एमालेको समानुपातिक सूचिका सन्दर्भमा

–आरडी कुलुङ
आफ्नै प्रस्तावमा बनेको खिरारे सरकारले गराएको निर्वाचन परिणाम एकीकृत नेकपा(माओवादी)लाई ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने ......’ उखान जस्तै भयो । धाँदलीको अनेक बखेडाबाजी गर्दै बल्ल लाज छोप्ने धोती(४ बुँदे सहमती) भेट्टाएर समानुपातिकमा पाएको ५४ सिट पुरताल गर्नमा लागेको छ । प्रथम र द्धितीय भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)लाई परिणाम ग्राह्य भएपनि समानुपातिकमा कस्लाई पठाउने महाभारत । एमाओवादीको निहुमा आफुभित्रको असहजतालाई चुनावको डेढमहिनासम्म छोप्दै रहे । बहानाबाजी जे सुकै भएपनि अन्ततः पठाउनै प¥यो !

निर्वाचन आयोगमा दर्ता नं. १ र संविधानसभा २०७० को निर्वाचनमा परिणाममा दोश्रो भएको नेकपा(एमाले) समानुपातिक सूचि आयोगमा बुझाउने प्रमुख पार्टीमध्ये पहिलो बन्यो । ३ दिने गोकर्ण रिसोर्टको गोप्य बैठकले तय गरेको सूचि २०७० पुस १३ गते शनिबार सार्वजनिक भएसँगै यसमाथि टिप्पणी र बहस शुरु भएका छन् । एमालेका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र नजिकबाट नियाली रहेकाहरुको लागि त्यो सूचि अप्रत्यासित जस्तो भएको छ । पोलिट ब्यूरोबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको सूचिमा पार्टीलाई सम्पूर्ण जीवन दिएका र जनआन्दोलनमा अभूतपूर्व योगदान गरेका युवा नेताहरुको नाम नदेख्दा धेरैको मन खिन्न हुनु स्वभाविक छ । स्वयम् युवा नेताहरुको निरासा सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यतिधेरै समय लगाएर तय गरिएको समानुपातिक सूचि ‘ढिलै होस् राम्रै होस्’ नभएर उही ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार ....’ नै हुन पुगेको छ ।

Rajendra Rai

पुरानो इतिहास भएको ठूलो दलमा अवसर दिनु पर्नेहरु धेरै हुन्छन् नै । सबैलाई एकै पटक अवसर दिन पक्कै सकिँदैन । नेतृत्वले विगतको योगदान, वर्तमानको स्थिति र भविश्यको सम्भावनालाई विचार गरेर उपयुक्तलाई अवसर दिने हो । संविधानसभा आफैँमा ऐतिहासिक चिज हो । संयोगले नेपालमा दुईपटक यसको निर्वाचन भयो । विडम्वना ! एमालेले विरलै आउने यस्तो अवसरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि ज्यानको बाजी लगाएर राजतन्त्र विरुद्ध संघर्षको नेतृत्व गर्ने युवालाई मौका दिइएन । विशिष्ट अवस्थामा सही निर्णय नेतृत्वले गर्न नसक्दा एमाले अहिलेसम्म अभागी पार्टी सावित हुँदै आएको छ । पोलिट ब्यूरो निर्णय हेर्दा समयको आवाजलाई ठम्याउन नसकेको महशुस हुन्छ । नेपाली उखान –‘काम गर्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने डेडु’ जस्तै एमालेको समानुपातिक सूचि भएको छ । एमाले पार्टीले विगतदेखि गर्दै आएको भूलहरुको सृङ्खलामा यो अर्को महाभूल हो ।

तुुलनात्मक रुपमा अब्बल लोकतान्त्रिक दलको पहिचान बनाएको बाम प्रजातान्त्रिक पार्टीमा जनताले आशा गरेका नेता पहिलो पुस्तामा धेरै छैनन् । कहीँ न कही परीक्षण भइसकेका उनीहरुमा आकर्षण नहुनु स्वभाविक हो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले जनतामा निरञ्तर आकर्षण सृजना गर्ने नयाँ नेतृत्व, विचार र कार्यक्रमले हो । नभए डेटएक्स्पायर हुन पुग्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो डेटएक्स्पायर नेताहरुको थुप्रो भएको पार्टीमा रमेश लेखक, गगनकुमार थापा र विश्वप्रकास शर्माहरु लाइफलाइन बनिरहेका छन् । उनीहरु जस्ता नेता नभए कांग्रेस मृत पार्टी बन्ने निश्चित छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो असहमती हुँदाहुँदै युवा पुस्तामा लोकप्रियताका कारण २०६४ मा गगनकुमार थापालाई समानुपातिक सभासद कांग्रेसले बनायो । के एमालेले त्यस्तो गर्न सक्दैन थियो ?

अहिलेको पुस्ता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद ओली हेरेर कोही एमाले बन्दैनन् । समकालिन राजनीतिमा उनीहरुमा युवा पुस्ताले अनुकरण गरिहाल्नु पर्ने करिष्मेटिक गुण छैनन् । अब राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमारी झाँक्री, रविन्द्र अधिकारी र प्रदीप ज्ञवालीहरु नै एमालेको आकर्षण हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हिरोहरुमध्ये कांग्रेसमा गगन थापा हिरोमाथि झन हिरो हुँदै जाने, एमालेले भने राजेन्द्रकुमार राई र रामकुमारी झाँक्रीहरुलाई जिरो बनाउँदै लाने ? किन यसो भइरहेको छ ? प्रश्नहरु गम्भीर छन् । कि उनीहरु आदिवासी पृष्ठभूमिका भएकैले त्यसो गरिएको हो ?

एमालेलाई संघीयता र जनजाति विरोधी पहाडे बाहुनहरुको पार्टीको आक्षेप लाग्दा, केही जनजाति र मधेसी मूलका नेताहरुले संगठनभित्र उथलपुलथ ल्याउँदा सतिसाल भएर पार्टीलाई जोगाउनेहरु राजेन्द्रकुमार राई, शेरधन राई र रामकुमारी झाँक्रीहरु नै होइनन् ? उनीहरुले पनि छाडेको भए एमालेको हालत के हुन्थ्यो ? एमालेको बायोडाटालाई सकल राख्ने लाइफलाइन उनीहरु नै थिएनन् ?

गर्न के सकिन्थ्यो ?
प्रभा बज्रचार्य नभई रामकुमारी झाँक्रीलाई सभासद बनाउँदा संखुवासभाली खुशी हुने थिए । झाँक्रीलाई सभासद बनाउँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने युवाहरुले आत्मसम्मानको महशुस गर्ने थिए । संखुवासभामा प्रभादेवी बज्रचार्यलाई कस्ले चिन्छ ? पार्टी संगठन र स्थानीय विकासमा उनको के योगदान छ ?

उस्तै क्षमता र उही लिङ्गकालाई एउटै भौगोलिक र जातीय पृष्ठभूमिबाट समानुपातिक सभासद बनाउनु भन्दा महिला प्रतिशत घटाएर पुरुषलाई नै पठाए सन्देश राम्रो जाने थियो । बारी खन्ने जस्तो संख्याले नभइ संविधान लेख्ने क्षमताले हो । उदाहरणका लागि तारादेवी राईको ठाउँमा राजेन्द्रकुमार राईलाई पठाएको भए भोजपुरवासी बढी खुशी हुने थिए । जयन्ती राईलाई स्थानीय निकायको प्रमुख बनाउँदा पनि त हुन्थ्यो । पटक पटक पार्टीमा अवसर पाएका गंगालाल तुलाधरलाई झिकेर राजेन्द्र राई राख्न सकिन्नथ्यो ? तुलाधरको जिल्ला धादिङ प्रतिनिधित्वहिन थिएन । दर्जनौं पल्ट अवसर पाएको बंशिधर मिश्रलाई किन सभासद बनाउनु प¥यो ? महिलाकै कुरा गर्दा श्रीमाया थकाली, शुशिला नेपालहरु यसअघि अवसर पाएकाहरु नै हुन् ।

रह्यो राज्यलक्ष्मी गोल्छाको कुरा । देशको प्रमुख दलले उद्योगी व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक हुन्छ तर राज्यलक्ष्मी जस्तो विवादास्पद र पार्टी सदस्यता नै नलिएको व्यक्तिलाई किन जबरजस्ती ल्याइयो ? एमालेलाई समर्थन गर्ने अरु सक्षम उद्यमी थिएनन् ? स्वभाविक रुपमा यसले अपारदर्शी आर्थिक चलखेलको आशंकालाई बलियो बनाउँछ र प्रश्न उठ्छ, पैसा भए सभासद खरिद्न पाइने हो ? समानुपातिक सीट नेताको आयआर्जनको माध्यम नभइ प्रत्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने निश्चित वर्ग समुदायको लागि आरक्षण हो ।

‘पब्लिक फेस’का युवा नेताहरुलाई समानुपातिकमा अवसर नदिएको गुनासो चिर्न एमालेले रोल्पाका गोकुल घर्ति, बाजुराकी शारदा स्वर्णकार र दाङ्की पूर्व कम्लरी रबनी चौधरी उदाहरण दिने गरेको सुन्छु । उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनु राम्रो भयो तर उनीहरुलाई ल्याउनै राजेन्द्र र रामकुमारीहरुलाई नल्याइएको हो ? ‘पब्लिक फेस’का युवा नेतृत्वसँगै घर्ति, स्वर्णकार र चौधरीलाई ल्याउन सकिन्थ्यो नि । त्यसो भएको भए सुनमा सुगन्धै हुने थियो ।

युवाहरुले के गर्ने ?
अब युवा नेताहरुले कार्यकर्ता(जनता)मा गएर आफ्नो क्षमता र उपादेयतालाई सावित गरेर देखाउनु पर्दछ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टी र नेतृत्वले योगदानको सही मूल्याङ्कन नगरेको अवस्थामा कार्यकर्ताबाट स्थापित हुने दम विकास नगरी हुन्न । पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ । संगठनमा हस्तक्षेप नगरी परबाट मन खुम्च्याएर वस्ने होइन रामकुमारी र राजेन्द्रहरुले ।

अन्तमा ! जनता र कार्यकर्ताको अत्याधिक माग रहेका युवा नेताहरुलाई सम्भव भएसम्म २६ जनामध्येबाट मनोनित गरेर संविधानसभामा पार्टीले लैजानु पर्दछ । होइन भने उनीहरुलाई पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । युवालाई जिम्मेवारी दिँदा फाइदा पार्टीलाई नै हो । स्थानीय निर्वाचन निकट भविश्यमा आउँदैछ । जिल्ला विकास समिति(जिविस), नगरपालिका(नपा) र गाउँ विकास समिति(गाविस)ले सक्षम नेतृत्व पर्खिरहेको छ । राजेन्द्र राईले भोजपुर, रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मी र ठाकुर गैरेले पाल्पाको जिविस सभापति सम्हालेर सक्षम नेतृत्व प्रदान गरे कस्तो होला !? सपना, दृष्टि र क्षमता भएकाहरुका लागि धेरै गर्न सक्ने ठाउँ हो स्थानीय निकाय ।