संविधानसभा–२ को उम्मेद्धवारीमा समावेशिता
–आरडी कुलुङ
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते हुन गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले खडा गरेका उम्मेद्धवार कतिको समावेशी छन् भन्ने सवाल अहिले सबैको चासो बनेको छ । अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरुको मुद्दा अहिले कहीँ न कही पहिचानसँग गाँसिएका छन् । पहिचान र प्रतिनिधित्वकै नारा अगाडि सार्दै जाति र समुदायसँग सम्बन्धित भातृ संगठन सबै राजनीतिक दलले बनाएका छन् । समावेशीकरण निःसन्देह नेपाली समाज र संविधानसभा–२ को टड्कारो सवाल बनेको अवस्थामा प्रस्तावित जनप्रतिनिधिहरुप्रति सबैतिरबाट चासो राखिनु स्वभाविक एवं आवश्यक छ । यसले कुन पार्टी सही मानेमा समावेशीकरणको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई आँकलन गर्न केही सहयोगसमेत पुग्छ भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा खडा गरिएका उम्मेद्धार नामावली जति समावेशी हुन सक्यो, जितेर आउने जनप्रतिनिधिको अनुहार उति नै बढी इन्द्रेणी हुने सम्भावना रहन्छ । बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहु समुदायिक देशमा सामेली लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । सामेली लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई आधारभूत तत्व मानिन्छ । हाम्रो जस्तो इन्द्रेणी समाजमा सबै वर्गको शासनमा सहभागिताको एउटै द्धवार लोकतान्त्रिक निर्वाचन मात्रै हो । यसर्थ निर्वाचनमा गरिब, निमुखा, दलित र पछाडि पारिएका वर्गको सहभागितालाई प्रकारान्तरले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ । गत संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षमा उठाएका उम्मेवार नामावली र समानुपातिक सूचिका आधारमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
मतदाताले तीब्र चासो दिएको उम्मेद्धवार नामावलीमा नेपाली समाजको संरचना र जनभावना अनुरुपको समावेशी चित्र दलहरुले दिन सकेको देखिन्न । विगतका निर्वाचनहरुमा जस्तै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत २४० क्षेत्रको उम्मेद्धवारमा बाहुन–क्षेत्री समुदायको बर्चश्व देखिन्छ । जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत रहेका क्षेत्री–बाहुन जातिबाट विजयका दावेदार प्रमुख तीन पार्टीहरु कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र एमालेबाट सरदरमा ५३ प्रतिशत उम्मेद्धवार बनेका देखिन्छन् । उता जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रमुख ३ पार्टीको उम्मेद्धवार पाउने संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतको निर्वाचनबाट आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिन्छ । तलको तालिकाबाट देशको प्रमुख तीन राष्ट्रिय पार्टीहरुले दिएका उम्मेद्धारको अवस्था झल्कन्छ ।
प्रमुख तीन दलका २४० सिटको उम्मेद्वारको समावेशिताको अवस्था
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते हुन गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले खडा गरेका उम्मेद्धवार कतिको समावेशी छन् भन्ने सवाल अहिले सबैको चासो बनेको छ । अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरुको मुद्दा अहिले कहीँ न कही पहिचानसँग गाँसिएका छन् । पहिचान र प्रतिनिधित्वकै नारा अगाडि सार्दै जाति र समुदायसँग सम्बन्धित भातृ संगठन सबै राजनीतिक दलले बनाएका छन् । समावेशीकरण निःसन्देह नेपाली समाज र संविधानसभा–२ को टड्कारो सवाल बनेको अवस्थामा प्रस्तावित जनप्रतिनिधिहरुप्रति सबैतिरबाट चासो राखिनु स्वभाविक एवं आवश्यक छ । यसले कुन पार्टी सही मानेमा समावेशीकरणको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई आँकलन गर्न केही सहयोगसमेत पुग्छ भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा खडा गरिएका उम्मेद्धार नामावली जति समावेशी हुन सक्यो, जितेर आउने जनप्रतिनिधिको अनुहार उति नै बढी इन्द्रेणी हुने सम्भावना रहन्छ । बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहु समुदायिक देशमा सामेली लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । सामेली लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई आधारभूत तत्व मानिन्छ । हाम्रो जस्तो इन्द्रेणी समाजमा सबै वर्गको शासनमा सहभागिताको एउटै द्धवार लोकतान्त्रिक निर्वाचन मात्रै हो । यसर्थ निर्वाचनमा गरिब, निमुखा, दलित र पछाडि पारिएका वर्गको सहभागितालाई प्रकारान्तरले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ । गत संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षमा उठाएका उम्मेवार नामावली र समानुपातिक सूचिका आधारमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
मतदाताले तीब्र चासो दिएको उम्मेद्धवार नामावलीमा नेपाली समाजको संरचना र जनभावना अनुरुपको समावेशी चित्र दलहरुले दिन सकेको देखिन्न । विगतका निर्वाचनहरुमा जस्तै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत २४० क्षेत्रको उम्मेद्धवारमा बाहुन–क्षेत्री समुदायको बर्चश्व देखिन्छ । जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत रहेका क्षेत्री–बाहुन जातिबाट विजयका दावेदार प्रमुख तीन पार्टीहरु कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र एमालेबाट सरदरमा ५३ प्रतिशत उम्मेद्धवार बनेका देखिन्छन् । उता जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रमुख ३ पार्टीको उम्मेद्धवार पाउने संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतको निर्वाचनबाट आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिन्छ । तलको तालिकाबाट देशको प्रमुख तीन राष्ट्रिय पार्टीहरुले दिएका उम्मेद्धारको अवस्था झल्कन्छ ।
प्रमुख तीन दलका २४० सिटको उम्मेद्वारको समावेशिताको अवस्था
क्र.सं. दलको नाम आदिवासी जनजाति मधेसी पहाडी दलित अन्य खस आर्य मुस्लिम महिला
मख्य समूह अल्प संख्यक जम्मा उच्च जाति दलित मधेसी जम्मा
१ एकीकृत माओवादी ६९ ० ६९ ४२ ५ ४७ ५ ११३ ६ २४
२ नेपाली कांग्रेस ६५ ० ६५ ३४ ० ३४ १ १३५ ५ २५
३ नेकपा एमाले ६१ ० ६१ ३५ ० ३५ ५ १३५ ४ २५
मख्य समूह अल्प संख्यक जम्मा उच्च जाति दलित मधेसी जम्मा
१ एकीकृत माओवादी ६९ ० ६९ ४२ ५ ४७ ५ ११३ ६ २४
२ नेपाली कांग्रेस ६५ ० ६५ ३४ ० ३४ १ १३५ ५ २५
३ नेकपा एमाले ६१ ० ६१ ३५ ० ३५ ५ १३५ ४ २५
विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक नारा उठाएर स्थापना भएका तराई–मधेस
केन्द्रीत र केही जनजाति पृष्ठभूमिका पार्टीहरु बाहेक अन्य साना र
क्षेत्रीय दलहरुबाट उम्मेद्धवार पाउनेमा क्षेत्री–बाहुन कै बाहुल्यता
देखिन्छ । थोरै संख्या निर्वाचित हुनेमा उनीहरु रहनेमा दुईमत छैन ।
एकीकृत माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
क्षेत्री–बाहुन पछि उम्मेद्धवारमा राम्रो स्थान मधेसी समुदायले पाएको
देखिन्छ । करिब १८ प्रतिशतको हराहारीमा रहेका मधेसी समुदायले १८.३३ प्रतिशत
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारी पाएको छ । जसमध्ये उच्चजातिका मधेसीबाट
१५.३३, मधेसी दलितबाट ०.६७ प्रतिशत र मधेसी मुस्लिमबाट २.३३ प्रतिशत
उम्मेद्धवार मुख्य तीन पार्टीबाट देखिन्छ । तराईका थारु, राजबंशी लगायत
अन्य आदिवासीहरुसमेत जोड्ने हो भने तराईको प्रतिशत धेरै उच्च रहन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मधेसी दलित उम्मेद्धवारीका दृष्टिले
बहिष्करणमा परेको देखिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार जनसंख्याको करिब ४.५
प्रतिशत तराई÷मधेसी दलितहरु रहेका छन् । पहाडी दलितमा बादी, गन्दर्भ र
नेवार दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ मुख्य दलहरुबाट उम्मेद्धवार बनाइएको छैन ।
दमाई÷दर्जिबाट ६ र सार्कीबाट २ गरी एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसले ८ जनालाई
प्रत्यक्षमा उम्मेद्धवार बनाएका छन् । नेपालको जनसंख्याको ४.७५ प्रतिशत
रहेको कामी जातिबाट जम्मा ३ जनाले प्रत्यक्षमा उम्मेद्धवारी पाएका छन् ।
जसमध्ये एमाओवादीबाट १ र एमालेबाट २ जनाले उम्मेद्धवार बनाइएको देखिन्छ ।
जुन पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको उम्मेद्धवार संख्याको
०.४१ प्रतिशत हो । क्षेत्रीय र साना दलको अवस्था उही हो । उनीहरुको ध्यान
प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा बढी गएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवार बनाउँदा पार्टीहरुले लैंगिक समावेशीकरणलाई झनै वास्ता नगरेको अवस्था छ । एकीककृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख पार्टीहरुबाट जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला उम्मेद्धवार बनाइएका छन् । एकीकृत माओवादीबाट २४, कांग्रेस र एमालेबाट २५÷२५ जना महिला उम्मेद्धवार चुनावी मैदानमा छन् । जबकी २०६८ को जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१.५० प्रतिशत रहेको छ । लैंगिक दृष्टिबाट महिला साँच्चै बहिष्करणमा पारेको देखाउँछ । साना र क्षेत्रीय पार्टीहरुको अवस्था अझ गतिलो छैन । प्रत्यक्षमा अधिकांश महिला उम्मेद्धवारले पार्टीको कमजोर पकड भएको क्षेत्रबाट टिकट पाएका छन् । महिलाबीच कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा भिडन्त छैन । यसले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन दलहरु उदासिन रहेको देखाउँछ । समानुपातिक उम्मेद्धवारको हवाला दिएर महिला प्रतिनिधित्वलाई साना ठूला सबै दलले कमजोर बनाइ रहेको महशुस हुन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवार बनाउँदा पार्टीहरुले लैंगिक समावेशीकरणलाई झनै वास्ता नगरेको अवस्था छ । एकीककृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख पार्टीहरुबाट जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला उम्मेद्धवार बनाइएका छन् । एकीकृत माओवादीबाट २४, कांग्रेस र एमालेबाट २५÷२५ जना महिला उम्मेद्धवार चुनावी मैदानमा छन् । जबकी २०६८ को जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१.५० प्रतिशत रहेको छ । लैंगिक दृष्टिबाट महिला साँच्चै बहिष्करणमा पारेको देखाउँछ । साना र क्षेत्रीय पार्टीहरुको अवस्था अझ गतिलो छैन । प्रत्यक्षमा अधिकांश महिला उम्मेद्धवारले पार्टीको कमजोर पकड भएको क्षेत्रबाट टिकट पाएका छन् । महिलाबीच कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा भिडन्त छैन । यसले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन दलहरु उदासिन रहेको देखाउँछ । समानुपातिक उम्मेद्धवारको हवाला दिएर महिला प्रतिनिधित्वलाई साना ठूला सबै दलले कमजोर बनाइ रहेको महशुस हुन्छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष उम्मेद्धवारमा गराएको लैंगिक प्रतिनिधित्व(सरदरमा)
अर्कोतिर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवार उठाउँदा भौगोलिक यथार्थता र जातीय
सघनतालाई ख्याल नगरिएको देखिन्छ । सामान्यतः भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र
भित्रकै नागरिक उक्त स्थानमा उम्मेद्धवार बन्नु पर्ने हो । धेरै ठाउँमा
बाहिरबाट ल्याएर ‘टुरिष्ट’ उम्मेद्धवार दलहरुले खडका गरेका छन् । यसले
स्थानीय सवालप्रति जनप्रतिनिधि अनविज्ञ र उदासिन हुने अवस्था रहन्छ । जसको
परिणाम स्थानीय समुदाय नेताप्रति नकारात्म र विकासमा पछाडि पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वा जातीय सघनतालाई उम्मेद्धवार बनाउँदा ध्यान नपु¥याइएको
वा जबरजस्त अन्य समुदायबाट खडा गरिएको महशुस हुन्छ । तामाङ नै तामाङ भएको
रसुवा र सप्तरीको थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट बाहुनलाई प्रत्यक्षमा
उम्मेद्धवार बनाउनु यसका उदाहरण हुन् । देशको दर्जनौ ठाउँमा धेरै
पार्टीहरुले यस्तो गरेको देखिन्छ । सामुदायिक पहिचान टड्कारो बनेको समयमा
स्थानीय र क्षेत्रगत बाहुल्यतालाई उम्मेद्धवारीमा प्राथमिकता दिइनु आवश्यक
थियो ।
समावेशीकरण भित्र समावेशीकरण
माथिको आँकडालाई सरसर्ती हेर्दा समावेशीकरणलाई थोरै भएपनि ध्यान दिइएको देखिन्छ । यथार्थमा गहिरिएर समावेशीकरणभित्र समावेशीकरण खोज्ने हो भने अवस्था सकरात्मक छैन । सबै समुदायको सही प्रतिनिधित्व तबमात्रै हुन्छ, जब समावेशिता भित्र समावेशीकरण सूनिश्चित गरिन्छ । अहिलेकै समावेशीकरण प्रकृयाले अरु सिमान्तकृत समुदायलाई अझ छायाँमा पारिरहेको अवस्था छ । मधेसीको नाममा सिमित बोलवाला वा उच्चजातको मात्रै बढी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट अवसर पाउनेहरु यादव, मधेसी बाहुन, कायस्थ, कोइरी, तेली, हलवाई, बनिया, बरै, मण्डल, राजपुत, सुडी र मुस्लिमहरु नै बढी छन् । मधेसी÷तराईका दलितहरु मुसहर(ऋषिदेव), दुसाध(पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे(मण्डल, खङ्ग), चमार(राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम(मरिक), तत्मा(ताँती), धोबी(रजक–हिन्दू), पासी, बाँतर, मेस्तर(हलखोर), सरभङ(सतवरिया), नटुवा, डाँडी र धनिकारप्रति न मुलधारका पार्टीहरु, न मधेसी पार्टीहरु गम्भिर छन् । उनीहरु भोटका लागि बाहेक उपयोगी ठानिएको नभएको उम्मेद्धवार संरचनाले देखाउँछ ।
तराई केन्द्रीत दलहरुमा उच्च जातिकै बोलवाला छ र त्यही समुदायबाट उम्मेद्धवार बनेका छन् । मधेसीको समावेशिताभित्र दलित मधेसीको समावेशीकरण कसरी हुन सक्छ भन्नेमा दलहरु गम्भिर देखिएका छैनन् । मधेसीको मात्र होइन, आदिवासी जनजातिभित्रको समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । ठूला समूहका रुपमा सँधै पहुँचमा रहेका जनजातिहरु मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, शेर्पालाई अधिकांश अवसर नै दिइएको छ । पिछडिएका सिमान्तकृत जनजातिहरु ः चेपाङ, कुलुङ, हायु, जिरेल, सुरेल, याम्फू आदि समुदायबाट कुनै उम्मेद्धवार उठाइएको देखिन्न । यसले यि समुदायको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र अवसर निश्चित रुपमा गुमेको छ । पहुँचमा भएका आदिवासी समुदाय मात्रै अवसर दिने दलहरुको परम्पराले सिमान्तकृत आदिवासीहरुलाई पक्कै बहिष्करणमा पार्नेछ ।
प्रत्येक्षमा उम्मेद्धवारी पाउने १० प्रतिशत महिलाहरुलाई हेर्दा बाहुन–क्षेत्री र केही उच्च जनजातिहरुले नै अवसर पाएका छन् । पिछडिएका वर्गहरु यसमा बन्चितिकरणमा परेका छन् । वास्तवमा सही समावेशिकरणका लागि प्रत्येक समुदाय र महिलाभित्र समावेशिकरणमा समावेशिता आवश्यक छ । यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यन्वयन नगरी सही समावेशिकरण सबै वर्ग र समुदायबाट सम्भव नहुने निश्चित हो । अहिले समानुपातिक सीट दलहरुका लागि देखाउने राम्रो बाहाना बनेको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व नपुगे समानुपातिकमा मिलाउँला भन्दै दलहरु तर्कि रहेका छन् । वर्तमान निर्वाचन कानुनले पुरै ३३५ सीटमा समानुपातिक उम्मेद्धवार नदिनेलाई सूचि समावेशी बनाउन नपर्ने छुट दिएको छ । यसबाट दलहरुलाई ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भएको देखिन्छ ।
समानुपातिक सीटको ३३५ वटै सीटमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपालले अनुपात मिलाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर विछडिएका आदिवासी, मधेसी दलित, पिछडिएका दलित र सिमान्तकृत समुदायको महिलालाई तुलनात्मक रुपमा कम समावेश गराएका छन् । कानुनी उन्मुक्तिको सुविधा उपयोग गर्दै ३३५ सीटभन्दा कम स्थानमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरुले असमावेशी सूचि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । उदाहरणका लागि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पेश गरेको १३० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवारमा जम्मा ३ र फोरम नेपालले पेश गरेको १०० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवार सूचिमा ४ जना पहाडी समावेश छन् । .
असमावेशी उम्मेद्धवार सूचिका यि त नमुना मात्र हुन् । अरु सबै क्षेत्रीय र जातीय दलको अवस्था यही छ । यो पटकको निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छैन । १९ हजार वा त्यो भन्दा बढी समानुपातिक मत पाउनेको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । लैंगिक बाहेक जातीय समावेशिता साना दललाई अनिवार्य नभएकाले संविधानसभा असमावेशी हुने निश्चित प्राय देखिन्छ । तथापि प्रत्यक्षमा उठाइएको र समानुपातिक सूचिमा पेश गरिएको उम्मेद्धवार हेर्दा अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै यस पटक पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले मधेसीलाई भने फाइदा नै हुने देखिन्छ । समावेशीकरणको नाममा ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभामा सबै नेपाली समाजको प्रतिवम्वन हुन नसक्ने अवस्था निर्वाचन पहिल्यै देखिनु दःुखद छ । आशा गरौं निर्वाचन पछाडि आउने परिणाम अनुसार पाएको प्रतिनिधित्वमा सक्दो समावेशितालाई दलहरुले ध्यान दिनेछन् ।
समावेशीकरण भित्र समावेशीकरण
माथिको आँकडालाई सरसर्ती हेर्दा समावेशीकरणलाई थोरै भएपनि ध्यान दिइएको देखिन्छ । यथार्थमा गहिरिएर समावेशीकरणभित्र समावेशीकरण खोज्ने हो भने अवस्था सकरात्मक छैन । सबै समुदायको सही प्रतिनिधित्व तबमात्रै हुन्छ, जब समावेशिता भित्र समावेशीकरण सूनिश्चित गरिन्छ । अहिलेकै समावेशीकरण प्रकृयाले अरु सिमान्तकृत समुदायलाई अझ छायाँमा पारिरहेको अवस्था छ । मधेसीको नाममा सिमित बोलवाला वा उच्चजातको मात्रै बढी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट अवसर पाउनेहरु यादव, मधेसी बाहुन, कायस्थ, कोइरी, तेली, हलवाई, बनिया, बरै, मण्डल, राजपुत, सुडी र मुस्लिमहरु नै बढी छन् । मधेसी÷तराईका दलितहरु मुसहर(ऋषिदेव), दुसाध(पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे(मण्डल, खङ्ग), चमार(राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम(मरिक), तत्मा(ताँती), धोबी(रजक–हिन्दू), पासी, बाँतर, मेस्तर(हलखोर), सरभङ(सतवरिया), नटुवा, डाँडी र धनिकारप्रति न मुलधारका पार्टीहरु, न मधेसी पार्टीहरु गम्भिर छन् । उनीहरु भोटका लागि बाहेक उपयोगी ठानिएको नभएको उम्मेद्धवार संरचनाले देखाउँछ ।
तराई केन्द्रीत दलहरुमा उच्च जातिकै बोलवाला छ र त्यही समुदायबाट उम्मेद्धवार बनेका छन् । मधेसीको समावेशिताभित्र दलित मधेसीको समावेशीकरण कसरी हुन सक्छ भन्नेमा दलहरु गम्भिर देखिएका छैनन् । मधेसीको मात्र होइन, आदिवासी जनजातिभित्रको समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । ठूला समूहका रुपमा सँधै पहुँचमा रहेका जनजातिहरु मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, शेर्पालाई अधिकांश अवसर नै दिइएको छ । पिछडिएका सिमान्तकृत जनजातिहरु ः चेपाङ, कुलुङ, हायु, जिरेल, सुरेल, याम्फू आदि समुदायबाट कुनै उम्मेद्धवार उठाइएको देखिन्न । यसले यि समुदायको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र अवसर निश्चित रुपमा गुमेको छ । पहुँचमा भएका आदिवासी समुदाय मात्रै अवसर दिने दलहरुको परम्पराले सिमान्तकृत आदिवासीहरुलाई पक्कै बहिष्करणमा पार्नेछ ।
प्रत्येक्षमा उम्मेद्धवारी पाउने १० प्रतिशत महिलाहरुलाई हेर्दा बाहुन–क्षेत्री र केही उच्च जनजातिहरुले नै अवसर पाएका छन् । पिछडिएका वर्गहरु यसमा बन्चितिकरणमा परेका छन् । वास्तवमा सही समावेशिकरणका लागि प्रत्येक समुदाय र महिलाभित्र समावेशिकरणमा समावेशिता आवश्यक छ । यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यन्वयन नगरी सही समावेशिकरण सबै वर्ग र समुदायबाट सम्भव नहुने निश्चित हो । अहिले समानुपातिक सीट दलहरुका लागि देखाउने राम्रो बाहाना बनेको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व नपुगे समानुपातिकमा मिलाउँला भन्दै दलहरु तर्कि रहेका छन् । वर्तमान निर्वाचन कानुनले पुरै ३३५ सीटमा समानुपातिक उम्मेद्धवार नदिनेलाई सूचि समावेशी बनाउन नपर्ने छुट दिएको छ । यसबाट दलहरुलाई ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भएको देखिन्छ ।
समानुपातिक सीटको ३३५ वटै सीटमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपालले अनुपात मिलाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर विछडिएका आदिवासी, मधेसी दलित, पिछडिएका दलित र सिमान्तकृत समुदायको महिलालाई तुलनात्मक रुपमा कम समावेश गराएका छन् । कानुनी उन्मुक्तिको सुविधा उपयोग गर्दै ३३५ सीटभन्दा कम स्थानमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरुले असमावेशी सूचि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । उदाहरणका लागि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पेश गरेको १३० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवारमा जम्मा ३ र फोरम नेपालले पेश गरेको १०० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवार सूचिमा ४ जना पहाडी समावेश छन् । .
असमावेशी उम्मेद्धवार सूचिका यि त नमुना मात्र हुन् । अरु सबै क्षेत्रीय र जातीय दलको अवस्था यही छ । यो पटकको निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छैन । १९ हजार वा त्यो भन्दा बढी समानुपातिक मत पाउनेको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । लैंगिक बाहेक जातीय समावेशिता साना दललाई अनिवार्य नभएकाले संविधानसभा असमावेशी हुने निश्चित प्राय देखिन्छ । तथापि प्रत्यक्षमा उठाइएको र समानुपातिक सूचिमा पेश गरिएको उम्मेद्धवार हेर्दा अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै यस पटक पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले मधेसीलाई भने फाइदा नै हुने देखिन्छ । समावेशीकरणको नाममा ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभामा सबै नेपाली समाजको प्रतिवम्वन हुन नसक्ने अवस्था निर्वाचन पहिल्यै देखिनु दःुखद छ । आशा गरौं निर्वाचन पछाडि आउने परिणाम अनुसार पाएको प्रतिनिधित्वमा सक्दो समावेशितालाई दलहरुले ध्यान दिनेछन् ।
बहुदलीय जनवाद हजुरआमाको मिस्री होइन
 |
| प्रदीप ज्ञवाली |
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेपालको
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अनुभवहरु, सामाजिक विशिष्टता र अन्तरराष्ट्रिय
कम्युनिष्ट आन्दोलनका सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवहरुलाई संश्लेषण गरेर
हामीले नेपाली क्रान्तिको एउटा विशिष्ट कार्यक्रमका रुपमा अगाडि सारेका हौं
।पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कार्यक्रमका रुपमा बहुदलीय जनवादलाई अगाडि
सारिएको हो । छैठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामीले यो राजनीतिक आर्थिक
कार्यक्रममात्रै होइन, समाज रुपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गर्ने एउटा
सैद्धान्तिक अवधारणा पनि हो भनेर बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गरेका हौं ।
जनताको बहुदलीय जनवाद के अर्थमा यो
सिद्धान्त हो त ? सिद्धान्तका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादले माक्र्सवादको
भण्डारमा के नयाँ कुराहरु थपेको छ ? या माक्र्सवादको कस्तो नयाँ व्याख्या
या सिर्जनात्मक विकास गरेको छ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यसले के नयाँ
कुराहरु प्रस्तुत गरेको छ ? या नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा यसका नयाँ
अवधारणाहरु के हुन्? यी प्रश्नहरुमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले स्पष्ट
पारेको छ ।
सही प्रमाणित
अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले बहुदलीय
जनवादले अगाडि सारेका अवधारणाहरुलाई पुष्टि र प्रमाणित पनि गरेको छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यसले अगाडि सारेकामान्यताहरु भनेको संघर्षका कुनै
रुपहरु पनि अपरिहार्य या त्याज्य हुँदैनन् । ती तत्कालीन परिस्थितिमाथि
निर्भर गर्छन् । एक्काइशौं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि समाजको शान्तिपूर्ण
रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने मान्यता बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको थियो । यो
अहिले पुष्टि भएको छ । कम्युनिष्टहरुले क्रान्तिपश्चात चाहे जनवादी
व्यवस्था होस्, चाहे समाजवादी व्यवस्था, त्यसलाई लोकतानित्रक मूल्य
मान्यताका आधारमा, बहुदलीय प्रतिश्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र
कम्युनिष्टहरुले प्रतिश्पर्धाबाट श्रेष्ठता सावित गरेर जनताबाट अनुमोदित
भएर मात्रै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पुष्टि भइरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा विशुद्ध राजनीतिक
आन्दोलनमात्रै होइन, यो सामाजिक, सांस्कृतिक आयामहरु समेटिएको एउटा
समष्टिगत आन्दोलन हो र कम्युनिष्ट आन्दोलन यी सबैको नेताका रुपमा स्थापित
हुनुपर्छ भन्ने मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । बहुदलीय जनवादले अगाडि
सारेको प्रगतिशील राष्ट्रवादको पनि व्यवहारले सही सावित गरेको छ । जे
कुरालाई हामीले सिद्धान्त भनेर अगाडि सारेका थियौं, ती कुराहरु पुष्टि भएका
छन् र नेकपा एमालेसँग आज सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुँजीका रुपमा जनताको
बहुदलीय जनवाद रहेको छ । त्यसैले हामीले जनताकोे बहुदलीय जनवादलाई पुँजीकृत
गर्ने हो ।
एमालेको गल्ती जबजलाई बोकाउन मिल्दैन
जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्दै
जाँदा व्यवहारमा हामीले थुप्रै कमजोरी पनि गरेका छौं । ती कमजोरीहरुको
मूल्य नेकपा एमालेले चुकाएको पनि छ । तर, ती कमजोरीहरुको दोष तपाईले जबजलाई
दिन मिल्दैन । त्यसो गर्ने हो भने संसारका कुनै पनि सिद्धान्तहरु काम
लाग्ने छैनन् । किनभने सिद्धान्तको दुरुपयोग पनि भएको छ, अपव्याख्या पनि
भएको छ र सिद्धान्तको भ्रष्टीकरण पनि भएको छ । पोलपोटले क्याम्बोडियामा
मच्चाएको त्रासदी माक्र्सवादकै नाममा भएको थियो । पोलपोटलाई देखाएर कसैले
माक्र्सवाद गलत भन्यो भने त्यो भन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ ? त्यसैले
कमजोरीहरुको संश्लेषण गर्न जरुरी छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । तर, ती
कुराहरुका आधारमा जबजको सहीपनामाथि हामीले प्रश्न उठाउन सक्दैनौं ।
पछिल्लो समय बाहिरबाट जनताको बहुदलीय
जनवादमाथि हमला शुरु भयो । यो हमलामा यस्तो साथीहरु देखा परे, जो कुनैबेला
माओवादीको महिमागान गर्न कस्सिनुभएको थियो । साथीहरुले दुईवटा कोणबाट यस
विषयमा प्रश्नहरु उठाउनुभयो । एउटा, विगतमा भएका एमालेका कतिपय कमी
कमजोरीलाई लिएर त्यो चाँहि जबजकै कारणले भएको हो कि भनेजस्तो गर्नुभयो ।
तर, यो सिद्धान्तका कारणले होइन, सिद्धान्तलाई ठीक ढंगले प्रयोग नगरेका
कारणले हो ।हामीले ०५४ सालमा राप्रपालाई नेता मानेर संयुक्त सरकार बनायौं ।
जवजको मान्यता वा पाँचौं महाधिवेशनले गरेको दिशानिर्देशले हामीलाई त्यसो
गर्न अनुमति दिन्थ्यो ? दिँदैनथ्यो । किनभने पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु मुख्य
खतरा हुन् है भनेका बेलामा हामीले कांग्रेसलाई देखाइदिऔं भन्नका निम्ति
पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुसँग सरकारमा गयौं । दोस्रो, सडकमा गणतन्त्रको नारा
लागिराखेको थियो, संवैधानिक राजतन्त्रले सम्झौता तोडेपछि हामी सिधै
गणतन्त्रमा फड्किनुपथ्र्यो । तर, हामी प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा
गयौं ।
त्यसैगरी ०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति माओवादीका अधिनायकवादी मान्यताहरु
चुनौतीका रुपमा थिए, महाधिवेशनले समेत माओवादीसँग सहकार्य, संघर्ष र
रुपान्तरणको नीति लिएको थियो, तर, संघर्ष भन्दा पनि हामीले माओवादीसँग
गोप्य सातबुँदे सम्झौता गर्न पुग्यौं । यी हाम्रा आफ्ना कमजोरीहरु हुन् ।
यसका निम्ति जबजलाई दोष दिन मिल्दैन ।
थप व्याख्या आवश्यक
निश्चय नै गएको २० वर्षमा नेपाली समाजमा
पनि काफी परिवर्तनहरु भएका छन् । र, अहिले हामीले नवौं महाधिवेशनमा
उभिइरहँदा यी २० वर्षका परिवर्तनहरु के हुन्, त्यसले नेपाली समाजको आधारभूत
चरित्रलाई कुन हदसम्म फेरबदल गरेको छ, ती परिवर्तनहरु मात्रात्मक छन् कि
गुणात्मक छन् र त्यसले क्रान्तिको जनवादी चरित्रलाई नै बदल्नुपर्ने
अवस्थामा पुगेको हो ? यी विषयमा हामीले नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने
जरुरी छ । र, त्यसका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमिक पक्षमा
नयाँ व्याख्या र नयाँ विकास गर्न जरुरी छ ।
हामीले ०४९ सालमा जनताको बहुदलीय जनवादको
कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनवादी
गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरालाई मुख्य कार्यक्रमिक लक्ष बनायौं । अहिले
राजतन्त्र अन्त्य भएको छ । तर, जनवादी गणतन्त्रको लक्षचाँहि प्राप्त भएको
छैन । यो लक्षलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न जरुरी भएको छ । नवौं
महाधिवेशनले यसमा परिमार्जन गर्नेछ, विकास गर्ने छ । र, यी सबै जनताको
बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आलोकमै खडा हुनेछन् ।
नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेको बहस भनेको
नेपाली समाजको वर्तमान चरित्र के हो ? नेपाली समाज पूर्ण पुँजीवादी भयो कि
अहिले पनि अर्धसामन्ती वा अर्धपुँजीवादी नै छ ? दोस्रो, ०६२/०६३ को आन्दोलन
र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको आयाम कति छ ? यो समाज रुपान्तरणको हैसियत
राख्ने क्रान्तिकारी आन्दोलन हो या हामी क्रान्ति सम्पन्न भएको अवस्थामा
छौं ? अथवा हामी रुपान्तरणको प्रक्रियामा, संक्रमणकालमा छौं ? अहिले
एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट निकालेको निश्कर्ष भनेको सामन्तवाद कमजोर हुँदै
गए पनि पूर्णरुपमा समाप्त भएको छैन र आधारभूतरुपमा हामी अहिले पनि
अर्धसामन्ती, अर्धपुँजीवादी अवस्थामा छौं । नेपाली समाज पूर्णपुँजीवादी
भएको छैन । हामीमाथि विभिन्न ढंगले बाह्य शोषण र उत्पीडनहरु छन् । यसलाई
तपाई नवऔपनिवेशिक भन्नोस् या अर्धऔपनिवेशिक भन्नोस् । नामले स्वाधीन भए पनि
यथार्थमा हामी स्वाधीन छैनौं ।
केही साथीहरुचाँहि नेपालमा अब
अर्धऔपनिवेशकिता पनि रहेन, नेपाल स्वाधीनरुपमा माथि उठ्यो र नेपाली समाज अब
पुँजीवादी भयो, त्यसकारणले क्रान्तिको चरित्र पनि बदलियो र ०६२/०६३ को
परिवर्तनले नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्यो भन्नेखालको निश्कर्षमा
पुग्नुभएको छ । यस्तो व्याख्या सही हुन सक्दैन ।
संघीयता सिद्धान्त होइन
केही साथीहरुको तर्कचाहिँ बहुदलीय जनवादमा
समावेशिता नभएको हुनाले जबज अपूर्ण भयो या संघीयता नभएको हुनाले यसले
अहिलेका समस्याको व्याख्या गर्न सकेन भन्ने पनि छ । मेरो आग्रह के छ भने
संघीयता या समावेशिता निश्चित राजनीतिक प्रणालीका अंग हुन्, राज्यका
आधारभूत चरित्र वा सिद्धान्त होइनन् । त्यस्तो हो भने त जति पनि संघीय
मुलुकहरु छन्, तिनलाई कम्युनिष्ट भन्नुपर्ने होला । यस्तो हुँदैन ।
संघीयताभन्दा पनि राज्यको चरित्र प्रमुख कुरा हो । हामीले जनताको पक्षमा
कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ भनेर अवलम्बन गर्ने कुरालाई स्थायी सिद्धान्तका
रुपमा व्याख्या गर्नुहुँदैन । मुल कुरा हामीले हेर्ने भनेको त्यो राज्यको
चरित्र कस्तो छ ? त्यो राज्य पुँजीवादी हो कि । समाजवादी हो कि, सामन्ती हो
कि ? यो हेरिनुपर्छ । संघीयता हो कि हैन भन्ने कुराले यो तय गर्दैन ।
जबज मदन भण्डारीकी हजुरआमा होइन
कसैले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई
जडसूत्र बनाउन चाहेको छैन । म आफैं भनिरहेको छु, गएको २० वर्षमा आएका
परिवर्तनहरुले गर्दा यहाँमात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमै
नयाँ ढंगको व्याख्या जरुरी छ । यो व्याख्याको धेरै हदसम्म ढोका खोल्ने काम
जबजले गरेको छ । तर, जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो सन्दुस होइन । मदन
भण्डारीकी मायालु हजुरआमा पनि होइन, जसले नाति नातिनालाई पछिसम्म आवश्यक
पर्ला भनेर मिस्री, लत्ताकपडा, औषधि, खेलौना राखिदिएर जानुभएको होस् ।
भण्डारीले त आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनको व्याख्या कसरी गर्ने भनेर एउटा
बाटोमात्रै दिनुभएको हो । यो मार्गदर्शनमा हामीले आजका समस्याहरुको समाधान
गर्ने हो । हो ठीक यहीँनेर जबज सिद्धान्त हो । यसले आजका समस्याहरुलाई
समाधान गर्नका लागि एउट पद्दति दिन्छ । माक्र्सवाद पनि आफैंमा मूलतः एउटा
पद्दति हो । जबजले पनि समाजको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको एउटा पद्दति दिएको छ
। यो पद्दतिका आधारमा हामीले आजका समस्याहरुलाई हेर्ने हो ।
अहिले बहस गर्ने बेला होइन
आज हामी कहाँ आइपुगेका छौं ? यो हेर्ने
भनेको महाधिवेशनले हो । बहस गर्ने पनि समय हुन्छ । यो बहस जबजमाथि आधारित
भएर, जबजको सहीपनामाथि गर्व गर्दै, त्यसको वैज्ञानिकतामाथि विश्वास गर्दै
अगाडि बढाउनुपर्छ ।अहिले जबजलाई मृत सिद्धान्त र मलामीहरु भनिँदैछ । अहिले
नेपाली कांग्रेसका केही साथीहरु पनि राष्ट्रिय राजनीति हामीले भनेको ठाउँमा
आयो भनेर दम्भ गरिरहनुभएको छ । माओवादीको त दम्भ छँदैछ । यस्तो बेलामा
हामीभित्र पनि साथीहरुले ठीक ढंगले बुझ्न नसकेर अलिकति असमयमा बहस शुरु
गर्नुभएको छ । अहिले बहसको उपयुक्त समय होइन । अहिले त हामी चुनावमा
जाँदैछौं । निर्वाचनमा तीनवटा ‘स्कुल अफ थर्ड’का वीचमा प्रतिश्पर्धा हुनेछ ।
माओवादी, एमाले र कांग्रेस । माओवादीले सिद्धान्तहीनतालाई नै सिद्धान्त
बनाइरहेको छ । उसले वर्ग संघर्षको ठाउँमा जातीय संघर्षलाई जोड दिन्छ, उसको
उग्रराष्ट्रवाद उग्रसमर्पणवादमा रुपान्तरित हुन्छ । कांग्रेस परम्परागत
प्रजातन्त्रको व्याख्या बोकेर चुनावमा आउँदैछ ।योबेलामा हामीले जबजप्रति
गर्ववोध गर्नुपर्छ । यस्तोबेलामा सार्वजनिकरुपले जबजकै कारणले एमाले संकटमा
परेको हो भन्नेखालको तर्क अनुचित हुन्छ ।
विश्व आदिवासी दिवस र नयाँ संविधान
 |
| Bhote females cultural dance |
(सन् २०११ को विश्व आदिवासी दिवसका दिन नयाँ
पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मेरो लेख सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ
पोष्ट गरेको छु । अवस्थामा खास परिवर्तन छैन तर सवाल उही छन् । –आफैँं )
अगष्ट ९ तारिख नजिकिँदै जाँदा विश्व भरिका आदिवासीहरुको सकृयता बढिरहेको हुन्छ । यो निरञ्तरको पहिचान र अधिकारको आवाजलाई विश्वभरिका आदिवासीहरुले एकै पटक बुलन्द गर्ने दिन हो । अर्थात विश्व आदिवासी दिवस । अगष्ट ९ का दिन संसार भरिका आदिवासीहरुले राज्यलाई आफ्नो अधिकारको प्रत्यूाभूत गर्न एकै पटक दबाव दिईरहेका हुन्छन् । सबैतिर अधिकारको वकालत गरिने अगष्ट ९ संसारका आदिवासीहरुका लागि उत्सवको दिन हो । यो पल्ट पनि अगष्ट ९ आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा केही चर्चा र बहस गर्नु आवश्यक छ ।
आदिवासीहरु विशिष्ट जीवन पद्धति र अलग परम्परामा बाँचेका समुदायहरु हुन् । प्रकृति निकट त्यही फरक परम्परा र जीवन पद्धति नै उनीहरुको पहिचान हो । अहिलेसम्मको इतिहासले देखाएको छ, फरक पहिचानमा बाँचेका आदिवासीहरुलाई मुलधारका जाति वा राज्यले उत्पीडनमा पार्दै आएको छ । यो आरोप नभएर मानव इतिहासले बताएको सत्य हो । जसलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा–पत्रले पनि स्वीकार गरेको छ । जाति विलयीकरणसँग मुकाबिला गर्दै आदिवासीहरुले आफ्नो विरासतलाई जोगाउँदै ल्याएका हुन् ।
शताब्दीयौं वर्ष सत्ता, शक्ति र प्रपञ्चको भरमा आदिवासीहरुलाई शोषण गरियो । क्रिश्चियन बाहुल्य युरोप र उत्तरी अमेरिका तथा इस्लामिक विश्वमा आदिवासीहरुलाई पूर्णरुपमा लोप वा छिन्नभिन्न पारिएका छन् । युरोपियनहरुले जाति हत्या गरेरै अमेरिकाको आदिवासी रेड इण्डियन सभ्यतालाई सखाप परे । अहिले रेड इण्डियनहरु संग्राहलयमा संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुसमानी साँस्कृितक आक्रमणले मध्य एसिया र उत्तर अफ्रिकाका आदिवासी मासिए । पाकिस्तान र आफगानिस्तानमा रहेका थोरै आदिवासीहरु पनि मुसलमानी छायाँमा हराउन लागेका छन् । दक्षिण एसियाको इतिहास त्यसबाट अछुतो छैन । करिब डेढ सहस्राप्दी हिन्दू र मुसलमान अतिक्रमणले आदिवासीहरुलाई पिरोलेका इतिहास जिउँदो छ ।
शोषित र अवसरबाट बञ्चितहरुले अधिकारको लँडाइ लड्नु स्वभाविक हो । युगौंको उत्पीडन सहेका आदिवासीहरुले त्यस विरुद्ध आवाज उठाइ रहे । त्यही अधिकारको लँडाइलाई मान्यता दिँदै संयुक्त राष्ट्र संघले अगष्ट ९ लाई पहिलो पटक सन् १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा घोषणा गरे थियो । त्यसयता संसारको ७० देशका ५ हजार समुदायका ३० करोडबढी आदिवासीहरुले उक्त दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यस बीचमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा ग¥यो । १९९३ कै जुनमा अष्ट्रियाको भियानामा सम्पन्न मानवअधिकार सम्बन्धि विश्व सम्मेलनको घोषणा–पत्रको माग बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण–सभाले १९९५ देखि २००४ सम्मलाई आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो ।
वास्तवमा ७ जुलाई १९८९ मा जेनेभामा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)को ७६ औं अधिवेशनले आदिवासी जनजाति महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेपछि आदिवासी÷जनजातिहरुलाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । यो आदिवासीे अधिकारसम्बन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय कानुन हो । महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य आदिवासी जनजाति र उनीहरुसँग सम्बन्धित सम्पदाहरुलाई संरक्षण गर्नु रहेको छ । खास गरेर आदिवासीको संस्कृति, विशिष्ट जीवन पद्धति तथा प्रथा परम्पराहरुको सम्मानसँग सम्बन्धित छ । यसका साथै उनीहरुको आफ्नो छुट्टै पहिचानकासाथ बाँच्न पाउने अधिकार तथा विकासको बाटो र गतिलाई निर्धारण गर्न पाउने अधिकारको मान्यता महासन्धिले स्थापित गरेको छ ।
आदिवासीहरुको लामो दबावपछि नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ गते आइएलओ महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको प्रवाधान अनुसार अनुमोदन भएको एक वर्षपछि स्वतः महासन्धिहरु राष्ट्रिय कानुन सरह लागु हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय कानुन भइसको छ । राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । अब नेपाल सरकारको दायित्व आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्र संघको घोषणा–पत्रको मर्म अनुसारको संविधान तथा अन्य सहायक राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ ।
को हुन् त नेपालका आदिवासी ?
नेपालमा ‘को आदिवासी हुन् र को होइनन्’ भन्ने एउटा निरर्थक बहस अहिले चलिरहेको छ । वास्तवमा आदिवासीहरुको अधिकारमा भाँजो हाल्ने नियतले बहस धेरैले चलाएको देखिन्छ । आदिवासी भनिनका लागि अन्तराष्ट्रिय आधार र मान्यताहरु छन् । त्यसैको आधारमा को हुन् र को होइनन् ? भन्ने स्पष्ट छ । युरोप र अमेरिकाका गोरा र चीनका हानहरुले कहिल्यै आफूलाई आदिवासी भनेर दावी गर्न खोजेका छैनन् तर नेपालमा हिँजोसम्म उच्च जात कहलाइएका र युगौंदेखि शासन सत्तामा बसेकाहरुले आफूलाई आदिवासी दावी गरिरहेका छन् । यो वास्तवमै गलत र विडम्बनापूर्ण छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता र नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार छुट्टै सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान, परम्परागत भाषा, रीतिरिवाज, सँस्कति र धार्मिक विश्वास, समानतामा आधारित अलग सामाजिक संरचना र आफ्नै भौगालिक क्षेत्र भएकाहरु आदिवासी÷जनजाति हुन् । त्यस्तै जसको लिखित वा अलिखित इतिहास छ, जुन समुदायभित्र “हामी” भन्ने भावना छ, जुन समुदायको राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भुमिका छैन र जो नेपालको एकीकरणअघि यही माटोमा आफ्नो सभ्यता विकास गरेर बसेकाहरु थिए, तिनीहरुनै आदिवासी हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा नपर्ने पनि एउटा आधार मानिएको छ । २०५८ को जनगणना अनुसार ३८ प्रतिशत नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
आदिवासीसँग सम्बन्धित नीतिगतहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार गठित प्रतिष्ठानले सूचिकृत जातिहरुका लागि थोरै कामहरु गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले आदिवासीका लागि गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य भनेको आइएलओ महासन्धि १६९ को अनुमोदन हो । यसले आदिवासीहरुलाई वास्तवमै राज्यसँग अधिकारका लागि लड्न सक्ने बनाएको छ । महासन्धिको मर्म अनुसार नयाँ संविधानमा आदिवासी सम्बन्धि प्रावधान राख्नु राजनीतिक पार्टीहरुको दायित्व भएको छ ।
आदिवासीहरुलाई प्रभाव पार्ने, असर गर्ने र उनीहरुको सरोकार रहने नीतिनियम बनाउँदा, संशोधन गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यन्वयन गर्दा स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसूचित सहमती उनीहरुसँग लिनु पर्ने व्यवस्था आइएलओ महासन्धिले गरेको छ । आदिवासीहरुसँग परामर्श, आइएलओ महासन्धिको आधारभूत प्रावधान हो । परामर्शसँगै अन्य सबै प्रकृयामा उनीहरुको सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्र संघको महासभाद्धारा अनुमोदित आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा–पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यसको सम्मान गर्ने नैतिक दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यसको मर्म अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारी कामकाजमा प्रयोगको अधिकार नभएपनि नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई संविधानमा राष्ट्रिय भाषा भनिएको छ । दशक लामो आनदोलनपछि आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्जन सम्बन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन र थप २२ सहित ८१ जाति सूचिकरणका लागि सिफारिस महत्वपूर्ण काम हो ।
नयाँ संविधानमा के हुनु पर्दछ ?
राजनीतिक दलहरुले यो पल्ट पनि नागरिकलाई ढाँटेनन् भने आगामी भदौ १४ गते संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा आउनेछ । त्यसको मतलब नयाँ संविधान बन्छ भन्ने संकेत हो । राजनैतिक परिवर्तन र संविधानसभा निर्माणमा आदिवासीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशको करिब ४० प्रतिशत आवाद आदिवासीहरुको भावनालाई नसमेट्ने संविधान आदिवासीहरुलाई मान्य नहुने निश्चित छ । नयाँ संविधानमा आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको मर्म तथा भावना अनुसारको प्रावधानद्धारा आदिवासीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ । प्रतिस्ठान जस्तो अधिकार विहिन निकाय होइन, स्वायत्त आदिवासी आयोग वा मन्त्रालयको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै सूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस र मातृभाषाका आधारमा संविधानकै अनुसूचिमा नेपालका आदिवासीहरुलाई सूचिकृत गरिनु पर्दछ ।
विगतको अवैज्ञानिक सूचिकरणले आदिवासीहरुबीच नै सूचिकृत र असूचिकृत भनेर विभेद र विभाजन खडा गर्ने काम भयो । यसले आदिवासी एकतालाई त कमजोर त बनायो नै, राज्यबाट पाउने सुविधाबाटसमेत बञ्चित हुनु प¥यो । सूचिकरण नभएका जातिहरुले मातृ भाषामा पठनपाठन, पत्रपत्रिकामा प्रकाशन र रेडियो टिभिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नबाट बन्चित हुनु प¥यो ।
अन्तमा
विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सरकारले खोक्रो कुरा होइन, ठोस कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उनीहरुको कला, भाषा, साहित्य, इतिहास, लोककथा परम्पराहरुको प्रवद्र्धनका लागि ठोस काममहरु गर्नु पर्दछ । अहिलेको आश्यकता ठोस कार्यहरुको थालनी हो । भाषा सँस्कृति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा आर्थिक उपार्जनमुखि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइनु हो । अब प्रविद्धता होइन, आदिवासीहरु काम हेर्न चाहन्छन् । आदिवासीहरुको विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्दै उनीहरुकै संगठनमार्फत समुदाय उत्थानको कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ । आदिवासीहरु राष्ट्रको गहना र सम्पदा हुन् ।
आदिवासी संगठनहरु डोनर नभइ राज्यको श्रोत र समुदायमा आधारित भएर चल्नु आवश्यक छ । चेतना रहनै पर्ने कुरा आदिवासी समुदायका विद्धानहरुको विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रह युक्त व्यवहारको यो आदिवासी दिवसबाट अन्त्य हुनु पर्दछ । विद्धतवर्ग कहलिएकैहरुबाट आदिवासीहरुलाई विभेदीकरणमा बल पुग्ने काम विगतमा भएकाछन् । आशा गरौं अबको दिनमा त्यो हुने छैन । विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासीहरुलाई एकतावद्ध भएर आफ्नो आधिकारको लँडाइमा सदैव अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस । हार्दिक शुभकामना ।
अगष्ट ९ तारिख नजिकिँदै जाँदा विश्व भरिका आदिवासीहरुको सकृयता बढिरहेको हुन्छ । यो निरञ्तरको पहिचान र अधिकारको आवाजलाई विश्वभरिका आदिवासीहरुले एकै पटक बुलन्द गर्ने दिन हो । अर्थात विश्व आदिवासी दिवस । अगष्ट ९ का दिन संसार भरिका आदिवासीहरुले राज्यलाई आफ्नो अधिकारको प्रत्यूाभूत गर्न एकै पटक दबाव दिईरहेका हुन्छन् । सबैतिर अधिकारको वकालत गरिने अगष्ट ९ संसारका आदिवासीहरुका लागि उत्सवको दिन हो । यो पल्ट पनि अगष्ट ९ आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा केही चर्चा र बहस गर्नु आवश्यक छ ।
आदिवासीहरु विशिष्ट जीवन पद्धति र अलग परम्परामा बाँचेका समुदायहरु हुन् । प्रकृति निकट त्यही फरक परम्परा र जीवन पद्धति नै उनीहरुको पहिचान हो । अहिलेसम्मको इतिहासले देखाएको छ, फरक पहिचानमा बाँचेका आदिवासीहरुलाई मुलधारका जाति वा राज्यले उत्पीडनमा पार्दै आएको छ । यो आरोप नभएर मानव इतिहासले बताएको सत्य हो । जसलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा–पत्रले पनि स्वीकार गरेको छ । जाति विलयीकरणसँग मुकाबिला गर्दै आदिवासीहरुले आफ्नो विरासतलाई जोगाउँदै ल्याएका हुन् ।
शताब्दीयौं वर्ष सत्ता, शक्ति र प्रपञ्चको भरमा आदिवासीहरुलाई शोषण गरियो । क्रिश्चियन बाहुल्य युरोप र उत्तरी अमेरिका तथा इस्लामिक विश्वमा आदिवासीहरुलाई पूर्णरुपमा लोप वा छिन्नभिन्न पारिएका छन् । युरोपियनहरुले जाति हत्या गरेरै अमेरिकाको आदिवासी रेड इण्डियन सभ्यतालाई सखाप परे । अहिले रेड इण्डियनहरु संग्राहलयमा संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुसमानी साँस्कृितक आक्रमणले मध्य एसिया र उत्तर अफ्रिकाका आदिवासी मासिए । पाकिस्तान र आफगानिस्तानमा रहेका थोरै आदिवासीहरु पनि मुसलमानी छायाँमा हराउन लागेका छन् । दक्षिण एसियाको इतिहास त्यसबाट अछुतो छैन । करिब डेढ सहस्राप्दी हिन्दू र मुसलमान अतिक्रमणले आदिवासीहरुलाई पिरोलेका इतिहास जिउँदो छ ।
शोषित र अवसरबाट बञ्चितहरुले अधिकारको लँडाइ लड्नु स्वभाविक हो । युगौंको उत्पीडन सहेका आदिवासीहरुले त्यस विरुद्ध आवाज उठाइ रहे । त्यही अधिकारको लँडाइलाई मान्यता दिँदै संयुक्त राष्ट्र संघले अगष्ट ९ लाई पहिलो पटक सन् १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा घोषणा गरे थियो । त्यसयता संसारको ७० देशका ५ हजार समुदायका ३० करोडबढी आदिवासीहरुले उक्त दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यस बीचमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा ग¥यो । १९९३ कै जुनमा अष्ट्रियाको भियानामा सम्पन्न मानवअधिकार सम्बन्धि विश्व सम्मेलनको घोषणा–पत्रको माग बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण–सभाले १९९५ देखि २००४ सम्मलाई आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो ।
वास्तवमा ७ जुलाई १९८९ मा जेनेभामा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)को ७६ औं अधिवेशनले आदिवासी जनजाति महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेपछि आदिवासी÷जनजातिहरुलाई हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । यो आदिवासीे अधिकारसम्बन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय कानुन हो । महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य आदिवासी जनजाति र उनीहरुसँग सम्बन्धित सम्पदाहरुलाई संरक्षण गर्नु रहेको छ । खास गरेर आदिवासीको संस्कृति, विशिष्ट जीवन पद्धति तथा प्रथा परम्पराहरुको सम्मानसँग सम्बन्धित छ । यसका साथै उनीहरुको आफ्नो छुट्टै पहिचानकासाथ बाँच्न पाउने अधिकार तथा विकासको बाटो र गतिलाई निर्धारण गर्न पाउने अधिकारको मान्यता महासन्धिले स्थापित गरेको छ ।
आदिवासीहरुको लामो दबावपछि नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ गते आइएलओ महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको प्रवाधान अनुसार अनुमोदन भएको एक वर्षपछि स्वतः महासन्धिहरु राष्ट्रिय कानुन सरह लागु हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय कानुन भइसको छ । राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । अब नेपाल सरकारको दायित्व आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्र संघको घोषणा–पत्रको मर्म अनुसारको संविधान तथा अन्य सहायक राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ ।
को हुन् त नेपालका आदिवासी ?
नेपालमा ‘को आदिवासी हुन् र को होइनन्’ भन्ने एउटा निरर्थक बहस अहिले चलिरहेको छ । वास्तवमा आदिवासीहरुको अधिकारमा भाँजो हाल्ने नियतले बहस धेरैले चलाएको देखिन्छ । आदिवासी भनिनका लागि अन्तराष्ट्रिय आधार र मान्यताहरु छन् । त्यसैको आधारमा को हुन् र को होइनन् ? भन्ने स्पष्ट छ । युरोप र अमेरिकाका गोरा र चीनका हानहरुले कहिल्यै आफूलाई आदिवासी भनेर दावी गर्न खोजेका छैनन् तर नेपालमा हिँजोसम्म उच्च जात कहलाइएका र युगौंदेखि शासन सत्तामा बसेकाहरुले आफूलाई आदिवासी दावी गरिरहेका छन् । यो वास्तवमै गलत र विडम्बनापूर्ण छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता र नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार छुट्टै सामुहिक साँस्कृतिक पहिचान, परम्परागत भाषा, रीतिरिवाज, सँस्कति र धार्मिक विश्वास, समानतामा आधारित अलग सामाजिक संरचना र आफ्नै भौगालिक क्षेत्र भएकाहरु आदिवासी÷जनजाति हुन् । त्यस्तै जसको लिखित वा अलिखित इतिहास छ, जुन समुदायभित्र “हामी” भन्ने भावना छ, जुन समुदायको राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भुमिका छैन र जो नेपालको एकीकरणअघि यही माटोमा आफ्नो सभ्यता विकास गरेर बसेकाहरु थिए, तिनीहरुनै आदिवासी हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा नपर्ने पनि एउटा आधार मानिएको छ । २०५८ को जनगणना अनुसार ३८ प्रतिशत नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् ।
आदिवासीसँग सम्बन्धित नीतिगतहरु
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार गठित प्रतिष्ठानले सूचिकृत जातिहरुका लागि थोरै कामहरु गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले आदिवासीका लागि गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य भनेको आइएलओ महासन्धि १६९ को अनुमोदन हो । यसले आदिवासीहरुलाई वास्तवमै राज्यसँग अधिकारका लागि लड्न सक्ने बनाएको छ । महासन्धिको मर्म अनुसार नयाँ संविधानमा आदिवासी सम्बन्धि प्रावधान राख्नु राजनीतिक पार्टीहरुको दायित्व भएको छ ।
आदिवासीहरुलाई प्रभाव पार्ने, असर गर्ने र उनीहरुको सरोकार रहने नीतिनियम बनाउँदा, संशोधन गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा र कार्यन्वयन गर्दा स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसूचित सहमती उनीहरुसँग लिनु पर्ने व्यवस्था आइएलओ महासन्धिले गरेको छ । आदिवासीहरुसँग परामर्श, आइएलओ महासन्धिको आधारभूत प्रावधान हो । परामर्शसँगै अन्य सबै प्रकृयामा उनीहरुको सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्र संघको महासभाद्धारा अनुमोदित आदिवासी अधिकार सम्बन्धि घोषणा–पत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यसको सम्मान गर्ने नैतिक दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यसको मर्म अनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारी कामकाजमा प्रयोगको अधिकार नभएपनि नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई संविधानमा राष्ट्रिय भाषा भनिएको छ । दशक लामो आनदोलनपछि आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्जन सम्बन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन र थप २२ सहित ८१ जाति सूचिकरणका लागि सिफारिस महत्वपूर्ण काम हो ।
नयाँ संविधानमा के हुनु पर्दछ ?
राजनीतिक दलहरुले यो पल्ट पनि नागरिकलाई ढाँटेनन् भने आगामी भदौ १४ गते संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा आउनेछ । त्यसको मतलब नयाँ संविधान बन्छ भन्ने संकेत हो । राजनैतिक परिवर्तन र संविधानसभा निर्माणमा आदिवासीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । देशको करिब ४० प्रतिशत आवाद आदिवासीहरुको भावनालाई नसमेट्ने संविधान आदिवासीहरुलाई मान्य नहुने निश्चित छ । नयाँ संविधानमा आइएलओ महासन्धि १६९ र राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको मर्म तथा भावना अनुसारको प्रावधानद्धारा आदिवासीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ । प्रतिस्ठान जस्तो अधिकार विहिन निकाय होइन, स्वायत्त आदिवासी आयोग वा मन्त्रालयको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै सूचि परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस र मातृभाषाका आधारमा संविधानकै अनुसूचिमा नेपालका आदिवासीहरुलाई सूचिकृत गरिनु पर्दछ ।
विगतको अवैज्ञानिक सूचिकरणले आदिवासीहरुबीच नै सूचिकृत र असूचिकृत भनेर विभेद र विभाजन खडा गर्ने काम भयो । यसले आदिवासी एकतालाई त कमजोर त बनायो नै, राज्यबाट पाउने सुविधाबाटसमेत बञ्चित हुनु प¥यो । सूचिकरण नभएका जातिहरुले मातृ भाषामा पठनपाठन, पत्रपत्रिकामा प्रकाशन र रेडियो टिभिमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नबाट बन्चित हुनु प¥यो ।
अन्तमा
विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सरकारले खोक्रो कुरा होइन, ठोस कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उनीहरुको कला, भाषा, साहित्य, इतिहास, लोककथा परम्पराहरुको प्रवद्र्धनका लागि ठोस काममहरु गर्नु पर्दछ । अहिलेको आश्यकता ठोस कार्यहरुको थालनी हो । भाषा सँस्कृति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा आर्थिक उपार्जनमुखि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइनु हो । अब प्रविद्धता होइन, आदिवासीहरु काम हेर्न चाहन्छन् । आदिवासीहरुको विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्दै उनीहरुकै संगठनमार्फत समुदाय उत्थानको कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ । आदिवासीहरु राष्ट्रको गहना र सम्पदा हुन् ।
आदिवासी संगठनहरु डोनर नभइ राज्यको श्रोत र समुदायमा आधारित भएर चल्नु आवश्यक छ । चेतना रहनै पर्ने कुरा आदिवासी समुदायका विद्धानहरुको विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रह युक्त व्यवहारको यो आदिवासी दिवसबाट अन्त्य हुनु पर्दछ । विद्धतवर्ग कहलिएकैहरुबाट आदिवासीहरुलाई विभेदीकरणमा बल पुग्ने काम विगतमा भएकाछन् । आशा गरौं अबको दिनमा त्यो हुने छैन । विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासीहरुलाई एकतावद्ध भएर आफ्नो आधिकारको लँडाइमा सदैव अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस । हार्दिक शुभकामना ।
किरात, स्वःपहिचान र एकीकरण
नौलाख किरातीका सन्तान नौलखाहरु अनेक जात र थरमा विभाजित भएका छौं । नेपाली
सभ्यताको सुरुवातसँगै बसोबास सुरु गरेका किरातीहरु कुनै बेलाका शासक थिए ।
कालक्रममा परिस्थिति किरातीहरुको प्रतिकुल बन्यो । शासन सत्ताबाट
लेखेटिएपछि छिन्नभिन्न भए । राज्य गुमाएपछि अस्तित्व रक्षाका लागि लाखापाखा
लाग्दै, लुक्दै, भाग्दै आउने क्रममा विभिन्नि समूह, उप–समूह बन्यो ।
हजारौं वर्षको अलग थलग र दूरताले भिन्न अस्तित्व भएका समुदायहरु बेग्लै
जातिको रुपमा विकसित भए । यसले गर्दा साझा भावना, पहिचान, संस्कार रहेन ।
तर यस्तो भिन्नताका बीच पनि किरात पूर्खाहरुले विरासतलाई भुलेनन् । आफूलाई किरात बंशका रुपमा पहिचान गराईरहे । किराती हुनुको आत्म गौरव यही छ । मानिसले असुरक्षित महशुस गरेपछि समूह निर्माण गर्छन् । गण जातिका किरातीहरु राज्य खोसिएपछि लाखापाख लाग्ने क्रममा आ–आफ्नो समूह बनाए । यि समूहहरु बीच लामो समयपछि भेट हुँदा मित्रता होइन, सत्रुता भयो । त्यसपछि सुरक्षाकै लागि फरक संकेत, शैली र शब्दहरुको विकास भयो र उनीहरु भाषिक साँस्कृतिक, मानसिक रुपमै अलग देखिए वा भए ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ । इतिहास र विरासतलाई खोज्दै र जोगाउँदै वास्तविक पहिचानबाट आफूलाई परिचय दिने युग हो यो । किरातीहरु पनि यसबाट अलग छैनन् । युगले भुलेको विरासतलाई उधिन्दै सही इतिहास, पहिचान र अधिकारको खोजीमा छन् किरातीहरु । यो समय किरात समुदायमा बहस चुलिएको छ, ‘हामी खण्डिकृत हुने वा एकीकृत हुने ?’ अन्य आदिवासीहरुमा पनि यो सवाल नउठेको होइन तर विशेष स्थान किरात समुदायमा पाएको छ । किरातीहरु राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारका लागि अहिले पक्कै खण्डीकरण होइन, एकीकृत हुने बेला हो । सबै समुदायहरु आफ्ना साझा अधिकार स्थापित गर्न जुटि रहेको अवस्थामा उनीहरु आपसमा फुट्ने कुरै छैन । तर निरपेक्ष एकीकरणको मात्रै कुरा गर्दा त्यसले खण्डीकरणमा पो बल पुर¥याएको छ की ? सोँच्ने बेला भएको छ ।
किरात समुदायका कसैले पनि अहिले जातीय खण्डिकरणको कुरा गरेका छैनन् । गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ खासगरी बुझाईमा समस्या देखिएको छ । पहिले लिम्बु, याक्खा, जिरेल, सुरेल, हायु, थामी, सुनुवार भएर जाँदा किरात समुदायको खण्डिकरण भएन । तर अहिले त्यस्तै भिन्न पहिचानका समुदायले स्वः पहिचानसहित आदिवासी मान्यताको माग गर्दा खण्डीकरणको गलत अर्थ लागाइनु हुन्न । पहिचानको सवाल उठाउनेहरुलाई खुसीसाथ सबैले सहयोग गर्नुर्पछ । मुख्य सवाल ‘राई’ राख्ने या नराख्ने भन्नेमा अहिलेको बहस केन्द्रीत देखिन्छ । ‘राई’ राख्दा कसैलाई आपत्ति छैन, आपत्ति त राई भाषा, राई जातिको नाममा एउटा भाषालाई ‘प्रोमोट’ गर्ने र बाँकी दुईदर्जनबढी जाति, भाषा र पहिचान गुम्राहमा पारेर लोप गराउने षड्यन्त्रमाथि हो ।
याक्खा, सुनुवार, हायु, सुरेल, लिम्बुहरुले अलग मान्यता पाउँदा पक्कै अन्य किराती र आदिवासीहरुलाई घाटा लागेको छैन । बरु थप आदिवासीहरुले पहिचान, पहूँच र मान्यता पाएकाछन् । उनीहरुले अलग मान्यता पाउँदा किरातीहरु बीचको नाता–सम्बन्ध, विहेवारी, कुलकुटुम्ब केही टुटेको छैन । पहिले जसरी चलिरहेकै छ । त्यसो हो भने अहिले मान्यता पाउन बाँकी बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, कोयी, दूमी, लोहरुङ, पुमा, जेरुङ, खालिङ, साम्पाङ, मेवाहाङ, याम्फू, अठाप्रे आदिले आदिवासीको मान्यता पाउँदा कसैलाई आपत्ति हुनुहन्न । बरु अलग भाषा, इतिहास र पहिचान भएका सबैलाई मान्यता दिँदा किरात समुदायलाई नै फाइदा छ । सबै जाति र उनीहरुको सँस्कृतिले मान्यता पाउँदा राज्यको दायित्व ति समुदायप्रति बढ्न जान्छ र उनीहरुले थप अवसर पाउँछन् । यसले आदिवासी किरातहरुको समृद्धि र प्रगतिमा बल पुग्छ ।
कुरा रह्यो जनसंख्या कम हुन्छ भन्ने । कसरी जनसंख्या कम हुन्छ ? आदिवासी मान्यता पाएपछि उनीहरु भूटानी श्रणार्थी जस्तो बाहिर जाँदैनन् होला । ‘राई’ लेख्दैमा बलियो हुने र नलेख्दा कमजोर हुने पक्कै होइन । मुल कुरा किरात समुदायले राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तीका लागि एकताबद्ध भएर जाने हो । जसले जसरी पहिचान पाएपनि सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र त्यो भन्दा भिन्न कसैले सोँेचेका पनि छैनन् ।
पहिचान र मान्यताको अधिकारमा आधारित मागलाई किरात समूहका कुलुङ, चाम्लिङ, बाहिङ, लोहरुङ, बान्तवा आदिले उठाए । यसले एउटा राष्ट्रिय बहसको स्थिति सृजना भयो र आदिवासीहरुको एउटा जल्दोबल्दो ‘इस्यु’ ठहर हुन पुग्यो । जसका कारण सरकार यसबारे सोँच्न बाध्य भयो र २०५८ को सूचि परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल ५ चैत्र २०६५ मा डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा गठन भई २०६७ बैशाख ३० गते स्थानीय विकास मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही नयाँसहित ८१ आदिवासी जनजाति सूचिकरणको सिफारिसमा परेका छन् । सरकारलाई कार्यदलले सिफारिस बुझाएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रविदन सार्वजनिक र कार्यन्वयन हुने काम हुन सकेको छैन । यसमा हामी आदिवासी भनिएकाहरुकै नकारात्मक भूमिकाले काम गरेको छ ।
अहिलेको यो गम्भिर परिस्थितिमा आदिवासी किरात अगुवाहरु धेरै सचेत र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यति बेला गरिएको थोरै गल्तीले हाम्रै समुदाय बीच भावनात्मक फाटो आउनसक्छ । जो जस्को पक्ष वा विपक्षमा रहेपनि त्यो हुन दिनुहुन्न । मुल कुरा कसरी किरातीहरुले राज्यबाट बढी अधिकार पाउने भन्ने हो । दुःखको कुरा कहलिएका किराती अगुवा र विद्धानहरु अहिले कोही एकातिर कम्मर कसेर लागेका छन्, भने कोही बुख्याचा भएका छन् । उनीहरुको दायित्व समुदायलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सहयोग गर्ने हो । जुन पटक्कै भइरहेको छैन ।
अन्तमा नौलाख किरातका सन्तानहरु विभिन्न पहिचान र अस्तित्व सहित पूर्खाको आर्शिबचनले एक भएर बाँच्न सकौं । युगौंदेखि अविचल गौरवशाली इतिहास बोकेका किरातीहरुको साझा पीडा र ओखती मिलोस् । भावनामा होइन तथ्यामा विश्वास गरेर अगाडि बढौं । आएको मौकालाई हामी सबै मिलेर हाम्रै पक्षमा प्रयोग गरौं । नयाँ संविधानमा सबै किरातीहरुले स्वः पहिचान पाउन सकियोस् । बरिष्ठ कवि तथा गीतकार भूपाल राईका शब्दमा भन्नुपर्दा
पूर्खाले भनी गए थे, नौ लाख किराती,
आर्शिवाद आज तिनैका हामी छौं जे जति,
सबैको एउटै पीडा होस्, एउटै होस ओखती ।’
तर यस्तो भिन्नताका बीच पनि किरात पूर्खाहरुले विरासतलाई भुलेनन् । आफूलाई किरात बंशका रुपमा पहिचान गराईरहे । किराती हुनुको आत्म गौरव यही छ । मानिसले असुरक्षित महशुस गरेपछि समूह निर्माण गर्छन् । गण जातिका किरातीहरु राज्य खोसिएपछि लाखापाख लाग्ने क्रममा आ–आफ्नो समूह बनाए । यि समूहहरु बीच लामो समयपछि भेट हुँदा मित्रता होइन, सत्रुता भयो । त्यसपछि सुरक्षाकै लागि फरक संकेत, शैली र शब्दहरुको विकास भयो र उनीहरु भाषिक साँस्कृतिक, मानसिक रुपमै अलग देखिए वा भए ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ । इतिहास र विरासतलाई खोज्दै र जोगाउँदै वास्तविक पहिचानबाट आफूलाई परिचय दिने युग हो यो । किरातीहरु पनि यसबाट अलग छैनन् । युगले भुलेको विरासतलाई उधिन्दै सही इतिहास, पहिचान र अधिकारको खोजीमा छन् किरातीहरु । यो समय किरात समुदायमा बहस चुलिएको छ, ‘हामी खण्डिकृत हुने वा एकीकृत हुने ?’ अन्य आदिवासीहरुमा पनि यो सवाल नउठेको होइन तर विशेष स्थान किरात समुदायमा पाएको छ । किरातीहरु राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारका लागि अहिले पक्कै खण्डीकरण होइन, एकीकृत हुने बेला हो । सबै समुदायहरु आफ्ना साझा अधिकार स्थापित गर्न जुटि रहेको अवस्थामा उनीहरु आपसमा फुट्ने कुरै छैन । तर निरपेक्ष एकीकरणको मात्रै कुरा गर्दा त्यसले खण्डीकरणमा पो बल पुर¥याएको छ की ? सोँच्ने बेला भएको छ ।
किरात समुदायका कसैले पनि अहिले जातीय खण्डिकरणको कुरा गरेका छैनन् । गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ खासगरी बुझाईमा समस्या देखिएको छ । पहिले लिम्बु, याक्खा, जिरेल, सुरेल, हायु, थामी, सुनुवार भएर जाँदा किरात समुदायको खण्डिकरण भएन । तर अहिले त्यस्तै भिन्न पहिचानका समुदायले स्वः पहिचानसहित आदिवासी मान्यताको माग गर्दा खण्डीकरणको गलत अर्थ लागाइनु हुन्न । पहिचानको सवाल उठाउनेहरुलाई खुसीसाथ सबैले सहयोग गर्नुर्पछ । मुख्य सवाल ‘राई’ राख्ने या नराख्ने भन्नेमा अहिलेको बहस केन्द्रीत देखिन्छ । ‘राई’ राख्दा कसैलाई आपत्ति छैन, आपत्ति त राई भाषा, राई जातिको नाममा एउटा भाषालाई ‘प्रोमोट’ गर्ने र बाँकी दुईदर्जनबढी जाति, भाषा र पहिचान गुम्राहमा पारेर लोप गराउने षड्यन्त्रमाथि हो ।
याक्खा, सुनुवार, हायु, सुरेल, लिम्बुहरुले अलग मान्यता पाउँदा पक्कै अन्य किराती र आदिवासीहरुलाई घाटा लागेको छैन । बरु थप आदिवासीहरुले पहिचान, पहूँच र मान्यता पाएकाछन् । उनीहरुले अलग मान्यता पाउँदा किरातीहरु बीचको नाता–सम्बन्ध, विहेवारी, कुलकुटुम्ब केही टुटेको छैन । पहिले जसरी चलिरहेकै छ । त्यसो हो भने अहिले मान्यता पाउन बाँकी बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, कोयी, दूमी, लोहरुङ, पुमा, जेरुङ, खालिङ, साम्पाङ, मेवाहाङ, याम्फू, अठाप्रे आदिले आदिवासीको मान्यता पाउँदा कसैलाई आपत्ति हुनुहन्न । बरु अलग भाषा, इतिहास र पहिचान भएका सबैलाई मान्यता दिँदा किरात समुदायलाई नै फाइदा छ । सबै जाति र उनीहरुको सँस्कृतिले मान्यता पाउँदा राज्यको दायित्व ति समुदायप्रति बढ्न जान्छ र उनीहरुले थप अवसर पाउँछन् । यसले आदिवासी किरातहरुको समृद्धि र प्रगतिमा बल पुग्छ ।
कुरा रह्यो जनसंख्या कम हुन्छ भन्ने । कसरी जनसंख्या कम हुन्छ ? आदिवासी मान्यता पाएपछि उनीहरु भूटानी श्रणार्थी जस्तो बाहिर जाँदैनन् होला । ‘राई’ लेख्दैमा बलियो हुने र नलेख्दा कमजोर हुने पक्कै होइन । मुल कुरा किरात समुदायले राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तीका लागि एकताबद्ध भएर जाने हो । जसले जसरी पहिचान पाएपनि सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र त्यो भन्दा भिन्न कसैले सोँेचेका पनि छैनन् ।
पहिचान र मान्यताको अधिकारमा आधारित मागलाई किरात समूहका कुलुङ, चाम्लिङ, बाहिङ, लोहरुङ, बान्तवा आदिले उठाए । यसले एउटा राष्ट्रिय बहसको स्थिति सृजना भयो र आदिवासीहरुको एउटा जल्दोबल्दो ‘इस्यु’ ठहर हुन पुग्यो । जसका कारण सरकार यसबारे सोँच्न बाध्य भयो र २०५८ को सूचि परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल ५ चैत्र २०६५ मा डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा गठन भई २०६७ बैशाख ३० गते स्थानीय विकास मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही नयाँसहित ८१ आदिवासी जनजाति सूचिकरणको सिफारिसमा परेका छन् । सरकारलाई कार्यदलले सिफारिस बुझाएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रविदन सार्वजनिक र कार्यन्वयन हुने काम हुन सकेको छैन । यसमा हामी आदिवासी भनिएकाहरुकै नकारात्मक भूमिकाले काम गरेको छ ।
अहिलेको यो गम्भिर परिस्थितिमा आदिवासी किरात अगुवाहरु धेरै सचेत र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यति बेला गरिएको थोरै गल्तीले हाम्रै समुदाय बीच भावनात्मक फाटो आउनसक्छ । जो जस्को पक्ष वा विपक्षमा रहेपनि त्यो हुन दिनुहुन्न । मुल कुरा कसरी किरातीहरुले राज्यबाट बढी अधिकार पाउने भन्ने हो । दुःखको कुरा कहलिएका किराती अगुवा र विद्धानहरु अहिले कोही एकातिर कम्मर कसेर लागेका छन्, भने कोही बुख्याचा भएका छन् । उनीहरुको दायित्व समुदायलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सहयोग गर्ने हो । जुन पटक्कै भइरहेको छैन ।
अन्तमा नौलाख किरातका सन्तानहरु विभिन्न पहिचान र अस्तित्व सहित पूर्खाको आर्शिबचनले एक भएर बाँच्न सकौं । युगौंदेखि अविचल गौरवशाली इतिहास बोकेका किरातीहरुको साझा पीडा र ओखती मिलोस् । भावनामा होइन तथ्यामा विश्वास गरेर अगाडि बढौं । आएको मौकालाई हामी सबै मिलेर हाम्रै पक्षमा प्रयोग गरौं । नयाँ संविधानमा सबै किरातीहरुले स्वः पहिचान पाउन सकियोस् । बरिष्ठ कवि तथा गीतकार भूपाल राईका शब्दमा भन्नुपर्दा
पूर्खाले भनी गए थे, नौ लाख किराती,
आर्शिवाद आज तिनैका हामी छौं जे जति,
सबैको एउटै पीडा होस्, एउटै होस ओखती ।’
यसर्थ हामी कुलुङ जाति
–राजधन कुलुङ,
वर्तमानमा नेपालका आदिवासीहरुमध्ये कुलुङ एकछुट्टै पहिचान र इतिहास भएको
समुदाय हो । यद्यपि आदिवासीजनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले
अन्य थुप्रै आदिवासीहरुसँगै कुलुङलाई पहिचान दिन सकेन । जसको परिणाम स्वरुप
अहिलेसम्म राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा, श्रोत र अवसरबाट बञ्चित हुँदै
आएको अवस्था छ । राज्यले केही सिमित अधिकार दिने गरी बनाएको कानुन र त्यस
निर्देशित संस्थाले पहिचान दिन छुटाएकाले लामो समयदेखि कुलुङ समुदाय जातीय
स्वपहिचान र सूचिकरणको लँडाइमा छ । कुलुङ समुदाय(जाति)कै अगुवाइमा भएको
आन्दोलनले आदिवासी जनजाति सूचिपरिमार्जन उच्चस्तरीय कार्य दल गठन नेपाल
सरकार बाध्य भयो । कार्यदलले थप २५ सहित ८१ समूहलाई आदिवासीमा सूचिकृत गर्न
सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिसले कुलुङ भिन्न पहिचान भएको आदिवासी
जाति भएको पुष्टि गरेको छ । तथापि कुलुङ समुदाय भित्र ‘को कुलुङ हुन्’ र
‘को होइनन्’ भन्ने बहस सतहमा आएका छन् । यही सन्दर्भमा कुलुङ जाति को हुन् र
यसको आधारहरु के छन् ? भन्ने विषयमा यो आलेखमार्फत प्रष्ट पार्ने कोसिस
गरिएको छ ।
१. कुलुङ जाति उत्पति
कुलुङ बंशवली र मिथक अनुसार खारकी श्रीमती दुम्दिलिम गल्काम्माले
मिनापोङ्खो हाल्कुम्बुमा खोक्चीलिप जन्माइन् । खोक्चीलिपले नागी वंशका
पाछोक्सी येरुकाकी छोरी वेइलिम्मासित विवाह गरे । खोक्चिलिपले वेइलिमसँग
विवाह गरेपछि उनीहरुले मिनापोङ्खो हाल्कुम्बू(मानव
उत्पत्तिस्थल–ब्रह्मपुत्रको मैदान)मा पहिलो मानव बस्ती बसाएर सभ्यताको
सुरुवात गरे । खोक्चिलिप र वेइलिमको सन्तानका रुपमा रोदु वा किराँतको जन्म
भयो । तिनै किरातका सन्तानहरु फैलिँदै जाँदा ब्रह्मपुत्र किनारबाट गंगाको
उत्तरी मैदान र सिन्धू घाँटीसम्म पुगे । अधिकांश इतिहासकारले लेखेका छन् –
कामरुप(आसाम) पनि भनिने मिनापोङ्खो–हाल्कुम्बूबाटै किरात सभ्यताको विकास
भएको हो । ब्रह्मपुत्र वरिपरिबाट किरातीहरु समग्र उत्तरी गंगाको मैदानी
भागमा विफैलिएका थिए । किरात सभ्यता सिन्दूघाँटीसम्म विकसित भएको थियो ।
किरातहरुले एक समय ब्रह्मपुत्रदेखि गंगाको मैदान हुँदै सिन्दू घाँटीसम्म
एकछत्र किरात आवाद चलेको थियो । हड्प्पा र महनजोड्डोको सभ्यता किरातहरुकै
थियो भनेर इतिहासकार दुर्गाहाङ याक्खाले दाबी गरेका छन् । खेतीपातीमा रमाएर
बसेका किरातहरुको ककेसियाबाट युरोप, मध्यपूर्व हुँदै भारतीय उप–महादिप
आइपुगेका आर्यहरुसँग भेट भयो । करिब ५ हजार वर्षपहिले दुई समूहबीच युद्ध
हुँदा किरातीहरु हारे । आर्यहरुबाट युद्धमा हारेपछि उनीहरु क्रमशः गंगाको
मैदानबाट उत्तरी हिमालय पर्वततिर लागे ।
हिमालय पर्वततिर लागेका किरात समूहको एउटा गण नायक एलम्बरले करिब ३८ सय वर्ष पहिले काठमाण्डौं उपत्यकामा अधिपत्य जमाए । एलम्बरले स्थापना गरेको राज्य एलाखोममा ३२ पुस्तासम्म किरात किरात शासन चलेको इतिहास छ । जसलाई किरात काल भनेर इतिहासमा पढिँदै आएको छ । जब लिच्छवीहरुले एलाखोम (एलम्बरको भूमि)बाट किरातहरु विस्थापित गराए, त्यसपछि उनीहरु साँखु, बनेपा हुँदै सुनकोशी जलाधार क्षेत्रमा आइपुगे र नदी किनार हुँदै पूर्वतिर लागे । उपत्यकाबाट विस्थापित भएर आएका किरात समूहहरु वर्तमान खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखम्बूका केही ठाउँमा बस्न थाले । वास्तवमा काठमाण्डौ उपत्येकाबाट विस्थापित भएर पूर्वतिर लागेको एक किरात समूहको सन्तान नै अहिलेको कुलुङहरु हुन् । कुलुङ मिथक(लोककथा)ले खोटाङको रावा उपत्यकासँग महाकुलुङ सम्बन्ध रहेको देखाउँछ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने कुलुङका पूर्खाहरु महाकुलुङमा आउनुअघि त्यता बसोबास गर्दथे । किरात मुलका अन्य जातिको इतिहास पढ्दा कुलुङ लगायत सबै एलाखोम उपत्येकाबाट पूर्व लागेका किरात सन्तान नै उनीहरु भएको बताउँछ ।
कुलुङ मिथक अनुसार किरातका सन्तानहरु खम्बुहो, नेवाहाङ, मेत्नाहाङ, मेरात्ती आदि थिए । उनीहरुले अलग अलग ठाउँमा आफ्नो सभ्यता विकास गरेर । उनीहरु अनेकौं उप समूहमा बाँडिए । यसमा विभिन्न नदीको जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाएर कुलुङ मिथकले वर्णनन् गरेको देखिन्छ । लिखु– सुनुवार, सुनकोशी–दूधकोशी– खम्बू, अरुण– मेवाहाङ र तमोर– याक्थुम्बा(लम्बू) भनिएको छ । बसोबासका दृष्टिले यो कुरामा केही मेल खाएको जस्तो देखिन्छ । तर इतिहास मिथक जसरी नबगेका कारण ऐतिहासिक कसीबाट हेर्दा यो भनाइलाई केही संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । सुनकोशी र दूधकोशी जलाधार क्षेत्रमा फरक पहिचान भएका दर्जन किरात जातिहरुले सभ्यता विकास गरेको देखिन्छ ।
कुलुङ मिथकमा किरात–आर्य युद्ध, उपत्यकाको किरात शासन आदिका बारेमा संकेत गरिएको पाइन्न । जसरी लिच्छवीले विस्थापित गरेपछि किरात कहाँ गए भन्ने नेपालको इतिहासमा उल्लेख छैन । तर मिथकले के संकेत गर्छ भने किरातहरु सुरक्षित बसोबासकै खोजीमा पहाडतिर लागेका थिए । मिथक अनुसार मिनापोङ्खो हाल्कुम्बूबाट गंगाको मैदान हुँदै हिमालय पर्वततिर लागेका किरातहरुमध्ये खम्बूहो वंशीय छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु नामका चार पूर्खाहरु होङ्गु उपत्यका (वर्तमान महाकुलुङ) शिकार खेल्दै आइपुगे । शिकार खेल्दै आएका उनीहरुले कालान्तरमा यही स्थायी बसोबास गर्न पुगे । तिनै चार पुर्खा र उनीहरुका दर सन्तानले होङ्गु उपत्यकामा साझा सभ्याता र सँस्कृतिको निर्माण गरे । जसले कुलुङ भनेर अन्यत्र चिनाए । कुलुङ सभ्यता, कुलुङ भाषा र कुलुङ सँस्कृतिको निर्माण गरे । नश्लीय रुपमा एउटै समूहका छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु चार पर्खाका सन्तानहरुलाई साझा भाषा–सँस्कृति र इतिहासले कुलुङ जाति बनाएको देखिन्छ ।
२. जातिको निर्माण कसरी ?
सामान्यतः संसारमा जातिको निर्माण सँस्कृति र भूमिको आधारमा हुने गर्दछ ।
एउटा निश्चित भूगोलमा बस्नेहरुले साझा संँस्कृतिको निर्माण गरेका हुन्छन् र
त्यसलाई अन्यले पछ्याउँछ । एउटै सँस्कृति हुनेहरुबीच भाषाले अपनत्व वा
हामी भन्ने भावनाको सृजना गर्छ । समाज एउटा सुत्रमा बाँध्ने काम भाषाले
गरेको हुन्छ । एउटै नश्लका मानिसहरु पनि फरक सँस्कृति, फरक भूगोल, फरक भाषा
र मनोविज्ञानले अलग जातिको पहिचान बनाएको पाइन्छ । जाति निर्माणमा नश्लको
नभइ सँस्कृति र भाषाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा नेवार समुदायलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । दर्जनौ नश्लका
मानिसहरु नेपाल उपत्यकामा प्रवेशपछि नेवारी सँस्कृतिलाई स्वीकार गरे,
नेवारी भाषा बोले । अहिले एउटै नेवार, जातिको रुपमा साझा भाषा र सँस्कृतिले
एउटा मालामा उनेको छ । नेवारी भाषा बोलेको र नेवारी सँस्कृति अंगालेकै
आधारमा उनीहरु नेवार जाति भए र त्यसमा गौरव गर्छन् । नश्लीय आधारमा हेर्ने
हो भने नेवार समुदायभित्र आर्य, किरात, ड्रविड, मङ्गोलियन लगायतका छन् ।
अर्को एउटै नश्लका भएपनि धर्मका कारण तामाङ र गुरुङहरुले किरात भन्दा अलग
जातीय पहिचान बनाएका छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एशियामा यसको दर्जनौ उदाहरण
देख्न सकिन्छ ।
३. जातिको परिभाषाः कसैले आफूलाई अलग जातिको रुपमा दावी गरीरहँदा केलाई जाति भनिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । सामान्यतः जाति राष्ट्रियताको आधारमा छुट्टिने मनुष्यको एक इकाइ, भौगालिक आधारमा अलग मानिसहरुको एक इकाइ, संस्कार वा धर्म अनुसार छुट्टिने मानव शाखा, शारीरिक बनोट वा गुण वा आकारप्रकारबाट छुट्टिने एक जीव वा निर्जीव वस्तुको इकाइ नै जाति हो । अंग्रेजीमा race (नश्ल÷जाति)को अर्थ : One of the main groups that humans can be divided into according to their physical differences for example color of their skin, the Caucasian, the Mongolian etc.भनिएको छ । यसले बताउँछ कि जाति भनेको मानिसको त्यो समूहगत विभाजन हो जहाँ शारीरिक भिन्नताले छुट्ट्याइएको हुन्छ ।
४. आदवासी जाति हुने आधारहरु
कुलुङ समुदायले विगत लामो समयदेखि आफूलाई अलग आदिवासी जातिका रुपमा दावी
गर्दै आएको छ । कुलुङ समुदायकै अगुवाइमा आदिवासी सूचिकरण अभियानले एउटा
उचाइ पायो । आदिवासी जनजाति सूचि परिमार्र्जन उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन
सरकार गठन गर्न बाध्य भयो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पहिलेको सूचिलाई
केही परिमार्जन गर्दै कुलुङसहित थप नयाँ आदिवासी जातिको सिफारिससमेत गरी
सकेको छ । कुलुङ आदिवासी जातिमा सूचिकरणका लागि सिफारिस भएपछि दाबी सही
भएको पुष्टि भइसकेको छ । संसारमा आदिवासी जाति बन्नका लागि केही निश्चित
आधारहरु हुन्छन् । समाजशास्त्री÷मानवशास्त्री र भाषाशास्त्रीहरु तथा
अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र घोषणा–पत्रले आदिवासी जाति हुने आधारका रुपमा
छुट्टै भाषा, छुट्टै सँस्कृति, लिखित वा अलिखित इतिहास, छुट्टै आदिभूमि,
हामी भन्ने भावनालाई मानेका छन् । कुलुङ समुदायसँग उल्लेखित सम्पूर्ण आधार र
प्रमाणहरु रहेको छन् । छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो र नाम्लुको साझा
भाषा कुलुङ, सँस्कृति कुलुङ, मौखिक इतिहास, महाकुलुङ भुमि र हामी भन्ने
भावना रहेको छ ।
५. कुलुङ जातिको निर्माण
कुलुङ किम्बदन्ती अनुसार खम्बूहो वंशका चारजना पूर्खाहरु हुङ्गु उपत्यका
प्रवेश गरेको थिए । छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खु नामका ति
दाजुभाइहरु कोही अघि र कोही पछि महाकुलुङ आएका थिए । सबैभन्दा पहिले छेम्सी
आएका थिए । छेम्सीपछि राताप्खु आए । समयक्रममा ताम्सी र खप्दुलु दुई भाइ
हुङ्गु उपत्येका प्रवेश गरेर बस्न थाले । राताप्खु, ताम्सी र खप्दुलु
छेम्सिले बोलेकै भाषा बोल्दथे । खास उनीहरु दाजुभाइका सन्तान थिए । एउटै
भाषा बोल्ने र समान सँस्कार भएका उनीहरुले आपसमा सामुहिकता जनाउन आफूलार्ई
कुलु’ र्वा केई कुलु’ भनेर सम्बोधन गर्दथे । जसको अर्थ हामी सहगोत्री भन्ने
हुन्थ्यो र्। कुलु’ शब्द्ध कालान्तरमा रुपान्तरण भएर्र कुलुङ’ भएको
विश्वास गरिन्छ । अर्को भनाइ के छ भने व्यवस्थित बसोबासको विकास भइनसकेको
अवस्थामा पहिलेका पुर्खाहरु ओडारमा बस्दथे । ओडार सामान्यतः पानी नजिकै
पाइने स्थानमा हुन्थ्यो । महाकुलुङमा पहिलो प्रवेश गर्ने छेम्सी त्यस्तै
ठाउँ खोजेर वर्तमान सोलुखम्बूको पावै गाविसमा पर्ने हुलु क्षेत्रमा बसे ।
कुलुङ भाषामा पानीसहितको ढुङ्गालाई ‘काउलुङ’ भनिन्छ । यस्तै ओडारमा बसेका
छेम्सी र उनका दाजुभाइहरु ‘कुलु’ हुँदै ‘कुलुङ’ भनिए वा भए । कुलुङ
पूर्खाहरु ‘काउलुङ’वाट कुलु वा कुलुङ भएको बताउँदछन् । महाकुलुङ
उपत्येकालाई ‘कुलु’ नामले सम्बोधन गर्ने पुरानो चलन पनि छ । ताम्सी,
छेम्सी, खप्दुलु(पिल्मो) र राप्खु(सोताङ) सबै आफुले बोल्ने भाषालाई
‘कुलुरिङ’ वा ‘ईरिङ’ भन्दथे । चारदाजुभाइले उनीहरुबीच सामुहिकता जनाउन
आफ्नो भाषा र संस्कारलाई ‘कुलु रिङ–रिदुम’ नामले पुकारे । त्यही कुलु शब्द
कालान्तरमा कुलुङ भयो । ‘कुलु’ शब्दले एउटै वंशका स्वःजातीय भन्ने जनाउँदछ ।
छेम्सि, ताम्सी, खप्दुलु र राताप्खुका सन्तानबीच कुलुङ शब्दले
सामुहिकतालाई बुझाउँछ र यो साझा सँस्कृति र सभ्यता पनि हो । यही कुलुङ
शब्दलाई ती चार दाजुभाइको आफ्नो साझा पहिचान बनाए र आफूलाई कुलुङ जाति भनेर
चिनाए । महाकुलुङबाट संसारभर फैलिएका मानिसहरु कुलुङ भनेर चिनिन्छन् ।
मानवशास्त्री चार्लस मेकडुगलका अनुसार छेम्सी सुरुमा हुलुमा आएर बसे । पछि शिकार खेल्ने क्रममा वर्तमान छेस्काम गाविसको छेम्सीसम्म पुगे । धेरै शिकार पाइने भएकोले छेम्सी अधिकांश त्यतै बस्न थाले । त्यो कुरा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका रुपिहाङ्छा वंशका मान्छेहरुलाई मन परेन र उनीहरुले छेम्सीलाई लखेट्ने प्रयास गर्न थाले । रुपिहाङ्छाहरुको अत्याचार सहन नसकेपछि दाइ ताम्सीलाई लिन छेम्सी रावा गए । ताम्सीलाई लिएर आएपछि छेम्सी र ताम्सी दुई दाजुभाइले युद्धमा रुपिहाङ्छाहरुलाई पराजित गरेर महाकुलुङ उपत्येकामा अधिपत्य जमाएका थिए । युद्ध सघाएको पुरस्कार स्वरुप छेम्सीले ताम्सीलाई बर्तमान छेस्काममा भूमि दिएर बसाए । (चार्लस मेकडुगल, द कुलुङ राई, अ स्टडी इन किन्शिप एण्ड म्यारिज एक्सचेन्ज, पेज १८) मानवशास्त्री चाल्र्स मेकडुगलले छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो र नाम्लु कुलुङका उप–जातिहरु हुन् भनेका छन् । मेकडुगलका अनुसार हुङ्गु उपत्येका र वरिपरिको क्षेत्र समावेशित भू–भाग कुलुङ आदिवासी जातिको किपट हो– जसलाई महाकुलुङ(विस्तारित कुलुङ भुमि) भनेर चिनिन्छ । (चार्लस मेकडुगल, द कुलुङ राई, अ स्टडी इन किन्शिप एण्ड म्यारिज एक्सचेन्ज, पेज १९)
६. छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो र सोत्तो एउटै कुलुङ जाति
व्यक्तिगत स्वार्थ र अलगाववादी जनजाति मानसिकताका कारण केहीले इतिहासको
अपव्याख्या गरीदिँदा कुलुङ समुदायका प्रमुख वंशहरु छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो,
सोत्तो अलग जातिका हुन् की भन्ने केहीमा भ्रम सृजना भएको पाइन्छ । तर
हाम्रो पूर्खाले भनिल्याएको कैरन र लिखित इतिहासले देखाउँछ उनीहरु अलग नभइ
एकै जातिका हुन् । यस विषयलार्ई गहिरो गरी हेर्नु आवश्यक छ । अगाडि
भनिसकिएको छ एउटा स्वाधिन जाति बन्नलाई त्यो समुदायसँग छुट्टै साझा भाषा,
छुट्टै साझा सँस्कृति, साझा लिखित वा अलिखित इतिहास, छुट्टै साझा आदिभूमि र
हामी भन्ने भावना आवश्यक छ । सोत्तो, पिल्मो, छेम्सि र ताम्सीमा एउटै जाति
हुने सबै किसिमका सामुहिकताहरु छन् । उनीहरुको सामुहिक भाषा ‘कुलुङ’ छ,
सामुहिक संस्कृति ‘कुलु रिदुम’ छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार तथा
संस्कृतिहरु, चाडपर्वहरु, भेषभूषा साझा छन् । सबै संस्कार गराउने मोप,
सातिपुस, नोक्छो आदि सामुहिक छन् । साझा इतिहास छन् । उनीहरु सबै विकसित
भएको साझा भूगोल हुङ्गु उपत्यका हो । महाकुलुङ छेम्सी कुलु, ताम्सी कुलु,
पेल्मो कुलु, सोत्तो कुलु, पावै कुलु सबैको साझा ऐतिहासिक भूमि हो । कुलुङ
जातिकै नामबाट महाकुलुङ, कुलुङ जस्ता ठाउँहरुको नाम रहन गएको पाइन्छ ।
उनीहरुमा संस्कार संस्कृति, चाल चलन (जीवन शैली) समान छ । हामीमा भन्ने
भावना छ । छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो सबै एक दाजुभाइ भएकै कारण नेपाल
एकिकरणपछि ‘महाकुलुङ’ किपट राज्यले प्रदान गरेको थियो । वंशवलीकै आधारमा
भन्ने हो भने छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, नाचिरी आदि हाम्रा पुर्खाका नामहरु
थिए । संसारमा एउटै पूर्खाको नामबाट जातिको निर्माण भएको इतिहास पाइन्न ।
जाति निर्माणमा सँस्कृतिको मूख्य भुमिका हुन्छ । किनभने कोही व्यक्तिको
सनकमा एकैपटक सँस्कृतिको निर्माण सम्भव छैन । कुलुङ जातिसँग नजिकैको
क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थुलुङ(थुलु) र खालिङ(ख्याल) कुनै व्यक्तिको नाम
थिएन । स्थान विशेष र सँस्कृति थियो । राम्ररी नबुझी एउटा पूर्खाको नामबाट
जाति विभाजन गर्ने हो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुन्न ।
कुलुङ समुदायका अध्येता भूध्वज थोमरोसद्धारा लिखित सबै पुस्तक र प्रकाशनमा
सोत्तो, पिल्मो, छेम्सी र ताम्सी कुलुङ भएको बताएका छन् । थोमरोसकै भनाइलाई
हेरौं ः कुलुङ किम्दन्ती अनुसार कुलुङ जातिको उद्गम स्थल महाकुलुङ हो ।
महाकुलुङभित्र वर्तमान सोलुखुम्बू जिल्लाको पावै, सोताङ, बुङ, छेस्काम र
गुदेल गाविसहरु पर्दछन भनेर कलुङ साँस्कृतिक अध्ययन–२०५७ पुस्तकको पेज ३
लेखेका छन् । सोही पुस्तकमा कुलुङ जातिहरुको नागीको ‘नाताबम(कुलुङ पूर्खा
हिँडेको प्रमुख ठाउँहरुलाई पुकार्नु)’ पुर्खाले चर्चेको भूमिहरुलाई
पुकारिन्छ । महकालुलङबाट केन्पा भञ्ज्याङ पार गरेर संखुवासभा, सुनसरी,
मोरङ, झापा, इलाम, दार्जीलिङ, सिक्किम पुगेकाहरुले पुगेको ठाउँमा नागी
पुज्दा पहिले पूर्खाले टेकेका सबै भूमिहरु पुकार्दै केन्पा भञ्ज्याङ भएर
महाकुलुङ प्रवेश गर्दछन् । महाकुलुङबाट कुलुपोङ्खो–साल्पा भञ्ज्याङ हुँदै
भोजपुर र अन्यत्र पुगेका कुलुङहरुले आफ्नो पूर्खा वा आफुले टेकेको÷चर्चेको
भूमिहरु पुकार्दै आएर कुलुपोङ्खो भन्ज्याङ भएर महाकुलुङ प्रवेश गर्दछन् ।
महाकुलुङबाट नेपाल वा अन्यदेशमा गएर बसोबास गरेका कुलुङहरुको नागी पुज्दा
महाकुलुङ प्रवेश गरेपछि मात्र महाकुलुङमा बस्ने कुलुङहरुले पुकार्ने
ठाउँहरु पुकार्दै नागी पुज्दछन् । संसारका जुनसुकै भूभागमा बसेका
कुलुङहरुको नागी पुज्दा छेस्कामको ‘दिन्दोरोउ’ नपुगी हुँदैन ।
त्यस्तै थोमरोस्ले लेखेका छन् ः मृत्यु सम्बन्धि संस्कारलाई हेर्दा सबै कुलुङ जाति(सोत्तो, पिल्मो, छेम्सी, ताम्सी)को मृतात्मालाई पोम्लालुङ पु¥याउने गरिन्छ । पोम्लालुङको अर्थ मृतात्मा राख्ने ढुङ्गा हो । सोलुखम्बु गुदेल गाविसको लिम्चोला गाउँमाथिको ओडारलाई पोम्लालुङ भनिन्छ । कुलुङ पुर्खाको महाकुलुङ प्रवेशपछि भएको पहिलो मृतकको लास पोम्लालुङमा लगेर गाडिएको थियो । किम्बदन्ती अनुसार रावाखोलाबाट राताप्खु नाम गरेको कुलुङ पुर्खा वर्तमान गुदेल शिकार खेल्दै पुगेछन् । उनका दुई छोराहरु रितिवेल र काचीबुइवारिन्दो साथमै लगेछन् । वर्तमान पोम्लालुङ भएको ठाउँमा शिकार खेल्दै पुग्दा राताप्खुका छोरा काचिबुइवारिन्दोको मृत्यु भएछ । राताप्खुले मृतक छोरालाई आफू बसेकै ओडारमा गाडीराखे । त्यसपछिका मृतकहरुको आत्मापनि पोम्लालुङ नै पु¥याउने गरिएको विश्वास गरिन्छ । कुलुङ समुदायका मान्छे संसारको जहाँ मरेको भएपनि मृतात्मालाई पोम्लालुङ नै पु¥याउने गरिन्छ । कुलुङहरुको मृत्यु संस्कारका बेला मृतात्मालाई बुङ– ७ सोमरो डाँडामा भएको पोम्लाकाऊ पानी खाएर जान भनिन्छ ।
थोम्रोसले पछिल्लो पटक सोताङ–कुलुङ वंशवली–२०६४ मा ‘सोताङ र कुलुङ एउटा भाषा र सँस्कृतिमा उनिएको माला हो, उनीहरुको उद्गमथलो महाकुलुङ मानिन्छ । महाकुलुङ नेपालको सोलुखुम्बू जिल्लाको सोताङ, पावै, बुङ, छेस्काम र गुदेल गाविसले ओगटेको भू–भाग हो ।’ प्रष्टसँग लेखेका छन् । भूपध्वज थोमरोस्द्वारा लिखित तथा दुर्गामाया होलुम्बूद्वारा २०५० मा प्रकाशित ‘कुलुङ संक्षिप्त परिचय’ नामक पु।स्तकमा उल्लेखीत तलका पक्तिहरु उल्ले खगरेका छन् ।
1. ‘‘कुलुङ रीतिथिति अनुसारका पाछाहरु राताप्खू, कुलुङ र पिल्मोङ तीन वंशमा विभाजित छन्’’ । (पृष्ठ १०)
2. ‘खाप्दुलूको सन्तान पिल्मोङ गाउँमा विकसित भएकोले पिल्मोङ वंश भनिन्छ ।
पिल्मो वंशको कुलुङ पाछाहरु सुर्बा, होनित्ती, गोक्तुलू, लोवात्ती,
मोरोमूल, थोप, छेन्हो, देउराम, राजित्ती, थोमरोस्, गुरुत्तीस, होलोत्ती,
हिन्दुखू, छेइमाहो, येइसा, यातिहो, छानिती, श्रीपोस्, रोजीपोस् आदि हुन्
।’’ (पृष्ठ ११)
 | |
| Traditional dress |
कुलुङ वंशवली २०५४ र कुलुङ जनगणना सचेतना अभियान २०६८ को अपिल अनुसार १०५ पाछाका कुलुङहरु रहेका छन् । कुलुङ जातिका पाछा(थरहरु)
क्र.स. पाछा क्र.सं. पाछा क्र.सं. पाछा क्र.सं. पाछा क्र.स.ं पाछा क्र.सं. पाछा क्र.सं. पाछा
०१. होनित्ती १६. सोम्फोरु ३१. छेन्दिसी ४६. लोवात्ती ६१. जेठाबुस ७६. छानीबुस ९१. मायात्ती
०२. कुवित्ती १७. बुक्खो ३२. छेइमाहो ४७. गोमना ६२. लाम्लछा ७७. छेइमाहो ९२. राजीपोस
०३. हानिबुस १८. गेब्दुलु ३३. ताम्नीहो ४८. होलुम्बू ६३. हासिबु ७८. पिदिसै ९३. हिन्दूखू
०४. फोनिबु १९. होदिबु ३४. छाम्नीहो ४९. येइमुछा ६४. ङोपोचो ७९. वालाखाम ९४. गुदहो
०५. आयाबुस २०. तोमोछा ३५. छेन्हो ५०. सभामुख ६५. लोमरुस ८०. हिमार ९५. होङेलु
०६. थोमरोस् २१. होबेर्मी ३६. सानालुङ ५१. वादिरी ६६. श्रीपोस ८१. ङोपोबू ९६. कुलुखाम
०७. तोर्ङो २२. रिङालु ३७. देम्रा ५२. गाजीमुक ६७. तोरेम्खुस ८२. थोप्छा ९७. येइसा
०८. छाप्दुलु २३. थिम्रा ३८. लामाबुस् ५३. ताम्बुछा ६८. रिसिगोङ ८३. पोखोती ९८. मोरोखु
०९. खम्नीबुस २४. गान्खु ३९. मुम्हो ५४. गुरुत्तिस ६९. चारखुस् ८४. थोरेप्पा ९९. छानित्ती
१०. तोङेर्बु २५. येइमाखुस ४०. दिरित्तिस ५५. बुङ्माछास ७०. मानेथा ८५. रिन्हो १००. सायोपोस
११. बार्सी २६. सुर्वा ४१ं देऊराम ५६. मोन्दुलु ७१. हारिम्बू ८६. रेम्निसिङ १०१. गोक्तुलु
१२. दुङीछास् २७. मोतिम्बू ४२. मुलुखस् ५७. होपोती
७२. छामाछा ८७. रोङ्गेन्दा १०२. मान्थेर्बू
१३. मोरोमुल २८. याप्युछा ४३. छाप्कोत्ती ५८. राजीत्ती ७३. पायात्ती ८८. राजीबुस १०३. सेकती
१४. छाक्खोस २९. रेप्खोस ४४. रिसिङ्खोस ५९. रोतेम्बुस ७४. देनिखु ८९. वारोखु १०४. फोनेलु
१५. रुखुपो ३०. दुन्ते ४५. रिबित्ति ६०. निचित्ती ७५. पङ्कीरी ९०. थोमनाम् १०५. बिजिदेउ
७. कुलुङ संघ निर्माणको इतिहास
कुलुङ समुदायमा जातीय पहिचानको खोजी धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको देखिन्छ ।
तिलकशंकर सोम्फोरु, कृष्णबहादुर गान्खू लगायतका मानिसहरुको भुमिका
महत्वपूर्ण छ । अन्य व्यक्तिहरुले पनि यसमा चासो राखेका थिए । संगठित रुपमा
पहिलो कुलुङ जातिको ऐतिहासिक भेला २०४९ पौषमा सम्पन्न भएको थियो । त्यही
भेलाले कुलुङ जातिलाई पहिलो पटक संगठित स्वरुप प्रदान ग¥यो । त्यही भेलाले
नेपाल किरात कुलुङ भाषा सँस्कृति उत्थान संघ स्थापना ग¥यो । पछि
काठमाण्डौंमा हुने कुलुङ समुदायका केही व्यक्तिहरुले कुलुङ राई भाषा
सँस्कृति उत्थान संघ, काठमाण्डौं गठन ग¥यो । कुलुङ जातिलाई पहिचान दिलाउने
क्रममा त्यसको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । कुलुङ वंशवली २०५४ सालमा सोही
संस्थाले गरेको थियो । त्यो वास्तवमै कोशेढुंगा थियो । कुलुङ भाषा सँस्कृति
उत्थान संघको संस्थापक महासचिव भूपध्वज थोमरोस कुलुङ थिए । उनकै नेतृत्वमा
२०५५ सालसम्म कुलुङ संघ सञ्चालन भएको थियो र वंशवली प्रकाशनको नेतृत्व
उनीबाटै भएको थियो ।
छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो, सोत्तो, नाम्लु समूहका सवै कुलुङहरु मिलेर कुलुङ संघ ‘नेपाल किरात कुलुङ भाषा, संस्कृति उत्थान संघ’ स्थापना भएको थियो । कुलुङ संघको दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा अधिकांश नेतृत्व पिल्मो र सोत्तोहरुबाटै हुँदै आएको देखिन्छ । छेम्सी, ताम्सी, पिल्मो÷दिस्मी, नास्मी÷नाचिरी आदिका सन्तानहरु कुलुङ भएकै कारण उनीहरुको भाषा, संस्कृति, वंशावली, रहनसहन साझा छ । उनीहरुमा सामुहिकता छ । यसै अनुरुप यी दाजुभाइहरु मिलेर कुलुङ संघ ‘नेपाल किरात कुलुङ भाषा, संस्कृति उत्थान संघ’ को स्थापना गरिएको हो । वर्तमान कुलुङ संघको प्रमुख नेतृत्वमा पिल्मो र सोत्तो समुदायबाट सम्हाल्ने काम भइरहेको छ ।
तर केही व्यक्तिहरु (अध्ययन कमी र इतिहास नवुझेका)वाट समय समयमा भ्रम सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले हाम्रो सोझा, सिधा दाजुभाइ, दिदीवहिनीहरुमा अन्योलता छाएको छ । विभिन्न क्षेत्र, विदेशवाट पनि प्रश्न उठीरहेको छ । यस किसिमको भ्रमवाट मुक्त भै हाम्रो पहिचान र परंपरागत सामुहिकतालाई वलियो वनाउन सवै कुलुङ समुदायको कर्तव्य हो ।
८. पिल्मोहरु किन कुलुङ नै हुन् ?
केही मानिसहरु पिल्मोलाई कुलुङ होइनन् भन्ने भ्रम छरिरहेका छन् । माथि भनि
सकिएको छ, चार आदिम कुलुङ पूर्खाहरुमध्ये पिल्मो(खप्दुलु) एक थिए । बुझ्नु
पर्ने कुरा केहो भने पिल्मो वंश अन्यत्र जातिको रुपमा विकसित भएर महाकुलुङ
आएका होइनन् । कुलुङ सभ्यताकै रुपमा छेम्सी, ताम्सी, सोत्तोसँगै पिल्मो
विकास भएको हो । राताप्खु र खप्दुलुहरु महाकुलुङ प्रवेश गर्दा नाछिरिङ
भन्ने कुनै जातिको विकास भएको थिएन । नाछिरिङ जाति हो भने त्यसअघि कतै अलग
सभ्यताको रुपमा विकसित भएर आएको देखिनु पर्दछ । मिथक आफैँमा इतिहास होइन
तथापि लिखित इतिहास नहुँदा यसैको साहारा लिइन्छ । कुलुङ मिथकलाई हेर्दा
छेम्सी जस्तै राताप्खु र खप्दुलु घुमन्ते शिकारीका रुपमा, अहिलेको जस्तो
सभ्यताको विकास हुनुअघि हुङ्गु उपत्येका आएका हुन् । उनीहरुले छेम्सीसँगै
कुलुङ भाषा, सभ्यता र सँस्कार विकास गरेर स्थायी बसोबास गरेको देखिन्छ ।
कुलुङ सभ्यताको शुरुवातकर्ता छेम्सी थिए । पछि छेम्सी, ताम्सी, खप्दुलु
राताप्खु सबै मिलेर साझा कुलुङ सभ्यताको विकास गरे । कुलुङ सभ्यताबाट कुलुङ
जातिको विकास भएको हो ।
मोरोमुललाई पिल्मो समूहको पाछाका रुपमा कुलुङ वंशवलीमा समावेश छ ।
मोरोमुलको कथा यस्तो रहेको छ । धेरै वर्ष पहिले सोलुखुम्बूको जुभिङ गाउँबाट
एकजना खालिङ युवा बरालिँदै पिल्मो गाउ आइपुगे । उनी पिल्मोमा नै बस्न थाले
। तिमी को हौ ? भनेर सोध्दा कुलुङ भाषामा ‘मोरोङ मोरोङ’ मात्रै भन्थे ।
पछि पिल्मोकै कुलुङ युवतीसँग विवाह गरेर त्यही बसोबास गरेछन् । पिल्मो
गाउमाँ बसोबास गरेपछि उसलाई पनि कुलमा राख्नु पर्ने भयो । कुलुङ परम्परा
अनुसार कुल संस्कारमा राख्न दप्स्निङ राख्नु पर्ने हुन्छ । दप्स्निङ दिने
कार्यक्रममा उस्ले राँगा काटेर ठूलो भोज लगाए । पुर्खा सम्मेलनमा उस्लाई
‘जुन्जुलु कुरिक्सा निङ्वारी लोरिसा’ दप्स्निङ दिइयो । जुभिङबाट आएको र भोज
लगाई दप्स्निङ राखेकाले नाम प्रचलित भएको अर्थमा उक्त दप्स्निङ दिइएको
थियो । मोरोमुल कुलुङ संस्कार अनुसार विधि गरेर पिल्मो समूहका कुलुङ भएका
थिए । यसले पनि देखाउँछ जातिको निर्माण कसरी हुन्छ भनेर । तर भ्रम
छर्नेहरुले मोरोमुललाई अर्कै रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
९. जातीय विभाजन वा खण्डिकरणका दुस्परिणामहरु
अहिले एउटै भाषा, सँस्कृति र इतिहास भएका केही कुलुङहरु स्वार्थीहरुको
भ्रममा परेर नाछिरिङ हौं भनिरहेका छन् । आफ्नो समृद्ध सभ्यता र पहिचान
त्यागेर नाछिरिङ बन्ने प्रकृया पहचिानको खोजी नभइ जातीय अन्तरध्वंस हो ।
पहिचानको खोजी भन्नु भएको पहिचानलाई मेटेर नभएको काल्पनिक चीज अंगाल्दै
अन्तरध्वंसमा जानु कदापि होइन । आफ्ना आदिम पूर्खाहरुले निर्माण गरेरको
भाषा–सँस्कृतिलाई त्याग्दै कसैले आवेगात्मक निर्णय गरे भोलिको सन्ततीले
सराप्ने छ । अहिले लहडका भरमा कोही कुलुङबाट नाछिरिङ बने त्यसले भविश्यमा
आपसी द्धवेष उत्पन्न हुने पक्का छ । भएको गौरवपूर्ण पहिचान त्यागेर अरु नै
केही हुनु सँस्कार विहिन ‘कुसुण्डा’ करण हो । हामी कुलुङहरु कुसुण्डाकरण
जानु पक्कै सही छैन । इतिहासको विरासत नबुझ्दा हामी जंगली अवस्थामा फर्कने
दिन आउने अवस्था बन्छ । संसारमा भाषाको कारण धेरै द्धन्द्धहरु भएका छन् ।
बंगलादेश, तमिलनाडु, गोर्खाल्याण्ड, श्रीलङ्कन गृहयुद्ध आदि दर्जनौ यसका
उदाहरण छन् । अहिले देखा परेको विभाजनको भोलीको दृष्य दाजुभाइ र छिमेकीबीच
काटाकाट हो । हामी आदिवासी अगुवा भनिएकाहरुले खोजेको भोली त्यो दुर्दान्त
दिन होइन ।
दश वर्षबढीको पहिचानको लँडाइबाट हामी कुलुङहरु एउटा सार्वभौम अलग आदिवासीको रुपमा मान्यता पाउने अवस्थामा पुगेका छौं । यो बेला इतिहासले विभाजनको होइन थप एकता र सशक्तताको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ । अहिलेको यो स्वर्णिम अवसरलाई नचिन्ने हो भने हामी फेरी दुर्भाग्यको गर्तमा फस्ने पक्का छ । नाछिरिङ भन्नेहरुले आफुलाई पहिचान दिलाउन त सक्ने छैनन् नै कुलुङलाई पनि डुबाउने छन् । सचेत कुलुङ पूर्खाहरु जोसमा होइन होसमा आएर जातीय एकतामा जुट्नु जरुरी छ । भएको हातखुट्टा काटेर आफैँ अपाङ्ग बन्नमा तर्फ कोही लाग्ने छैनौं ।
१०. बंशवलीको आलोचना ः
अहिले नाछिरिङको वकालत गर्नेहरुले छेम्सी र राताप्खुको मामा–भाञ्जा साइनो
थियो भनिरहेका छन् । तर कुलुङ वंशवलीलाई हेर्ने हो भने छेम्सी राताप्खुको
मामा नभएर दाजु थिए । उनीहरु काका बडाबाका छोराहरु थिए । कुलुङ वंशवलीमा
भूपध्वजले खुवोलुङ(बराहक्षेत्र ?) भनेर लेखेका छन् । इतिहाससँग छेउटुप्पो
मिल्दैन । किराती मिथक र इतिहासले किरात सभ्यताको विकास ब्रहम्पुत्र नदीको
मैदान–कामरुप(मिनापोङ्खो–हाल्कुम्बू)मा भएको बताउँछ । पछि गंगाको उत्तरी
मैदान हुँदै सिन्धुघाँटीसम्म पुगेको थियो । किरातीहरु शिकार खेल्नेक्रममा
पहिल्यै हिमालय पर्वततिर आउने गर्दथे । पहाडी क्षेत्रमा बाक्लो बसोबास भने
गंगाको मैदानमा आर्यहरुको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि भएको हो । आदिम किरात
पूर्खा खम्बुहोङ बराह क्षेत्रमा थिएनन् ।
कुलुङ पूर्खा महाकुलुङ प्रवेश हुँदा आफैँबीचमा विहेबारी हुने चलन अन्त्य भइसकेको थियो । जबकी खम्बुहोङको पालामा आफ्नै परिवारको चेली विहे गर्ने चलन थियो । खम्बुहोङ कम्तिमा ३० हजार वर्ष पहिलेका पूर्खा थिए । यहाँ आउने कुलुङ पूर्खाहरु खम्बूहोङ नातीहरु थिएनन् । धेरैपछिका दर सन्तानहरु थिए । किन भने त्यो बेलासम्म सभ्यताको पूर्ण विकास नभएपनि आफ्नो परिवार भन्दा बाहिर विहे गर्ने चलन सुरु भइसकेको थियो । त्यसलाई मिथकले पनि स्वीकार गरेको छ । कुलुङ पूर्खाहरु थुलुङ, साम्पाङ या खालिङ मात्रै विहे गर्दथे ।
यलम्बर अगाडि कि खम्बुहोङ ? कुलुङ बंशवली बोल्दैन । पक्कै खम्बुहोङ अगाडिका हुन् । तर उनको वा उनको कुन दाजुभाइको दर सन्तान यलम्बर भए त ? खासमा पहिले साँघु र पुलहरु नहुने भएकाले सोझै सप्तकोशी तर्ने सम्भावना थिएन । नदीको साँघुुरो ठाउँ खोज्दै साँघु थापेर वारिपारि तर्दै तराईबाट पहाडमा प्रवेश गरेका थिए । खुवोलुङ बराह क्षेत्र नै हो भनेर दाबी गर्न सकिने कुनै आधार छैन । बराहक्षेत्रलाई खुवोलुङ भनिदिँदा किरात इतिहास साँघु¥याउने मुर्खतापूर्ण अपराध बाहेक केही हुन्न ।
खासमा किरातीहरु पूर्वबाटै उपत्यका प्रवेश गरेर राज्य गरेको थिए । पछि युद्धमा हारेपछि पूर्वतिरै फर्किए र सुनकोशी पूर्वको पहाडी क्षेत्रमा सदासदालाई बसे र पूर्खाको विरासतलाई निरन्तरता दिए । बंशवलीमा छोराहरुको नाम अनुसार थर भएको लेखिएको छ । कुलुङ परम्पराअनुसार ७ पुस्तामा हाडफोड्न मिल्ने भएकोले एउटै वंशजमा विहेबारीपछि मात्रै थर(पाछा) फेर्ने चलन छ । त्यसो भएको हुनाले छोराहरुको नाम नै थर राखिएको सत्य होइन । छेम्सीका सन्तानहरु धेरै समय त्यही मात्रै भएर रहे । ताम्सी, खप्दुलु राताप्खुको पनि त्यही भयो । बाटोघाटोको असुविधा र फरक समुदायबीचको बेमेलका कारण पछि हुङ्गु उपत्येकामा रहेका चार कुलुङ पूर्खाका सन्तानहरुले आपसमानै विवाह गर्ने निर्णय गरे । हाडफोडियो र फरक–फरक दप्स्नीङ र पाछा दिन थालियो । अद्यपि कुलुङ समाजमा त्यही चलन छ । उदाहरणको लागि तोमोछाबाट हाडफोडेर मोरोखु नामाकरण गरियो । मोरोखुका तीन छोराहरु गोत्ती, छतिङ्खो र बाच्छो भए । उनीहरुको नाम फरक फरक भएपनि त्यो पाछा भएन, एउटा बंश(गोङ) मात्रै भयो । अहिले समग्रमा सबैले मोरोखु नै भन्दै आएका छन् । गोत्ती र छतिङ्खोमा केही हाडफोडिएको भएपनि मुइकुमले मोरोखु नै भन्दै आएकाछन् ।
११. अबको हाम्रो बाटो र युवा दायित्व
अहिले हामी इतिहासको एउटा कठीन घडिमा छौं । हजारौं वर्षको प्रयासबाट
निर्माण भएको कुलुङ सँस्कृत, इतिहास र गौरवलाई उँचो बनाउने हामी सबैको
दायित्व हो । मानवशास्त्रीय÷समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययन –
अनुसन्धानले कुलुङहरु छुट्टै पहिचान भएका सार्वभौम आदिवासी जातिहरु हुन
भन्ने प्रमाणित गरी सकेको छ । यस अवस्था हामीले विभाजनको विषाक्त रेखाहरु
कोरेर विनासको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन । कुलुङ समुदायका
बुद्धिजीवि, महिला, युवा सबै जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र सामाजिक एकतामा
लाग्नुको विकल्प छैन । हामीसँग धेरै समय उपलब्ध छैन । अलमलमा पर्नु हुँदै
हुन्न । ओलोनुव !
सन्दर्भ सामग्री
१. चार्लस मेकडुगल, द कुलुङ राई, अ स्टडी इन किन्शिप एण्ड म्यारिज एक्सचेन्ज
२. थोमरोस भूपधवज (वि.स.ं२०५७), कुलुङ साँस्कृतिक अध्ययन, टिएमआइ
३. राई गणेशकुमार (वि.सं.२०५४), शिलि, मेवाहाङ प्रकाशन
४. गिरी हिमाल (२०६९), ओगानेम–दरबार
५. कुलुङ, आरडी, निङ छेइलम, वर्ष १, अङ्क १, २०६७
६. याक्खा, दुर्गाहाङ, ब्राह्मणवाद विरुद्ध आविासी जनजातिहरु
७. कुलुङ स्वःपहिचान हातेपुस्तिका
८. कुलुङ वंशवली २०५४
९. कुलुङ संघद्धारा प्रकाशित विभिन्न अध्ययन सामग्रीहरु
१०. विभिन्न पत्रपत्रिकाका लेखहरु
कस्तो विकास ? कसरी विकास ?
 |
| Girls going to make new their village |
आरडी कुलुङ नेपाली
सामान्यतः विकास निरञ्तर चलिरहने रचनात्मक परिवर्तनको प्रकृया हो ।
उत्पतिबाट अहिलेसम्मको मानव सभ्यता विकास प्रकृयाकै निरञ्तरताका रुपमा
लिइन्छ । विकास संवेदनशिल बहुआयमिक कुरा हो । विकास मानव जाति सबैको अभिष्ट
हो । सपना हो । पुग्ने गन्तव्य हो । मानिस जो कोही विकास खोजीरहेको हुन्छ ।
यसलाई यही भनेर ठोस परिभाषित गर्न सकिन्न । तर देख्न, महशुस गर्न र मापन
गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा वि.स.ं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासको चर्चा शुरु भएको हो ।
वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो आवाधिक योजना बनेसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास
थालनी भएको थियो । आवाधिक विकास योजना बनाएर कार्यन्वयन गरेकै अहिले ५६
वर्ष पुरा भएको छ । हामीले खोजेको विकास हुन सकेको छैन । अझै नेपालमा कस्तो
विकास गर्ने ? अलमलमै रहेको अवस्था छ ।
शिक्षालय, खानेपानी, विजुली, सडक तथा हवाइ यातायात, सञ्चार, अस्पताल,
हाटबजार, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्नु नै विकास हो
। कलकारखाना, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र वनबाट रोजगारीको अवसर सृजना भएको
अवस्था नै हामीले खोजेको विकास हो । उच्च सामाजिक सौहाद्रता सहितको आर्थिक
विकास र समृद्धि नागरिकहरु हाम्रा सपना हुन् । वातावरण मैत्री भौतिक उन्नती
नै नेपालीको चाहना हो । लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र समुदायगत
प्रतिनिधित्व हुने समावेशी विकास प्रकृया र शासन व्यवस्था हामीले खोजेका
हौं ।
 |
| डोजर नभइ हाम्रो गाउँ सडक नपुग्ने रहेछ ! |
के भयो भने नेपालको विकास मान्ने ?
के भयो भने विकास मान्ने वहस विषय पक्कै बन्न सक्छ । मेरो विचारमा देश
विकास हुनलाई राजनीतिक दलका नेताको जीवन शैली अनुकरणीय, शान्तिप्रिय,
रचनात्मक, लोकतान्त्रिक एवं सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ । राजनेता सृजनशिल,
आदर्शवान र स्वप्नद्रष्टा भए भने जनता राष्ट्र निर्माणमा स्वतः लाग्ने छन् ।
नेपालको विकास हुनलाई चाहिने पूर्वाधार लोकतान्त्रिक संविधान तथा कानुन हो
। राजनीतिक स्थिरता सहितको लोकतान्त्रिक जनउत्तरदायी प्रगतिशिल सरकार र
विधिको शासन अर्को आधार हो । जनउत्तरदायी विधिको शासन भए आफ्नो गाउँ बनाउन
नागरिक आफैँ अगाडि सर्ने पक्का छ । यति भए नेपालमा विकास भएको मान्ने
अवस्था आउनेछ । यही नेपाल हो ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ जस्तो लोकप्रिय
जनसहभागितात्मक विकास अभियान सञ्चालन गर्ने देश । त्यही अभियानले गाउँ
गाउँमा माध्यमिक स्कुल र सडक पु¥याएको छ । जसको प्रभाव देशका उच्चशिक्षामा
महशुस हुने गरी देखिसकिएको छ । गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।
गाउँ विकास समितिहरु श्रोतयुक्त भएका छन् ।
 |
| गाउँमा खानेपानी बनाउँनु छ ! |
अब शान्ति, विकास र समृद्धि सबैको साझा मुद्दा हुनु पर्दछ । परम्परावादी
सिद्धान्त नभइ सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको सवाल राजनीतिक मुद्दा
बनेको दिन नेपालमा विकास हुने समय आएको मान्नु पर्दछ । सबै वर्ग, जाति,
क्षेत्र, समुदाय र लैंगिक सहभागिताको रहेको लोकतान्त्रिक समावेशी सरकार
आवाधिक निर्वाचनद्धारा बन्नु विकास हो । सोही प्रकृयाबाट स्थानीय सरकार
निर्माण हुनु पनि विकास हो । स्थिरतासहितको लोकतान्त्रिक सरकार १० वर्ष
सञ्चालन भए नेपालले फड्को मार्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थिरता र विधिको
शासन हुने वित्तिकै राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ ।
यो आफैँमा विकास हो । निरक्षरता उन्मुलन र उच्चशिक्षितहरुको उल्लेखनीय
बृद्धि गराउन राष्ट्रिय अभियान चलाइनु पर्दछ । लक्ष्यसहित प्राविधिक र
व्यवसायिक शिक्षा युवाहरुलाई दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरे बेरोजगारी
घट्नेछ । बेरोजगारी घट्नु गरिबी निवारण हुनु हो । हाम्रो विकासको लक्ष्य
गरिबी निवारण नै हो ।
नेपालमा विकास हुनलाई प्रत्येक गाउ र शहरको सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक,
भौतिक सम्भाव्यतामा आधारित सहभागितात्मक एवं समावेशी दीर्घकालिन आवाधिक
योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । योजना कार्यनवयनको प्रभावकारी अनुगमन र
मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । नेपाली समाजको ‘निर्देशक बढी र कलाकार कम’को
परम्परालाई उल्ट्याएर ‘कलाकारबढी, निर्देशक कम’ मा बदल्नु पर्दछ । त्यस्तै
नेपालको विकासका लागि उच्चव्यवसायिक दक्षता भएको जनउत्तरदायी प्रशासन र
कर्मचारीतन्त्र निमाण आवश्यक छ । आयआर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमलाई
अभियानकै रुपमा गरिब र युवा केन्द्रीत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ । खाद्य
सुरक्षा, कृषि, पशुपालन र सामुदायिक वनमा व्यवसायिकरण हाम्रो विकासका
महत्वपूर्ण पाटा हुन् । यस्तो अवस्था बनेमा नेपालमा विकास भएको मान्न
सिकन्छ ।
देश विकास हुनलाई प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था
हुनु पर्दछ । प्रत्येक गाविसमा पशु र कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सृजना गरेर
प्रभावकारी परिचालन नगरी हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार आउन सम्भव
छैन । त्यस्तै सामाजिक परिचालक र पूर्वाधार सहायक गाउँ विकास समितिहरुमा
हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य कार्यक्रम र घर घरमा शौचालय निर्माणलाई अभियानकै
रुप दिइनु पर्दछ । उन्नत स्वास्थ्य सेवा, सुविधायुक्त शिक्षालय, सामुदायिक
प्रहरी, विद्युतीकरण, यातायात, बजार र सञ्चार सुविधा आधुनिक समाजका परिचायक
हुन् ।
नेपाल विषम भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । भौगालिक विकटाकै कारण खानेपानी,
सडक, सञ्चार, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जस्ता सुविधा सबै
ठाउँमा पु¥याउन सम्भव छैन । यि आधारभूत सुविधाहरु नपुगी विकास सम्भव हुन्न
। यस्तो अवस्था बस्ती पुनःनिर्माण र एकीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको
सन्दर्भमा विकास भनेको अनकण्टारमा रहेका दुर्गम बस्तीहरुको स्थानान्तरण,
एकीकरण र पुनःनिर्माण पनि हो । पहाडी र हिमाली गाउँहरुलाई एकीकरण गराएर
विकास अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
समता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने
समानताको कुरा धेरै भइसक्यो । समानताले नेपालमा चाहेको परिवर्तन वा विकास
दिन सकेन । अब समता अर्थात लक्षित वर्ग केन्द्रीत विधिमा जान आवश्यक छ ।
वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वभर एउटा चुनौति र अवसर
दुबै बनेर आएको छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लिरहेको छ । त्यो
हाम्रो लागि चुनौति हो । यही बेला हामी कार्बन र स्वच्छ जलउर्जा व्यापार
गर्न सक्छौं । युरेनियम प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिने आणविक उर्जाले जस्तो
वातावरणीय प्रदूषण जलविद्युतले गर्दैन । ग्लोबल्ली हेर्दा जलविद्युत आयोजना
वातावरणमैत्री कार्यक्रम हुन् ।
देश विकास हुनलाई नागरिकको आर्थिक समृद्धि मुख्य कुरा हुन आउँछ । देशवासी
आर्थिक रुपमा समृद्ध नभइ कुनै पनि मुलुक विकसित बन्न सक्दैन । जनता समृद्ध
बन्न देशको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्दछ । देशको आर्थिक वृद्धि गर्न प्राकृतिक
श्रोतको अधिकतम दोहन हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत र वन
सम्पदा मुख्य प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । प्राकृतिक सुन्दरता र खेती योग्य
जमिन अन्य श्रोत हुन् । नेपालले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न ठूला जलविद्युत
आयोजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । पृथ्वीलाई स्वच्छ राख्नमा जलविद्युत
आयोजनाहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यस्तै नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०
प्रतिशत वन ढाकेको छ । कार्बन व्यापारबाट नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ
। नेपालमा वातावरणमैत्री पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । कृषिमा व्यवसायिकरण
गर्न सकिन्छ । वातावरणमैत्री पर्यटन, कृषिमा व्यवसायिकरण र जलविद्युत
आयोजनाले वातावरणीय स्वच्छतालाई टेवा दिन्छ ।
जलविद्युत आयोजनाबाट सृजना हुने रोजगारीमा लक्षित वा प्रभावितहरुलाई
प्राथमिकासाथ रोजगारी दिइनु पर्दछ । उनीहरुलाई सिप र क्षमता विकास गराएर
सक्षम बनाइनु पर्दछ । विद्युत आयोजना र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त
आम्दानीलाई समतामूलक ढंगले प्रभावित र लक्षित वर्गमा लगानी गर्ने नीतिगत
व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोतलाई परिचालन गर्दा जलवायु
परिवर्तनको अनुकुलनमा सहयोग पुग्ने गरी गर्नु पर्दछ । नेपाल कार्बन सञ्चित
गरेर आम्दानी गर्ने देशको रुपमा रहेको छ । यसलाई अझ बढाएर हरित देश बनाउन
हाम्रो विकास प्रयासले सहयोग पुग्ने र नेपाली विकास मोडल वातावरण मैत्री
हुनु पर्दछ ।
नीति निर्माणको प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
नीति निर्माणको तहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न निम्न
प्रकृयाहरु अपनाइनु पर्दछ । जसबाट जनसहभागिता प्रभावकारी बन्नेछ ।
जनसहभागिता नभएको नीति नागरिक मैत्री हुन सक्दैन । त्यो जनताबाट टाढिएको
हुन्छ ।
- समुदाय स्तरमा छलफल गरेर जनमत बटुल्ने,
- समुदायिक प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा तहगत अन्तरकृया सञ्चालन गर्ने,
- राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनमत लिने,
- नीति र कार्यक्रमको सरोकारवाला÷अधिकारवालासँग आवाधिक समीक्षा गर्ने,
- नीति निर्माण गर्ने स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा आवाधिक निर्वाचनद्धारा प्रतिनिधि छनौट गरी सहभागी गराउने ।
- नीतिगत व्यवस्था गरेर विज्ञ वा प्राविधिक टीममा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने ।
- आवाधिक जनमत संग्रह गराउने ।
सभा, गोष्ठी, अन्तरकृया आदिबाट निस्केका उपयोगी विचारलाई उपयोग गर्ने तरिका
सामान्यतः गोष्ठि, सभा र अन्तरकृया कुनै सुझाव लिएर नीति, कार्यक्रम र
योजनामा समावेश गर्नका लागि आयोजना गरिन्छ । सरकार वा सरकारी निकाय वा
विकास नियोगहरुले विभिन्न कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई प्रयोग गर्ने
नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रममा उठेका विचारलाई सरकारी
कार्यालयहरुले प्रयोग गर्नु पर्दछ । तलबाटमाथि योजना तर्जुमा प्रकृयालाई
व्यहारमा प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्ने हो भने यस्ता विचार उपयोग हुने
वातावरण बन्दछ । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई
आफ्नो योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने स्वःशासनको पूर्ण अधिकार त्यही
प्रत्यायोजन गर्ने हो भने यस्तो वातावरण बन्दछ । केन्द्र सरकारले श्रोत
संकलन र परिचालनमा सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निभाउनु पर्दछ । देश संघीय
प्रणालीको अभ्यासमा गइसकेपछि अझ कानुनी रुपमै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
बलात्कारले आक्रान्त समाज
 |
| Sketch from wikipedai |
अहिले नेपाली सञ्चार माध्यममा दैनिक जसो विभिन्न वलात्कारका समाचारहरु
आइरहेका छन् । २ वर्षकी बालिकादेखि ७२ वर्षकी बृद्धासम्म बलात्कृत भएको
सुनिन्छ । सुन्दै हृदय विदारक र अत्यास लाग्दो बलात्कार र त्यसपछि हत्याका
समाचारहरु सुनेर, पढेर, हेरेर दिमागै रिङ्गिन्छ । सहर–बजार, घर–गोठ,
भिर–पाखा, कुना–कन्दरा, सार्वजनिक सवारी, विद्यालय, क्याम्पस, कार्यालय
जतासुकै बालिका, किशोरी, युवती, महिला, सुत्केरी, बृद्धा बलात्कृत भइरहेका
छन् । के प्रतित भइरहेको छ भने पुरुषहरु हिंस्रक जंगली पशु र महिलाहरु
निःसहाय तिनका शिकार हुन् । समाचारको कन्टेन्टलाई हेर्दा कुनै महिला एक्लै
स्वतन्त्र घुमफिर गर्नै मुश्किल महशुस हुन्छ ।
विगत हप्ता अखबार र अनलाइनमा छापिएका केही समाचार शीर्षक हेरौं ः दुई
बालिकामाथि बलात्कार, ७ वर्षीय बालिका बलात्कृत, किशोरीमाथि सामुहिक
बलात्कार, डिउटी जाँदै गरेकी महिलालाई अपहरण गरी बलात्कार, प्रेमीलाई पिटेर
६ जनाद्धारा युवती बलात्कृत, घर फर्कँदै गरेकी महिलाको उखुबारीमा सामुहिक
बलात्कार, बाल मन्दिरमै बलात्कार, ६३ बर्षे बृद्धले आफ्नै छोरी बलात्कार
गरे, बसभित्रै सामुहकि बलात्का, बालिका बलात्कृत, आफ्नै प्रिन्सिपलले
छात्राको बलात्कार, सहकर्मीद्धारा बलात्कार आदि । यी समाचार शीर्षकलाई
मात्र नियाल्ने हो भने सबै उमेर समूहका महिला बलात्कृत भइरहेका छन् ।
उनीहरुका लागि सबै ठाउँ असुरक्षित र सँधै त्रासमा बाँच्चु पर्ने अवस्था छ ।
कोही मान्छेलाई भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथी, सहकर्मी देखि आफ्नै
अभिभावकसम्मबाट बलात्कृत भइरहेका छन् महिला । एउटा सभ्य र आदर्श समाजका
लागि ज्यादै अशोभनीय र चिन्ताजनक यस्तो घटना किन बढिरहेको छ ? गम्भिर
विमर्श र न्यूनिकरणका उपायहरु खोज्नु आवश्यक छ ।
अचाक्ली बढेको बलात्कारका घटनाले पछिल्लो समय नेपाली समाज तरङ्गित छ ।
नेपाल मात्र नभएर अहिले दक्षिण एसियामा नै बलात्कारले स्तब्ध र आक्रान्त छ ।
विश्व चर्चित दिल्लीको सामुहिक बलात्कार काण्ड, चेन्नइ र फेरि दिल्लीकै
सामुहिक बलात्कारले भारत विश्वमा नै महिलाका लागि खतरनाक देश भएको छ ।
दैनिक जसो हुने सामुहिक र एकल बलात्कारका घटनाले नेपाली समाज महिलामैत्री
नभएको स्थापित हुँदैछ । बलात्कार र महिला हिंसा विरुद्ध भएका ‘अुकपाइ
बालुवाटार’ आन्दोलनले संसारको ध्यान खिचेको छ । इज्जत जाने गलत सामाजिक
धारणाका कारण अधिकांश बलात्कारका घटनालाई लुकाइन्छ । पीडित आफँै त्यस्ता
घटना प्रकाशमा ल्याउन चाहँदैनन् । एउटा सवाल प्रवल बन्दै गएको छ त्यो के
भने ‘हामी महिलालाई आमा, दिदीबहिनी, साथी वा मानिस नभइ वस्तुका रुपमा
मात्रै देख्छौ ?’
बलात्कार र कारण
कसैको मञ्जुरी बिना करकाप, डरधम्की वा बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गरिने यौन
सम्पर्क बलात्कार हो । उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ललाइफकाइ वा मञ्जुरीमा
गरिएको यौनकार्य बलात्कार नै हुन्छ । सामान्यतः बलात्कारका घटना बृद्धि
हुँदै जानुमा खुला समाज, विकृत मानसिकता र पीडितले पीडकलाई कारबाही गर्न
नसक्नुलाई कारणका रुपमा लिइन्छ । तर यसमा अन्तरनिहित सामाजिक, मनोवैज्ञानिक
र जैविकीय अन्य कारणहरु धेरै छन् ।
पुरुषहरु महिलालाई किन बलात्कार गर्छन् ? भनेर बिबिसि बल्ड सर्भिस ट्रस्टले
नेपाली रेडियो श्रोताहरुमा गत वर्ष गरेको मत सर्भेक्षणले ‘तीब्र यौन
चाहना’ मुख्य कारण देखाएको थियो । देश भरिबाट सहभागी १३७० मध्ये ८३
प्रतिशतले तीब्र यौन चाहनाले महिलामाथि बलात्कार हुने औल्याएका थिए । रिस
फेर्ने विकल्पका रुपमा बलात्कार हुने १० प्रतिशतको धारणा थियो । त्यस्तै
साथीको लहैलहैमा हुने बलात्कार ७ प्रतिशत रहेको थियो । यो सर्भेक्षणले
बलात्कारको मुख्य जड पुरुषको तीब्र यौन इच्छालाई देखाएको छ । तथापि
बलात्कारको यही नै सम्पूर्ण कारण भनेर एकीन गर्न सकिन्न । यौन उत्तेजना
बढाउने वातावरणका कारण बलात्कार बढेका छन् । समाजमा खुलापन बढ्दै जाँदा सबै
कुरा भड्किलो बन्दै गएका छन् । खानपान देखि बस्त्र, व्यवहार र विज्ञापन
उस्तै छन् । हेर्ने, पढ्ने र प्रयोग गर्ने सामग्रीमा यौन विज्ञापित छ ।
बजारमा यति धेरै सामग्रीहरु छन् जस्ले युवामा यौन आवेग बढाइ रहेका छन् ।
महिलाहरुले सार्वजनिक ठाउँमा लगाउने यौन उत्तेजक बस्त्र, मोबाइलमा सर्वसुलभ
बनेका एडल्ट(ब्लू) फिल्म, इन्टरनेटका पोर्न साइटहरु, विश्वब्यापी टेलिभिजन
च्यानलहरु, यौन साहित्य, पत्रपत्रिका र यौन केन्द्रीत फिल्महरुले समाजमा
हुने बलात्कारलाई मलजल गरीरहेका छन् । स्वभाविक रुपमा युवा अवस्थामा हुने
यौन जिज्ञासामा यस्ता सामग्रीले मलजल गराउँछ । सहज बिसर्जन गर्ने उपाय
नभेट्दा बलात्कार जस्तो गम्भिर अपराध कर्म गर्न पुग्दछन् । अधिकांश किशोर र
युवा अवस्थाका बलात्कारहरु यस्तै सामग्री हेरेर उत्पन्न यौन आवेगबाट हुने
गरेका छन् ।
मनोविश्लेषक सिग्मण्ड फ्रेइडका अनुसार ‘सभ्यता, समाज र नैतिकताको सिमाभित्र
बााँधिनु परेको कारण मानिसमा यौनको चरम दमन छ । खाने, बस्नेत, सुत्ने,
हिँड्ने, पुस्तक पढ्ने, पहाड चढ्ने, सिनेमा हेर्ने जस्ता काम मानिस आफू
एक्लै स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्छ । तर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतामध्ये
एक यौन कार्य एक्लै सम्भव छैन ।’ फ्रेइडले भनेका छन् की ‘मानिसका लागि यौन
मात्रै त्यस्तो चिज हो जुन कृया गर्न दोश्रो व्यक्तिको जरुरत पर्दछ । जो
अरुसँग माग्नु पर्छ त्यो भिख हो । अरुसँग माग्नु पर्ने अवस्था परनिर्भरता
हो ।’ उनले यौनका मामिला मानिस परनिर्भर, भिखारी र अतृप्त भएको बताएका छन् ।
समाज, सभ्यता र नैतिकताले मानिस यौनको दमन गर्न विवश छ । जे लाई लुकायो
त्यसैमा केन्द्रीत हुने मनको स्वभाव हुन्छ । यौनको सन्दर्भमा मानिसलाई
यस्तै भएको फ्रेइडको मान्यता छ । अर्थात राजनीतिशास्त्रीहरुको भनाइमा ‘जहा
दमन, त्यहाँ विद्रोह’ यौनमा भइरहेको छ ।
यौनको पूर्तिका लागि मानिस प्रेमको झमेलामा परिरहेका हुन्छन् । कसैलाई सिधै
‘तिमीसँग सम्भोग गर्न चाहन्छु’ भन्दा प्रतिकृया सकारात्मक हुन्न तर ‘म
तिमीलाई प्रेम गर्छु’ भन्दा ढिलो चाँडो सम्भोगको बाटो खुल्छ । मानिस यौन
प्राप्त गर्ने घुमाउरो यात्रालाई प्रेम भनिरहेको हुन्छ । जीवनमा प्रेम
नभएका वा प्रेमको भ्रान्ति पाल्न नसकेकाहरुको मनमा यौन असिम आवेग हुने
मनोविज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरु समाजिक संस्कार र नैतिकताको परिधिमा
बसुन्जेल आवेगलाई जसोतसो नियन्त्रण गर्छन् । यस्तोलाई मनोवैज्ञानिकहरुले
‘ज्वालामुखिमाथिको बास’ भनेका छन् । तर एकान्त वा अन्धकार भेटिने बित्तिकै
वासनाको ज्वालामुखि विस्फोट भइदिन्छ । त्यो बेला मान्छेमा चेतना हराउँछ र
बासनाले मुर्छित हुन्छ र बलात्कार गर्छ । हृदयमा प्रेम र करुणा नहुनेले नै
बलात्कार गर्ने हो । लुटपाट र हत्या गर्ने हो ।
जैविक रुपमा हेर्दा यौन महिला र पुरुष दुबैलाई आवश्यक पर्छ । तर आक्रामकता
पुरुषमा ज्यादी हुन्छ । पुरुषको दाँजोमा ज्यादै न्यून बलात्कार महिलाबाट
हुन्छन् । यसो हुनुमा भाले जातिमा हुने जैविकीय गुण जिम्मेवार रहेको
प्राणीशस्त्रीहरुको मत छ । आक्रमकता वा अग्रसरता लिने जैविक गुण भाले
जातिमा हुने गर्दछ ।
न्यूनिकरण
बलात्कारलाई सबै ऐन कानुन र धर्मशास्त्रमा दण्डनीय बनाइएको छ । प्राचिन
धर्मशास्त्रदेखि आधुनिक कानुनमा वलात्कारीलाई हुने सजाय कठोर छ तर सजायबाट
मानिस डराएका देखिन्नन् । कानुन वा धर्मशास्त्रका अक्षरले मात्र बलात्कार
जस्तो अपराधलाई रोक्न सकिन्न । बलात्कारलाई न्यूनिकरण गराउन सक्षम राज्य
संयन्त्र र बलियो नियमन आवश्यक पर्दछ । समाजमा बलियाले निर्धालाई हेप्ने,
शोषण गर्ने प्रथा छ । बलात्कार बलियाले निर्धामाथि गर्ने एउटा अत्याचार हो ।
महिलाले आफूमाथि हुने अत्याचारको डटेर प्रतिरोध गर्ने र स्वःनियन्त्रित
हुने हो भने धेरै मात्रामा बलात्कार घटाउन सकिन्छ ।
समाजको भड्किलोपन र यौनजन्य सामग्रीको विगविगीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु
आवश्यक छ । कम्तिमा २१ वर्ष पुरा नभएकाहरुलाई एडल्ट फिल्म र पोर्न साइट
हेर्न दिइनु हुन्न । सामाजिक नैतिक शिक्षा उस्तै आवश्यक छ । हामी
अनियन्त्रित उपभोक्तावादमा फँसेका छौं । बाह्रबर्ष नपुगेका बच्चाको हातमा
भिजुअल हेर्न मिल्ने मोबाइल निर्वाध दिइएको छ तर उस्ले त्यसमा के हेर्छ
भन्ने धेरैलाई चासो छैन । यसले समाजलाई नैतिक भ्रष्टिकरण गरिरहेको छ ।
पत्रपत्रिकाहरुले यौनको समाचारलाई रोचक र सनसनी पूर्ण होइन स्वभाविक बनाएर
प्रकाशन गर्नु पर्दछ । यौन मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएकोमा कसैको दुईमत
छैन । तर यसको स्वभाविक उपलब्धता हाम्रो समाजमा छैन । मानिसले यौन आवेगलाई
स्वभाविक विसर्जन गर्न नपाउँदा धेरै बलात्कार भएका छन् । त्यसको एउटा
विकल्प यौन व्यवसायको वैधानिकीकरण हो । कानुनी रुपमा यौन व्यवसाय सञ्चालन
गर्न दिने हो भने समाज एकहदसम्म मर्यादित बन्ने छ । त्यस्तै पुरुषहरुले यौन
सन्तुष्टिका वैकल्पिक उपायहरु जस्तै हस्तमैथुन, सेक्स टोय आदिलाई अपनाउन
आवश्यक छ । यसले बलात्कार जस्तो गम्भिर अपराधबाट बचाउँछ नै यौन मनोविज्ञ र
विशेषज्ञहरु विकल्पका रुपमा सुझाएका छन् ।
बलात्कारीलाई कारबाही गर्ने नेपनलको कानुनी व्यवस्था कमजोर छैन । अपराधीलाई
संकोच नमानी कारबाही गरिनु पर्छ । अझ गम्भिर प्रकृतिका घटनामा आजीवन
कारावास वा प्राणदण्डको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । महिला–पुरुष सबै
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध घटाउन लाग्नु पर्दछ । अपराधिलाई उन्मुक्ति
दिइनु हुन्न र महिलामाथि हुने बलात्कार विरुद्ध सामाजिक अभियानहरु तीब्र
पारिनु आवश्यक छ । मुख्य कुरा के भने महिलाले अत्याचारको प्रतिरोध सँधै
गर्न सक्नु पर्छ ।
लोग्ने–स्वास्नी, चारदलीय सिण्डिकेट र लोकतन्त्र
 |
| Montaz pic from fb |
निःसन्तान अज्ञात लोभी लोग्ने–स्वास्नीको एउटा कथा गाउँघरमा लोकप्रिय छ ।
कुनै साँझ मासु भात पकाएर उनीहरु खान ठिक परेका थिए । त्यही बेला एक जना
पाहुना आइपुग्यो । लोभी न थिए, पाहुना हुँदा हुँदै भान्छा पस्किए बाँड्नु
पर्ने पिर । लामो समय भइसक्दा पनि पाहुनाले हिँड्ने छाँट नदेखाएपछि
लोग्ने–स्वास्नीलाई उकुसमुकुस भयो । पाहुना पिसाब फेर्न गएको मौकामा ती
लोग्ने–स्वास्नीले सल्लाह गरे –‘हेर बुढी ! यो पाहुना त्यतिकै जालान् जस्तो
छैन । अब म कुटे जस्तो गर्छु, तिमीले रोएको अभिनय गर्नु ।’ स्वास्नीले
‘हुन्छ’ भनी । पाहुनाभित्र पस्ने वित्तिकै उनीहरुले विवाद गर्न थाले ।
विवाद चर्किँदै जाँदा लोग्नेले स्वास्नीलाई हात हाले । स्वास्नी डाँको
छाडेर रुन लागी ।
लोग्ने स्वास्नीको कुटामार भएपछि पाहुना निस्किए । पाहुना गएको केही बेरमै
लोग्ने–स्वास्नी पूर्व अवस्थामा फर्किए । लोग्नेले स्वास्नीलाई भने–
‘हे¥र्यौ बुढी ! मेरो आइडिया ? अब भात पस्काउ, मज्जाले खाउँ ।’ स्वास्नी
मुस्कुराइ र खाना पस्कन थाली । स्वास्नीले खाना पस्कन मात्र के लागेकी
थिई्, ‘मैले नि गए जस्तो मात्रै पो गरेको थिएँ त !’ भन्दै पाहुना फर्केर
आइहाले । किनभने लोग्ने–स्वास्नीबीचको सल्लाह पाहुनाले पहिल्यै सुनिसकेका
थिए । लोग्ने–स्वास्नीलाई फसाद प¥यो । आखिर पाहुनालई मासु भात बाँडेर दिन
कर लाग्यो । कथा यति हो ।
सन्दर्भ नेपाली राजनीतिमा जोडिन्छ । पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरु यो
कथाका पात्र प्रतित हुन्छन् । प्रमुख सबै पार्टीको अघोषित सहमति र एकीकृत
नेकपा(माओवादी) अगुवाइमा २०६९ जेष्ठ १४ गते कार्यभार पुरा नगरी
संविधानसभाको अवसान गराइयो । त्यसपछिका १०÷११ महिना अनेक गलफत्ति र
प्रपञ्चमा समय गुजारे । डा. बाबुराम भट्टराई सरकार हिसिला यमी र विजय
गच्छदारहरुको अगुवाईमा भ्रष्टाचारको कृतिमान कायम गर्दै रह्यो । प्रतिपक्ष
भनिएकाहरु आन्दोलनको राग अलाप्न लागे । एमाओवादी महाधिवेशनका नाममा
प्रचण्ड–बाबुरामलाई एकपटक महाराज बनाउन राजसभाको हेटौंडा बैठकतर्फ लाग्यो ।
देशभरि आन्दोलनको नाममा सभाको नाटक गरेर प्रपिक्षीले जनतालाई पङ्गु बनाए ।
एमाओवादीको राजसभा बैठक सकियो, काठमाण्डौं फर्किए । प्रतिपक्षीहरु पनि
एकाएक आन्दोलनको मैदान छाडेर काठमाडौं नै आए । अपारदर्शी बैठकहरु भए ।
एकाएक हिँजो आफैँले विरोध गरे जस्तो गरेको एजेण्डामा एमाओवादीसँगै
कांग्रेस–एमाले सहमती गर्न पुगे । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई
तिलाञ्जली दिँदै, तमाम नागरिक, बुद्धिजीवि, पेशकर्मी र आधा राजनीतिशक्तिको
विरोधका बावजुद प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनाइयो ।
हिँजोको विरोध, असहमती, आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका कुरा हावा
भरिएको बेलुन फुटे जस्तै भयो । वास्तविक झगडा भए पो असहमती वा आन्दोलन
हुन्थ्यो ? कुटे जस्तो र रोए जस्तो गजबसँग भयो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाले के प्रष्ट पारेको छ भने एमाओवादी, कांग्रेस,
एमाले र गच्छदारको मधेशी मोर्चा आफूहरुलाई देशको सर्वेसर्वा र निर्णायक हौं
भन्ठान्छन् । चारदल मिल्यौं भने देशमा राजनीतिक सिण्डिकेट लाद्न सकिन्छ
भन्ने अहंकारयुक्त भ्रम उनीहरुमा चढेको छ । यही भ्रमका कारण चारदल बाहिरका
राजनीतिक पार्टि, नागरिक समाज, पेशाकर्मी–बुद्धिजीवि र शक्तिहरुलाई पुरापुर
वेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका छन् । विशेष गरी शीर्ष नेतृत्व भनिएकाहरुमा
यस्तो दम्भ र भ्रम बढेको देखिन्छ । केही नेताहरुमा अहिले ‘हामी(म?) नै
सर्वेसर्वा हौं, हामीले भनेको सबैले मान्नुपर्छ । संविधान, कानुन र लोक
मान्यता हाम्रो बोलीबाट निस्रित हुनुपर्छ’ भन्ने अंहकार चढेको छ । सम्पूर्ण
जनमत भनेकै प्रचण्ड–बाबुराम, सुसिल–रामचन्द्र–देउवा, झलनाथ–बामदेव–ओली र
गच्चेदारहरुको बोली हो भन्ने भ्रम पारिएको छ । यस्तो हुनु लोकतन्त्रका लागि
ज्यादै गम्भिर र खतरनाक छ ।
२०४७ पछि ‘सम्पूर्ण नेपाली भनेकै कांग्रेस हो, कांग्रेस बाहेक अरु केही
होइनन्’ भन्ने कांग्रेसी अहंकारले सबैलाई निरास र आक्रोसित बन्न बाध्य
गरायो । प्रगतिशिल कार्यmक्रम होइन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र
नागरिकमा निरासा ल्याउने कांग्रेसी कृयाकर्मकै कारण देशमा हदैसम्मको
राजनीतिक असहिष्णृता विकास भयो । त्यसैको मलजलमा देश १० वर्षे त्रासदीपूर्ण
रक्तपातमा धकेलियो । द्धन्द्धको दुष्परिणाम र प्रभाव के कस्तो प¥यो, त्यो
जगजाहेर छ । ११ वर्षदेखि गाउँ जनप्रतिनिधि विहिन छ । हामी २० औं वर्ष पछाडि
धकेलिएका छौं ।
कथित ठूला तीन पार्टी र गच्चदार मोर्चाको वर्तमान सिण्डिकेट यसरी नै जारी
रहने, असल कार्यकर्ता र अरु पार्टीको विचारलाई नजर अन्दाज गर्ने हो भने
हाम्रा भोलिहरु सुन्दर देखिँदैन । अहिले नै निर्दलीय सरकार त बनाइ सके,
भोलि यसले अधिनायकवाद र अस्थिरताको अनन्त मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । एमाओवादी
या माओवादी त प्रकारान्तरले अधिनायकवादकै खोजीमा छन् । घाटा कांग्रेस–एमाले
जस्ता बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा भविश्य भएका पार्टीलाई हुनेछ ।
ती अज्ञात लोभी लोग्ने स्वास्नीले जस्तो एउटाले कुटे जस्तो र अर्कोले रोए
जस्तो गरेर एक्लै मासु भात खाने सपना नदेखे हुन्छ । चारदलले बाँडेर खान
अर्थात सबैको विचारलाई समेटेर लैजान जान्नु पर्दछ । होइन आफैँ मात्र खाने,
चारदल बाहिरका शक्तिलाई वेवास्ता गर्ने हो भने अर्को विद्रोहलाई कसैले
रोक्न सक्दैन ।
उपेक्षामा गरिबी निवारण कोष
–राजधन कुलुङ
लामो समयदेखि नेपालको पहिचान गरिब र विकासोन्मुख देशका रुपमा स्थिर छ । कुल
जनसंख्याको २५ दशमलब २ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् र उनीहरुलाई बिहान– बेलुकी
के खाउँ भन्ने समस्या छ । देशको २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्यामध्ये
६६ लाख ७६ हजार ६१५ गरिबीमा हुनु पक्कै चानचुने विषय होइन । यस्तो अवस्थामा
चरम गरिबीबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा र
कार्यन्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । गरिबी बिरुद्धको महा लँडाइमा एक भएर
लाग्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन्छ ।
नेपालमा गरिबी निवारणको बहससँगै पञ्चबर्षीय योजनामा प्रवेश लामो समय भइसकको
छ । सातौं पञ्चवर्षीय योजनाले उच्चारण गरेको गरिबी निवारणलाई आठौं र
नवौंमा मुख्य कार्यक्रमका रुपमा समावेश गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र
संघीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपि) र विश्व बैंक लामो समयदेखि साझेदारका
रुपमा छन् । तथापि आपेक्षित उपलब्धि आउन सकेन । दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा
गरिबी निवारण सरकारको एक सुत्रीय लक्ष्य बन्न पुग्यो । दशौं पञ्च वर्षीय
योजना आर्थिक वर्ष २०५८÷०५९ मा कार्यन्वयनमा आउँदा नेपालमा गरिबको प्रतिशत
३१ थियो । अर्थात ७१ लाख ७७ हजार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । दशौं
पञ्चबर्षीय र दुईवटा त्रिबर्षीय योजनामा गरिबी निवारणलाई सरकारले पहिलो
प्राथमिकतामा राखेको छ ।
देशको एकतिहाइ जनसंख्या गरिबीको चपेटामा भएपछि तिनीहरुलाई केन्द्रीत गरेर
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तात्कालिन श्री ५ को सरकारद्धारा वि.सं.
२०६० सालमा अद्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गरिबी निवारण
कोष स्थापना गरिएको थियो । कोष गरिब कै लागि काम गर्न नेपालमा स्थापना भएको
पहिलो सरकारी निकाय हो । विश्व बैंकको मुख्य लगानी रहेको कोषले ६ वटा अति
गरिब र केही मध्यम जिल्लाबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो । कोषको
कार्यक्रम गरिब केन्द्रीत र प्रभावकारी भएकोले दोश्रो जनआन्दोलनपछि
पुनःस्थापित व्यवस्थापिका र नेपाल सरकारले आपनत्व ग्रहण गर्दै गरिबी निवारण
कोष ऐन २०६३ संसदबाट तर्जुमा गरियो । ऐनले कोषको कार्यक्रमलाई थप
गरिबमुखि, व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन मार्ग निर्देश गरेको छ ।
कोष स्थापना हुनु पहिलेको गरिएको एक उच्चस्तरीय अध्ययनले ‘बिनियोजित बजेटको
१० देखि २० प्रतिशत मात्र लक्षित वर्गमा पुग्ने, निर्णय प्रकृयामा धेरै
तहको संलग्नताको कारण अधिकांश कार्यक्रम लाभग्राहीसम्म पुग्न समय लाग्ने,
कार्यान्वयनको लागि अपर्याप्त समयका कारण योजना पुरा नहुने, लक्षित
कार्यक्रम तर्जुमा नहुने र केन्द्रीय स्तरबाट तर्जुमा भएको कार्यक्रमप्रति
लक्षित वर्गको अपनत्वको भावना नहुनाले न्यून जनसहभागिता रहने गरेको’ कारण
यसअघि सञ्चालित कार्यक्रमले गरिवी न्यूनिकरण गर्न नसकेको तथ्य पत्ता लगाएको
थियो । दशौं पञ्चवर्षीय योजना अर्थात गरिबी न्यूनिकरण रणनीति पत्रले
नेपालमा गरिबी घटाउन फराकिलो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, लक्षित
कार्यक्रम र सुशासनलाई सिफारिस गरेको थियो । माथिका चार बुँदालाई गरिबी
निबारणका आधार स्तम्भ भन्ने गरिएको छ । गरिबी निबारण कोष तेश्रो आधार
स्तम्भ ‘लक्षित कार्यक्रम’ कार्यानवयन र सिधै लक्षित वर्गसँग काम स्थापना
भएको संस्था हो ।
स्थापनाको दश वर्षमा कोषले ३६६ साझेदार संस्थाहरुमार्फत ४० जिल्लामा नियमित
र १९ मा इन्नोभेटिभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलसम्म २१ हजार ४०७
सामुदायिक संस्था र ९३४ संस्थाहरुको महासंघ कोषमा दर्ता भएका छन् । दर्ता
भएकामध्ये २० हजार ०८१ वटासँग कार्यक्रमको लागि सम्झौता भएको छ । ९ अर्ब ६५
करोड २४ लाख २१ हजार ३४६ आयआर्जन र सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा
लगानी भइसकेको छ(कोषको मुखपत्र जीविका, ३० जुन २०१२) । लगानीको ७८.६४
प्रतिशत रकम आयआर्जन गर्न समुदायको बीऊ पूँजिका रुपमा गएको छ । यसले
सामुदायिक संस्थामार्फत गरिबहरु पूँजिकृत भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो
रोजाइका आयमुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरिबको नेतृत्वमा
सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । लक्षित वर्गको क्षमता विकास भएको
छ, उनीहरु संगठित भएका छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव विभिन्न अध्ययनहरु र
पत्रपत्रिकामा उजागर हुँदै आएकै छ ।
माथि उल्लेखि तमाम राम्रा कार्यका बावजुद गरिबी निवारण कोषप्रति सरकार
चाहिँदो सकारात्मक हुन सकेको छैन । ७५ जिल्लामध्ये अति गरिब हुम्लाबाट
क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा कोषले कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ पछि सरकारबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा कोषले
आफ्नो कार्यक्रम अन्य जिल्ला र गाउँ विकास समितिमा विस्तार गर्न सकेको छैन ।
सरकारले कोषलाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुको सट्टा बक्रदृष्टि लगाउने,
अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, समयमा बजेट निकासा
नदिने गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नै मातहतको कार्यक्रमको नियमन, अनुगमन,
परिमार्जन गर्न सक्छ तर अनेक बहानामा हस्तक्षेप गर्दै निस्प्रभावी बनाउन
हुन्न । नेपालमा अहिलेसम्म साँच्चै गरिबका लागि कुनै कार्यक्रम छ भने त्यो
गरिबी निवारण कोष कै हो ।
क्रान्तिकारी, परिवर्तनको हिमायती र जनताका असली प्रतिनिधि भनेर दावी
गर्नेहरुको सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई झनै लथालिङ्ग पार्न खोजेको देखिन्छ
। धेरै हस्तक्षेप र आफ्नो मान्छे घुसाउने काम यही बेला भएको छ । कोषमा
आफूले भ्रष्टाचार गर्न नपाउँदा उल्टो आरोप लगाउने गरिएको देखिन्छ । गरिबका
निम्ति काम गर्ने निकाय माथिको सौतेलो व्यवहारले स्वःघोषित जनताका
मुक्तिदाताहरु कस्को पक्षपोषण गर्न चाहन्छन् ? प्रश्न गर्न आवश्यक छ ।
सरकार गरिबको पनि हो भने कोषलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्वतन्त्र ढंगले
काम गर्न दिइनु पर्दछ ।
सरकार, राजनीतिक दलहरु र कोषको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले, कोष
स्थापनाको सोँच, लक्ष्य र उद्देश्यलाई नहेरी आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएर
काम गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक, न्यायसंगत, समतामुलक र दिगो नेपाली समाजको
परिकल्पना सम्भव छैन । देशको विद्यमान चरम गरिबी घटाउन सकिन्न । नेपाल
सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य अनुरुप वि.सं. २०८० साल भित्र गरिबी १०
प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यले हावा खानेछ । सन् २०१५ आउन तीन वर्षपनि छैन ।
नेपालले सहस्राव्दी विकास लक्षमा राखेको १५ दशमलब ५ प्रतिशतमा गरिबी झार्ने
उद्देश्य यो अवस्थामा पुरा हुन्न । तीन वर्षमा १० प्रतिशतले गरिबी घटाउने
हो भने कोषको कार्यक्रमलाई अझै श्रोतयुक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ
।
गरिबी निवारण कोषको कार्यप्रकृयाको अज्ञानताका कारण धेरैले अनेकथरी प्रश्न
उठाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालक
समितिका सदस्यहरु राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले कोषको माथिल्ले तहमा
भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ तर साझेदार संस्था मार्फत त्यस्तो हुने कुनै
सम्भवना रहँदैन । कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन खर्च र थोरै रकमको
तालिम बजेट साझेदार संस्थालाई दिईएको हुन्छ । धेरैमा एउटा साझेदार संस्थाले
बार्षिक २०÷२१ लाख बजेट कोषबाट पाएका हुन्छन् । त्यसको ६५ प्रतिशतको
हराहारी कर्मचारी तलब हुन्छ । कार्यक्रम बजेट त्यस्तै २० प्रतिशत र बाँकी
कार्यालय सञ्चालन शिरोभार रहेको हुन्छ । आयआर्जन र पूर्वाधार विकासका लागि
जाने बजेट कोषबाट सोझै सामुदायिक संस्थाको बैंक खातामा जान्छ । कोषको
कार्यक्रम आफैँमा मागमा आधारित, सिधै समुदायमा रकम प्रवाह हुने पारदर्शी
प्रकारको छ । कुन शीर्षकमा कति बजेट सामुदायिक संस्थामा आयो भन्ने सबै
सदस्यहरुलाई थाहा हुन्छ । यस्तोमा साझेदार संस्थाबाट भ्रष्टाचारको कुनै
सम्भावना रहँदैन ।
अति गरिब केन्द्रीत कोषको कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक र
प्राकृतिक रुपमा स्तरीकरण गरी समुदायले सहभागितामूलक तरिकाबाट पहिचान गरेका
घरधुरी मात्रै लाभग्राहीका रुपमा सहभागी हुन पाउँछन् । आफनै खेतीको उव्जनी
वा नियमित आम्दानीले ३ महिना भन्दा कम समयसम्म खान पुग्ने अति गरिवः पहिलो
लक्षित वर्ग हो । ३ देखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने मध्यम गरिब र ६ देखि १२
महिना भन्दा कम समय खान पुग्ने गरिब कोषको दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकताका
लक्षित वर्ग हुन् । स्थान विशेष अनुसार समुदायले तय गरेका आधारलाई पनि
लक्षित वर्ग पहिचानमा प्रयोग गरिन्छ । पहिचान भएका लक्षित वर्गलाई
सामुदायिक संस्थामा संगठित गरी गरिबी निवारण कोषमा दर्ता गरेर कार्यक्रम
सञ्चालन हुन्छ ।
साझेदार संस्था र कर्मचारीको पीडा
गरिबी निवारण कोषको कार्यप्रकृया जटिल र भारी किसिमको छ । कम अनुभव र
दक्षताका व्यक्तिले सामान्यतः कोषको साझेदार संस्थाको सामाजिक परिचालक वा
अन्य कर्मचारी भएर गाउँमा काम गर्नै सक्दैन । गाउँ विकास समितिमा गइसकेपछि
वडाको प्राथमिकीकरण, वडामा गएपछि वस्ती वा टोलको प्राथमिकीकरण, बस्तीको
प्राथमिकीकरणपछि श्रोत नक्साङ्कन् र घरधुरीको नम्बरिङ । अझै काम सकिँदैन,
आर्थिक स्तरीकरणद्धारा लक्षित वर्ग पहिचान र सामाजिक विश्लेषण फाराम तयार
गर्न कम्ति कठिन छैन । लक्षित वर्ग पहिचान गर्दा समुदायका उपल्लो समूहबाट
आउने विरोध झनै कठिन हुन्छ । बल्लतल्ल लक्षित वर्ग पहिचान भएर सामुदायिक
संस्था गठन हुन्छन् तर अरुको उक्साहटले बैठक सञ्चालन गर्नेै महाभारत हुन्छ ।
उप–परियोजना तयार गर्न उस्तै कठिन हुन्छ । कोष कार्यक्रम मागमा आधारित हुने
भएकोले, सामुदायिक संस्थाका सदस्यले जे भन्छन् त्यसैलाई छलफल गराएर पारित
गराउनु पर्ने हुन्छ । कम चेतना स्तरका कारण धेरै विकल्प ल्याउन सक्दैनन्
लक्षित वर्ग । यसले धेरै परम्परागत कार्यक्रम नै आउने सम्भावना रहन्छ ।
थोरै सेवा सुविधामा साझेदार सँस्थाले राम्रो सामाजिक परिचालक नियुक्ति
गर्नै सक्दैन । अदक्ष सामाजिक परिचालकले धेरै विकल्प र सम्भावना समुदायलाई
देखाउन सक्दैन । भात खानसम्म नपुग्ने जागीरमा मरिमेटेर काम गर्न कर्मचारी
तयार हुन्न । ज्यादै न्यून सेवा सुविधका कारण कोषको साझेदार संस्थाका
कर्मचारीहरु गरिब भइरहेका छन् । जसले कार्यक्रमको अप्रभावकारीता कमजोर
बनाउँछ । यो गरिबी निवारण कोषको एउटा चुनौति हो ।
महगी पछिल्लो तीन वर्षमा सत् प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । साझेदार संस्थाका
कर्मचारीहरु ६ वर्ष पुरानो सेवासुविधाको नम्र्समा काम गर्न बाध्य छन् ।
मध्यपश्चिमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक छाक खानाको १५० भन्दाबढी पर्छ ।
पूर्वका हिमाली जिल्लाहरु सोलुखुम्बू र ताप्लेजुङको अवस्था फरक छैन ।
साझेदार संस्थाका सामाजिक परिचालकहरु मासिक १० देखि ११ हजार,
लेखापाल÷सुपरभाइजरहरु १३ हजार र कार्यक्रम संयोजकहरु २०÷२१ हजारमा काम
गरिरहेका छन् । कसरी लड्न सकिन्छ यस्तो न्यून सुविधामा गरिबी विरुद्ध महा
लँडाइ ? निःसन्देह लक्षित वर्गका लागि कोषको कार्यक्रम राम्रो छ तर साझेदार
संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गरिब बनाइँदैछ । एक हिसाबले कर्मचारीमाथि श्रम
शोषण भएको छ । कर्मचारीको दयनीय अवस्थाका बारेमा कोष र सरकारले सोँच्नु
पर्छ ।
कोषको अर्को समस्या अस्थिर नीति र साझेदार संस्थालाई सम्झौता अनुसार समयमा
निकासा नदिनु हो । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र भएको सम्झौताको पाँचौ
छैटौं महिना बित्दासम्म निकासा दिँदैन । एउटै आर्थिक वर्षमा दुईपटक सम्झौता
गर्ने र सम्झौता मिति गुज्रिन लाग्दा निकासा दिने चलनले साझेदार संस्थाहरु
आजित छन् । ६ महिनासम्म साझेदार संस्थाहरु आफ्नो कर्मचारीलाई तलब नखुवाई
काम गराई रहेका छन् । लामो समय बिना तलब काम गराउनु मानवअधिकारका दृष्टिबाट
शोषण हो । सरकारले युवा स्वरोजगार र कर्णाली स्वरोजगार जस्ता फ्लप
कार्यक्रममा लगानी गर्न छाडेर गरिबी निवारणमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यो नै
वास्तविक गरिबको कार्यक्रम हो ।
१७४४
वर्ष पहिले भ्यालेन्टाइन र उनका समर्थकहरुलाई सामुहिक फाँसी दिइएपनि
सैनिकहरुबाट विवाह र प्रेम गर्ने क्रम रोकिएन । राजा यो प्रविन्ध हटाउन
बाध्य भए । प्रेमका पक्षपाती भ्यालेन्टाइनहरुको जीत भयो । प्रेम गर्नेहरुको
जीतको दिवस हो भ्यालेन्टाइन डे । १४ फ्रेबुअरीलाई अहिले संसारभरी माया र
रोमान्स्को पर्वका रुपमा मनाइन्छ । विश्वमा करिब कुनै समुदाय छैन होला
प्रणय दिवसलाई अस्वीकार गर्ने । संसारका प्रेमी र प्रेमिकाहरुको लागि यो
विशेष दिन हो ।
कलेज
पढ्दा मेरो नेतृत्वमा भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियल प्रकाशन भयो । यसबाट खासमा
भ्यालेन्टाइ डे को अर्थ, महत्व र इतिहास के रहेछ भनेर जान्न मद्दत पुग्यो ।
यसको उद्देश्य पनि यही थियो । कुनै पनि सँस्कृतिको अन्धा नक्कल गर्नु
हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियल’ धेरैका लागि मन
पराएकालाई आफ्नो कुरा भन्ने चौतारी भयो । थुप्रै साथीहरुको अफेयर यसैबाट
शुरु भयो । कतिपय जीवन साथी भए, कति भएनन् । एउटा सम्झना भने पक्कै बन्यो ।
मेरो कलेज पुस्तामा भ्यालेन्टाइन डे का बारेमा बढी जानकारी राख्ने म नै
थिएँ । तर भ्यालेन्टाइन डे प्रचार गर्ने बाहेक मेरो आफ्नै भने यो दिनसँग
जोडिएको कुनै त्यस्तो घटना विशेष छैनन् ।
१४ फेबुअरी अर्थात प्रणय दिवस !
आज
अंग्रेजी दोश्रो महनिा फ्रेबुअरीको १४ तारिख । संसारका प्रेमी–प्रेमिका,
प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न चाहनेहरुका लागि एउटा विशेष उत्सवको दिन । आफूले
माया गरेको, मनपराएको वा चाहेको मान्छेलाई आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने दिन
। अर्थात प्रणय दिवस ! भ्यालेन्टाइन डे !
प्रेम आफैँमा एउटा रङ्गीन अनुभूति हो । कसैसँग प्रेमको कल्पना गर्दा मात्र
पनि शरीरमा अर्कै तरङ्ग सञ्चार हुन्छ । त्यसमाथि युवा मन, प्रणय चिन्तनले
तरङ्गीत बनाउने नै भयो । प्रणय दिवसले प्रत्येक वर्ष संसारका हरेक युवा
युवतीको मनमा यस्तै तरङ्ग सृजना गर्दछ । मनमा उत्पन्न भएको तरङ्गलाई आफ्नो
मनले खाएकोलाई अभिव्यक्त गर्ने दिन नै हो प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेटाइन डे !
यो दिनले धेरै मनहरुबीचको पर्खाल भत्काउँछ । सिमा रेखाहरु मेटाउँछ र
दुईमुटुहरुलाई एकाकार गराउँछ । सुन्दर नयाँ संसारको सपना देखाउँछ ।
भनिन्छ प्रेमले नै संसारको सृजना गरेको हो । प्रेमले नै संसारलाई सुन्दर
बनाएको छ । संसारमा प्रेम नरहेको दिन मानव सभ्यता अन्त हुनेछ । संसारका सबै
मानिस कहिँ न कहिँ प्रेम खोजिरहेका छन् । प्रेम गरिरहेका छन् । प्रेम
चाहिरहेका छन् । प्रेम सबैको आकांक्ष हो, लक्ष्य हो, सपना हो, कल्पना हो ।
मानिस मृत्युपर्यान्त प्रेमको भोको हुन्छ । प्रेम वा प्रणय मानव जातिको
कहिल्यै नमेटिने तिर्खा वा भोक हो ।
चर्चा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवसको गरिरहेको छु । युवायुवती र
प्रेमी–प्रमिकाहरुका लागि प्रतिक्षित दिन हो भ्यालेन्टाइन डे । अन्य बेलामा
आफ्नो मनको कुरा भन्न नसकेका युवायुवतीहरुका निम्ति भ्यालेन्टाइन डे
उपयुक्त अवसर हो प्रेम प्रस्ताव राख्ने । भलै त्यो स्वीकृत, अस्वीकृत जे
होस् । यस दिन आफूले मन पराएकोलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नु अन्यथा मानिन्न ।
पुरानै प्रेमी–प्रेमीकाहरुका लागि पनि नयाँ ढंगबाट प्रेमालाभ गरेर फरक
महशुस गर्ने दिन हो भ्यालेन्टाइन ड ।
यति भनिसकेपछि भलाई भ्यालेन्टाइन डे को बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो । यो
दुखद कहानी बोकेको दिवस हो । अहिले संसारका सबै समुदायको साझा दिवस रहेको
भ्यालेन्टाइन डे शुरुमा रोमन क्याथोलिकहरुको पर्वका रुपमा थियो । रोमका
राजा क्लाउडियस युद्धमा जानु पर्ने सेनाहरुले विवाह गर्नु हुन्न भन्ने
मान्यता राख्दथे । विवाह र यौन सम्बन्धले पुरुषलाई कमजोर बनाउने र यसले
युद्धमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने सम्राट क्लाउडियसको धारणा थियो । उनले रोमन
साम्राज्यको सेनामा काम गर्ने सैनिकहरुलाई प्रेम र विवाह गर्न प्रतिवन्ध
लगाए । सैनिकहरुकालाई महिलासँगको सम्बन्ध बर्जित गरियो । हजारौं लाखौं
सैनिकहरु विवाह गर्नबाट बञ्चित भए ।
क्लाउडियसको यो कदमप्रति सैनिकहरु सन्तुष्ट थिएनन् । तर मृत्युदण्डको डरले
यसको कसैले प्रकट रुपमा विरोध गर्न सकेन । एकजना धर्म गुरु सेन्ट
भ्यालेन्टाइनले राजाको यस्तो कार्यको विरोध गरे । युवाहरुलाई प्रेम र
विवाहमा प्रतिवन्ध लगाउनु ठूलो अपराध भएको उनको धारणा थियो । विवाह र
प्रेममा प्रतिवन्ध लगाए संसार कुरुप हुने र मानव सभ्यता नै टुट्ने
भ्यालेन्टाइनको विचार थियो । राजाको कदमको विरोध गर्दै सन्त भयेन्टाइनले
युवाहरुलाई प्रेम र विवाह गर्न प्रोत्साहित गरे ।
धर्म गुरुको प्रोत्साहनले राजाको आदेश उन्लङ्घन गर्न सैनिकहरु तयार भए ।
भ्यालेन्टाइनको नेतृत्वमा ३०० सैनिक र तिनका प्रेमिकाहरुले राजाज्ञाको
अस्वीकार गर्दै सामुहिक विवाह गरे । राजाज्ञाको अवज्ञा गरेको अपराधमा सेन्ट
भ्यालेन्टाइनसहित विवाह गर्ने सबै सैनिकलाई १४ फ्रेबुअरी सन् २६९ का दिन
फाँसीमा झुण्ड्याइयो । त्यसपछि प्रेम र विवाहको पक्षमा वकालत गर्दा फाँसीमा
झुण्ड्याइएका भ्यालेन्टाइनलाई उनी मारिएको दिन अर्थात प्रत्येक वर्षको
फ्रेबुअरी १४ मा सम्झन थालियो । प्रेममाथिको प्रतिवन्ध विरुद्ध विद्रोह
गर्ने उनै सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाइन्छ ।
१७४४
वर्ष पहिले भ्यालेन्टाइन र उनका समर्थकहरुलाई सामुहिक फाँसी दिइएपनि
सैनिकहरुबाट विवाह र प्रेम गर्ने क्रम रोकिएन । राजा यो प्रविन्ध हटाउन
बाध्य भए । प्रेमका पक्षपाती भ्यालेन्टाइनहरुको जीत भयो । प्रेम गर्नेहरुको
जीतको दिवस हो भ्यालेन्टाइन डे । १४ फ्रेबुअरीलाई अहिले संसारभरी माया र
रोमान्स्को पर्वका रुपमा मनाइन्छ । विश्वमा करिब कुनै समुदाय छैन होला
प्रणय दिवसलाई अस्वीकार गर्ने । संसारका प्रेमी र प्रेमिकाहरुको लागि यो
विशेष दिन हो ।
नेपालमा कहिलेदेखि प्रणय दिवस मनाउन थालियो ? थाहा छैन । कसैको संगठित
प्रयासबाट शुरुवात नभएकाले आधिकारिक रुपमा भन्न सकिने कुरा पनि भएन । तर
शुरुमा पश्चिमा सँस्कृतिको प्रभावका रुपमा यसले प्रवेश पाएको निश्चितसाथ
भन्न सकिन्छ । पञ्चायातको अन्तपछि नेपाली समाज खुलापनमा प्रवेश ग¥यो ।
पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन थाले । पत्रिकाले १४ फ्रेबुअरीका दिन प्रणय
दिवसको चर्चा लेख्न थाल्यो । यसबाट नेपाली समाजमा यसले व्यापक स्थान पाएको
हो ।
सन् १९९७ मा पहिलो पटक प्रणय दिवसको बारेमा मलाई पनि पत्रिकाबाटै थाहा भएको
थियो । शुरुमा मैले पश्चिमा सँस्कृतिको नक्कलका रुपमा यसलाई बुझेको थिएँ ।
इतिहास थाहा पाएपछि मात्र यसको महत्वबोध भयो । विद्यालयको अन्तिम वर्षतिर
पढ्दै गरेको मैले त्यति बेला केही साथीहरुसँग प्रणय दिवसका बारेमा छलफल
चलाएको थिएँ । स्वभाविक रुपमा धेरै साथीको मत पश्चिमा सँस्कृतिको नक्कल
भन्नेमा थियो । सन् १९९८ को मध्यदेखि २००० को मध्यसम्म म वनविज्ञान अध्ययन
संस्थान हेटौंडाको विद्यार्थी थिएँ । त्यहाँ रहँदाको दुई फ्रेबुअरी १४ मा
मेरै नेतृत्वमा ‘भ्यालेन्टाइ डे स्पेसियल’ भनेर भित्तेपत्रिका प्रकाशित
भएको थियो । सन् २००२ देखि २००४ सम्म बरुण क्याम्पस खाँदबारीमा पढ्ने
क्रममा पनि ‘भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियल’ भित्तेपत्रिका प्रकाशन प्रत्येक १४
फ्रेबुअरीमा गरियो । भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियलबाट शुरु भएर बरुण क्याम्पसमा
लामो समय ‘प्लेटफर्म’ नामको भित्तेपत्रिका प्रकाशन भयो ।
कलेज
पढ्दा मेरो नेतृत्वमा भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियल प्रकाशन भयो । यसबाट खासमा
भ्यालेन्टाइ डे को अर्थ, महत्व र इतिहास के रहेछ भनेर जान्न मद्दत पुग्यो ।
यसको उद्देश्य पनि यही थियो । कुनै पनि सँस्कृतिको अन्धा नक्कल गर्नु
हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । ‘भ्यालेन्टाइन डे स्पेसियल’ धेरैका लागि मन
पराएकालाई आफ्नो कुरा भन्ने चौतारी भयो । थुप्रै साथीहरुको अफेयर यसैबाट
शुरु भयो । कतिपय जीवन साथी भए, कति भएनन् । एउटा सम्झना भने पक्कै बन्यो ।
मेरो कलेज पुस्तामा भ्यालेन्टाइन डे का बारेमा बढी जानकारी राख्ने म नै
थिएँ । तर भ्यालेन्टाइन डे प्रचार गर्ने बाहेक मेरो आफ्नै भने यो दिनसँग
जोडिएको कुनै त्यस्तो घटना विशेष छैनन् ।
अरु कुरा तपसिलका भए । महिला र पुरुषबीचको आकर्षणको कथा, गाथा र इतिहास नै
हो प्रेम । तथापि समय अनुसार प्रेमको शैली र अभिव्यक्त गर्ने माध्यम फरक
भएकाछन् । मानव जातिको उत्पत्ति भएदेखि यता लगातार महिला र पुरुषको आकर्षण
जारी छ । उनीहरु आपसमा कहिल्यै अघाएका छैनन् । यसैलाई प्रेमको अनेक रङ्ग र
रुपमा लेखिएका, वर्णन गरिएका वा चर्चा गरिँदै आएका छन् । अक्षरको आविस्कार
हुनु पहिले आफुले बनाएका चीज वस्तुहरुको आदान प्रदानबाट प्रेम साटिन्थ्यो,
अभिव्यक्त हुन्थ्यो । पारुहाङ र निनामरिदुमहरुले यसरी नै प्रेमको शुरुवात
गरेका थिए । हिँजो अस्ती हाम्रा बा–आमाको पालासम्म यो तरिकाले निरञ्तरता
पायो । अक्षरको आविस्कारपछि प्रेम अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पत्राचार बन्यो ।
धेरै युग यसरी नै चल्यो । धेरैको प्रेमगाथा यही शैलीबाट अमर बने । मेरो
पुस्ता, अझ म भन्दा पछिल्लो पुस्तासम्म पत्राचार शैली जीवित छ । अहिले
मोबाइन र नेट प्रेम लोकप्रिय छ । अवको प्रेम प्रविधिको प्रेम हो ।
प्रविधिले प्रेम गर्नलाई छिटो र सजिलो बनाएको छ ।
प्रेम भावनासँग सम्बन्धि कुरा हो । यसलाई अनेक प्रतीक र बिम्बमा अभिव्यक्त
गरिन्छन्, गरिएका छन् । धेरै पहिलेदेखि रातो गुलाफलाई प्रेमको प्रतीक
मानिन्छ । भ्यालेन्टाइन डे मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने वस्तु गुलाफको फूल
नै हो । गुलाफ आदानप्रदान गरेर युवा युवतीहरुले आपसमा प्रेम पकट गर्ने दिन
। आफुले मन पराएको केटा वा केटीलाई गुलाफको पूल दिएर नै प्रस्ताव राख्ने
गर्दछन् । भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा गुलाफको फूलको रङ र यसका अर्थहरुलाई
बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
रातो गुलाफ ः यसलाई शान्ति, प्रेम र क्षमताको प्रतीक मानिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन डे मा कसैले दिएको रातो गुलाव स्वीकार गर्नु उसको प्रेम
प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु हो ।
गुलाफी गुलाफ ः यसलाई मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतीक मानिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन डे मा कसैले गुलाफी रङको गुलाफ दिनुको अर्थ, अब मेरो मुटुको
ढड्कन तिम्रै लागि भन्नु हो ।
सेतो गुलाफ ः यसलाई साँचो माया र स्वच्च हृदयको प्रतीक मानिन्छ ।
कसैप्रति स्वच्च हृदयले साँचो प्रेम गरिएको भए भ्यालेन्टाइन डे मा सेतो
गुलाफ दिनु पर्दछ । भावुक वातावरणको प्रतीक पनि सेतो गुलाफलाई मानिन्छ ।
पहेँलो गुलाफ ः यसलाई मित्रताको प्रतीक मानिन्छ । खास गरी
फ्रेण्डसिप डे मा यसको प्रयोग हुन्छ । तर कसैले भ्यालेन्टाइन डे का दिन
पहेँलो गुलाफ दिएमा मित्रताको प्रस्तावका रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।
कालो वा गढा रङको गुलाफ ः यसलाई विदाइको प्रतीक मानिन्छ । यदि कुनै
कारणबस प्रेम सम्बन्धलाई निरञ्तरता दिन नसक्ने अवस्था भएमा भ्यालेन्टाइन डे
का दिन कालो गुलाफद्धारा सम्बन्ध टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर यो वर्षको
भ्यालेन्टाइन डे मा कसैले यस्तो गुलाफ साट्न नपरोस् ।
प्रेम मानिसले खुसी खोज्न गर्दछ तर धेरैलाई यसैले दुःखी पनि बनाइरहेको
हुन्छ । प्रेम समझदारी, समर्पण, इमानदारिता, विश्वास र पवित्रताको प्रतीक
हो । प्रेममा यी कुराहरु भएनन् भने अर्थहिन हुन्छ । भ्यालेन्टाइन डे पक्कै
आयातित सँस्कृति हो । तर यसको सन्देश गलत छैन । अहिले विश्व एउटा गाउँमा
परिणत भइरहेको बेला यो सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, सभ्यता र धर्मको साझा दिवस
भएको छ । यसलाई स्वीकार नगर्ने सचेत वर्ग कमै होलान् । यसको सकारात्मक
पक्षलाई लिउँ । भद्दा नक्कल नगर्रौ । यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे सबैको शुभ
रहोस । ह्याप्पी भ्यालेन्टाइनस् डे २०१३ !
मानवता विरुद्ध अपराधहरुमध्येका एक नाइके वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई जिउँदै गाड्नेहरु र ब्यारेकमा धेरै जनताका छोराछोरीलाई गैह्रन्यायिक यातना दिने कर्णेलको पक्राउले भट्टराईको होस उडेको छ । हुन पनि सशस्त्र द्धन्द्धका मानवता विरोधी माओवादी अपराधको न्यायिक छानविन गर्ने हो नेतृत्वकर्ता भट्टराईहरु जेलमा सड्न सक्छन् । माडी काण्ड, मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या यसका सामान्य उदाहरण हुन् । गाउँ गाउँमा बोका जसरी माओवादीद्धारा निहत्था मान्छे काटिएका थिए । जीउँदै खोलामा फ्याँकिएका वा गाडिएका थिए । द्धन्द्धकालमा आफूले गरेको अपराधको सजाय बोक्नु पर्ने डरकै कारण मैना सुनुवारको हत्यारा राजु बस्नेतको बढुवा माओवादी सरकारले तमाम देशवासीको विरोधका बावजुद्ध गराएको थियो । भैरवानाथ गणमा बन्दीहरुलाई बेपत्ता बनाउनेहरुलाई काखी च्यापेको पनि त्यही डरकै कारण हो ।
वास्तवमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष कुनै राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन वा न्याय र समानता लागि थिएन । केही ध्र्रुत महत्वकांक्षीहरुको महत्वकांक्ष हाँसिल गर्न भारत सरकारको संरक्षण र तात्कालिन राजसंस्थाको सदासयतामा रचिएको एउटा प्रपञ्च थियो । यो कुनै आरोप होइन, माओवादी र त्यस सम्बद्धहरुले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरुले नै यसलाई पुष्टि गरीसकेका छन् । बर्षौंको अविकास, पछौटेपन, अशिक्षा, गरिबी, जनतामा भएको परिवर्तनको चाहना र निम्नपूँजिवादी अधैर्यताका कारण उनीहरुले बेचेको तिलस्मी सपनाको व्यापारमा धेरैले विश्वास गरे । माओवादी तिलस्मी सपनाको नेटवर्किङ व्यापारमा गरिबका छोराछोरी बजार प्रतिनिधि बन्न मञ्जुर भए । जीवन अर्पण गरे । जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने प्रचण्ड–बाबुरामहरुको महत्वकांक्ष सफल भयो । उनीहरुलाई चाहिएको पद, पैसा र पावर थियो, जो पाइसकेका छन् । शान्ति, लोकतन्त्र, विकास र परिवर्तन उनीहरुको एजेण्डा नै थिएन । अनि कसरी गर्छन् हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको गैह्र न्यायिक हत्या गर्ने सेनाका अधिकारीहरुलाई कारवाही ? जुन अब आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरिमर्नु’ जस्तै हो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पौष २४ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याराहरुको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसले उनी दण्डहिनताको पक्षमा छन् भन्ने थप स्पष्ट भएको छ । राज्य आफैं अपराधीको संरक्षणमा नाङ्गो रुपमा लागेको छ । यो घटनाले नेपाली शीर निहुरिएको छ । समाचार सुनेर अपराधीहरुलाई कानुनले दण्डित गर्ने आशमा रहेकाहरु निरास भएका छन् । पत्रकार थापालाई आफूहरुले जिउँदै गाडेर मारेको बयान दिँदादिँदै राज्य अपराधिहरुकै पक्षमा हुनु जतिको अरु बिडम्बना के हुन सक्छ ?
पत्रकार थापाको हत्याराहरुको पक्षमा डा. भट्टराईले खुल्लेआम अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो सपना पुरा भएको संकेत हो । यसले सरकार अपराधिहरु आस्था पुञ्ज भएको पनि प्रमाणित भएको छ । संसारमा प्रधानमन्त्री स्वय् हत्याराको संरक्षण खुल्लमखुल्ला अगाडि आएको घटना संसारमै यो पहिलो हुन सक्छ । अब बाबुरामहरु हिँजो द्धन्द्धमा मानवाता विरुद्ध कुनै अपराध भएकै थिएन, भएको भए त्यो छानविन गर्न आवश्यक छैन भन्ने सोँचमा पुगेका छन् ।
माओवादीको असहमतीकै कारण आजभन्दा पाँचवर्ष पहिले बन्नु पर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न सकेन । अहिले सामान्य क्षतीपूर्ति दिएर द्धन्द्धकालका अपराधिलाई उम्काउने दाउमा माओवादी लागेको छ । माथि नै भनि सकिएको छ, ‘आफैँ कारबाही हुने डरले’ माओवादी मानवता विरुद्ध भएको अपराध छानवीन गर्ने पक्षमा छैन । तर सबै न्यायप्रेमी र लोकतन्त्रवादीहरु चुप लागेर बस्न हुन्न । निकम्मा प्रतिपक्ष र निष्कृय नागरिक अधिकारकर्मीहरुका कारण अपराधीहरुको स्वर ठूलो भइरहेको छ ।
सरकार र सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाओवादीले मानवता विरोधी अपराध संरक्षण संरक्षण गरी रहँदा त्यसको आवश्यक विरोध वा प्रतिरोध हुन सकेको छैन । अपराध संरक्षण गर्ने भट्टराई सरकारको सक्दो विरोध हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा विस्फोटन गराएर दर्जनौ माडीवासीको सामुहिक हत्या गर्ने प्रचण्ड हुन् या मैना सुनुवारको हत्यारा राजु बस्नेत सबैलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन अुनसार दण्डित गरिनु पर्दछ । रुक्माङ्गत कटवाल, तोरणबहादुर सिंह, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य, अग्नी सापकोटा जो सुकै मानवता विरुद्ध आपराध गर्नेहरुमाथि अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार छानविन र कारबाही गर्नै पर्दछ । द्धन्द्धको नाममा गरिएका यस्ता अपराधले कुनै हालत छुट पाउनु हुन्न । कृष्णसेनका हत्यारा तोरण ंिसह हुन् या डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरु लक्ष्मीराम घर्ति, हरिलाल पुनमगर, वीरबहादुर केसी, निरकबहादुर घर्तिमगर र जयबहादुर शाही कसैलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न ।
सशस्त्र संघर्षका क्रममा मानवीय क्षति हुन्छ । तर त्यसका निश्चित नियम र मापदण्ड हुन्छन् । निःशस्त्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्य गर्नु मानवता विरुद्धको अपराध हो । अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिले मानवता विरुद्धको अपराधलाई दण्डनीय बनाएको छ । माओवादीहरु आफैँ युद्धकालमा जेनेभा अभिसन्धिको बारम्बार वकालत गर्थे । शान्ति प्रकृया र सत्तामा आएपछि त्यसप्रति उनीहरु गम्भिर छैनन् । कारण नेतृत्वकर्ताहरुको अभिष्ट पुरा भइसकेको छ । सशस्त्र द्धन्द्धको १० वर्षमा ९ वर्ष प्रचण्ड–बाबुरामहरु भारतमा आरामको जीवन विताएर बसे । उनीहरुमाथि कुनै ज्यादती भएन । भयो त सर्वसाधारण जनता वा तिनका बजारप्रतिनिधिहरुलाई भयो । उनीहरुले द्धन्द्धको कुनै मार खेप्नु परेन ।
डेकेन्द्र थापाको हत्याराहरुलाई बचाउने मतैक्यताले ड्यास र क्यास दुबै माओवादी हत्याराहरुको झुण्ड मात्रै भएको थप प्रमाणित भएको छ । उनीहरु खानेभाग बण्डामा नमिलेर मात्रै अलग बसेको यसले देखाएको छ । राजनीतिक दलको नाममा अपराधिहरुले शासन कब्जा गर्नु ज्यादै खतरनाक छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलको नाममा अपराधीहरुले शासन चलाएका छन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरु निकम्मा र निष्कृय छन् । जसका कारण दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको छ । गुण्डाराज चलेको छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ । दण्डहिनता आवश्यक छ । द्धन्द्धका नाममा मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरुमाथि छानविन र कारबाही हुनु पर्दछ । यसका लागि सबै न्याय, समानता, शान्ति, लोकतन्त्र, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अमनचयन चाहनेहरु एक पटक जुर्मुराएर उठ्ने बेला भएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते राजनीतिक दलहरुको सहमतीबाट जारी भएपछि वैधानिक रुपमा नेपाल एउटा संघीय गणतन्त्रात्मक देश हो । यद्यपि ०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो संविधानसभा बैठकले औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा ग¥यो । नेपाली जनताले ६० वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि देशलाई राजारहित मुलुक बनाउन सके । त्यही मितिबाट राजा, महाराजाले राज गर्ने ‘अधिराज्य’ विधिवत रुपमा नेपालबाट समाप्त भयो ।
मलाई लाग्छ नेपालीहरु परिवर्तन त चाहन्छन्, तर उनीहरु त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण हुनुपर्छ धेरैको ‘नेपाल अधिराज्य’ शब्दसँग साइनो अझै टुटेको देखिन्न । सर्वसाधारणको के कुरा ? राजनीतिकर्मी, प्रशासक, अभियानकर्ता, शिक्षक–कर्मचारी, सञ्चारकर्मी सबैले अझै नेपाल अधिराज्य भनिरहेका छन् । सायद सार्वजनिक रुपमा यस शब्दको प्रयोग गर्दा त्यसको अर्थ उनीहरुले ख्याल गरेका छैनन् । सुरुमा मैले किन संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र घोषणाको कुरा उठाइएँ भने हामीले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भएको तीनवर्ष पुरा हुन लाग्दासमेत त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनौं भनेर नै हो ।
नेपालीजनमा अधिराज्य शब्द व्यापक भएको सत्र सालपछिको पञ्चयाती व्यवस्थामा हो । राणा शासनका बेला जनतालाई नेपाल कस्तो देश हो भन्ने मतलब थिएन । सात सालमा राणा शासनको अन्त्य पश्चात राजा त्रिभूवनले अब मुलुक गणतन्त्रात्मक विधानद्धारा सञ्चालन हुने बताएका थिए । क्रान्तिको अगुवा पार्टी नेपाली कांग्रेसको असावधानीका कारण त्यो बेला गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । परिणामतः नेपाल करीब ६० वर्ष ‘अधिराज्य’ बन्न पुग्यो । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्रको मण्डले राष्ट्रवादले जनजनमा अधिराज्य शब्द ब्यापक बनायो ।
अब अधिराज्य शब्दको अर्थ केलाएर हेरौं । यो शब्द युनाइटेड किङडम अर्थात संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट नेपालमा आयात गरिएको हो । अंग्रेजी शब्द किङ्डमकै नेपाली रुपान्तरण अधिराज्य बनाइयो । किङ अर्थात राजा र डम उसको अधिनस्त भूभाग हो । बेलायती सम्राट÷सम्राज्ञीको अधिनस्त साम्राज्य भन्ने बुझाउन युनाइटेड किङडम भनियो । अक्स्फोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्स्नरीमा ‘किङडम’को अर्थ ‘अ कन्ट्रि रुल्ड बाइ अ किङ अर क्वीन’ भनिएको छ । यसले पनि स्पष्ट भन्छ कि किङडम भनेको कुनै राजा वा रानीले शासन गर्ने देश हो । राजतन्त्रको उन्मुलनपछि पनि नेपाल कसरी अधिराज्य हुनसक्छ ? अक्स्फोर्ड डिक्स्नरीकै अर्को अर्थ हेरौ ‘एन एरिया कन्ट्रोल्ड बाइ अ पर्टिकुलर पर्सन अर ह्वेर अ पर्टिकुलर थिङ अर आइडिया इज इम्पोर्टेन्ट’ अर्थात अधिराज्यको मतलब हुन्छ कि एउटा व्यक्तिद्धारा नियन्त्रित क्षेत्र, जहा कुनै एकल चीज वा विचारको हालीमुहाली हुन्छ ।
नेपाली शब्दकोशमा पनि अधिराज्य शब्दको अर्थ केलाएर हेरौं । कोशकार बसन्तकुमार शम्र्मा ‘नेपाल’द्धारा सम्पादित नेपाली शब्दसागरमा अधिराज भन्नाले अधिराज्यको सर्वोपरि नायक, सम्राट वा महाराजधिराज हुन्छ । त्यस्तै अधिराज्यको अर्थ अधिराजको अधिनस्त भूमि वा देश हो । नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणापछि पनि ‘नेपाल अधिराज्य’ भन्न पाइँदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानलाई हेरौं । संविधानको प्रस्तावना(चौथो संशोधन २०६५ जेठ १५)को छैटौं अनुच्छेदमा ‘राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानकै भाग १ धारा ४ को उप–धारा (१) मा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । संवैधानिक दृष्टिबाटसमेत ‘अधिराज्य’ शब्द अवैधानिक छ ।
गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य भएपछि अन्तरिम संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । अधिराज्यमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अधिराज अर्थात राजामा निहित हुन्छ । प्रजातान्त्रिक भनिएको २०४७ सालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, राजा र जनतामा निहित भएको भनेर राजालाई अधिराजको मान्यता दिएको थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता दुबै नेपाली नागरिकमा निहित गरेको छ ।
संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानमा लेखिएको कुरासँग बाझिएका विषय स्वतः खारेज हुन्छन् । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते नै औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अर्थात अधिराज्यलाई इतिहासको पानामा सुरक्षित गरिसक्यो । जन वलिदानबाट प्राप्त संविधानको पालना गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हो । नेपाल अधिराज्य भन्नु असंवैधानिक र गैह्र–कानुनी दुबै हुन्छ । नेपाललाई सम्बोधन गर्दा ‘अधिराज्य’ शब्दको प्रयोगमा रोक लगाइनु आवश्यक छ ।
सामन्ती राजतन्त्रसँग जोडिएको असंवैधानिक शब्दको प्रयोगमा बन्देज वा निरुत्साहन गर्ने दायित्व सचेत नागरिकको हो । सार्वजनिक वक्तव्य, बोलीचाली तथा अन्य संवादमा ‘अधिराज्य’ शब्द प्रयोग नगर्न सबै राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, अभियानकर्ता, सामाजिक अगुवा, सञ्चार संस्था र सञ्चाकर्मीहरु तथा आम सर्वसाधारणमा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु । हुन त एउटा मामुली शब्दमा किन यत्रो अर्घेलो भन्नु होला ! ध्यान दिऊ शब्दले संसार परिवर्तन गर्छ । सभ्याताको सृजना गर्छ र परिवर्तनलाई स्थायी बनाउँछ ।
मानवता विरुद्धका अपराधीहरुलाई कारवाही हुनैपर्छ
 |
| RD KULUNG NEPALI |
–आरडी कुलुङ नेपाली
अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा दुईवटा समाचार चर्चामा छन् । पत्रकार
डेकेन्द्रराज थापाको हत्याराहरुमध्ये ५ जनाको दैलेख र नेपाली सेनाका
बहालवाला कर्णेल कुमार लामाको लण्डनमा पक्राउ । स्वदेश र विदेशमा भएका फरक
दुई घटनाहरु आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । नेकपा (माओवादी)ले भारतीय
संरक्षणमा सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षसँग दुबै घटनाको पृष्ठभूमि
जोडिएको छ । सशस्त्र संघर्षका क्रममा तात्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही
पक्षबाट अनगिन्ती मानवता विरुद्धका गम्भिर अपराधहरु भएका छन् । ति
अपराधहरुमाथि उचित छानविन र कारबाही सबै शान्ति र न्यायप्रेमीहरुको माग हो ।
बहालवाला कर्णेल लामा र पत्रकार थापाका हत्याराहरुको पक्राउले मानवता
विरुद्ध अपराध गर्नेहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको प्रष्ट आभाष मिलेकाछन् ।
मानवता विरुद्ध अपराधहरुमध्येका एक नाइके वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई जिउँदै गाड्नेहरु र ब्यारेकमा धेरै जनताका छोराछोरीलाई गैह्रन्यायिक यातना दिने कर्णेलको पक्राउले भट्टराईको होस उडेको छ । हुन पनि सशस्त्र द्धन्द्धका मानवता विरोधी माओवादी अपराधको न्यायिक छानविन गर्ने हो नेतृत्वकर्ता भट्टराईहरु जेलमा सड्न सक्छन् । माडी काण्ड, मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या यसका सामान्य उदाहरण हुन् । गाउँ गाउँमा बोका जसरी माओवादीद्धारा निहत्था मान्छे काटिएका थिए । जीउँदै खोलामा फ्याँकिएका वा गाडिएका थिए । द्धन्द्धकालमा आफूले गरेको अपराधको सजाय बोक्नु पर्ने डरकै कारण मैना सुनुवारको हत्यारा राजु बस्नेतको बढुवा माओवादी सरकारले तमाम देशवासीको विरोधका बावजुद्ध गराएको थियो । भैरवानाथ गणमा बन्दीहरुलाई बेपत्ता बनाउनेहरुलाई काखी च्यापेको पनि त्यही डरकै कारण हो ।
वास्तवमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष कुनै राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन वा न्याय र समानता लागि थिएन । केही ध्र्रुत महत्वकांक्षीहरुको महत्वकांक्ष हाँसिल गर्न भारत सरकारको संरक्षण र तात्कालिन राजसंस्थाको सदासयतामा रचिएको एउटा प्रपञ्च थियो । यो कुनै आरोप होइन, माओवादी र त्यस सम्बद्धहरुले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरुले नै यसलाई पुष्टि गरीसकेका छन् । बर्षौंको अविकास, पछौटेपन, अशिक्षा, गरिबी, जनतामा भएको परिवर्तनको चाहना र निम्नपूँजिवादी अधैर्यताका कारण उनीहरुले बेचेको तिलस्मी सपनाको व्यापारमा धेरैले विश्वास गरे । माओवादी तिलस्मी सपनाको नेटवर्किङ व्यापारमा गरिबका छोराछोरी बजार प्रतिनिधि बन्न मञ्जुर भए । जीवन अर्पण गरे । जसरी भएपनि सत्तामा पुग्ने प्रचण्ड–बाबुरामहरुको महत्वकांक्ष सफल भयो । उनीहरुलाई चाहिएको पद, पैसा र पावर थियो, जो पाइसकेका छन् । शान्ति, लोकतन्त्र, विकास र परिवर्तन उनीहरुको एजेण्डा नै थिएन । अनि कसरी गर्छन् हिजो आफ्नो कार्यकर्ताको गैह्र न्यायिक हत्या गर्ने सेनाका अधिकारीहरुलाई कारवाही ? जुन अब आशा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरिमर्नु’ जस्तै हो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पौष २४ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याराहरुको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसले उनी दण्डहिनताको पक्षमा छन् भन्ने थप स्पष्ट भएको छ । राज्य आफैं अपराधीको संरक्षणमा नाङ्गो रुपमा लागेको छ । यो घटनाले नेपाली शीर निहुरिएको छ । समाचार सुनेर अपराधीहरुलाई कानुनले दण्डित गर्ने आशमा रहेकाहरु निरास भएका छन् । पत्रकार थापालाई आफूहरुले जिउँदै गाडेर मारेको बयान दिँदादिँदै राज्य अपराधिहरुकै पक्षमा हुनु जतिको अरु बिडम्बना के हुन सक्छ ?
पत्रकार थापाको हत्याराहरुको पक्षमा डा. भट्टराईले खुल्लेआम अभिव्यक्ति दिनु आफ्नो सपना पुरा भएको संकेत हो । यसले सरकार अपराधिहरु आस्था पुञ्ज भएको पनि प्रमाणित भएको छ । संसारमा प्रधानमन्त्री स्वय् हत्याराको संरक्षण खुल्लमखुल्ला अगाडि आएको घटना संसारमै यो पहिलो हुन सक्छ । अब बाबुरामहरु हिँजो द्धन्द्धमा मानवाता विरुद्ध कुनै अपराध भएकै थिएन, भएको भए त्यो छानविन गर्न आवश्यक छैन भन्ने सोँचमा पुगेका छन् ।
माओवादीको असहमतीकै कारण आजभन्दा पाँचवर्ष पहिले बन्नु पर्ने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न सकेन । अहिले सामान्य क्षतीपूर्ति दिएर द्धन्द्धकालका अपराधिलाई उम्काउने दाउमा माओवादी लागेको छ । माथि नै भनि सकिएको छ, ‘आफैँ कारबाही हुने डरले’ माओवादी मानवता विरुद्ध भएको अपराध छानवीन गर्ने पक्षमा छैन । तर सबै न्यायप्रेमी र लोकतन्त्रवादीहरु चुप लागेर बस्न हुन्न । निकम्मा प्रतिपक्ष र निष्कृय नागरिक अधिकारकर्मीहरुका कारण अपराधीहरुको स्वर ठूलो भइरहेको छ ।
सरकार र सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाओवादीले मानवता विरोधी अपराध संरक्षण संरक्षण गरी रहँदा त्यसको आवश्यक विरोध वा प्रतिरोध हुन सकेको छैन । अपराध संरक्षण गर्ने भट्टराई सरकारको सक्दो विरोध हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा विस्फोटन गराएर दर्जनौ माडीवासीको सामुहिक हत्या गर्ने प्रचण्ड हुन् या मैना सुनुवारको हत्यारा राजु बस्नेत सबैलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन अुनसार दण्डित गरिनु पर्दछ । रुक्माङ्गत कटवाल, तोरणबहादुर सिंह, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य, अग्नी सापकोटा जो सुकै मानवता विरुद्ध आपराध गर्नेहरुमाथि अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार छानविन र कारबाही गर्नै पर्दछ । द्धन्द्धको नाममा गरिएका यस्ता अपराधले कुनै हालत छुट पाउनु हुन्न । कृष्णसेनका हत्यारा तोरण ंिसह हुन् या डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरु लक्ष्मीराम घर्ति, हरिलाल पुनमगर, वीरबहादुर केसी, निरकबहादुर घर्तिमगर र जयबहादुर शाही कसैलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न ।
सशस्त्र संघर्षका क्रममा मानवीय क्षति हुन्छ । तर त्यसका निश्चित नियम र मापदण्ड हुन्छन् । निःशस्त्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्य गर्नु मानवता विरुद्धको अपराध हो । अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिले मानवता विरुद्धको अपराधलाई दण्डनीय बनाएको छ । माओवादीहरु आफैँ युद्धकालमा जेनेभा अभिसन्धिको बारम्बार वकालत गर्थे । शान्ति प्रकृया र सत्तामा आएपछि त्यसप्रति उनीहरु गम्भिर छैनन् । कारण नेतृत्वकर्ताहरुको अभिष्ट पुरा भइसकेको छ । सशस्त्र द्धन्द्धको १० वर्षमा ९ वर्ष प्रचण्ड–बाबुरामहरु भारतमा आरामको जीवन विताएर बसे । उनीहरुमाथि कुनै ज्यादती भएन । भयो त सर्वसाधारण जनता वा तिनका बजारप्रतिनिधिहरुलाई भयो । उनीहरुले द्धन्द्धको कुनै मार खेप्नु परेन ।
डेकेन्द्र थापाको हत्याराहरुलाई बचाउने मतैक्यताले ड्यास र क्यास दुबै माओवादी हत्याराहरुको झुण्ड मात्रै भएको थप प्रमाणित भएको छ । उनीहरु खानेभाग बण्डामा नमिलेर मात्रै अलग बसेको यसले देखाएको छ । राजनीतिक दलको नाममा अपराधिहरुले शासन कब्जा गर्नु ज्यादै खतरनाक छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलको नाममा अपराधीहरुले शासन चलाएका छन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरु निकम्मा र निष्कृय छन् । जसका कारण दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको छ । गुण्डाराज चलेको छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ । दण्डहिनता आवश्यक छ । द्धन्द्धका नाममा मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरुमाथि छानविन र कारबाही हुनु पर्दछ । यसका लागि सबै न्याय, समानता, शान्ति, लोकतन्त्र, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अमनचयन चाहनेहरु एक पटक जुर्मुराएर उठ्ने बेला भएको छ ।
नेपाल अझै अधिराज्य ?
 |
| Photo: RD KULUNG |
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते राजनीतिक दलहरुको सहमतीबाट जारी भएपछि वैधानिक रुपमा नेपाल एउटा संघीय गणतन्त्रात्मक देश हो । यद्यपि ०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो संविधानसभा बैठकले औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा ग¥यो । नेपाली जनताले ६० वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि देशलाई राजारहित मुलुक बनाउन सके । त्यही मितिबाट राजा, महाराजाले राज गर्ने ‘अधिराज्य’ विधिवत रुपमा नेपालबाट समाप्त भयो ।
मलाई लाग्छ नेपालीहरु परिवर्तन त चाहन्छन्, तर उनीहरु त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन् । त्यही कारण हुनुपर्छ धेरैको ‘नेपाल अधिराज्य’ शब्दसँग साइनो अझै टुटेको देखिन्न । सर्वसाधारणको के कुरा ? राजनीतिकर्मी, प्रशासक, अभियानकर्ता, शिक्षक–कर्मचारी, सञ्चारकर्मी सबैले अझै नेपाल अधिराज्य भनिरहेका छन् । सायद सार्वजनिक रुपमा यस शब्दको प्रयोग गर्दा त्यसको अर्थ उनीहरुले ख्याल गरेका छैनन् । सुरुमा मैले किन संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र घोषणाको कुरा उठाइएँ भने हामीले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भएको तीनवर्ष पुरा हुन लाग्दासमेत त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनौं भनेर नै हो ।
नेपालीजनमा अधिराज्य शब्द व्यापक भएको सत्र सालपछिको पञ्चयाती व्यवस्थामा हो । राणा शासनका बेला जनतालाई नेपाल कस्तो देश हो भन्ने मतलब थिएन । सात सालमा राणा शासनको अन्त्य पश्चात राजा त्रिभूवनले अब मुलुक गणतन्त्रात्मक विधानद्धारा सञ्चालन हुने बताएका थिए । क्रान्तिको अगुवा पार्टी नेपाली कांग्रेसको असावधानीका कारण त्यो बेला गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । परिणामतः नेपाल करीब ६० वर्ष ‘अधिराज्य’ बन्न पुग्यो । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्रको मण्डले राष्ट्रवादले जनजनमा अधिराज्य शब्द ब्यापक बनायो ।
अब अधिराज्य शब्दको अर्थ केलाएर हेरौं । यो शब्द युनाइटेड किङडम अर्थात संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट नेपालमा आयात गरिएको हो । अंग्रेजी शब्द किङ्डमकै नेपाली रुपान्तरण अधिराज्य बनाइयो । किङ अर्थात राजा र डम उसको अधिनस्त भूभाग हो । बेलायती सम्राट÷सम्राज्ञीको अधिनस्त साम्राज्य भन्ने बुझाउन युनाइटेड किङडम भनियो । अक्स्फोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्स्नरीमा ‘किङडम’को अर्थ ‘अ कन्ट्रि रुल्ड बाइ अ किङ अर क्वीन’ भनिएको छ । यसले पनि स्पष्ट भन्छ कि किङडम भनेको कुनै राजा वा रानीले शासन गर्ने देश हो । राजतन्त्रको उन्मुलनपछि पनि नेपाल कसरी अधिराज्य हुनसक्छ ? अक्स्फोर्ड डिक्स्नरीकै अर्को अर्थ हेरौ ‘एन एरिया कन्ट्रोल्ड बाइ अ पर्टिकुलर पर्सन अर ह्वेर अ पर्टिकुलर थिङ अर आइडिया इज इम्पोर्टेन्ट’ अर्थात अधिराज्यको मतलब हुन्छ कि एउटा व्यक्तिद्धारा नियन्त्रित क्षेत्र, जहा कुनै एकल चीज वा विचारको हालीमुहाली हुन्छ ।
नेपाली शब्दकोशमा पनि अधिराज्य शब्दको अर्थ केलाएर हेरौं । कोशकार बसन्तकुमार शम्र्मा ‘नेपाल’द्धारा सम्पादित नेपाली शब्दसागरमा अधिराज भन्नाले अधिराज्यको सर्वोपरि नायक, सम्राट वा महाराजधिराज हुन्छ । त्यस्तै अधिराज्यको अर्थ अधिराजको अधिनस्त भूमि वा देश हो । नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणापछि पनि ‘नेपाल अधिराज्य’ भन्न पाइँदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानलाई हेरौं । संविधानको प्रस्तावना(चौथो संशोधन २०६५ जेठ १५)को छैटौं अनुच्छेदमा ‘राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानकै भाग १ धारा ४ को उप–धारा (१) मा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । संवैधानिक दृष्टिबाटसमेत ‘अधिराज्य’ शब्द अवैधानिक छ ।
गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक राज्य भएपछि अन्तरिम संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । अधिराज्यमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अधिराज अर्थात राजामा निहित हुन्छ । प्रजातान्त्रिक भनिएको २०४७ सालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, राजा र जनतामा निहित भएको भनेर राजालाई अधिराजको मान्यता दिएको थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता दुबै नेपाली नागरिकमा निहित गरेको छ ।
संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानमा लेखिएको कुरासँग बाझिएका विषय स्वतः खारेज हुन्छन् । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते नै औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको अर्थात अधिराज्यलाई इतिहासको पानामा सुरक्षित गरिसक्यो । जन वलिदानबाट प्राप्त संविधानको पालना गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हो । नेपाल अधिराज्य भन्नु असंवैधानिक र गैह्र–कानुनी दुबै हुन्छ । नेपाललाई सम्बोधन गर्दा ‘अधिराज्य’ शब्दको प्रयोगमा रोक लगाइनु आवश्यक छ ।
सामन्ती राजतन्त्रसँग जोडिएको असंवैधानिक शब्दको प्रयोगमा बन्देज वा निरुत्साहन गर्ने दायित्व सचेत नागरिकको हो । सार्वजनिक वक्तव्य, बोलीचाली तथा अन्य संवादमा ‘अधिराज्य’ शब्द प्रयोग नगर्न सबै राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, अभियानकर्ता, सामाजिक अगुवा, सञ्चार संस्था र सञ्चाकर्मीहरु तथा आम सर्वसाधारणमा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु । हुन त एउटा मामुली शब्दमा किन यत्रो अर्घेलो भन्नु होला ! ध्यान दिऊ शब्दले संसार परिवर्तन गर्छ । सभ्याताको सृजना गर्छ र परिवर्तनलाई स्थायी बनाउँछ ।
No comments:
Post a Comment