स्थानीय सरकार र सांगठनिक संरचना

–आरडी कुलुङ

नेपालको संविधान, धारा ५६ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने सोही धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ । अर्थात नेपालमा तीन तहका सरकार र शासकीय अभ्यास संविधानले व्यवस्था गरेको छ । यस अघि एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तरगत विकेन्द्रीकरणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै आएको नेपालका लागि संघीयता एक नयाँ अनुभव हो । 

संविधान जारी भएकै वखत (अनुसूचि–४) नेपाल ७ (सात) प्रदेश र ७७ (सतहत्तर) जिल्ला भएको संघीय गणतान्त्रिक देश निश्चित भइसकेको थियो । धारा २९५ अनुसार संघीय आयोग गठन भइ ४६० गाउँपालिका, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका भएको नेपालको शासकीय संरचना निर्माण भइसकेका छन् । संविधानको अनुसूचि–४ मा उल्लेखित ७७ जिल्लाहरु, गाउँपालिका र नगरपालिका वर्तमान शासकीय संरचना अनुसार स्थानीय तहहरु हुन् ।

स्थानीय तहलाई संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रुपमा परिकल्पना गरेको देखिन्छ । अनुसूचि–८ बमोजिमका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु स्थानीय तहमा रहेका छन् । त्यस्तै अनुसूचि–९ मा समावेश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारहरुलाई संविधान, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउँछन् । संविधान र कानुनले दिएका यी अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने अबका सरकारहरुले हो । 

संविधान कार्यन्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भइ जनप्रतिनिधिहरु पनि आइसकेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात ८३० वटै स्थानीय तहमा सरकार गठन भइसकेका छन् भने प्रदेश र संघको निर्माण हुने क्रममा रहेका छन् । यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास भने स्थानीय सरकारको हो । जनतन्त्र(डेमोक्रेसी)मा सरकार जनताको अभिभावक मानिन्छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक हो । अभिभावकसँग जनताको अत्यन्त ठूलो आपेक्षा हुन्छ । 

जनमैत्री असल शासन नागरिकहरुको चाहना हो । जहाँ जनउत्तरदायी व्यवहार पाइयोस् । पारदर्शिता होओस् । नीति तथा योजना निर्माणमा जनसहभागिता गराइयोस् । सार्वजनिक सेवा जनमैत्री एवं प्रभावकारी बनोस् । जनताले आफुलाई सम्मानित महशुस गरुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई नागरिक आफ्नै सहयोगी ठानुन् । सबैमा उच्च सदाचार पाइयोस । सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक विकास तीब्र गतिमा भएको होओस् । वातावरणीय स्वच्छता कायम होस् । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सबैमा होस । मानिस स्वाभिमान र चयनले बाँचुन् । देश आत्म निर्भरतातिर जाओस् । आम नागरिकको अबको अभिलाष यिनीहरु नै हुन् । 

संविधानले पनि यो कुरालाई इङ्गित गरेको छ । धारा ५० निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तरगत उपधारा (१) मा लेखिएको छ ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सूनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।’

राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरुका सम्बन्धमा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई एक पूर्ण सरकारका रुपमा कल्पना गरेको छ । भाग–१७ मा स्थानीय कार्यपालिका(स्थानीय सरकारको मन्त्री मण्डल) सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिकाले कार्यकारिणी सम्बन्धि काम गर्दछ । धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । भाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका(संसद)को व्यवस्था छ । व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहको नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नसक्छ । त्यस्तै भाग–१९ मा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धि व्यवस्था छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएका स्थानीय सरकार सम्बन्धि प्रावधानहरुको कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ व्यस्थापिका संसदले तर्जुमा गरेको छ । जस्को राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइ लागु भइसकेको छ । स्थानीय तहका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका संविधानले किटान गरेको छ । तर समन्वय समिति आलङ्कारिक संस्थाका रुपमा परिकल्पना गरिएको हुँदा मुल रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका नै स्थानीय सरकार भएकोमा दुविधा राख्न आवश्यक छैन ।

संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारका २२ अधिकारलाई ऐनले दफा ११ मा विस्तृत रुपले प्रष्ट पारेको छ । अधिकारको अर्को पाटो जिम्मेवारी वा कर्तव्य पनि हो । स्थानीय सरकारका अधिकारहरु आफ्नो क्षेत्रका जनताप्रतिको जिम्मेवारी हो । जिम्मेवारी पुरा गर्न तदानुसारको संगठन वा संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । संविधान र कानुन बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भइ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेका छन् । तदर्थ अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका स्थानीय तहहरुमा अब कानुनले तोकेका सेवाहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने पूर्ण दायित्व आएको छ । संगठन र व्यवस्थापन संरचना पूर्ण नहुँदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धमा व्यवस्था छ । उक्त दफाको उप दफा (१) मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन कायम गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकारका संरचना निर्माण हुन अझै समय लाग्ने प्रष्ट छ । उप दफा (३) ले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण भएपछि सामान्यतः विषयगत विभाग, शाखा वा महाशाखाहरु न्यूनतम पनि २४ वटा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जसबाट मात्र संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सम्भव हुन्छ र स्थानीय सरकारले प्रभावकारिता देखाउन सक्छ । ति शाखाहरुमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन उस्तै महत्पूर्ण हुनेछन् ।

न्युनतम आवश्यक सांगठनिक संरचना :

स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकारहरुलाई आधार मानेर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा न्यूनतम कति विभाग, शाखा वा महाशाखा हुनसक्छ भन्ने सांगठनिक संरचनाको विमर्श गर्ने कोशिश गरिएको छ । कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता हेरेर अरु धेरै विभाग स्थानीय तहमा गठन हुन सक्छन् । उपमहा नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुमा स्वभाविक रुपले ठूलो सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी हुने निश्चित छ । सामान्य स्तरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेक देहायका संरचनाहरु हुनु वान्छनीय देखिन्छ ।

१. कृषि विकास विभाग वा शाखा : यो शाखामा कम्तिमा २ जना रा.प.अनं. प्रथम वा रा.प.तृतीय श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । 

२. पशु स्वास्थ्य तथा विकास विभाग वा शाखा : यो शाखामा कम्तिमा २ जना रा.प.अनं. प्रथम वा रा.प.तृतीय श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
३. सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग वा शाखा : यो शाखाले बृद्धबृद्धा, अपाङ, दलित, गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि कार्य गर्नेछ । यो शाखालाई कम्तिमा रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणीको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
४. महिला तथा बालबालिका विभाग वा शाखा : यो शाखालाई कम्तिमा रा.प.अनं. द्धितीय वा प्रथम श्रेणीको कम्तिमा १ जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
५. सिप विकास, साना उद्योग र रोजगार विभाग वा शाखा : यो शाखालाई कम्तिमा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी वा पाँचौ तहको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
६. कानुनी सहयोग, मध्यस्थता र मेलमिलाप विभाग वा शाखा : यो शाखालाई रा.प.तृतीय श्रेणीको कानुन पृष्ठभूमिको कम्तिमा १ जना कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
७. पूर्वाधार विकास विभाग वा शाखा : यो शाखाले सडक, पुल, भवन, बाटो, नक्सा पास जस्ता प्राविधिक कार्य गर्नेछ । यस शाखालाई रा.प. तृतीयसहित कम्तिामा ३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।
८. भूमि व्यवस्थापन विभाग वा शाखा : यो शाखाले जग्गा पास, जग्गाधनी पूर्जा, नापी नक्सा, कित्ताकाट सम्बन्धि कार्य गर्नेछ । यस शाखालाई २ प्रशासनिक र २ प्राविधिक गरी कम्तिमा ४ जना रा.प. अनं. प्रथम र द्धितीय श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
९. अभिलेख व्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण शाखा : कानुनमा तोकिएको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, पञ्जिकरण गर्ने र सिफारिसहरु तयार गर्ने काम यो शाखाले गर्नेछ । यो शाखालाई कम्तिामा रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणीको १ जना कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
१०. कर तथा राजश्व विभाग वा शाखा : यो शाखाले संविधान र कानुनले तोकेका स्थानीय कर तथा राजश्व सम्बन्धि कार्य गर्नेछ । यो शाखालाई रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको कम्तिमा १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
११. सूचना प्रविधि तथा सञ्चार व्यवस्थापन शाखा : यो शाखाले स्थानीय तहको आइटी, फोन, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, साइबर प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेछ । यस शाखालाई कम्तिमा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको वा रा.प.तृतीय श्रेणीको १ जना प्राविधिक कर्मचारी चाहिन्छ ।
१२. सहकारी तथा सामाजिक विकास शाखा : यो शाखामा रा.प.अनं. प्रथम वा द्धितीय श्रेणीको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।
१३. आर्थिक प्रशासन शाखा : यो शाखामा रा.प. तृतीय र रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका कम्तिमा ३ जना प्रशासनिक(लेखा) कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
१४. कर्मचारी प्रशासन, गुणस्तर नियमन, बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा : यो शाखामा रा.प.तृतीय वा रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका प्रशासनिक र प्राविधिक गरी २ जना कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
१५. योजना तथा अनुगमन शाखा : यो शाखामा रा.प.तृतीय वा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका १ जना कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
१६. शिक्षा शाखा : यो शाखामा रा.प.तृतीय र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कम्तिा २ जना कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
१७. स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा जनसंख्या व्यवस्थापन शाखा : यो शाखामा छैटौं वा सातौं तहका कम्तिमा २ जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ । नगर, उपमहानगर वा महानगरमा माथिल्लो तहका कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।
१८. जलस्रोत तथा वैकल्पिक उर्जा शाखा (खानेपानी, ल.ज.वि., सिँचाइ, सोलार, गोबर ग्याँस आदि) : यो शाखामा कम्तिमा २ जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
१९. भू तथा जलाधार संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र खानी तथा खनिज पदार्थ शाखा : यो शाखामा रा.प. तृतीय वा  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका १ या २ जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
२०. वन, वातावरण, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षण शाखा : यो शाखामा रा.प. तृतीय वा  रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका १ या २ जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
२१. भाषा, सँस्कृति एवं कला संरक्षण र विकास शाखा : यो शाखामा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
२२. पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रवद्र्धन र मनोरञ्जन शाखा : यो शाखामा रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
२३. यातायात व्यवस्थापन शाखा (दर्ता, नियमन) : यो शाखाको काम अन्य शाखाबाट पनि गराउन सकिन्छ । कार्य बोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न सकिनेछ ।
२४. खेलकुद तथा युवा विकास शाखा : यो शाखामा रा.प.अनं.प्रथम वा द्धितीय श्रेणीको १ जना प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक हुनेछ ।
२५. सुरक्षा शाखा(स्थानीय प्रहरी, सुरक्षा कर्मचारी) : यो शाखा स्थानीय तहको सक्षमता अनुसार स्थापना गर्न सकिन्छ ।

एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा मात्रै कम्तिमा ३५ देखि ३७ जना स्थायी दरबन्दी(अधिकृत र सहायक स्तर) आवश्यक हुन्छ । यस बाहेक कार्यालय सहयोगी तथा चौकीदार (कम्तिमा ४ जना), सवारी चालक(कम्तिमा १ जना), इलेक्ट्रीसियन÷पलम्बर, माली, सरसफाइ कर्मचारी जस्ता करारमा न्यूनतम ८/१० जना कर्मचारी चाहिन्छ । नगर प्रहरी वा सुरक्षा शाखा सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक नहुन सक्छ । तर सक्षम नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमा यसभन्दा धेरै विभागहरु र कैयौं गुणा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यालयमा आवश्यक हुन्छ । 

गाउँपालिकामा कम्तिमा ५ देखि बढीमा २१ वडा हुन्छन् । नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा हुन्छन् । वडा कार्यालयमा वडा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी न्यूनतम ५ जना कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् । संविधानले परिकल्पना बमोजिम सेवा सुविधा गाउँ स्तरसम्म प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने हो वडाहरुकै लागि गाउँपालिकामा २५ देखि १०५ र नगरपालिकामा ४५ देखि १७५ जनासम्म कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । यो संख्या न्यूनतम मात्रै हो । स्पष्ट छ एउटा ग्रामीण गाउँ पालिकालाई समेत कम्तिमा २४ विभाग र ७० जना कर्मचारी चाहिन्छ । नगरपालिकालाई त्यसको दोब्बर, उपमहानगरलाई चौबर र महानगरलाई कैयौं गुणा बढी कर्मचार आवश्यक पर्छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु संविधानत : स्थानीय सरकार भएकोले, त्यही स्तरमा जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । यदि त्यस्तो नभए स्थानीय तह प्रभावकारी हुने छैन । त्यसो हुनु भनेको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना असफल हुनु हो । यसमा जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।