अरूण तेस्रोका भ्रम र सच्चाइहरू :

–आरडी कुलुङ

अरूण–३ जलविद्युत आयाेजना नेपालका विद्युत आयाेजनाहरूमध्ये बहु चर्चित र विदास्पद रही आएकाे छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात ठूलाे भाैतिक पूर्वाधार आयाेजनाकाे रूपमा अरूण आएकाे थियाे। भरखरै खुलापनमा प्रवेश गरेकाे नेपालका लागि तीब्र विकास ठूलाे आकांक्षा थियाे । सबै आफ्नाे देश चाँडाे विकास भएकाे देख्न चाहन्थे । यस्ताे अवस्थामा अरूण तेस्राे निर्माण हुने चर्चाले सबै नेपाली हर्षित थिए । अझ पूर्वाञ्चलवासी स्वभाविक रूपमा बढी नै खुसी थिए । खुसीसँगै यसका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं वातावरणीय प्रभावका बारेमा चर्चा र बहसहरू शुरू भए ।

अहिले जस्ताे सूचना प्रविधि सुलभ नभएकाे त्यस समयमा आयाेजनाकाे विविध पक्षकाे जानकारी पाउन सहज थिएन । संविधानमा सरेकारवाला नागरिकहरूले आयाेजनाकाे बारेमा जानकारी पाउने व्यवस्था भएपनि सरकार यसमा सकारात्मक थिएन । मुल रूपमा विश्व बैंककाे ऋण सहयाेगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयाेजना निर्माण गर्ने भनिएकाे थियाे । विश्व बैंक बाहेक एसियाली विकास बैंक र जर्मनी सहायक लगानी कर्ता थिए । सूचनामा पहुँच राख्नेहरूबाट बाहिरिएकाे जानकारी अनुसार आयकाेजनाका कतिपय सर्त र लागत स्वीकार्य नभएकाे चर्चा र बहस भए । स्थानीयवासीहरूकाे आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारका विषयहरू पनि उठे । सराेकारवालाहरूले सरकारसँग सूचना माग गर्दा दिन नमिल्ने भनेर सम्झाैता प्रतिलिपि लगायका कागज–पत्र नदिइएन ।

त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक प्रावधानलार्इ टेकेर रिट परेको थिये । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०५१ बैशाख २५ गते उत्प्रेषणको आदेश मार्फत सरकार र विश्व बैंकबीच भएको लिखत, सूचना माग गर्नेहरूलार्इ दिन भनेको थियो । सोही आदेश अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको लिखतबाट दाताले राखेको र सरकारले स्वीकार गरेका कतिपय सर्तहरू राष्ट्रिय अस्मिता विरुद्ध रहेको र यसको लागत अचम्म लाग्दो गरी महगो एवं रहेको थाहा भयो । जब यो जानकारी बाहिर आयो अपमानजनक सर्तहरूको खारेजी वा संशोधन र लागतमा पुनरविचार गर्न आवाज उठे । जनतामा सूचना पुगेपछि लगानीकर्ता र यसलार्इ जसरी पनि बनाउनु पर्छ भन्नेहरू हच्किए ।

१. अरुण तेस्राे प्राविधिक दृष्टिले अति आकर्षक बाँध बनाउन नपर्ने जलप्रवाही जलविद्युत आयोजना हो । तर यसकाे लागत आश्चर्यजनक ढंगले महङ्गो थियाे । नेपाली विशेषज्ञहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै रुपमा सस्तो र राम्रो रन् अफ् द रिभर आयोजनाको चर्को लागतमाथि प्रश्न उठाए । लागत सस्तो बनाउने विभिन्न उपायहरु सुझाउँदा मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक परिवर्तन गर्न तयार भएन । तात्कालिन श्री ५ काे सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि यसका लागि तयार भएनन् । यसका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म हुने भ्रष्टाचार जिम्मेवार थियाे । 

२. सन् १९९० काे शुरूवाती दशकमा निर्माण प्रारम्भ गर्ने भनिएकाे अरूण ३ का लागत १ अर्ब २० कराेड अमेरिकी डलर थियाे । 'भारतलाई बिजुली बेच्ने' काल्पनिक याेजनामा बनाइने भनेको अरुण–३ बाट उत्पादित बिजुली बेच्ने कसैसित कुनै सम्झौता भएको थिएन । यस्ताे अवस्थामा भारतले विध्युत किन्ने विषयमा आशंका गर्दै प्रबुद्ध पत्रकार केदार शर्मा हिमाल साप्ताहिक (nepalihimal.com/article/5475)  मा लेख्छन् – ‘भारतको ऊर्जा नीति, उसले राख्ने शर्त र मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा उसलाई बिजुली बेच्ने कुरा तबसम्म व्यावहारिक हुँदैन, जबसम्म त्यो नकिन्दा उसलाई कुनै घाटा हुँदैन । भारतले त्यति सजिलै हामीसित बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा प्रमाण हो– कालीगण्डकीबाट बर्खायाममा उत्पादित, हामीले खपत गर्न नसकेको बिजुली । भारतमा माग र कालीगण्डकीबाट बिजुली लैजान चाहिने सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि भारतले त्यो नकिनेर करीब १० वर्षसम्म त्यसै खेर जान दियो।’ भारतीय कानुनमा अन्य देशको लगानीमा उत्पादित विद्युत खरिद गर्न आफ्नो देश बाध्य नहुने प्रष्ट उल्लेख छ ।

शर्माले लेखेका छन् – ‘त्यो अवस्थामा अरुणबाट बर्खामा निस्कने ४०२ मेगावाट बिजुलीको कुनै निश्चित बजार थिएन। अर्थात्, बर्खायाममा उत्पादित बिजुलीको ठूलो परिमाण खेर जान्थ्यो र घाटा बढ्थ्यो।’ उत्पादित बिजुली खेर जाने कुरा जब बाहिर आयो, 'अरुण–३ नबनाई नछाड्ने पक्ष' ले परियोजनाको क्षमता २०१ मेगावाटमा झारे । त्यसो गर्दा लागत घटेर ८० करोड डलर भएको देखियो, तर उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने भयो। यसलार्इ शर्माले यसरी उदाहरण दिएका छन् –रू.१२० मा किन्न लागेका दुइटा फर्सी खाइ सकिंदैन भन्ने भएपछि एउटा मात्रै किन्ने तर मूल्य भने ६० को ठाउँमा ८० रुपैयाँ तिर्ने । ठ्याक्कै अरूण तेस्राेको कथा यस्तै थियाे ।

यदि उबेलाकाे अरुण तेस्राे निर्माण भएकाे भए याे विश्वकै अति महङ्गो जलविद्युत आयोजना हुन्थ्यो । शुरूमा प्रस्ताव गरिए अनुसार ४०२ मेगावाट(मेवा) विद्युत उत्पादन गर्दा त्यसकाे प्रतिकिलोवाट लागत करिब ३००० अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । भारतले विजुली किन्ने ग्यारेण्टी नभएपछि २०१ मेवाकाे बेबी अरूण निर्माण गर्ने टुङ्गाेमा सरकार र लगानीकर्ता पुगेका थिए । बेबी अरूणकाे प्रतिकिलाेवाट उत्पादन लागत करिब ४००० अमेरिकी डलर हुन्थ्याे । अझ निर्माण सुस्तता र विविध व्यावधानले प्रतिकिलाेवाट ५००० डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिकाे थियाे । जबकि त्यसबेला भारत र चीनमा प्रतिकिलोवाट विद्युत उत्पादन लागत १००० देखि १५०० डलर थियो । अहिलेकाे प्रस्तावित अरुण ३ को लागत प्रतिकिलाेवाट करिब १५५६  अमेरिकी डलर छ । निमार्णाधिन ८६ मेगावाटको सोलुदूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत प्रतिकिलोवाट करिब १२०० डलर छ । आजभन्दा २३ वर्ष पहिले प्रतिकिलाेवाट सरदर ३५०० अमेरिकी डलर अकल्पनीय महगाे लागत थियो ।

३. यसरी अरूण तेस्राेकाे लागत ज्यादै उच्च हुनुमा नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म भएको आर्थिक चलखेल नै जिम्मेवार थियो मानिन्छ । तात्कालिन राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत जतिसुकै महगाे भएपनि २०१ मेवाकाे बेबी अरूण निर्माणका पक्षमा थिए । विश्व बैंककाे पूर्व कर्मचारी महतले किन देशलार्इ ठूलाे आर्थिक क्षती पुग्ने र देशकाे अस्मिता बन्धक बनाउने याेजना बनाउनै पर्छ भनेर लागे ? मानिसहरू उनकाे नियतमा अझै शंका गर्छन् । अरूण ३ लार्इ राष्ट्रियहितमा बनाउने अभियानका अभियन्ता अधिवक्ता गाेपाल शिवाकाेटीका अनुसार ११४ जना सांसद्सहितको आफ्नो बहुमतको सरकार आफैँ विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घोषणा गर्नुको पछाडि अरुणबाट प्राप्त कमिसनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने उनकाे ठूलो योजना थियो । तर कोइरालाकाे याेजना सफल भएन ।

५. अरुण ३ को विरोध गर्नुपर्ने तथा यसमा सुधारका लागि अभियान गर्नुपर्ने दोस्रो कारण थिए नेपालमाथि लादिएका ऋण सहायताका पूर्वसर्तहरू । आयोजनाका लागि ऋण सहायता दिए वापत विश्व बैंकले नेपाल सामु ४२ वटा सर्तहरु राखेको थियो । तीमध्ये केही सर्तहरु नेपालको हितमा थिएनन् । ती सर्तहरू यस्ता थिए :

(क) १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन विश्व बैँकको पूर्वअनुमति लिनु पर्ने :

अरुण ३ का लागि लिएकाे ऋण चुक्ता नगरुञ्जेलसम्म नेपालले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरु आफैँ निर्माण गर्न नपाउने र जलविद्युत आयाेजनाका लागि विश्व बैँकको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने सर्त थियो । यो भनेको ३०/४० वर्ष नेपालको अस्मिता विश्व बैँकमा बन्धकी राखेबराबर हुन्थ्याे ।

(ख) नेपालकाे बजेट विश्व बैंकले अनुमोदन गर्नुपर्ने :

अरुण ३ बनाउन ऋण लिएबापत नेपालको वार्षिक बजेट तर्जुमामा विश्व बैँकको नियन्त्रण हुने भन्ने अर्के सर्त थियो । विश्व बैँकले अनुमोदन नगरेसम्म नेपालकाे बार्षिक बजेट संसद्मा पेश गर्न नपाइने सर्त थियो । स्वतन्त्र रुपले आफ्नाे देशको बजेट तर्जुमा र विनियोजन गर्न नपाउने सर्त कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि अस्वीकार्य विषय हाे । यो देशकाे  सार्वभाैमिकतामा ठाडो वैदेशिक 
हस्तक्षेप थियो ।

(ग) नेपालकाे विकास प्राथमिकतामा विश्व बैंककाे सर्त :

नेपालले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा भाैतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वतन्त्र किसिमले बजेट तर्जुमा गर्न नपाउने अर्काे सर्त राखिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामुदायिक भलाई र अन्य विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा नछुट्याइ नहुने बजेटसमेत कटौती गर्नुपर्ने भन्ने बैँकको सर्त थियो । त्यस्तै विद्युत महशुल विश्व बैँकले चाहेजति बढाइरहनु पर्दथ्यो । बैंककाे सर्त अनुसार त्याे बेला ३०० प्रतिशत महशुल बढाइएको थियो । पछि सो बढेको महशुल कहिल्यै घटाइएन ।

(घ) प्रति युनिटको आठ रुपैंयाँ :

सम्भाव्यताका दृष्टिले संसारकै सस्तो र राम्रो आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने अवस्था थियो । उसैबेला यसको प्रतियूनिट विद्युत महशुल ८ रूपैयाँ पर्ने थियाे । आयोजनको लागत यति चर्को बनाइयो कि विजुलीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुन्थ्यो । अहिले पनि सरदर १२ सय अमेरिकी डलरमा एक किलोवाट विजुली उत्पादन हुन्छ तर अरुण तेस्राेको लागत २५ वर्ष पहिले प्रतिकिलोवाट करिब ३५०० डलर पुर्याइएको थियो । एउटा गरिब देश नेपालमा संसारकै सबैभन्दा महङ्गो बिजुली निस्कन्थ्यो जो गरिबलाई हात्ती पाल्नु सरह हुन्थ्यो । लोडसेडिङ्ग अहिलेको भन्दा धेरै हुन्थ्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टाट पल्टिन्थ्यो ।

(ङ) ऋणका अन्य अमान्य सर्तहरू पनि थिए । कामदारहरू भारतको उत्तर प्रदेशबाट आउने भनिएको थियो । इटालीको कोजोफार नामक कम्पनी त्यसबेला भारतमा काम गरिरहेको थियो । तिनै कामदार र उपकरणहरु नेपाल ल्याउने योजना थियो । यस आयोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पाखा लगाइएर उनीहरुलाई क्षमता वृद्धिको अवसरबाट बञ्चित गरिएको थियो ।

यस्ता तथ्यहरु सार्वजनिक भएपछि आयोजनामा सुधार हुनुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने किसिम पूर्वसर्तहरु खारेज गरिनुपर्दछ र यस्तो राम्रो आयोजना नेपालले आफैं बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज चर्कोसँग उठेकाे थियो । आयाेजनाबाट उत्पादित विद्युतको खपत पनि नेपालमै हुनुपर्दछ भन्ने माग धेरैकाे थियाे । यसरी देशकाे हितमा अरूण तेस्राे बन्नु पर्दछ भनेर भन्नेहरूलार्इ रामशरण महत र उनका मानिसहरूले अरूण विराेधीका रूपमा आरोप लगाए । पछाडि महतकाे धारणा कांग्रेसकाे आम धारणा जस्तै हुन पुगेकाे देखिन्छ ।

के माधव नेपाल कै कारण अरूण तेस्रो रद्ध भएको थियो ?

नेपालकाे कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दल अरूण तेस्राे बनाइनु हुन्न भन्ने थिएनन् । अरूणले देशमै एक प्रकार आशाकाे सञ्चार गराएकाे थियाे । तर अरूण ३ काे चर्चा हुन साथ कांग्रेसहरू र यसकाे पृष्ठभूमि बारेमा ज्ञान नभएका मानिसहरू जान अञ्जानमा माधव नेपाल वा उनकाे पार्टी नेकपा एमालेलार्इ तथानाम भन्न पुग्छन् । वास्तविकता के हाे ? अरूण ३ काे विराेध हुनु वा सुधारकाे माग हुनुकाे कारण के थियाे ? त्यता अध्ययन गर्नै चाहन्नन् ।

अरूण ३ काे आलाेचना हुनु पर्ने कारणहरू सम्बन्धमा माथि उल्लेख भइसकेकाे छ । सम्भाव्यताका दृष्टिले संसारकै सस्तो र राम्रो आयोजना हुँदाहुँदै अस्वभाविक उच्च लागत, ऋण सहायता गर्ने विश्व बैंककाे अपमानजनक सर्तहरू र आर्थिक लाभका लागि चलखेल नै आलाेचना हुनुका कारण थिए भन्ने प्रष्ट भइसकेकाे छ । जब यि कुराहरूकाे जानकारी सार्वजनिक भयाे, देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू, विज्ञ, बुद्धिजीविहरूले अरूण तेस्राेका अपमानजनक सर्तहरू खारेज हुनु पर्ने, आयाेजना राष्ट्रहितमा बन्नु पर्ने माग र सराेकार राखे । यस्ताे आवाज उठाउनेमा जलस्रोतविद दीपक ज्ञवाली र विशेषज्ञ अजय दीक्षितहरू थिए । उनीहरूले अरुण-३ सम्बन्धी विश्लेषण र वैकल्पिक प्रस्तावहरू अघि सारे । अरुण-३ को तुलनामा अरु कुन कुन आयोजना छिटो र सस्तोमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर विकास पाण्डे, डा. पिताम्बर रावल, अनिल चित्रकार, राजेन्द्र दाहाल र गिरिश खरेलहरूले अध्ययन गरेर आफ्ना सुझाव अघि सारेका थिए ।

संखुवासभाकै बासिन्दा गणेश घिमिरे, डा. अर्जुनकुमार कार्की, विकासविद् हुतराम वैद्य, डा. गोपी उप्रेती, सुशील प्याकुरेल, गौरी प्रधान र डा. भोगेन्द्र शर्मा लगायतले अरुण सरोकार समूह गठन गरेर आयाेजना राष्ट्रियहितमा बनाइनु पर्ने आवाज उठाए । डा. राजेश गौतम र डा. गाेपाल शिवाकाेटी चिन्तनले सर्वोच्च अदालतमा सूचनाको हकसम्बन्धी संयुक्त रिट हाले । रिटकाे सुनुवाइ गर्दै अदालतले अरुण-३ सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू र्सार्वजनिक हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । यसले धेरै कुरा उदाङ्गाे बनायाे र अरूण ३ का विभिन्न पक्षमा बहस सृजना भयाे ।

अरूण तेस्राेकाे बहस चरमचुलीमा भएकाे बेला आर्थिक बर्ष २०५१/०५२ काे नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट फेल भएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाले कांग्रेसकाे बहुमतकाे सरकारबाट राजीनामा गर्दै मध्यावधि निर्वाचनकाे घाेषणा गरे । २०५१ कार्तिकमा मध्यावधि चुनाव हुने घाेषणा भइसकेपछि गिरिजाकाे काम काम चलाउ सरकारसँग अरूण ३ का लागि विश्व बैंकले ऋण सम्झैता गर्ने चर्चा अगाडि बढेकाे थियो । आयोजनाका सम्बन्धमा देशमा विभिन्न बहस र छलफल भइरहेको एवं मध्यावधि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन हुन गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रियहितलार्इ प्रभाव पार्ने सम्झौता गर्न नहुने आवाज चर्को गरि उठिरहेको थियो । यही परिस्थितमा नेकपा (एमाले)का तात्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले मध्यावधि निर्वाचनको अवधिमा भावी सरकारमाथि अनुचित ऋण दायित्व थपिने गरी अरुण-३ सम्बन्धी कुनै पनि गलत निर्णय नगर्न विश्व बैङ्कलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा अरूण ३ रद्ध गर्नुपर्ने नभइ नयाँ बन्ने सरकारले बैंकसँग आवश्यक वार्ता गरेर सम्झैता गर्ने भनिएकाे थियाे । तर निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण जसलाई आजसम्म ठूलो विषय बनाउने कोशिष भइरहेको छ ।

अरूण ३ काे अनुचित सर्तहरू र अस्वभाविक उच्च लगानीकाे विराेध गर्ने माधव नेपाल र एमाले पार्टि मात्र थिएनन् । तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका संयाेजक तथा हाल नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टर्राई र माओवादी नेतृ पम्फा भुषाल, मूल्याङ्कन मासिकका उबेलाका सम्पादक श्याम श्रेष्ठजस्ता जानेबुझेका व्यक्तिहरूले विश्व बैङ्कले अघि सारेका राष्ट्रघाती पूर्व सर्तहरूको खुलेर विरोध गरेका थिए । त्यस्तै माओवादी नेता गोपाल खम्बुले अरुण उपत्यकाभित्रका आदिवासी जनजातिहरूले स्थानीय समुदायको हक, हित र अधिकारविपरीत जबर्जस्ती अरुण-३ आयोजना निर्माण गरेमा त्यसलाई भत्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिँदै विश्व बैंककाे सर्तहरूकाे विरोध गरेका थिए । त्यस्तै पहाडको बाटो कि गडतिरको बाटो भन्ने विषयमा पनि संखुवासभामा विवाद थियाे ।

नेपालमा अरुण-३ सम्बन्धि अनेक बहसपछि याे मुद्दा विश्व बैंकको आन्तरिक (तर स्वतन्त्र भनिएको) एक अनुसन्धान निकायसमक्ष पुग्यो । मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित नेकपा (एमाले)को नौ महिने सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले त्यसको लगत्तै आफ्नै मन्त्रालयमा अरुण-३ अभियानमा संलग्नहरू सबैलाई बोलाएर बृहत् परामर्श बैठक गरेका थिए । अभियानकर्मीहरूका अनुसार उनको मुख्य प्रयास अरुण-३ को लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो । बैठकबाट अरुण-३ को लागत ४५ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने निष्कर्ष आएकाे थियाे । पाण्डे त्यही प्रस्ताव लिएर १९९५ को जनवरीमा विश्व बैंकसमक्ष संशोधन प्रस्ताव लिएर वाशिङ्टन पुगेका थिए ।

तर नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिका नेताहरूले अरूण ३ आयाेजनाको लागत घटाउने प्रस्तावकाे विरोधमा संसदमा हङ्गामा गरेपिछ मन्त्रि पाण्डे रित्ताे हात फर्कनु परेकाे थियाे । पाण्डे लागत कटौती नगरी अरुण-३ कार्यान्वयन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । तर आयोजना नै रद्द हुने चिन्ताले अताल्लिएका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १५ मार्च १९९५ मा एमाले सरकार अरुण-३ जस्ताकोत्यस्तै कार्यान्वयन गर्न मन्जुर रहेको पत्र पठाए । यसै बेला विश्व बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन भयाे । विश्व बैंकका नयाँ अध्यक्ष जेम्स वोल्फेन्सनले सल्लाहकार तथा अनुसन्धान नियोगले दिएको निष्कर्षका आधारमा २ अगष्ट १९९५ का दिन अरुण-३ मा ऋण सहायता नगर्ने एकपक्षीय निर्णय गरे । वैंककाे एकलाैटी निर्णयप्रति तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमाेहन अधिकारीले गम्भिर आपत्ति जनाएका थिए । उल्लेखित तमाम तथ्यहरूले के पुष्टि गर्दछ भने माधव नेपाल वा एमालेका कारण अरूण ३ रद्ध भएककाे थिएन ।

डा. शिवाकाेटीका अनुसार विश्व बैँक र नेपाल सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै अरुण ३ राेकिनुकाे खास कारण थिए । आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अपनाइएका अपारदर्शी एवं अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले यसकाे धरातल कमजाेर बनाएकाे थियाे । अरुण-३ आयोजना प्रावधिकरूपमा सस्तो र राम्रो भए तापनि आर्थिक लागतका दृष्टिले अत्यन्तै गलत भएको मुद्दा गम्भिर बन्न पुगेकाले फेस सेभिङ गर्न विश्व बैंक नेतृत्व लगानी रद्ध गर्ने अवस्थमा पुग्याे । अर्काे के विश्लेषण गरिन्छ भने बैंकमा नयाँ नेतृत्व आएकाे र ऋण स्वीकृत गर्ने विभाग प्रमुख त्यस समय भारतीय नागरिक भएकाले ऋण नदिने निर्णय भएकाे थियाे । यसकाे खास अन्तर्य अरूण ३ जस्ताे राम्राे मेगा प्राेजेक्ट भारतले आफ्नाे स्वामित्वमा पार्ने दीर्घकालिन उद्देश्य अनुरूप विश्व बैंकमा खेलिएकाे थियाे । अन्तत: रद्द भएकाे २० बर्ष पछाडि २०७१ मंसिर ९ मा अरूण ३ भारतकै स्वामित्वमा पुगेकाे छ ।

अरूण–३ नबन्दा देशलार्इ घाटा या फाइदा के भयो ?

पहिले भनिएको लागत र समयमा निर्माण पुरा भएको भए २०६० मा अरूण–३ तयार हुन्थ्यो । तर पृष्ठभूमिमा निर्धारित समयमा आयोजना पुरा हुने आधारहरू भने थिएनन् । बसन्तपुरकाे बाटाे या अरूण गडतिरकाे बाटाे भएर आयाेजना स्थल सडक लैजाने विषयमा संखुवासभाली बीच सहमती भएकाे थिएन । उबेला संखुवासभाकाे राेडहेड धनकुटाकाे हिले थियाे । अर्काे तेह्रथुमकाे बसन्तपुरसम्म कच्ची सडक जाेडिएकाे थियाे । त्यस भन्दा माथि सडक ट्रयाकसम्म खुल्न शुरू भएकाे थिएन । हिलेबाट लेगुवा–सभा–खाँदबारी–नुम–फ्याक्सिन्दा(ड्याम साइड) सम्म करिब १२७ किलाे मिटर लामाे अरूण गडतिरकाे सडक शुरू भएकै थिएन भने १७०.८३ कि.मि. लामाे हिले–बसन्तपुर–चैनपुर–खाँदबारी–फ्याक्सिन्दाको माथिल्लाे बाटो पनि हिले–बसन्तपुर २१ कि.मि. कच्ची सडकमा सिमित थियाे । ड्याम साइडदेखि पावर हाउस, पावर हाउसदेखि छेङकुटीसम्म ८५ कि.मि. सडक त चर्चा हुने कुरै भएन ।

विश्व बैंकसँग २०५१ सालमा अरूण–३ का लागि ऋण सम्झाैता भइहालेकाे अवस्थामा त्यो चरम द्वन्द्वकालमा परियोजना सरासर बन्ने थियाे भनेर विश्वास गर्नै सकिन्न । एक त नेपालकाे ढिलासुस्ती त्यसमाथि सशस्त्र द्धन्द्ध । निर्वाध रूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढेकाे अवस्थामा त अत्यन्त महँगो त्यो परियोजना, एक वर्ष विलम्ब हुँदा पूँजीको ब्याज, मेन्टेनेन्स, ह्रासकट्टी लगायतका शीर्षकहरूबाट १७ प्रतिशत लागत बढ्थ्यो। अरू दुर्इ चार बर्ष निर्माणमा बिलम्ब हुँदा देशकै टाट पल्टने अवस्था हुने थियाे । शर्मा लेख्छन् –‘महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको समस्या नसुल्झाउने, बरु उल्झाउने राजनीतिक र व्यवस्थापकीय रोगले खिम्ती–ढल्केबर २३० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा ६ वर्षमा ६ वटा टावर बन्न नसकेको जस्तो समस्या अरुण–३ मा आउँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । संयोगहरूबाटै सही, नेपाल एउटा विकासको विनाशबाट जोगियो।’

अरुण–३ बन्ने कुरा चलेदेखि नेपालमा अरू सम्भावित जलविद्युत् योजना सबै छायाँमा परेका थिए । शर्मा भन्छन् – ‘यसका समर्थकहरू अरू जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुरै उठ्न नदिन सक्ने गरी बलिया थिए । विश्व ब्यांकको शर्त अनुसार अरुण–३ बन्न थालेको भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक रु.२५ करोडभन्दा बढी पूँजीगत लगानी गर्न पाउने थिएन । अर्थात् आफ्नो ऊर्जा उत्पादन क्षमता आफ्नै देशभित्र अर्काका हातमा जान्थ्यो ।’ 'बूढो गोरु मर्‍यो, भकारो खाली' भने झैं, अरुण–३ को अवसानपछि त्यो आत्मघाती शर्त निष्त्रि्कय भएकाे थियाे । अरूण–३ राेकिएकैले नेपालमा चार वटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बन्न थाले । ति आयोजनाहरू हुन् १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए, २२ मेगावाटको चिलिमे, ४५ मेगावाटको भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्ती । अरुण–३ नतुहिएको भए यि आयोजनाहरू आउने थिएनन् । अर्थात्, २०१ मेगावाटको अरुण–३ बन्ने भएको भए २७१ मेगावाटका चार वटा आयोजना आउने थिएनन्। त्यस्तै १० मे.वा. माथिका अन्य ७ वटा आयाेजनाहरूबाट २०८.७ मे.वा. विद्युत थप विद्युत उत्पादन भइरहेकाे छ । यदि २०१ मेगावाटकाे अरूण–३ नराेकीएकाे भए ४७९.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने थिएन । १९९५ मा अरुण–३ रद्द हुनासाथ कालीगण्डकीको काम अघि बढ्यो र पाँच वर्षमा पूरा भयो। अहिले ४५६ मेगावाट क्षमताकाे अपर तामाकाेशी स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ । याे देशकै ठूलाे जलविद्युत अायाेना हाे । यदि २०१ मेगावाटकाे अरूण ३ बनाउन ऋण सहायताकाे सम्झाैता भएकाे भए अरू ४७९.७ मेगावाट त बन्ने थिएन नै, अपर तामाकाेशी पनि सपनामा नै हुन्थ्याे ।

२८ करोड डलर अनुमान गरिएको कालीगण्डकी–एको लागत निर्माणमा दुई वर्ष ढिलाइ हुँदा बृद्धि भएर ३६ करोड डलर पुगेकाे थियाे तथापि अरुण–३ आउने भनिएको भन्दा तीन वर्षअघि नै पूरा भयो। यसको प्रतियुनिट लागत त अरुण–३ को भन्दा कम पर्‍यो नै, अरुण–३ बन्ने भनिएको भन्दा अघि नै बनेकाले मुलुकले अर्बौं रुपैयाँको ऊर्जा उपयोग गर्न पायो । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको विस्तार भयो र प्राधिकरणमा आफ्नै निर्णयमा परियोजना निर्माण गर्ने आत्मविश्वास पलायो। नेपाल जस्तो भौगोलिक र भौगर्भिक जटिलता भएको मुलुकमा एउटै वा थोरै वटा ठूला आयोजनाप्रतिको निर्भरताबाट मुक्त हुनु पनि आफैंमा एउटा उपलब्धि हो(शर्मा) ।

अहिले फेरि अरुण–३ ब्युँतिएको छ । पहिलेकै ठाउँमा भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाउने सम्झाेता भएकाे छ । यसकाे लागत १ अर्ब ४० कराेड अमेरिकी डलर अनुमा गरिएको छ । सन् २००८ मा समझदारी पत्र(एमओयु)मा हस्ताक्षर भएकाे ६ बर्ष पछाडि २०७१ मंसिर ९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुसिल काेइरालाकाे उपस्थितिमा सतजल जलविद्युत निगम र लगानी बाेर्ड, नेपालका अधिकारीले उर्जा उत्पादन सम्झाैता(पीडीए)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झाैता अनुसार निगमले दुर्इ बर्षमा लगानी जुटाउने र पाँच बर्षमा आयाेजनाकाे निर्माण कार्य पुरा गर्ने निर्धारण गरिएकाे छ । पछिल्लाे सार्क सम्मेलनका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा हस्ताक्षर भएको अरुण–३ ले ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । याे भनेकाे बेबी अरूण भन्दा ६९९ मेगावाट बढी हाे ।

भारतसँगकाे सम्झाेता अनुसार २० वर्षअघि ८० करोड डलर ऋण लिएर बनाउन खोजिएको परियोजनाको जति बिजुली त विना लगानी नेपालले पाउँनेछ । अर्थात ९०० मेगावाटकाे २१ दशमलब ९ प्रतिशत (१९७.१ मे.वा) विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । याे भनेकाे उबेलाकाे २०१ मेगावाटकाे अरूण–३ काे ९८.०६ प्रतिशत विद्युत हाे । दुर्इ बर्ष लगानी जुटाउने, पाँच बर्ष निर्माण अवधि र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएककाे २५ बर्ष पछाडि सम्पूर्ण आयाेजना नेपाललार्इ हस्तान्तरण गर्ने सम्झाैता छ । यदि सबै कुरा समयमा भए ३२ बर्ष पछाडि ९०० मेगावाटकाे अरूण–३ पूर्णरूपमा नेपालकै हुनेछ । दुःखकाे कुरा दुर्इ बर्षमा सतलजले लगानी जुटाउन नसकेर ६ महिना समय थपिएको अहिलेको अवस्था हो ।

अब अरूण–३ आयोजना निर्वाध रूपले तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न भए दुर्इ चरण गरेर १ अर्ब ६० करोड बराबरको शेयर स्थानीयले खरिद गर्न पाउनेछन् । नेपालले निःशुल्क पाउने २१ दशमलब ९ प्रतिशतमध्ये बाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालार्इ प्रतिमहिना फ्रिमा ३० युनिट बाल्न दिइनेछ । प्रतिरोपनी १२ लाख ५० हजारका दरले २६९ प्रभावित परिवारले १ अर्व ३० करोड मुआब्जा पाएका छन् । रोड अरूण–३ को ड्याम साइड फ्याक्सिन्दा पुगेको छ । यसले आयोजना कार्यन्वयनमा सहजता थपेको छ । पत्रकार शर्मा लेख्छन् –‘अनेक प्रयत्न र केही संयोगहरूका कारण अरुण–३ बनेन । धन्न बनेन । कहिलेकाहीं, कतिपय आयोजना बनेर भन्दा नबनेर लाभ हुन्छ ।’ अरूण–३ नबनेर घाटा होइन, देशलार्इ लाभ नै भएको छ ।