स्थानीय तहमा बजेट कार्यन्वयनको प्रश्न

–आरडी कुलुङ

आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ काे बजेटबाट जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरू(चलन चल्तीका विकासे अड्डा)मार्फत यसअघि

विनियाेजन र कार्यन्वयन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थानीय तह (गाउँ पालिका र नगरपालिका)मा स्थानान्तरण भएका छन् । जिल्ला स्थित कृषि विकास, पशुसेवा, वन, भूसंरक्षण, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, घरेलु, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जिल्ला विकास आदि सबै कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अख्तियारी पठाउँदा विषयगत कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमकाे बजेटलार्इ निःसर्त अनुदानका रूपमा पठायो । जस्का कारण अधिकांश नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरूले विषयगत कार्यालयका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियाेजन गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

पूँजिगत खर्चकाे अधिकतम रकम सडक, विद्युत तथा वडाहरूकाे अनुदानमा विनियाेजन गरिएकाे अवस्था छ । कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी(प्राविधक जनशक्ति) स्थानीय तहमा छैनन् । दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेकाे अवस्था देखिन्न । यसले पूँजितगत खर्च ज्यादै न्यून हुने र जनप्रतिनिधिहरू अप्रभावकारी देखिने जाेखिम छ । जसकाे सिधा प्रभाव आर्थिक बृद्धिदरमा पर्छ भने जनतामा निरासा उत्पन्न हुने खतरा उतिकैछ । अर्काेतिर विषयगत कार्यालयहरूबाट जनताले पाउँदै आएका सेवा सुविधा राेकिने अवस्था बनेकाे छ । स्थानीय सरकारले सिमित क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउनु रूढीगत चिन्तन हाे । यसले हामी स्थानीय सरकार चलाउन मनाेवैज्ञानिक रूपमा परिपक्व नभएकाे संकेतसमेत गर्दछ ।

स्थानीय तहले बजेट विनियाेजन नगर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत कृषकले पाउने सेवा सुविधाहरू जस्तै मल, विउ, तालिम, उपकरण सहयाेग जस्ता कुराहरू, साना सिँचाइ आदिका साथै कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू नै राेकिने अवस्था छन् । जिल्ला स्वासथ्य कार्यालयले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदमा समस्या छ । बजेट अभावमा वन कार्यालयले सामुदायिक वनकाे कार्य याेजना नविकरण गर्न नसक्दा वनपैदावर उपभाेगमा कानुनी बाधा उत्पन्न हुने अवस्था छ । पहिराे नियन्त्रण, खाेला कटान राेकथान, साना जलाधारहरूकाे व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्रकाे व्यवस्थापन, क्षतिग्रसत कृषि भूमिहरूकाे पुनःस्थापना जस्ता कार्य बजेट अभावमा हुने छैनन् ।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट कृषकले पाउँदै आएका सेवा सुविधा नपाउने स्थिति छ । यसअघि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले उन्नत पशुकाे विउ, खाेर सुधार, घाँस, विभिन्न तालिमहरू, उपचार आदिमा सहयाेग गर्दै आएकाे थियाे । महिला तथा बालबालिकाका निम्ति बजेट ब्यवस्था नहुँदा त्यहाँबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा गाेलमाल हुने स्थिति छ । अन्य कार्यालयबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधाकाे अवस्था उस्तै हाे । यस्ताे हुनु भनेकाे स्थानीय तह शक्तिशाली भएपछि गाउँमै थप सुविधा पाउँला भन्नेहरूमाथि एक प्रकार कुठाराघात नै हाे ।

स्थानीय तह मार्फत जनताले अझ प्रभावकारी सेवा सुविधा गाउँमै पाउन् भन्ने वर्तमान नेपालकाे संविधानकाे परिकल्पना हाे । निर्वाचित नेतृत्व र त्यहाँ खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वकाे दायित्व संविधान र कानुनकाे मर्म अनुरूप नागरिकलार्इ आवश्यक सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्नु हाे । यसैमा राष्ट्रिय लक्ष्य सन्निहित हुन्छ । तर पुरातन ढङ्गबाट पहिले गाउँ विकास समितिकै स्टायलमा नाफामुलक कार्यक्रममा मात्रै बजेट पठाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने नै छ । नेतृत्वकाे परिपक्वतामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । जनता स्वभाविक रूपमा प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्,  किन हिँजाे राज्यले दिइआएकाे सुविधा आज कटाैती गरियाे ? भनेर । सबै विषयगत कार्यालय वा शाखालार्इ बजेट शून्य बनाउने भए तिनीहरूबाट प्राप्त सेवा सुविधा कहाँबाट नागरिकले पाउने ?

अर्काेतिर कर्मचारी समायाेजन नभइ सकेकाे अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू 'फाल्तु' जस्ता बनाइएका छन् । केही कर्मचारीलार्इ स्थानीय तह काजमा पठाइएकाे छ । उनीहरूकाे बस्ने खाने व्यक्तिगत समस्याकाे त कुरै छाडाै, काम गर्ने कार्यकक्ष र कार्यक्रमकै अभाव छ । माथि नै उल्लेख भइसकेकाे छ, बजेट सडक, विद्युत र वडा अनुदानमा खन्याइसकिएकाे छ । झिँगा मारेर बस्ने अवस्था छ त्यहाँ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलार्इ । जिल्लामा बस्ने कर्मचारी तलब खाने र बस्ने जस्ताे मात्रै भएकाे छ । देशका लागि पर्याप्त काम गर्नु पर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलार्इ काम विहिन बनाएर राख्नु देशहितमा छैन ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारी पठाउँदा विषयगत कार्यालयहरूका कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्न नभनिएकाेले रकम बिनियाेजन नभएकाे जनप्रतिनिधि र कार्यकारी साथीहरूकाे भनाइ सुनिन्छ । तर उनीहरू के भन्दैनन् भने बजेट भाषण हामीलार्इ जानकारी छैन । यदि राज्यकाे जिम्मेवार पदमा रहेकाे सम्झने हाे भने कानुन कार्यन्वयन गर्ने दायित्व वहाँहरूकाे हाे । बजेट कानुन हाे । बजेट बत्तब्यमा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट सञ्चालन भइ आएका कार्यक्रमहरूकाे सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाइएकाे भनेर प्रष्ट उल्लेख भएपछि गैह्र जिम्मेवार कुरा गर्न पाइने छैन । कि हामीलार्इ सडक र विद्युत भए अरू चाहिन्न भन्न पर्याे । कि त कानुनकाे सही कार्यन्वयन नगरेकाेमा दण्डकाे भागीदार बनाइनु पर्याे ।

वर्तमान संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय तहहरू हिजाेका स्थानीय निकायहरू हाेइनन् । संविधान र कानुनमा स्थानीय तहकाे अधिकार प्रष्ट उल्लेख छ । स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा नै सरकार हाे । हिजाे राज्यले उपलब्ध गराएका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उस्काे दायित्व हाे । आफ्नाे क्षेत्रकाे सर्वाङ्गीण विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुन्छ । साेही बमाेजिमका नीति, याेजना, कार्यक्रम तर्जुमा र श्राेत विनियाेजन नगरे सरकारककाे चरित्र ग्रहण गर्न सक्दैन । प्रथम पटककाे आर्थिक बर्ष सम्हाल्दै गरेकाे अवसथाका कारण यस पटक जसरी बजेट र कार्यक्रम तय गरिएकाे भएपनि आगामी सालबाट त्याे छुट मिल्ने छैन । मिडिया, राजनीति दल, सराेकारवाला सबैले स्थानीय तहलार्इ सरकार जस्ताे कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्न अवश्यक छ ।

राज्यले लामाे समय कर्मचारीहरूलार्इ काम बिहिन बनाएर राख्न दुखद हाे । प्राविधिक प्रकारका कार्यालय र शाखालार्इ अहिले बजेट बिहिन बनाइएकाे छ । देश रूपान्तरणका निम्ति सबैभन्दा धेरै चाहिने प्राविधिक जनशक्ति नै अहिले काम बिहिन छन् । प्राविधिक जनशक्तिलार्इ पेण्डुलम बनाएर राख्नु देशकाे दुर्भाग्य नै हाे ।  समयमा सबैकाे ध्यान पुगाेस्।