–आरडी कुलुङ
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते हुन गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले खडा गरेका उम्मेद्धवार कतिको समावेशी छन् भन्ने सवाल अहिले सबैको चासो बनेको छ । अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरुको मुद्दा अहिले कहीँ न कही पहिचानसँग गाँसिएका छन् । पहिचान र प्रतिनिधित्वकै नारा अगाडि सार्दै जाति र समुदायसँग सम्बन्धित भातृ संगठन सबै राजनीतिक दलले बनाएका छन् । समावेशीकरण निःसन्देह नेपाली समाज र संविधानसभा–२ को टड्कारो सवाल बनेको अवस्थामा प्रस्तावित जनप्रतिनिधिहरुप्रति सबैतिरबाट चासो राखिनु स्वभाविक एवं आवश्यक छ । यसले कुन पार्टी सही मानेमा समावेशीकरणको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई आँकलन गर्न केही सहयोगसमेत पुग्छ भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा खडा गरिएका उम्मेद्धार नामावली जति समावेशी हुन सक्यो, जितेर आउने जनप्रतिनिधिको अनुहार उति नै बढी इन्द्रेणी हुने सम्भावना रहन्छ । बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहु समुदायिक देशमा सामेली लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । सामेली लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई आधारभूत तत्व मानिन्छ । हाम्रो जस्तो इन्द्रेणी समाजमा सबै वर्गको शासनमा सहभागिताको एउटै द्धवार लोकतान्त्रिक निर्वाचन मात्रै हो । यसर्थ निर्वाचनमा गरिब, निमुखा, दलित र पछाडि पारिएका वर्गको सहभागितालाई प्रकारान्तरले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ । गत संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षमा उठाएका उम्मेवार नामावली र समानुपातिक सूचिका आधारमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
मतदाताले तीब्र चासो दिएको उम्मेद्धवार नामावलीमा नेपाली समाजको संरचना र जनभावना अनुरुपको समावेशी चित्र दलहरुले दिन सकेको देखिन्न । विगतका निर्वाचनहरुमा जस्तै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत २४० क्षेत्रको उम्मेद्धवारमा बाहुन–क्षेत्री समुदायको बर्चश्व देखिन्छ । जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत रहेका क्षेत्री–बाहुन जातिबाट विजयका दावेदार प्रमुख तीन पार्टीहरु कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र एमालेबाट सरदरमा ५३ प्रतिशत उम्मेद्धवार बनेका देखिन्छन् । उता जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रमुख ३ पार्टीको उम्मेद्धवार पाउने संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतको निर्वाचनबाट आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिन्छ ।
संघीयता र पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै नेकपा एमालेबाट बाहिरिएका नेताहरुले गठन गरेको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल करिब जानजातिहरुको मात्रै बन्न पुगेको देखिन्छ । १८५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवारी दिएको यो पार्टीले ६२ प्रतिशत मुख्य जनजाति समुदायबाट उम्मेद्धवार बनाएको देखिन्छ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जनजातिबाट ३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवार छन् । खस–आर्य, मधेसी, मुसलमान र पहाडी दलितको प्रतिशत क्रमशः ११, १२, ४ र ३ रहेको छ । मधेसी दलितलाई ५ प्रतिशत अवसर दिएको छ । समावेशीकरणलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाएको यो पार्टी पनि निश्चित समुदाय विशेषको जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । महिला उम्मेद्धवारमा यो पार्टी कमजोर देखिन्छ । जम्मा ५ प्रतिशत प्रत्येक्षमा महिला उम्मेद्धवार छन् । तलको तालिकाबाट देशको प्रमुख तीन राष्ट्रिय पार्टीहरु र पछिल्लो पटक गठन भएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले दिएका उम्मेद्धारको अवस्था झल्कन्छ ।
प्रमुख तीन दलका २४० सिटको उम्मेद्वारको समावेशिताको अवस्था
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते हुन गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले खडा गरेका उम्मेद्धवार कतिको समावेशी छन् भन्ने सवाल अहिले सबैको चासो बनेको छ । अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरुको मुद्दा अहिले कहीँ न कही पहिचानसँग गाँसिएका छन् । पहिचान र प्रतिनिधित्वकै नारा अगाडि सार्दै जाति र समुदायसँग सम्बन्धित भातृ संगठन सबै राजनीतिक दलले बनाएका छन् । समावेशीकरण निःसन्देह नेपाली समाज र संविधानसभा–२ को टड्कारो सवाल बनेको अवस्थामा प्रस्तावित जनप्रतिनिधिहरुप्रति सबैतिरबाट चासो राखिनु स्वभाविक एवं आवश्यक छ । यसले कुन पार्टी सही मानेमा समावेशीकरणको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई आँकलन गर्न केही सहयोगसमेत पुग्छ भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनमा खडा गरिएका उम्मेद्धार नामावली जति समावेशी हुन सक्यो, जितेर आउने जनप्रतिनिधिको अनुहार उति नै बढी इन्द्रेणी हुने सम्भावना रहन्छ । बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय र बहु समुदायिक देशमा सामेली लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । सामेली लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जाति र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई आधारभूत तत्व मानिन्छ । हाम्रो जस्तो इन्द्रेणी समाजमा सबै वर्गको शासनमा सहभागिताको एउटै द्धवार लोकतान्त्रिक निर्वाचन मात्रै हो । यसर्थ निर्वाचनमा गरिब, निमुखा, दलित र पछाडि पारिएका वर्गको सहभागितालाई प्रकारान्तरले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ । गत संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षमा उठाएका उम्मेवार नामावली र समानुपातिक सूचिका आधारमा छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
मतदाताले तीब्र चासो दिएको उम्मेद्धवार नामावलीमा नेपाली समाजको संरचना र जनभावना अनुरुपको समावेशी चित्र दलहरुले दिन सकेको देखिन्न । विगतका निर्वाचनहरुमा जस्तै पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत २४० क्षेत्रको उम्मेद्धवारमा बाहुन–क्षेत्री समुदायको बर्चश्व देखिन्छ । जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत रहेका क्षेत्री–बाहुन जातिबाट विजयका दावेदार प्रमुख तीन पार्टीहरु कांग्रेस, एकीकृत माओवादी र एमालेबाट सरदरमा ५३ प्रतिशत उम्मेद्धवार बनेका देखिन्छन् । उता जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रमुख ३ पार्टीको उम्मेद्धवार पाउने संख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पहिलो हुनेले निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तरगतको निर्वाचनबाट आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिन्छ ।
संघीयता र पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै नेकपा एमालेबाट बाहिरिएका नेताहरुले गठन गरेको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल करिब जानजातिहरुको मात्रै बन्न पुगेको देखिन्छ । १८५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवारी दिएको यो पार्टीले ६२ प्रतिशत मुख्य जनजाति समुदायबाट उम्मेद्धवार बनाएको देखिन्छ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जनजातिबाट ३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवार छन् । खस–आर्य, मधेसी, मुसलमान र पहाडी दलितको प्रतिशत क्रमशः ११, १२, ४ र ३ रहेको छ । मधेसी दलितलाई ५ प्रतिशत अवसर दिएको छ । समावेशीकरणलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाएको यो पार्टी पनि निश्चित समुदाय विशेषको जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । महिला उम्मेद्धवारमा यो पार्टी कमजोर देखिन्छ । जम्मा ५ प्रतिशत प्रत्येक्षमा महिला उम्मेद्धवार छन् । तलको तालिकाबाट देशको प्रमुख तीन राष्ट्रिय पार्टीहरु र पछिल्लो पटक गठन भएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले दिएका उम्मेद्धारको अवस्था झल्कन्छ ।
प्रमुख तीन दलका २४० सिटको उम्मेद्वारको समावेशिताको अवस्था
विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र सामुदायिक नारा उठाएर स्थापना भएका तराई–मधेस केन्द्रीत र केही जनजाति पृष्ठभूमिका पार्टीहरु बाहेक अन्य साना र क्षेत्रीय दलहरुबाट उम्मेद्धवार पाउनेमा क्षेत्री–बाहुन कै बाहुल्यता देखिन्छ । थोरै संख्या निर्वाचित हुनेमा उनीहरु रहनेमा दुईमत छैन ।
एकीकृत माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
संघीय समाजवादीबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारको जातीय प्रतिनिधित्व
क्षेत्री–बाहुन पछि उम्मेद्धवारमा राम्रो स्थान मधेसी समुदायले पाएको देखिन्छ । करिब १८ प्रतिशतको हराहारीमा रहेका मधेसी समुदायले १८.३३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवारी पाएको छ । जसमध्ये उच्चजातिका मधेसीबाट १५.३३, मधेसी दलितबाट ०.६७ प्रतिशत र मधेसी मुस्लिमबाट २.३३ प्रतिशत उम्मेद्धवार मुख्य तीन पार्टीबाट देखिन्छ । तराईका थारु, राजबंशी लगायत अन्य आदिवासीहरुसमेत जोड्ने हो भने तराईको प्रतिशत धेरै उच्च रहन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मधेसी दलित उम्मेद्धवारीका दृष्टिले बहिष्करणमा परेको देखिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार जनसंख्याको करिब ४.५ प्रतिशत तराई÷मधेसी दलितहरु रहेका छन् । पहाडी दलितमा बादी, गन्दर्भ र नेवार दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ मुख्य दलहरुबाट उम्मेद्धवार बनाइएको छैन । दमाई÷दर्जिबाट ६ र सार्कीबाट २ गरी एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसले ८ जनालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्धवार बनाएका छन् । नेपालको जनसंख्याको ४.७५ प्रतिशत रहेको कामी जातिबाट जम्मा ३ जनाले प्रत्यक्षमा उम्मेद्धवारी पाएका छन् । जसमध्ये एमाओवादीबाट १ र एमालेबाट २ जनाले उम्मेद्धवार बनाइएको देखिन्छ । जुन पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा दिएको उम्मेद्धवार संख्याको ०.४१ प्रतिशत हो । क्षेत्रीय र साना दलको अवस्था उही हो । उनीहरुको ध्यान प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकमा बढी गएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्धवार बनाउँदा पार्टीहरुले लैंगिक समावेशीकरणलाई झनै वास्ता नगरेको अवस्था छ । एकीककृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख पार्टीहरुबाट जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला उम्मेद्धवार बनाइएका छन् । एकीकृत माओवादीबाट २४, कांग्रेस र एमालेबाट २५÷२५ जना महिला उम्मेद्धवार चुनावी मैदानमा छन् । जबकी २०६८ को जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१.५० प्रतिशत रहेको छ । लैंगिक दृष्टिबाट महिला साँच्चै बहिष्करणमा पारेको देखाउँछ । साना र क्षेत्रीय पार्टीहरुको अवस्था अझ गतिलो छैन । प्रत्यक्षमा अधिकांश महिला उम्मेद्धवारले पार्टीको कमजोर पकड भएको क्षेत्रबाट टिकट पाएका छन् । महिलाबीच कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा भिडन्त छैन । यसले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन दलहरु उदासिन रहेको देखाउँछ । समानुपातिक उम्मेद्धवारको हवाला दिएर महिला प्रतिनिधित्वलाई साना ठूला सबै दलले कमजोर बनाइ रहेको महशुस हुन्छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष उम्मेद्धवारमा गराएको लैंगिक प्रतिनिधित्व(सरदरमा)
अर्कोतिर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्धवार उठाउँदा भौगोलिक यथार्थता र जातीय सघनतालाई ख्याल नगरिएको देखिन्छ । सामान्यतः भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र भित्रकै नागरिक उक्त स्थानमा उम्मेद्धवार बन्नु पर्ने हो । धेरै ठाउँमा बाहिरबाट ल्याएर ‘टुरिष्ट’ उम्मेद्धवार दलहरुले खडका गरेका छन् । यसले स्थानीय सवालप्रति जनप्रतिनिधि अनविज्ञ र उदासिन हुने अवस्था रहन्छ । जसको परिणाम स्थानीय समुदाय नेताप्रति नकारात्म र विकासमा पछाडि पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सामुदायिक वा जातीय सघनतालाई उम्मेद्धवार बनाउँदा ध्यान नपु¥याइएको वा जबरजस्त अन्य समुदायबाट खडा गरिएको महशुस हुन्छ । तामाङ नै तामाङ भएको रसुवा र सप्तरीको थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट बाहुनलाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्धवार बनाउनु यसका उदाहरण हुन् । देशको दर्जनौ ठाउँमा धेरै पार्टीहरुले यस्तो गरेको देखिन्छ । सामुदायिक पहिचान टड्कारो बनेको समयमा स्थानीय र क्षेत्रगत बाहुल्यतालाई उम्मेद्धवारीमा प्राथमिकता दिइनु आवश्यक थियो ।
समावेशीकरण भित्र समावेशीकरण
माथिको आँकडालाई सरसर्ती हेर्दा समावेशीकरणलाई थोरै भएपनि ध्यान दिइएको देखिन्छ । यथार्थमा गहिरिएर समावेशीकरणभित्र समावेशीकरण खोज्ने हो भने अवस्था सकरात्मक छैन । सबै समुदायको सही प्रतिनिधित्व तबमात्रै हुन्छ, जब समावेशिता भित्र समावेशीकरण सूनिश्चित गरिन्छ । अहिलेकै समावेशीकरण प्रकृयाले अरु सिमान्तकृत समुदायलाई अझ छायाँमा पारिरहेको अवस्था छ । मधेसीको नाममा सिमित बोलवाला वा उच्चजातको मात्रै बढी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट अवसर पाउनेहरु यादव, मधेसी बाहुन, कायस्थ, कोइरी, तेली, हलवाई, बनिया, बरै, मण्डल, राजपुत, सुडी र मुस्लिमहरु नै बढी छन् । मधेसी÷तराईका दलितहरु मुसहर(ऋषिदेव), दुसाध(पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे(मण्डल, खङ्ग), चमार(राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम(मरिक), तत्मा(ताँती), धोबी(रजक–हिन्दू), पासी, बाँतर, मेस्तर(हलखोर), सरभङ(सतवरिया), नटुवा, डाँडी र धनिकारप्रति न मुलधारका पार्टीहरु, न मधेसी पार्टीहरु गम्भिर छन् । उनीहरु भोटका लागि बाहेक उपयोगी ठानिएको नभएको उम्मेद्धवार संरचनाले देखाउँछ ।
तराई केन्द्रीत दलहरुमा उच्च जातिकै बोलवाला छ र त्यही समुदायबाट उम्मेद्धवार बनेका छन् । मधेसीको समावेशिताभित्र दलित मधेसीको समावेशीकरण कसरी हुन सक्छ भन्नेमा दलहरु गम्भिर देखिएका छैनन् । मधेसीको मात्र होइन, आदिवासी जनजातिभित्रको समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । ठूला समूहका रुपमा सँधै पहुँचमा रहेका जनजातिहरु मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, शेर्पालाई अधिकांश अवसर नै दिइएको छ । पिछडिएका सिमान्तकृत जनजातिहरु ः चेपाङ, कुलुङ, हायु, जिरेल, सुरेल, याम्फू आदि समुदायबाट कुनै उम्मेद्धवार उठाइएको देखिन्न । यसले यि समुदायको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र अवसर निश्चित रुपमा गुमेको छ । पहुँचमा भएका आदिवासी समुदाय मात्रै अवसर दिने दलहरुको परम्पराले सिमान्तकृत आदिवासीहरुलाई पक्कै बहिष्करणमा पार्नेछ ।
प्रत्येक्षमा उम्मेद्धवारी पाउने १० प्रतिशत महिलाहरुलाई हेर्दा बाहुन–क्षेत्री र केही उच्च जनजातिहरुले नै अवसर पाएका छन् । पिछडिएका वर्गहरु यसमा बन्चितिकरणमा परेका छन् । वास्तवमा सही समावेशिकरणका लागि प्रत्येक समुदाय र महिलाभित्र समावेशिकरणमा समावेशिता आवश्यक छ । यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यन्वयन नगरी सही समावेशिकरण सबै वर्ग र समुदायबाट सम्भव नहुने निश्चित हो । अहिले समानुपातिक सीट दलहरुका लागि देखाउने राम्रो बाहाना बनेको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व नपुगे समानुपातिकमा मिलाउँला भन्दै दलहरु तर्कि रहेका छन् । वर्तमान निर्वाचन कानुनले पुरै ३३५ सीटमा समानुपातिक उम्मेद्धवार नदिनेलाई सूचि समावेशी बनाउन नपर्ने छुट दिएको छ । यसबाट दलहरुलाई ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भएको देखिन्छ ।
समानुपातिक सीटको ३३५ वटै सीटमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपालले अनुपात मिलाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर विछडिएका आदिवासी, मधेसी दलित, पिछडिएका दलित र सिमान्तकृत समुदायको महिलालाई तुलनात्मक रुपमा कम समावेश गराएका छन् । कानुनी उन्मुक्तिको सुविधा उपयोग गर्दै ३३५ सीटभन्दा कम स्थानमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरुले असमावेशी सूचि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । उदाहरणका लागि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पेश गरेको १३० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवारमा जम्मा ३ र फोरम नेपालले पेश गरेको १०० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवार सूचिमा ४ जना पहाडी समावेश छन् । .
असमावेशी उम्मेद्धवार सूचिका यि त नमुना मात्र हुन् । अरु सबै क्षेत्रीय र जातीय दलको अवस्था यही छ । यो पटकको निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छैन । १९ हजार वा त्यो भन्दा बढी समानुपातिक मत पाउनेको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । लैंगिक बाहेक जातीय समावेशिता साना दललाई अनिवार्य नभएकाले संविधानसभा असमावेशी हुने निश्चित प्राय देखिन्छ । तथापि प्रत्यक्षमा उठाइएको र समानुपातिक सूचिमा पेश गरिएको उम्मेद्धवार हेर्दा अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै यस पटक पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले मधेसीलाई भने फाइदा नै हुने देखिन्छ । समावेशीकरणको नाममा ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभामा सबै नेपाली समाजको प्रतिवम्वन हुन नसक्ने अवस्था निर्वाचन पहिल्यै देखिनु दःुखद छ । आशा गरौं निर्वाचन पछाडि आउने परिणाम अनुसार पाएको प्रतिनिधित्वमा सक्दो समावेशितालाई दलहरुले ध्यान दिनेछन् ।
समावेशीकरण भित्र समावेशीकरण
माथिको आँकडालाई सरसर्ती हेर्दा समावेशीकरणलाई थोरै भएपनि ध्यान दिइएको देखिन्छ । यथार्थमा गहिरिएर समावेशीकरणभित्र समावेशीकरण खोज्ने हो भने अवस्था सकरात्मक छैन । सबै समुदायको सही प्रतिनिधित्व तबमात्रै हुन्छ, जब समावेशिता भित्र समावेशीकरण सूनिश्चित गरिन्छ । अहिलेकै समावेशीकरण प्रकृयाले अरु सिमान्तकृत समुदायलाई अझ छायाँमा पारिरहेको अवस्था छ । मधेसीको नाममा सिमित बोलवाला वा उच्चजातको मात्रै बढी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट अवसर पाउनेहरु यादव, मधेसी बाहुन, कायस्थ, कोइरी, तेली, हलवाई, बनिया, बरै, मण्डल, राजपुत, सुडी र मुस्लिमहरु नै बढी छन् । मधेसी÷तराईका दलितहरु मुसहर(ऋषिदेव), दुसाध(पासवान, हजरा), कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे(मण्डल, खङ्ग), चमार(राम, मोची, हरिजन, रविदास), चिडिमार, डोम(मरिक), तत्मा(ताँती), धोबी(रजक–हिन्दू), पासी, बाँतर, मेस्तर(हलखोर), सरभङ(सतवरिया), नटुवा, डाँडी र धनिकारप्रति न मुलधारका पार्टीहरु, न मधेसी पार्टीहरु गम्भिर छन् । उनीहरु भोटका लागि बाहेक उपयोगी ठानिएको नभएको उम्मेद्धवार संरचनाले देखाउँछ ।
तराई केन्द्रीत दलहरुमा उच्च जातिकै बोलवाला छ र त्यही समुदायबाट उम्मेद्धवार बनेका छन् । मधेसीको समावेशिताभित्र दलित मधेसीको समावेशीकरण कसरी हुन सक्छ भन्नेमा दलहरु गम्भिर देखिएका छैनन् । मधेसीको मात्र होइन, आदिवासी जनजातिभित्रको समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको देखिन्न । ठूला समूहका रुपमा सँधै पहुँचमा रहेका जनजातिहरु मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, सुनुवार, शेर्पालाई अधिकांश अवसर नै दिइएको छ । पिछडिएका सिमान्तकृत जनजातिहरु ः चेपाङ, कुलुङ, हायु, जिरेल, सुरेल, याम्फू आदि समुदायबाट कुनै उम्मेद्धवार उठाइएको देखिन्न । यसले यि समुदायको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र अवसर निश्चित रुपमा गुमेको छ । पहुँचमा भएका आदिवासी समुदाय मात्रै अवसर दिने दलहरुको परम्पराले सिमान्तकृत आदिवासीहरुलाई पक्कै बहिष्करणमा पार्नेछ ।
प्रत्येक्षमा उम्मेद्धवारी पाउने १० प्रतिशत महिलाहरुलाई हेर्दा बाहुन–क्षेत्री र केही उच्च जनजातिहरुले नै अवसर पाएका छन् । पिछडिएका वर्गहरु यसमा बन्चितिकरणमा परेका छन् । वास्तवमा सही समावेशिकरणका लागि प्रत्येक समुदाय र महिलाभित्र समावेशिकरणमा समावेशिता आवश्यक छ । यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यन्वयन नगरी सही समावेशिकरण सबै वर्ग र समुदायबाट सम्भव नहुने निश्चित हो । अहिले समानुपातिक सीट दलहरुका लागि देखाउने राम्रो बाहाना बनेको देखिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व नपुगे समानुपातिकमा मिलाउँला भन्दै दलहरु तर्कि रहेका छन् । वर्तमान निर्वाचन कानुनले पुरै ३३५ सीटमा समानुपातिक उम्मेद्धवार नदिनेलाई सूचि समावेशी बनाउन नपर्ने छुट दिएको छ । यसबाट दलहरुलाई ‘बाँदरलाई लिस्नु’ भएको देखिन्छ ।
समानुपातिक सीटको ३३५ वटै सीटमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी नेपालले अनुपात मिलाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । तर विछडिएका आदिवासी, मधेसी दलित, पिछडिएका दलित र सिमान्तकृत समुदायको महिलालाई तुलनात्मक रुपमा कम समावेश गराएका छन् । कानुनी उन्मुक्तिको सुविधा उपयोग गर्दै ३३५ सीटभन्दा कम स्थानमा उम्मेद्धवारी दिने दलहरुले असमावेशी सूचि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । उदाहरणका लागि तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पेश गरेको १३० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवारमा जम्मा ३ र फोरम नेपालले पेश गरेको १०० जनाको समानुपातिक उम्मेद्धवार सूचिमा ४ जना पहाडी समावेश छन् । .
असमावेशी उम्मेद्धवार सूचिका यि त नमुना मात्र हुन् । अरु सबै क्षेत्रीय र जातीय दलको अवस्था यही छ । यो पटकको निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छैन । १९ हजार वा त्यो भन्दा बढी समानुपातिक मत पाउनेको संविधानसभा– २ मा प्रतिनिधित्व हुनेछ । लैंगिक बाहेक जातीय समावेशिता साना दललाई अनिवार्य नभएकाले संविधानसभा असमावेशी हुने निश्चित प्राय देखिन्छ । तथापि प्रत्यक्षमा उठाइएको र समानुपातिक सूचिमा पेश गरिएको उम्मेद्धवार हेर्दा अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै यस पटक पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले मधेसीलाई भने फाइदा नै हुने देखिन्छ । समावेशीकरणको नाममा ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभामा सबै नेपाली समाजको प्रतिवम्वन हुन नसक्ने अवस्था निर्वाचन पहिल्यै देखिनु दःुखद छ । आशा गरौं निर्वाचन पछाडि आउने परिणाम अनुसार पाएको प्रतिनिधित्वमा सक्दो समावेशितालाई दलहरुले ध्यान दिनेछन् ।
No comments:
Post a Comment