योग्य' हरूको सरकारमा अर्थतन्त्र

Achyuta Wagle

(कान्तिपुर दैनिकबाट पत्रकार अच्युत वाग्लेको लेख साभार गरेर पोष्ट गरेको छु । समसामयिक परिस्थितिमा यो लेख सान्दर्भिक छ । – आरडी)

वर्तमान नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक बहसलाई एकैछिन परै राखेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी मन्त्रीमण्डललाई हेरौं । सबै योग्यहरू मात्रले बनेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो सरकार हो । सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू कोही पनि एमएभन्दा कम पढेका छैनन् । दस-बाह्र देश नघुमेको र दुई-चार गतिला भनिएका पुस्तक नपढेको पनि कोही छैन । उनीहरूमा भएको सुशासन बारेको ज्ञान र अनुभवको त झन् कुरै भएन, सबै पूर्वप्रशासकहरू भएपछि । अनुशासन पालनाको पनि आपmनै पक्ष छ । सेता दौरासुरुवाल र ग्रेकोट फेरी सरकारी कार्यालयभित्र छिरेका छन्, जसले प्रचण्डपथले नेपालमा गरेको सांस्कृतिक क्रान्तिको एक चक्र पूरा भएको जस्तो लाग्न थालेको छ । कम पढेका र विकास, अर्थतन्त्र, प्रशासन, कूटनीति आदिबारे कखरा नै नजानेका मानिसहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने गरेकोले नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न नसकेको आम गुनासो दसकौंदेखि रहँदै आएको छ । अहिलेको सरकार यी दोषमुक्त छ । यस्तो योग्य सरकारले मुलुक सञ्चालन गरेका बेला मुलुकको आर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । आम जनताको दैनिक जीवनलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउन, व्यवसाय-योग्य वातावरण पुनःस्थापना गर्न, निजी सम्पत्ति अधिकारको भविष्यबारे रहेको आशंका कम गर्न र पुँजी पलायनको गतिलाई थोरै भए पनि घटाउनसक्यो भनेमात्रै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलै राहत पाउँछ । डेढ दसकदेखि औसत वाषिर्क साढे तीन प्रतिशतमा टाक्सिएको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अलि बढ्नेछ । तर दुर्भाग्यवश, संकेतहरू भने पटक्कै राम्रा देखिएका छैनन् । पहिलो, चार दलले यो सरकार निर्माणका लागि गरेको एघारबुँदे सहमतिमा अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिन तत्काल गर्नुपर्ने कदमहरूबारे केही उल्लेख भएन । कम्तीमा समयमै बजेट ल्याउने, आर्थिक कूटनीतिलाई दल विशेषको होइन, मुलुकको साझा रणनीतिका रूपमा सञ्चालन गर्ने र अहिले हतास अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रको मनोबललाई ढाडस दिने विषयमा दलहरूले बोल्नैपथ्र्यो । त्यसले अहिलेको सरकारलाई यस दिशामा अगाडि बढ्न एउटा मार्ग प्रदान गथ्र्यो । त्यो हुनसकेन । निजी क्षेत्रले यसमा असन्तुष्टि देखाइसकेको छ ।

दोस्रो, यो सरकारको जिम्मा 'चुनाव गराउनेमात्र' भएकोले आर्थिक पक्षमा धेरै अपेक्षा नगएकिो निराशावादी प्रचार जसरी ठूला दलका नेताहरूले नै गरिरहेका छन्, त्यो झन् आपत्तिजनक छ । र समस्याको चुरो पनि त्यहीं छ । राजनीति संक्रमणमा रहेको बेला अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको चुनौती सामान्य समयमा भन्दा बढी हुन्छ र यस्तै बेला सबभन्दा बुद्धिमतापूर्ण र प्राविधिक दृष्टिले सम्पुष्ट निर्णयको आवश्यकता हुन्छ । द्वन्द्वपछिको अर्थतन्त्रलाई विशिष्ठ प्राविधिक शैलीमा व्यवस्थित गर्ने आवश्यकता शान्ति सम्झौता भएयता राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने राजनीतिक दलहरूले पटक्कै महसुस गरेनन् । अहिले चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिनु पर्दैन भन्नु पनि त्यही गैरजिम्मेवारीपनको निरन्तरता हो । यस्तो बेला अन्य क्षेत्रको जत्तिनै क्षमतावान भए पनि अर्थतन्त्र र आर्थिक एवं वित्तीय वित्तीय विषयमा प्राविधिक ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनउँदा अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन भन्ने कुरा ताजा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले ती सबै गल्ती चुनावी सरकारको नाममा फेरि दोहोर्‍याइएको छ ।

तेस्रो, सिङ्गो मुलुकी प्रशासन, खासगरी अर्थतन्त्र 'कर्मचारी मानसकिता'को सिकार हुने सम्भावना प्रबल छ । प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा काम गर्न अभ्यस्त भएका हुन्छन् । कसैले नअह्राए काम नगर्ने प्रवृत्ति नोकरशाहहरूको विश्वव्यापी चरित्र हो । अहिले प्रशासकहरू नै मन्त्री भएपछि सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रको उत्पादकत्व न्यून हुने र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसमाथि भाग्योदय चिरुा परेर पाएको यो मन्त्री पदमा असफल भए पनि भोलि चुनाव लड्नु वा कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने र पेन्सनपट्टा बोकेर आरामको जीवन चलाउन पाउनेहरूलाई अहिले जोखिम उठाएर सिर्जनात्क र परिणाममुखी काम गर्ने ऊर्जा कसरी प्राप्त होला भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

अहिले 'बिनाकाम' सिंहदरवार प्रवेश गर्नेहरू स्वात्तै घटेका र मन्त्रीको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका जस्ता समाचारहरू आएका छन् । सतहमा यस्तो गतिविधि वा घर्षण शून्यता निकै राम्रो पक्षजस्तो देखिए पनि अर्थशास्त्रीय दृष्टिले यो डरलाग्दो पक्ष हो । अर्थतन्त्र दुईवटा घर्षणहरूले चल्छ— एक, माग र आपूर्ति बीचको घर्षण र दुई, आर्थिक दर्शनहरू बीचको घर्षण । सिंहदरबार भित्रिनेहरूको संख्यामा कमी आउनु भनेको प्रशासन सेवाको मागमा कमी आउनु हो । यतिखेर सबै शासकीय अधिकार सिंहरदरबारले मात्र प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ । जनताले आफूले पाउनुपर्ने सेवाहरूको माग राख्ने अन्य कुनै निकाय राज्यमा व्यवहारतः ज्यँुदो छैन । यस्तो अवस्थामा जनता त्यहाँ पनि जान छाडेपछि सेवा आपूर्ति संयन्त्रलाई काम गरिरहने झन्झट नै नआउने अवस्था पैदा भएको छ । त्यस्तै नेपालमा आर्थिक दर्शनहरू बीचको घर्षण अव्यवस्थित छ ।  यसको चर्चा यो लेखको सन्दर्भभन्दा अलि बाहिरको विषय हो । तैपनि संक्षेपमा, मुलुकले आर्थिक विकासका दीर्घकालीन आवश्यकता, लक्ष्य र कार्ययोजनाहरूको पहिचान गर्छ । तिनलाई प्राप्त गर्ने माध्यम र मार्गबारे विभिन्न राजनीतिक दर्शनहरूका फरक अवधारणाहरू हुन्छन् । र तिनको कार्यान्यवनका लागि जनअनुमोदन गराउने क्रममा पैदा हुने घर्षण दोस्रो प्रकृतिको हो । यसबारे अहिले यत्ति नै । तर सार के हो भने अहिलेकै अवस्थामा सिंहदरबार सुनसान भएपछि मुलुकले उन्नति गर्छ भन्ने मानसिकता विलकुलै सत्य होइन । यसलाई सत्य बनाउन आम मानिसको पहुँच पुग्ने तहसम्म राज्यको सेवाप्रदाय सञ्जाल पुगेको र क्रियाशील हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै सिंहदरबारभित्र देखिएको घर्षणशून्यता प्रत्युत्पादक हो, सन्तोषको कारक होइन । यो वास्तविकता अहिलेको सरकारले सायद आत्मसाथ गर्न चाहेको छैन ।

संसारका प्रायः सबै विख्यात राजनीतिक—प्रशासनका सिद्धान्त विश्लेषकहरूको 'जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु नपर्ने नोकरशाहहरूले चलाउने प्रशासनले मुलुकको उन्नति गर्न सक्दैन' भन्ने समानप्रायः निष्कर्ष छ । अहिलेको नेपालको सरकारलाई यो अवधारणा विपरीतको वास्तविकता प्रमाणित गर्ने अवसर भने प्राप्त भएको छ । किनभने अरु कसैलाई समावेश नगरिएको, शुद्ध प्रशासकहरूको मात्र यस्तो मन्त्रीमण्डल संसारको विरलै मध्येको हो । बङ्गलादेश र एक-दुई अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्तो सरकार गठन गरिएको उदाहरण अक्सर दिइन्छ । तर त्यहाँ बनेका यस्ता मन्त्रीमण्डलहरूमा स्वतन्त्र पेसाकर्मी र प्राविधिकहरू समेतलाई समावेश नगरिएको उदाहरण छैन । तर चाखलाग्दो पक्ष के छ भने राजनीतिक दलहरू समावेश नभएका यस्ता धेरैवटा सरकारहरूको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारचाहिँ उनीहरूले राजनीति निरपेक्ष भएर अर्थतन्त्रलाई पुर्‍याएको टेवा हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि, बङ्गलादेशको यस्तै प्रकृतिको सरकार त्यहाँको गार्मेन्ट उद्योगलाई डुब्नबाट बचाउने आर्थिक कूटनीति गर्न सफल भयो ।

मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएका सबैलाई अर्थतन्त्रमा परेका अड्कोहरूको फेहरिस्त कण्ठै छ । समयमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने र  कथं असारभित्रै चुनाव हुने भयो भने यसै आर्थिक वर्षको बजेट परिमार्जन गर्न जुट्नु पर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरताले धेरै वर्षदेखि नेपाल विकास मञ्चको बैठक हुनसकेको छैन । कतिपय ठूलो वैदेशिक लगानीका, खासगरी जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानीमा परेर अड्किएको छ । निर्वाचनमा नै हुने खर्च जुटाउन पनि दाताहरूको विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै नसके पनि यी मध्येका केही काम यो सरकारले गर्नसक्यो भनेमात्र यी 'योग्य'हरूको योग्यता वास्तवमा पुष्टि हुनेछ । अन्यथा प्राज्ञिक/प्राविधिक रूपमा जति नै योग्य भए पनि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व नै गर्नचाहिँ प्रशासकहरू योग्य हुँदैनन् भन्ने फेरि एकपटक प्रमाणित हुनेछ । यस अर्थमा, यो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू र नेपालको अर्थतन्त्र दुबैलाई अहिलेको अवस्था चुनौती र अवसर दुवै हो ।