कृषि र अर्थ

योग्य' हरूको सरकारमा अर्थतन्त्र

Achyuta Wagle

(कान्तिपुर दैनिकबाट पत्रकार अच्युत वाग्लेको लेख साभार गरेर पोष्ट गरेको छु । समसामयिक परिस्थितिमा यो लेख सान्दर्भिक छ । – आरडी)

वर्तमान नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक बहसलाई एकैछिन परै राखेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी मन्त्रीमण्डललाई हेरौं । सबै योग्यहरू मात्रले बनेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो सरकार हो । सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू कोही पनि एमएभन्दा कम पढेका छैनन् । दस-बाह्र देश नघुमेको र दुई-चार गतिला भनिएका पुस्तक नपढेको पनि कोही छैन । उनीहरूमा भएको सुशासन बारेको ज्ञान र अनुभवको त झन् कुरै भएन, सबै पूर्वप्रशासकहरू भएपछि । अनुशासन पालनाको पनि आपmनै पक्ष छ । सेता दौरासुरुवाल र ग्रेकोट फेरी सरकारी कार्यालयभित्र छिरेका छन्, जसले प्रचण्डपथले नेपालमा गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिको एक चक्र पूरा भएको जस्तो लाग्न थालेको छ । कम पढेका र विकास, अर्थतन्त्र, प्रशासन, कूटनीति आदिबारे कखरा नै नजानेका मानिसहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने गरेकोले नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न नसकेको आम गुनासो दसकौंदेखि रहँदै आएको छ । अहिलेको सरकार यी दोषमुक्त छ । यस्तो योग्य सरकारले मुलुक सञ्चालन गरेका बेला मुलुकको आर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । आम जनताको दैनिक जीवनलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउन, व्यवसाय-योग्य वातावरण पुनःस्थापना गर्न, निजी सम्पत्ति अधिकारको भविष्यबारे रहेको आशंका कम गर्न र पुँजी पलायनको गतिलाई थोरै भए पनि घटाउनसक्यो भनेमात्रै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलै राहत पाउँछ । डेढ दसकदेखि औसत वाषिर्क साढे तीन प्रतिशतमा टाक्सिएको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अलि बढ्नेछ । तर दुर्भाग्यवश, संकेतहरू भने पटक्कै राम्रा देखिएका छैनन् । पहिलो, चार दलले यो सरकार निर्माणका लागि गरेको एघारबुँदे सहमतिमा अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिन तत्काल गर्नुपर्ने कदमहरूबारे केही उल्लेख भएन । कम्तीमा समयमै बजेट ल्याउने, आर्थिक कूटनीतिलाई दल विशेषको होइन, मुलुकको साझा रणनीतिका रूपमा सञ्चालन गर्ने र अहिले हतास अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको मनोबललाई ढाडस दिने विषयमा दलहरूले बोल्नैपथ्र्यो । त्यसले अहिलेको सरकारलाई यस दिशामा अगाडि बढ्न एउटा मार्ग प्रदान गथ्र्यो । त्यो हुनसकेन । निजी क्षेत्रले यसमा असन्तुष्टि देखाइसकेको छ ।

दोस्रो, यो सरकारको जिम्मा 'चुनाव गराउनेमात्र' भएकोले आर्थिक पक्षमा धेरै अपेक्षा नगएकिो निराशावादी प्रचार जसरी ठूला दलका नेताहरूले नै गरिरहेका छन्, त्यो झन् आपत्तिजनक छ । र समस्याको चुरो पनि त्यहीं छ । राजनीति संक्रमणमा रहेको बेला अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको चुनौती सामान्य समयमा भन्दा बढी हुन्छ र यस्तै बेला सबभन्दा बुद्धिमतापूर्ण र प्राविधिक दृष्टिले सम्पुष्ट निर्णयको आवश्यकता हुन्छ । द्वन्द्वपछिको अर्थतन्त्रलाई विशिष्ठ प्राविधिक शैलीमा व्यवस्थित गर्ने आवश्यकता शान्ति सम्झौता भएयता राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने राजनीतिक दलहरूले पटक्कै महसुस गरेनन् । अहिले चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिनु पर्दैन भन्नु पनि त्यही गैरजिम्मेवारीपनको निरन्तरता हो । यस्तो बेला अन्य क्षेत्रको जत्तिनै क्षमतावान भए पनि अर्थतन्त्र र आर्थिक एवं वित्तीय वित्तीय विषयमा प्राविधिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनउँदा अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन भन्ने कुरा ताजा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले ती सबै गल्ती चुनावी सरकारको नाममा फेरि दोहोर्‍याइएको छ ।

तेस्रो, सिङ्गो मुलुकी प्रशासन, खासगरी अर्थतन्त्र 'कर्मचारी मानसकिता'को सिकार हुने सम्भावना प्रबल छ । प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा काम गर्न अभ्यस्त भएका हुन्छन् । कसैले नअह्राए काम नगर्ने प्रवृत्ति नोकरशाहहरूको विश्वव्यापी चरित्र हो । अहिले प्रशासकहरू नै मन्त्री भएपछि सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रको उत्पादकत्व न्यून हुने र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसमाथि भाग्योदय चिरुा परेर पाएको यो मन्त्री पदमा असफल भए पनि भोलि चुनाव लड्नु वा कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने र पेन्सनपट्टा बोकेर आरामको जीवन चलाउन पाउनेहरूलाई अहिले जोखिम उठाएर सिर्जनात्क र परिणाममुखी काम गर्ने ऊर्जा कसरी प्राप्त होला भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

अहिले 'बिनाकाम' सिंहदरवार प्रवेश गर्नेहरू स्वात्तै घटेका र मन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका जस्ता समाचारहरू आएका छन् । सतहमा यस्तो गतिविधि वा घर्षण शून्यता निकै राम्रो पक्षजस्तो देखिए पनि अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यो डरलाग्दो पक्ष हो । अर्थतन्त्र दुईवटा घर्षणहरूले चल्छ— एक, माग र आपूर्ति बीचको घर्षण र दुई, आर्थिक दर्शनहरू बीचको घर्षण । सिंहदरबार भित्रिनेहरूको संख्यामा कमी आउनु भनेको प्रशासन सेवाको मागमा कमी आउनु हो । यतिखेर सबै शासकीय अधिकार सिंहरदरबारले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ । जनताले आफूले पाउनुपर्ने सेवाहरूको माग राख्ने अन्य कुनै निकाय राज्यमा व्यवहारतः ज्यँुदो छैन । यस्तो अवस्थामा जनता त्यहाँ पनि जान छाडेपछि सेवा आपूर्ति संयन्त्रलाई काम गरिरहने झन्झट नै नआउने अवस्था पैदा भएको छ । त्यस्तै नेपालमा आर्थिक दर्शनहरू बीचको घर्षण अव्यवस्थित छ ।  यसको चर्चा यो लेखको सन्दर्भभन्दा अलि बाहिरको विषय हो । तैपनि संक्षेपमा, मुलुकले आर्थिक विकासका दीर्घकालीन आवश्यकता, लक्ष्य र कार्ययोजनाहरूको पहिचान गर्छ । तिनलाई प्राप्त गर्ने माध्यम र मार्गबारे विभिन्न राजनीतिक दर्शनहरूका फरक अवधारणाहरू हुन्छन् । र तिनको कार्यान्यवनका लागि जनअनुमोदन गराउने क्रममा पैदा हुने घर्षण दोस्रो प्रकृतिको हो । यसबारे अहिले यत्ति नै । तर सार के हो भने अहिलेकै अवस्थामा सिंहदरबार सुनसान भएपछि मुलुकले उन्नति गर्छ भन्ने मानसिकता विलकुलै सत्य होइन । यसलाई सत्य बनाउन आम मानिसको पहुँच पुग्ने तहसम्म राज्यको सेवाप्रदाय सञ्जाल पुगेको र क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै सिंहदरबारभित्र देखिएको घर्षणशून्यता प्रत्युत्पादक हो, सन्तोषको कारक होइन । यो वास्तविकता अहिलेको सरकारले सायद आत्मसाथ गर्न चाहेको छैन ।

संसारका प्रायः सबै विख्यात राजनीतिक—प्रशासनका सिद्धान्त विश्लेषकहरूको 'जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु नपर्ने नोकरशाहहरूले चलाउने प्रशासनले मुलुकको उन्नति गर्न सक्दैन' भन्ने समानप्रायः निष्कर्ष छ । अहिलेको नेपालको सरकारलाई यो अवधारणा विपरीतको वास्तविकता प्रमाणित गर्ने अवसर भने प्राप्त भएको छ । किनभने अरु कसैलाई समावेश नगरिएको, शुद्ध प्रशासकहरूको मात्र यस्तो मन्त्रीमण्डल संसारको विरलै मध्येको हो । बङ्गलादेश र एक-दुई अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो सरकार गठन गरिएको उदाहरण अक्सर दिइन्छ । तर त्यहाँ बनेका यस्ता मन्त्रीमण्डलहरूमा स्वतन्त्र पेसाकर्मी र प्राविधिकहरू समेतलाई समावेश नगरिएको उदाहरण छैन । तर चाखलाग्दो पक्ष के छ भने राजनीतिक दलहरू समावेश नभएका यस्ता धेरैवटा सरकारहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारचाहिँ उनीहरूले राजनीति निरपेक्ष भएर अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको टेवा हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि, बङ्गलादेशको यस्तै प्रकृतिको सरकार त्यहाँको गार्मेन्ट उद्योगलाई डुब्नबाट बचाउने आर्थिक कूटनीति गर्न सफल भयो ।

मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका सबैलाई अर्थतन्त्रमा परेका अड्कोहरूको फेहरिस्त कण्ठै छ । समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने र  कथं असारभित्रै चुनाव हुने भयो भने यसै आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन गर्न जुट्नु पर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरताले धेरै वर्षदेखि नेपाल विकास मञ्चको बैठक हुनसकेको छैन । कतिपय ठूलो वैदेशिक लगानीका, खासगरी जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानीमा परेर अड्किएको छ । निर्वाचनमा नै हुने खर्च जुटाउन पनि दाताहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै नसके पनि यी मध्येका केही काम यो सरकारले गर्नसक्यो भनेमात्र यी 'योग्य'हरूको योग्यता वास्तवमा पुष्टि हुनेछ । अन्यथा प्राज्ञिक/प्राविधिक रूपमा जति नै योग्य भए पनि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व नै गर्नचाहिँ प्रशासकहरू योग्य हुँदैनन् भन्ने फेरि एकपटक प्रमाणित हुनेछ । यस अर्थमा, यो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू र नेपालको अर्थतन्त्र दुबैलाई अहिलेको अवस्था चुनौती र अवसर दुवै हो ।

 

नेपालमा किवी खेती

आरडी कुलुङ नेपाली

नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउन कृषिमा व्यवसायिकरण आवश्यक छ । कृषिबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउने चिन्तन् धेरै भएका छन् । तथापि त्यो अझै पर्याप्त छैन । चिन्तनसँगै मनन् र अभ्यास जरुरी छ । व्यवसायिक कृषिका लागि जति गर्नु पर्ने हो, त्यति सरकारबाट हुन सकेको छैन । पर्याप्त सरकारी सहयोग नभएरै धेरै नेपाली किसान र कृषि विशेषज्ञहरुले देशलाई समृद्ध बनाउन सफल प्रयास गर्दै आएका छन् । चिया, अलैँची, कफि, तरकारी खेती, अम्रिसो, सुन्तला, जुनार, अनारमा किसानहरु आफ्नै प्रयासबाट दिनदिनै सफल भइरहेका छन् । धेरै किसानको जीवन स्तर यसले माथि पु¥याएको छ । यो लहरमा किवी(ठेकीफल) थपिन आइपुगेछ । किवी अबको केही वर्षमा धेरै नेपालीको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्नेछ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने फलका रुपमा किवीलाई हेर्न थालिएको छ । असिमित बजार र उपयुक्त हावापानी भएकाले नेपालमा किवी खेतीको प्रचुर सम्भावना छ ।

 

किवीको कथा

किवी पहिलो पटन नेपालमा अमेरिकी वैज्ञानिक नेथानियल वालिचले सन् १८२१ मा पत्ता लगाएका थिए । तर कतिपयले किवी (Actonidia deliciosa) जापानी रैथाने फल भन्ने गरेका छन् । खासमा चीनको याङत्जे उपत्याका किवीको पितृभूमि हो । यो ठूलो झाङ हुने लहरा प्रजातिको काठयुक्त काण्डसहितको पतझड विरुवा हो । वास्तवमा नेपालको पहाडी जंगलमा पाइने ठेकी फल नै किवी हो । किवी चराले नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकमा यसलाई पु¥याएको मानिन्छ । चीनबाट विउ लगेर सर्वप्रथम सनु १९०६ मा पहिलो पटक न्यू जील्याण्डमा किवी नर्सरीमा उमारिएको थियो । विऊबाट उमारिएको विरुवाले सन् १९१० पहिलो पटक फल दियो । यसको व्यवसायिक खेती न्यू जील्याण्डमा सन् १९४० बाट शुरु गरिएको थियो भने सन् १९७० सम्ममा त्यहाँ ९०० एकर क्षेत्रमा यसको खेती भइसकेको थियो । सन् १९६० पछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा किवीको व्यवसायिक खेती शुरु भयो । सन् १९७४ देखि किवीफ्रुटले अन्तराष्ट्रिय पहिचान पायो ।

सबै भन्दा बढी व्यवसायिक खेती भएको न्यू जील्याण्डबाट भारतमा वार्षिक २ अर्ब अमेरिकी डलरको किवी निर्यात गरिन्छ । स्वादिलो र औषधीय गुणका कारण किवीको माग र मूल्य उच्च रहेको छ । नेपाली बजारमा प्रतिकिलो रु.५०० भन्दा बढी पर्दछ । नेपालमा रैथानी किवी पाइएपनि खेती गरिएको एक्जोटिक प्रजाति हो । नेपालमा कहिले एक्जोटिक किवी भित्रियो एकीन छैन । केहीले सन् १९८१ मा पहिलो पटक एक्जोटिक किवी नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरेका छन् । देशभर विस्तार हुनेक्रममा रहेको किवी अहिले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, इलाम, मकवानपुर, नुवाकोट, ताप्लेजुङ, रामेछाप लगायका जिल्लामा व्यवसायिक खेती शुरु भएको छ । अहिले नेपालमा किवीको विरुवाको माग बार्षिक २५ देखि ३० हजारसम्म रहेको छ । रोपेको ५ देखि ७ वर्षमा किवी फल्न थाल्दछ । यसले लगातार ५० वर्षसम्म फल दिन्छ ।

उत्पादन हुने हावापानी

किवीको व्यवसायिक खेतीका लागि उयुक्त हावापानी समुद्र सतहबाट १००० देखि २००० मिटरसम्मको उचाइ हो । तथापि उचित सिँचाइ र स्याहार सुसार पुगे समुद्री सतहबाट ८०० देखि २९०० मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा १६०० देखि २५०० मिटरसम्मको नेपालको पहाडी जंगलमा किवी पाइन्छ । हिउँद र सक्खा गर्मी मौसममा किवीलाई ंिसचाइको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । माइनस २ डिग्रीसेन्टीग्रेड वा १० डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम तापक्रम किवीले सहन सक्दैन । ५ देखि ६.८ पि.एच. भएको माटो विकीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । एक बोट किवीलाई प्रतिवर्ष ५० केजी प्राङ्गरिक मल आवशयक पर्दछ । विरुवा रोप्दाको दुरी(स्पेसिङ) ६ मिटर×६ मिटर हुनु पर्दछ । प्रतिरोपनी १३ देखि १५ विरुवा रोप्नु राम्रो हुन्छ । कतिपयले प्रति रोपनी ५० बोटसम्म भनेका छन् । कम्तिमा एक बोट किवीलाई २०० वर्गफिट जमिन आवश्यक पर्दछ ।

उपोष्ण हावापानीमा हुने किवीफ्रुटले १० डिग्री फरेनहाइट भन्दा कम तापक्रम सहन सक्दैन । Actonidia arguta भन्दा Actonidia deliciosa ले चिसो सहन सक्छ । उपयुक्त हावापानी भएको अवस्थमा २२० दिनमा किवी परिवक्व भएर पाक्दछ । Actonidia arguta जातको किवी अगष्टबाटैे अमेरिकाको साउथइस्टर्न क्यारोलाइनामा पाक्ने गरेको छ । नेपाली जंगलमा पाइने किवी कार्तिक–मंसिरमा पाक्ने गर्दछ । मार्च अन्तिमबाट पाउला पलाउने किवी मध्य मेमा फुल फुल्दछ । पोथी र भाले छुट्टाछुट्टै बोट हुन भएकोले दुबै खालको किवी रोप्नु पर्दछ । १० बोट पाथी बराबर १ बोट भाले आवश्यक पर्दछ ।

उत्पादन र बजारः

किवीको पाक्ने समय सेप्टेम्बर र अक्टोबर हो । आलिसन र हे–टोमरी जातको किवी नेपालमा बढी लगाइएको छ ।  रोपेको ५ वर्षदेखि फल्ने किवीले लगातार ५० वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ । एउट परिपक्व किवीको बोटले १०० देखि १५० केजीसम्म फल्छ । प्रतिबोटमा १०० केजीसम्म फल्ने नेपाली अनुभव छ । प्रतिबोट सामान्यतः रु.१५०००÷– भन्दा बढी आम्दानी हुने नेपाली किसानहरु बताउँछन् । नेपालको पाँचलाख हेक्टर पहाडी जमिनमा किवी खेती गर्ने हो भने वार्षिक रु. ५ अर्बको निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरुको दावी छ । नेपालको १० लाख हेक्टर जमिन किवी खेतीका लागि उपयुक्त रहेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा नेपाली जंगलमा पाइने भएकाले किवी खेती गर्न माटो परीक्षण आवश्य पर्दैन । नेपालका दोलखा, काभ्रे, इलाम, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर, नुवाकोट, स्याङ्जा, ताप्लेजुङ आदि जिल्लामा किवीको व्यवसायिक खेती गरिएको छ ।

रोप्ने समय

नर्सरीमा तयार गरिएको विरुवालाई पुष माघमा रोप्ने गरिएको छ । सामान्यतः रोपेको विरुवालाई तुसारोले भेट्नु हुन्न । कम्तिमा १ घनफिट गहिरो खाल्डोमा राम्रो कम्पोष्ट मल राखेर विरुवा लगाउनु पर्दछ । विऊ र कटिङ दुबै तरिकाले यसको वेर्ना उत्पादन गरिन्छ । विऊबाट तयार बृर्ना बैशाख–जेठमा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ । रोप्दा विरुवा बीचको स्पेसिङ ६ फिट×६ फिटलाई उपयुक्त मानिन्छ । कम्तिमा ३ फिट उचाइ भएसम्म सिंगल टुप्पो हुने गरी कटनी गर्नु पर्दछ । त्यसपछि थाक्रोमाल लगाएर झ्याँगिन दिनु पर्दछ । समय समयमा आवश्यक गोडमेला, सिँचाइ, मल आदि आवश्यक हुन्छ । किवीमा खास रोग किरा अहिलेसम्म देखा परेको छैन । खेती गर्न इन्छुक किसानले तालिम लिन आवश्यक हुन्छ ।

उपयोग तथा औषधीय गुण

फलको राजा किवीलाई यार्सागुम्बा र ग्यानोडार्मा च्याउ जतिकै औषधीय गुणयुक्त मानिन्छ । किवीलाई शक्ति बद्र्धक र क्यान्सरको औषधि मानिन्छ । किवीबाट रक्सी, ब्राण्डी, वाइन, जेली, वियर, जुस, जाम आदि बनाउन सकिन्छ । किवीसँगै भित्रीबालीका रुपमा अदुवा, बेसार, कुरिलो, केरा, चिराइतो, सतुवा आदिको खेती गर्न सकिन्छ । पूर्वी नेपालमा अलैँचीलाई रोग लागेको बेला किवी खेती उत्तम दीर्घकालिन विकल्प हुने देखिन्छ ।

नेपालमा किवी खेतीका लागि प्राकृति रुपले उपयुक्त हावापानी छ । अब छलफल गरी रहनु पर्दैन ।

नेपालको मुहार फेर्न सक्ने कृषि÷फलफुलमध्ये किवी एक हो । यसको व्यवसायिक खेतीका लागि किसानलाई सरकार र गैह्रसरकारी संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ । थोरै जमिन हुने गरिब किसानले किवी खेतीबाट बार्षिक लाखौं कमाउन सक्षम हुन्छ । प्रतिवोट बार्षिक रु.१५००० आम्दानी हुने नेपाली किसानको अनुभवलाई आधार मान्दा ५ रोपनीबाट १० लाख कमाउन सकिन्छ । यो भनेको नेपाली अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनु हो । सरकारले आवश्यक प्रविधि, सिप, कर्जा र बजारको प्रवन्ध गर्नु हो भने पक्कै त्यो दिन टाढा छैन ।

सन्दर्भ सामग्री

१. विकीपेडिया विश्वकोश

२. हिमाल खबरपत्रिका

३. गुगल सर्च

४. कान्तिपुर दैनिक

५. कारोबार दैनिक आदि

नौमहिने सरकारको चर्चित बजेट यसरी बन्यो - भरतमोहन अधिकारी, पूर्वअर्थमन्त्री

(नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार नेकपा एमालेले नौ महिना चलाउँदाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संस्मरण नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरी राखेको छु । नेपालमा गठन भएका सरकारहरुमध्ये एमालेको नौ महिने सरकार आजसम्मकै लोकप्रिय र जनपक्षीय सरकार मानिन्छ । त्यसले कोरेको लोककल्याणकारी राज्यको बाटोमा चिप्लिँदै, बाटो भूल्दै पछिल्ला सरकार घस्रिरहेका छन् । एमाले स्वयम्ले त्यो साख जोगाउन सकेको अवस्था छैन ।)

नेकपा एमाले ०४८ सालदेखि संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो । त्यसक्रममा सत्ताधारी कांग्रेसले चारवटा बजेट ल्यायो । कांग्रेसको सरकारका वेला एमालेले छाया मन्त्रिमण्डल बनाएको थियो र त्यसमा म थिएँ छाया अर्थमन्त्री । बजेटसम्बन्धी प्रसंगमा प्राय: मैले नै पार्टीको तर्फबाट टिप्पणी गर्ने गर्थें ।
कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा मैले ३–४ वटा कुरालाई विशेष आलोचना गरेको थिएँ । त्यो बजेटको सबैभन्दा नकारात्मक पाटो भनेको कृषि र गाउँलाई हेरिएको थिएन । गाउँ विकासको कार्यक्रम थिएन । उद्योगधन्दा विस्तार गर्ने योजना थिएनन् । केवल उदारीकरणको लहर थियो । पञ्चायतकालमा खडा भएका सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सोझो लहडमा थियो कांग्रेस । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने उद्योगलाई संरक्षण नै गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्थ्यो । स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनेभन्दा नामेट पार्नेतिर सरकार केन्द्रित भएको विषयलाई लिएर मैले ‘यो त अमेरिकाको भन्दा पनि बढी भो’ भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ ।

हो, हामी पनि उदारीकरण र निजीकरणको विरोधी होइनौँ । तर, राज्यको भूमिका त हुनुपर्‍यो नि अर्थतन्त्रमा । त्यसैले ‘सेलेक्टिभ प्राइभेटाइजेसन’ हाम्रो एजेन्डा थियो । कांग्रेसले अघि बढाएको उदारीकरणको नीतिले सतहमा देशलाई फाइदा भएकोजस्तो पनि देखियो । बैंकहरू खुले, होटेल खुले, एयरलाइन्स इत्यादि खुले । जिडिपी पनि केही बढेको देखियो । तर, त्यो दिगो थिएन । जबसम्म कृषि उत्पादन बढ्दैन, उद्योगधन्दा खुल्दैनन्, अर्थतन्त्र माथि उठ्ने कुरै आउँदैन । कृषि र उद्योग नै अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । यद्यपि, त्यतिवेला राजनीतिक स्थायित्वका कारणले पनि अर्थतन्त्रको अवस्था खराबचाहिँ थिएन ।
०००
०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी भयो । दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेसमा गिरिजालाई उछिनेर शेरबहादुर देउवा संसदीय दलका नेता भए । उनले राप्रपालाई साथ लिएर मिलिजुली सरकार बनाउन खोजेका थिए, तर राप्रपाले साथ दिएन ।

अन्तत: ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पायो । त्यतिवेला बाध्य भएर सबै दलले एमालेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मतको म्याद ६ महिनासम्म हुन्थ्यो । त्यतिन्जेल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्नथ्यो । त्यसैले हाम्रो सरकारको आयु कम्तीमा ६ महिना निश्चित थियो ।

सरकार बनाउने भनेपछि मन्त्रिमण्डलको विषयमा पार्टी स्थायी कमिटिमा छलफल भयो । महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीअध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यसपछि वामदेव गौतमले मनमोहनलाई सहयोग गर्न महासचिवले उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । माधव र वामदेवको पहिल्यै सल्लाह भएको रहेछ, सायद । त्यसैअनुसार होला, माधव नेपाल सरकारमा गएपछि वामदेवलाई उपमहासचिव बनाएर पार्टीको जिम्मेवारी दिइयो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा भावी मन्त्रीका रूपमा केपी ओली र सिपी मैनालीको नाम प्रस्ताव भयो । अनि महासचिवले मलाई भन्नुभयो, ‘भरतमोहनजीचाहिँ नाजानुस् है, संगठनमै बस्नुस् ।’ त्यतिवेलाका शक्तिशाली महासचिवले भनेपछि मैले कुनै अब्जेक्सन जनाउने कुरा थिएन । मैले यसलाई अन्यथा रूपमा पनि लिइनँ ।
घरमा आएर जहानलाई पार्टी सरकारमा जान लागेको सुनाएँ । अनि मचाहिँ मन्त्री नहुने भएँ भन्ने पनि बताएँ । पार्टी सरकारमा जाने कुराले खुसी भइन्, अनि म मन्त्री नहुने कुराले अलि खिस्रिक्क पनि परिन् । स्थायी कमिटी बैठकले प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्रीमा मनमोहनबाहेक मन्त्रीहरूको नाम केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने कुरा भएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर मन्त्री छनोटका लागि सिफारिस गर्ने समिति बनाइयो । वामदेवको अध्यक्षतामा बनाइएको समितिमा ईश्वर पोखरेल, केशव बडाललगायत थिए । समितिले केन्द्रीय सदस्यहरूसित समेत राय लिएर सूची बनायो ।

सिफारिस समितिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नाम प्रस्ताव गर्दा म जिल खाएँ । अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री तथा महासचिवलाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा स्थायी समितिकै निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरियो । त्यसपछि तेस्रो केपी ओलीलाई गृह, चौथो सिपी मैनालीलाई स्थानीय विकास र त्यसपछि पाँचौँ भरतमोहनलाई अर्थ । मैले आफ्नो नाम आउने त सोचेकै थिइनँ, किनभने महासचिवले नै म सरकारमा नजाने कुरा गर्नुभएको थियो । आफ्नो नाम अर्थमन्त्रीका रूपमा आएपछि म खुसीले अवाक् बनेँ । मलाई त चिट्ठा परेजस्तो लाग्यो ।
बैठकमा हिरण्यलाल श्रेष्ठले दाजु प्रधानमन्त्री र भाइ अर्थमन्त्री बनाउन उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले वास्ता गरेन । मनमोहन र म सहोदर दाजुभाइ हौँ । उहाँ जेठो र म कान्छो । हामीबीच उमेरमा १५ वर्षको फरक छ । त्यतिवेला म ५५ वर्षको थिएँ भने दाजु ७० वर्षको हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिमण्डलमा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा बूढा हामी दुई नै हुने भयौँ ।

०००
शपथ खाने दिन मंसिर १५ गते हामी मन्त्री हुनेहरू एउटा मिनिबस रिजर्भ गरेर बागबजार पार्टी कार्यालयबाट राजदरबारतिर निस्कियौँ । दौरासुरुवाल संसद् हँुदा नै सिलाएकाले समस्या परेन (त्यतिवेला संसदमा जान राष्ट्रिय पोसाक अनिवार्य थियो ।)

त्योभन्दा अघि दरबारमा म कहिल्यै गएको थिइनँ । दरबारको सिँढी चढ्दा मनमा अनेकखाले तरंग उत्पन्न भए । कसरी शपथ खाने होला भन्नेदेखि कसरी यत्रो मन्त्रालय हाक्ने होला भन्नेसम्मका । तर, आफूले यति लामो राजनीति गरेको र संघर्ष गरेर आएको कुराले निकै आत्मबल दिँदो रहेछ ।शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजासित हाम्रो परिचय गराउनुभयो । राजा वीरेन्द्रको स्वभाव कस्तो रहेछ भने कसैले नमस्ते गर्दा हातले नमस्ते नफर्काउने, केवल मुसुक्क हाँसेर मुन्टो हल्लाउने । तर, अलि पुरानो चिनजान भएपछि भने निकै आत्मीय बन्नुहँुदो रहेछ ।

राजाले पहिला प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाएपछि हामीलाई राजाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले शपथ खुवाउनुभयो । शपथपछि दरबारको सिँढीमा आउनासाथ आर्मीका एक अधिकृतले सलाम ठोके । अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईले नमस्कार गरे । उनीसित पहिल्यै चिनजान थियो । अनि, बाहिर कार रेडी अवस्थामा रहेछ । म र अर्थसचिव एउटै कारभित्र पस्यौँ । एकजना अगाडि बसे । कारको झन्डा खोलियो र हामी अर्थ मन्त्रालयतिर हुइँकियौँ ।

पहिलोचोटि मन्त्री हँुदाको रोमाञ्चकता नै विचित्रको हँुदो रहेछ । कारमा झन्डा हल्लाएर हिँड्दा म सायद अर्कै दुनियाँमा पुगेको थिएँ । हामी अर्थ मन्त्रालय पुग्यौँ । त्यही दिन पदबहाली गर्नुपर्ने रहेछ । मन्त्रालयमा ठूलो भीड जम्मा भइसकेको थियो । कर्मचारीले स्वागत गरे । अर्थसचिवले औपचारिक स्वागत भाषण गर्नुभयो । मैले पनि बोलेँ ।

त्यतिवेला कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारीका निम्ति पनि एउटा रहस्य र कौतूहलको विषय थियो । सम्भवत: कर्मचारी केही डराएका पनि थिए । उनीहरूलाई सरुवाको पिरलो थियो होला । मैले बोल्ने क्रममा सामान्य रूपमा आफ्नो धारणा राखँे । मैले भनँे, ‘एमालेको सरकार बनेको छ । पार्टी निर्णयबमोजिम म अर्थमन्त्री भएको छु । हामी आफ्नो नीति–कार्यक्रम ल्याउँछौँ । तपाईंहरूले स्वच्छ प्रशासन दिनुपर्‍यो । अरू कुराको चिन्ता नलिई ढुक्क भएर काम गर्नुस् ।’

मैले वचन दिएँ– राम्रो काम गरुन्जेल र सरकारलाई सहयोग गरुन्जेल कसैलाई सरुवा गर्दिनँ । कसैले आफ्नो पद छाड्नुपर्दैन । हुन पनि मैले आफ्नो कार्यकालमा कसैलाई हटाइनँ । कामु अर्थसचिव कांग्रेसले नियुक्त गरेका रामविनोद भट्टराई थिए । उनलाई हटाउन ठूलो दबाब आए पनि मैले हटाउन मानिनँ ।
०००
सरकार बनेलगत्तै म बजेटको तयारीमा जुटेँ । कांग्रेसले ल्याएको बजेट ६ महिना कार्यान्वयन भइसकेको थियो । बाँकी ६ महिनाका लागि मैले बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । योजना आयोगमा मंगलसिद्धि मानन्धरलाई ल्यायौँ ।
त्यतिवेलासम्म कम्युनिस्टलाई सरकार चलाउने शक्तिका रूपमा कल्पना गरिँदैनथ्यो । कम्युनिस्ट भनेका केवल सडकमा कराउने मात्र हुन्, प्रेसर गु्रप मात्र हुन् । यिनले नारा, जुलुस र हडताल मात्रै गर्छन् भन्ने थियो । हामीले सरकार हाक्छौँ भन्ने त वास्तवमा कल्पनै थिएन । तर, हामीले यति राम्रो सरकार चलायौँ, जुन अहिलेसम्म मानिसले सम्झिन्छन् । मनमोहनको देहान्तपछि राजा वीरेन्द्रले पशुपतिशमशेरसित भनेका थिए रे, ‘हेर पशुपति, मलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा मन परेका र प्रभाव पारेका प्रधानमन्त्री मनमोहन नै हुन् ।’ पशुपतिले मलाई यो कुरा पछि सुनाए ।

मन्त्री भएलगत्तै, पर्सिपल्ट एनटिभीले मेरो अन्तर्वार्ता लियो । मन्त्री हुँदा कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोधियो । मैले यसलाई दुई किसिमले व्याख्या गरेको थिएँ– खुसी छु, किनकि जीवनमा एउटा ठूलो अवसर आएको छ । अर्कोतर्फ भावुक पनि छु । हामी सँगै संघर्षमा होमिएर ज्यान गुमाएका साथीहरू सम्झिरहेको छु । मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेको छु । टाउकोमा ठूलो भार बोकेको महसुस गरिरहेको छु ।
०००
अल्पमतको सरकार भएकाले धेरै सीमा थिए । पहिलो त सरकारको आयु नै कति हो भन्ने निश्चित थिएन । गिरिजाबाबुले फु गरेर ढाल्छु भन्दै हिँड्नुभएको थियो । तथापि, विश्वासको मत लिइसकेकाले हामी कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित थियौँ । ६ महिना काट्नासाथ संकट सुरु हुन्थ्यो । हामी गिरिजाबाबुको फुमा अडेका थियौँ ।

अब बजेटको तयारीमा अहोरात्र लागियो । छोटो समयमा केही गरेर देखाउनु थियो । कम्युनिस्टले पनि राम्रोसित सरकार चलाउन सक्छन् भनेर साबित गर्नु थियो । बजेट कस्तो बनाउने, जनतालाई के दिने भन्ने कुरा नै मेरो मथिंगलमा घुमिरहन्थे । निरन्तर सोच्ने क्रममा एउटा आइडिया आयो मेरो मनमा । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नारा फुर्‍यो । गाविसमा सरकारले पैसा पठाउने अनि त्यो पैसा आफ्नो आवश्यकताअनुसार विकासका काममा स्थानीय समुदायले नै खर्च गर्ने । आफ्नो यस्तो सिर्जनशील अवधारणाबाट आफैँ गद्गद् भएँ । यो अवधारणा हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा थिएन । केवल मेरो दिमागमा फुत्त आएको थियो ।

तर, एउटा चुनौती थियो यसमा, अधिकांश गाविसमा कांग्रेसको बहुमत थियो, त्यतिवेला । यसरी पैसा पठाउन कत्तिको बुद्धिमानी होला ? फेरि सोचेँ, यो व्यक्तिलाई जाने पैसा होइन, सिस्टमलाई जाने हो । यसको सदुपयोग भयो भने देशकै कायापलट हुन सक्छ, अनि एमाले सरकार लोकप्रिय हुन्छ । रिस्क लिनु नै उचित छ । मैले प्रत्येक गाविसमा पाँच लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने सोच बनाएँ । यसमुताबिक देशका चार हजार गाविसमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपथ्र्यो ।

मेरो र उपप्रधानमन्त्री माधव नेपालको क्वार्टर नजिकै थियो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला उहाँलाई नै आफ्नो योजना सुनाउने विचार गरेँ । हिँडेरै उहाँको क्वार्टरतिर लागेँ । गार्ड पछिपछि आए ।

मैले माधव नेपाललाई कुरा राखेँ– मैले प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख दिने सोच बनाएँ भनेर । तर, मेरो अपेक्षाविपरीत माधव नेपाल त रिसाउनुभयो । ‘सबै कांग्रेसी छन्, भ्रष्टाचार हुन्छ’ भन्नुभयो । मेरो मन खिस्रिक्क पर्‍यो । तर, मेरो चित्त बुझेन । अर्को दिन बालुवाटार गएँ प्रधानमन्त्री भेट्न । उहाँले पनि जिभ्रो टोक्नुभयो । ‘यत्रो पैसा कसरी खर्च गर्ने ? गोलमाल हुन्छ’ भन्नुभयो । उहाँले पनि यसो भनेपछि म पूरै निराश बनेँ ।

तैपनि, मेरो मनमा भने यही कुरा खेलिरहेको थियो । मसित भेट्न आउने सबै नेतालाई आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँको अवधारणा सुनाउँथे । धेरैले मन पराउँथे । केशव बडाल आउनुभयो । उहाँलाई पनि सुनाएँ । उहाँ यसबाट निकै प्रभावित हुनुभयो । उहाँले वाचा नै गर्नुभयो, ‘तपाईं कार्यक्रम ल्याउनुस्, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति म ल्याइदिन्छु ।’ त्यसपछि गुरु बरालले पनि भन्नुभयो, ‘म प्रधानमन्त्रीकहाँ अहिल्यै जान्छु ।’ उहाँहरूको समर्थनले ठूलो बल मिल्यो । यदि केशव बडाल र गुरु बरालले यति नगर्नुभएको भए सायद यो कार्यक्रम आउने थिएन ।

केही समयमै महासचिवको फोन आयो । उहाँले ग्रिन सिग्नल दिनुभयो । म दंग परेँ । तत्कालै मन्त्रालय गएर कर्मचारीसित पनि सल्लाह गरेँ । कसैले नाइँ भन्ने अवस्थै थिएन । सायद डर–त्रासले पनि होला । कार्यक्रम बजेटमा समावेश भयो । बजेट भाषणको दुई दिनअगाडि प्रिन्ट गर्ने वेला भयो, शुद्धाशुद्धी हेर्नका लागि । एकाएक अर्थसचिवले अँध्यारो मुख लगाएर भन्नुभयो, ‘पाँच लाख त नपुग्ने भयो, चार लाख मात्रै गरौँ ।’ मैले केहीबेर सोचेर हुन्छ भनेँ । त्यही राति दुई बजेतिर योजना आयोगका सदस्य डा. डिल्ली खनालले फोन गर्नुभयो । ‘चार लाख पनि नपुग्ने भो, तीन लाखमा झारौँ’ भन्ने आग्रह गर्नुभयो । पैसा नपुग्ने भएपछि मैले स्विकार्नुको विकल्प थिएन । अन्तत: तीन लाख नै बाँड्ने गरी कार्यक्रम बन्यो ।

पुस ११ गते बजेट ल्याइयो । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम सबैभन्दा चर्चित भयो । कांग्रेसका रामशरण महत उफ्रिनुभयो, ‘सरकारले कनिका छर्‍यो, हामीले भरेको ढुकुटी रित्याउने भयो ।’  तर, जब कार्यक्रम लोकप्रिय र सफल भयो, उहाँहरू नै भन्न थाल्नुभयो– यो त कांग्रेसकै पालामा ल्याइएको ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमको निरन्तरता हो । उहाँहरूले दिउँसै रात पार्ने कुरा गर्नुभयो ।

वास्तवमा म आफैँले सोचेभन्दा बढी सफल भएको थियो– आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम । एकचोटि सोल्टी होटेलमा बिहे पार्टीमा गएको थिएँ । म र श्रीमती थियौँ । दुईजना नचिनेका केटाहरू मेरो छेउ चुपचाप उभिए । एक छिनपछि ‘हजुरलाई के ल्याऔँ’ भन्न थाले । मैले भनेँ, ‘म पनि पाहुना, तपाईं पनि पाहुना । म आफैँ ल्याइहाल्छु नि खान मन लागेको कुरा ।’ तर उनीहरूले मानेनन् । मैले त्यसो भए तातोपानी ल्याउनुस् न त भनेँ ।

पानी ल्याएर दिएपछि उनीहरू हामीसित खुलेर कुरा गर्न थाले । उनीहरूले भने, ‘हामी तपाईंको खुट्टा ढोग्न आएका हौँ । हाम्रो घर स्याङ्जा हो । अहिले काठमाडौं बस्छौँ । केही महिनाअघिसम्म हाम्रो गाउँमा केही थिएन । अहिले बाटो, बिजुली सबैथोक छ । हाम्रो गाउँ एकाएक फेरिएको छ । यसको हकदार तपाईं हुनुहुन्छ ।’ वास्तवमा आगाआबकै पैसाले उनीहरूको गाउँले त्यत्रो प्रगति गरेको रहेछ । त्यसैले तिनीहरू मप्रति यति धेरै प्रभावित रहेछन् । तथापि, उनीहरूले खुट्टा भने ढोगेनन् ।
०००
नौमहिने सरकारको अर्को चर्चित कार्यक्रम हो– वृद्धभत्ता । मलाई लाग्यो हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षाको कुनै काम भएको छैन । कम्तीमा समाजका वृद्ध नागरिकलाई सरकारले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पलायो । अनि बजेटमा पाँच जिल्लामा प्रयोगका रूपमा ७० वर्ष लागेको वृद्ध नागरिकलाई १०० रुपैयाँ दिने कार्यक्रम अघि सारियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन ।

५२ सालमा नयाँ बजेट ल्याउँदा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेँ । अर्थसचिव आएर एउटा समस्या पर्‍यो भन्नुभयो । ७० नाघेकालाई भत्ता त दिने, तर कति रकम छुट्याउने ? किनकि कतिजना ७० नाघेका वृद्ध छन् भन्ने रेकर्ड थिएन । उहाँले यो वर्ष तथ्यांक संकलन गर्न कार्यक्रम राख्ने अनि अर्को वर्षदेखि भत्ता बाँड्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रस्ताव जायज नै थियो । तर, अर्को वर्ष यो सरकार रहन्छ/रहन्न कुनै टुंगो थिएन । मलाई रामविनोदले त्यसै अल्झाउन खोजेका हुन् कि भन्ने लाग्यो । उहाँलाई एउटा सादा कागज लिएर आउनुस् भनेँ । उहाँले ल्याउनुभयो । मैले वृद्धभत्ताका लागि २५ करोड छुट्याउनुस्, नपुगेको रकम म घर बेचेर दिन्छु भनेर लेखिदिएँ । उहाँ अवाक् बन्नुभयो ।

बजेट संसद्मा पेस गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजालाई सुनाउनुपर्ने चलन थियो । मनमोहनले मलाई लिएर जानुभयो । राजा वीरेन्द्रले उमेर बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याउन सुझाब दिनुभयो । राजाको कुरा किन काट्ने भनेर मैले पनि सहमति जनाएँ । ७५ वर्ष नाघेकालाई मासिक सय रुपैयाँ दिने, अनि क्रमिक रूपमा उमेर घटाउने र भत्ता बढाउने भनेर बजेटमा राख्यौँ ।

०५२ को बजेटमा राखिएको अर्को कार्यक्रम थियो ‘नौ स’ । यो पनि मेरै दिमागको उपज थियो । नौ समा विभिन्न नौवटा साना योजनाका लागि २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पैसा दिने कुरा थियो । यसमा कतिवटा स राख्ने भन्नेमा निकै माथापच्ची भएको थियो । वामदेवले १३ वटा स राख्नुपर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा नौ समा कुरा मिलेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रले नौ स भनेको के हो भनेर साध्नुभयो । मैले बताएँ । यसका लागि तीन अर्बभन्दा बढी लाग्ने पनि सुनाएँ । राजा गम्भीर हुनुभयो । तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । बजेटको ब्रिफिङ सकेपछि अन्तिममा हिँड्ने वेला भन्नुभयो, ‘मलाई बजेटको सबैभन्दा मन परेको कार्यक्रम नौ स हो ।’

पछि शेरबहादुरको पालामा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छाति फुलाएर भन्नुभयो, मैले भरतमोहनले ल्याएका नौ स खारेज गरिदिएँ । त्यसको साटो ‘१७ स’ को कार्यक्रम ल्याएको छु ।
०००
हाम्रो सरकार नौ महिना मात्र टिक्यो । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । त्यसपछि हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालय हाँक्दा र बजेट निर्माण गर्दाका क्रममा धेरै स्मरणीय कुरा छन् । त्यतिवेला राजा वीरेन्द्रलाई अन्तिम समयमा हामी बजेटबारे ब्रिफिङ गथ्र्यांै । तर, उहाँ आफैँले बजेटमा कुनै कार्यक्रम समावेश गर्न कहिल्यै सल्लाह वा दबाब दिनुभएन । मैले ब्रिफिङका क्रममा सोधे, ‘सरकारको कुनै कार्यक्रम समावेश गर्ने मनसाय छ कि ?’ उहाँले सहज रूपमा उत्तर दिनुभयो, ‘अहिले पर्दैन, पर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीमार्फत भन्छु ।’ प्रधानमन्त्रीमार्फत भन्छु भन्ने जवाफ मलाई निकै मनपर्‍यो ।

बजेट निर्माणका अन्तिम दिनहरूमा हामी दुई घन्टा मात्रै सुतेर काम गथ्र्यौं । पछिल्ला केही दिन त मन्त्रालयमै खाने, सुत्ने गथ्र्यौं । टेलिफोन लाइन नै काटेर काम गथ्र्यौं । पहिलोचोटि बजेट भाषण गर्दा मलाई निकै सकस भएको थियो । दुई दिन नसुतेको । दुई घन्टा उभिएरै बोल्नुपर्ने । पार्टीका सांसदहरू ताली बजाइरहेका थिए, मलाई चाहिँ कहिले सकूँ जस्तो भइरहेको थियो ।

त्यो बजेट भाषणपछि त म बिरामी नै परेँ ।  ५–६ दिन त मेरो बोली नै खुलेन । टिचिङ हस्पिटल भर्ना भएँ । त्यहाँ जचाउँदा दमको रोग देखियो । अहिलेसम्म पनि यही रोगले पिरोलिरहेको छ ।

अब बैंकको पालो

 (समसामयिक आर्थिक सवालमा कान्तिपुरका पत्रकार गोकर्ण अवस्थीको यो लेख महत्वपूर्ण भएकाले मेरो ब्लगमा साभार गरेको छु । बाँकी अन्य उद्देश्य नराखिएको सबैमा अनुरोध छ । – आरडी कुलुङ) 

सरकारका प्रायः संयन्त्रमा प्रभुत्व जमाइसकेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अब बैंकिङ प्रणालीतर्फ सोझिएका छन् । उनको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमार्फत वित्तीय प्रणालीमा र वित्तीय संस्थामार्फत मतदातामा प्रभाव जमाउन खोजेका छन् । यसलाई उनले केन्द्रीय बैंक र अन्य वित्तीय संस्थालाई आपmनो हितमा राम्रैसंँग प्रयोग गरेको र गरिरहने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । यसको असर तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँंग चलिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै धक्का पुग्नेछ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी निकट मानिएका र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा बस्दा विवादास्पद बन्न पुगेका विकेमान सिंहलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेपछि उनको पकड देखिनेगरी बहुमतमा पुगेको छ ।

उनले नै नियुक्त गरेका रामहरि अर्याल उनीप्रति सद्भाव राख्ने नै भए । अर्का सञ्चालक श्रीराम पौडेल त अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार समेतको जिम्मेवारी पाएका कार्यकर्ता नै परे । बढुवा भएर सिधै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी पाएका शान्तराज सुवेदीको झुकाव उनीप्रति नै हुने कुरामा कुनै आशंका छैन ।

भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदासमेत निक्कै रिझाएर बसेका र प्रायः कुनै पनि मन्त्री/ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने स्वभाव नभएका कृष्णहरि बास्कोटालाई समेत हटाएर सुवेदीलाई ल्याइएकोले पनि उनको वफादारिता रहने नै भयो । उनी सहित ४ सदस्य अब सिधै भट्टराईले भनेअनुसार चल्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा ७ सदस्य छन्, जसमध्ये ४ जना प्रस्ट रूपमा उनको वा उनको पार्टी माओवादीको भनाइ मान्ने देखिएको छ । अध्यक्ष समितिका अध्यक्ष हुन् । अन्य २ जना डेपुटी गभर्नरहरू समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ । यी सदस्यले विमति जनाए पनि समितिमा ४ जना आपmना मान्छे भएपछि कुनै पनि निर्णय गराउन कठिन हुने छैन ।

अर्थमन्त्री भएदेखि नै भोट बैंक बनाउन वित्तीय क्षेत्रको उपयोग गर्न खोजेका भट्टराईले ऋण र साँवा-ब्याज मिनाहाको नयाँ निर्णय गरेका छन् । चार वर्षअघि ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिएर सरकारी वित्तीय संस्थामा प्रहार गरेका भट्टराईले गत साताको मन्त्रिपरिषदबाट पुनः द्वन्द्व पीडितका आपmना मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई पोस्न त्यस्तै कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

द्वन्द्व पीडितका नाममा पाँचवटा सरकारी बैंकबाट लिइएको ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरिएको छ । आफ्ना कार्यकर्ताले ऋण तिर्नु नपर्नेगरी उनले सिधै बैंकमा भारपर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्णय अनुसार ऋणको ब्याज र अन्य दस्तुर सम्बन्धित बैंकले नै मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णयले बल्ल सुधारको संघारमा पुगेका सरकारी वित्तीय संस्थामा ठूलो धक्का पुग्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले साना किसान तथा घरेलु उद्यमीलाई ऋण मिनाहासम्बन्धी कार्यविधि २०६५ लाई संशोधन गरी द्वन्द्व पीडितलाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादीको 'जनयुद्ध', जनआन्दोलन-०६२/६३ र मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिले लिएको ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋणको साँवा-ब्याज दुवै र एक लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज मिनाहा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ०६९ चैतसम्मका लागि द्वन्द्व पीडितका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई ऋण र ब्याज मिनाहाको मौका दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले द्वन्द्व पीडितको ऋण मिनाहा गरेको रकमको बैंकहरूलाई साँवाको मात्र सोधभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । ब्याज र अन्य दस्तुर भने सम्बन्धित बैंकले बेहोर्नु पर्नेछ । यस निर्णयले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुधारको क्रममा रहेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पुनः धक्का पुग्नेछ । यसैगरी साना किसान विकास बैंक, कृषि विकास नेपाल बैंक र पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकको हकमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्तालाई ऋण तथा ब्याज मिनाहा दिन लागेकाले त्यसका लागि कति रकम लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय र प्रस्ताव दुवैमा खोलेको छैन ।

यहाँनेर रकमभन्दा पनि त्यसले वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव ठूलो छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सिधै प्रभावित हुनेछ । नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकका लागि सरकारले विश्व बैंक र डीउफआईडीबाट ऋण लिएको थियो, जसको भार सर्वसाधारणमा नै परेको हो । यी दुई संस्थाले वित्तीय सुशासन राख्न नसक्दा यिनको खराब कर्जाको अनुपात झन्डै ६० प्रतिशत पुगेपछि ऋण लिएर विदेशी व्यवस्थापकसमेत भर्ना गरेर सुधार गर्नुपरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उक्त अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु खतरापूर्ण मानिन्छ । सुधारका क्रममा यी संस्थाको खराब कर्जा अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यी दुई संस्थाको खुद सम्पत्ति भने ऋणात्मक थियो । त्यसको सुधार गर्न पनि सरकारले राज्यकोषबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ दुई बैंकलाई दिइसकेको छ । फेरि भट्टराईको सिधा हस्तक्षेपले सुशासन बिगि्रने हो भने एकातर्फ करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खेर जानेछ भने यी संस्था फेरि जोखिममा पर्नेछन् ।
यससंँगै गतसाता नै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँंगको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई पनि राहत दिनुपर्ने बताएका थिए । यसले ठूला ऋण लिएकाहरूको पनि नतिर्नेगरी मनोबल बढ्न जानेछ । सरकारले नै ऋण तिर्नु पर्दैन भनेपछि कर्जा उठ्ने सम्भावना रहँदैन ।

२०६४ मा गरिएको ऋण मिनाहा र त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले अन्य संस्थामा गरेको प्रतिबद्धताका कारण दुइटा ग्रामीण विकास बैंक धराशायी बनिसकेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सबै विकास क्षेत्रमा खुलेका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये अधिकांश सेतो हात्ती बनेका छन् । गाउँ-गाउँमा राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण कर्जा नतिर्ने वित्तीय अराजकता बढेकैले दुई संस्था त उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसो हेर्दा ग्रामीण बैंकमा मात्रै असर पर्ने देखिए पनि यसको परोक्ष असर वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पर्नेछ । यी संस्थाले विपन्न क्षेत्र कर्जा अन्तर्गत ग्रामीण विकास बैंकलाई कम ब्याजदरमा केही रकम दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । ग्रामीण बैंक डुबे यिनको रकम पनि डुब्छ । फेरि ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित हुँदै गए निजी क्ष्ाेत्रका ऋणीले पनि तिर्ने सम्भावना हुँदैन ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ब्याजसहित तिर्ने सर्तमा ऋण लिइएको हुन्छ । यो ऋणी र बैंक बीचको करार हो । यसमा सरकारी हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य हुँदैन । पहिले सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार प्रधानमन्त्री यतिखेर भोटका लागि सुशासनमा प्रहार गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।