गरिबको भाग खोस्ने दाउ

-अारडी कुलुङ

गरिबी निवारण कोष (गनिको)मा भ्रष्टाचार भएको भनेर विगत केही समयदेखि ब्रोडसिट पत्रिकाहरुमा श्रृङ्खलाबद्ध समाचार आइरहेका छन् । अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरुले त्यसैलाई पच्छ्याउनेक्रम जारी छ । निरञ्तर सञ्चार माध्यममा आएको समाचारले गनिको गरिबको सेवामा नभइ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको भान मानिसहरुलाई पर्नु स्वभाविक हो । सार्वजनिक भएका समाचारमा धेरथोर सत्यता अवश्य होला ! तर समाचारमा आएका सबै कुरा विश्वास गर्न सकिने किसिमका भने देखिँदैनन् । खास गरी सञ्चारकर्मीहरुले कोष स्थापनाको पृष्ठभूमि, लक्ष्य र कार्य प्रकृयालाई राम्ररी नबुझी समाचार सम्प्रेषण गर्दा यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कार्यालय सामग्री खरीद, बुलेटिन तथा प्रतिवेदन प्रकाशन र यातायात खर्च लगायतमा कोषका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेका हुन सक्छन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर केही कर्मचारी निलम्बनसमेत भइसकेको अवसथा छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब एकतिहाइ जनतालाई आयमुलक कार्यक्रममा सहभागी गराएर आर्थिक अवस्था सुधार गराउन स्थापित संस्था भ्रष्टाचारमा आरोपित हुनु दुःखद विषय हो । यदि कसैबाट गलत भएको छ भने अधिकारप्राप्त निकायले विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतको संस्था भएरपनि कम प्राथमिकता र अनुगमन अभावमा कोषका कर्मचारीहरु विगतमा काठमाडौं केन्द्रीत भएकै हुन् । उनीहरुले त्यही बसेर जिल्ला भ्रमणको सुविधा लिएनन् भन्न सकिन्न । 

यति हुँदैमा सबै गलतै गरे, खत्तम नै बनाए भन्नु सरासर झुठ हुन्छ । तर केही सञ्चार माध्यम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी(समाचारहरुमा बारम्बार उदृत हुने गरेकोले) त्यही भन्ने लाइनमा गएको बुझिन्छ । भनिन्छ –‘ओरालो लागेको मृगलाई बाछोले नि लखेट्छ ।’ अहिले गरिबी निवारण कोषको हालत त्यही भएको देखिन्छ । २०७१ चैत्र ३ गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकले ‘गरिबी निवारण कोषबाट एनजीओलाई मनलाग्दी पैसा बाँडिँदै’ शीर्षकमा प्mण्ट पेज समाचार नै लेख्यो । केही कमजोरीलाई लिएर कोषले सबै गलतै ग¥यो भनेर प्रमाणित गराउने कोशिशकै सिलसिला थियो त्यो समाचार । कोषका कर्मचारीले गलत गरे होलान् तर एनजीओलाई बिना औचित्य अनुदान भने कुनै हालतमा बाँडेन । यति कुरा कोषको गतिविधिमा चासो राख्ने एक नेपाली नागरिकका हैसियतले दावीसाथ भन्न सक्छु । यो पूर्वाग्रही भएर लगाइएको प्रमाणित नहुने हाँस्यस्पद आरोप हो ।

गनिकोले ४० जिल्लामा गरिबी निवारणको नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको छ । थप १९ जिल्लामा सृजनशिल कार्यक्रम पुगेको छ । देशको ५९ जिल्लाको गाउँगाउँ गएर लक्षित वर्गसँग काम गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा कोषको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने सरकारी स.यन्त्र छैन । सबै काम सहयोगी संस्था मार्फत गर्ने हो । त्यसका लागि कर्मचारी परिचालन गर्नै प¥यो । कर्मचारीलाई तलब चाहियो । उस्को क्षमता विकास गर्न पर्यो । 

सहयोगी संस्थाले लक्षित वर्गको पहिचान, तिनीहरुको सामुदायिक संस्था निर्माण, संस्थागत विकासका लागि संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि पनि त गर्नुपर्छ । उल्लेखित सबै काम गर्न पैसा चाहिन्छ । गनिकोले अनुदान नदिने हो भने फिल्डमा कार्यक्रम कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ? दुनियाँको कसैले स्वयम्सेवी रुपमा यस्तो सघन सामाजिक परिचालनको काम गर्नै सक्दैन । यति कुरा त थोरै कमनसेन्स हुने मान्छेले बुझ्नु पर्ने हो । यति कुरा नबुझी ‘एनजीओलाई मनलाग्दी पैसा बाँडियो’ भन्नु सरासर झुठ र भ्मको खेती हो ।

माथि उल्लेखित मिति र शीर्षकको समाचारमा सम्वाददाता लेख्छन् –‘गरिबी निवारण कोषमार्फत परिचालन हुने बजेटको ठूलोहिस्सा गैह्रसरकारी संस्था(एनजीओ)लाई अनुदानमा खर्च हुने गरेको भेटिएको छ । स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशासनिक खर्च लाग्ने भन्दै गैह्रसरकारी संस्थाहरुलाई कोषले भारी रकम अनुदान दिने गरेको हो ।’ त्यो समाचारमा आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा २ अर्ब २५ करोड कोषले खर्च गरेको उल्लेख छ । त्यसो भए त्यति रकमको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा प्रशासनिक खर्च लाग्छ कि लाग्दैन ? समाचार दिने र लेख्नेले पूँजिगत खर्च मात्रै हुने संसारमा कही देखेको छैन होला ! योजना कार्यन्वयनको सामान्य प्रकृया र बजेट प्रणालीलाई सम्वाददाताले कसरी सित्तैमा बाँडेको र अनुत्पादक क्षेत्र(प्रशासनिक)मा खर्च गरेको देख्यो ?

वास्तवमा यो समाचार नै दुराशययुक्त नियतबाट लेखिएको देखिन्छ । ऋण वा दान जुनसुकै श्रोतबाट आएको पैसाको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा प्रशासनिक खर्च हुन्छ । कोषको कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्च नगर्नु पर्ने के कारण छ ? खराब नियत यसैमा देखिएको छ सम्वाददाताको । लक्षित वर्गमा कोषको कार्यक्रम पु¥याउने माध्यम नै सामाजिक परिचालन हो । जबकी समाचारमा सामाजिक परिचालन खर्चलाई सिधै अनुत्पादक भनिएको छ । समाचारहरुमा प्रस्तुत तथ्याङ्क हेर्दापनि सामाजिक परिचालन खर्च १८.६८ प्रतिशत मात्रै छ । जुन निक्कै न्यून खर्च हो । र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारी र कथित विकासविदको हवाला दिएर अनियमितताको आरोप लगाएर समाचार लेख्नु र लेखाउनुमा गहिरो नियत लुकेको छ । श्रृङखलाबद्ध ढंगले आइरहेका प्रायोजित जस्तो लाग्ने समाचारहरुको एउटै आशय गरिबी निवारण कोषको विघटन गराएर गरिबसम्म पुग्ने पूँजिगत अनुदान रोक्नु हो । 

किन गरिबी निवारण कोषको यति धेरै आलोचना भइरहेको छ ? यसको कारण नेपाल सरकारको साँच्चै गरिब केन्द्रीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटै संस्था कोष हुनु नै हो । कोषले गाउँगाउँका गरिब, महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र सिमान्तकृतहरुलाई लक्षित वर्गको सामुदायिक संस्थामार्फत आयमुलक कार्य गर्न अनुदान उपलब्ध गराएर पूँजिकृत बनाएको छ । दशौं पञ्चबर्षिय योजनाले निर्धारण गरेको गरिबी निवारणको चार आधार स्तम्भमध्ये एक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापित कोषले लक्षित समूहमा अनुदानको ठूलो पूँजी पु¥याएर संस्थागत रुपमा आतमनिर्भर बनाएको शुरुदेखि नै धेरैले रुचाएका थिएनन् । त्यही कुरा अहिले अनेक कोणबाट प्रकट भइरहेका हुन् । 

बैंकहरु गाउँका गरिबहरुसम्म पुग्ने होइनन् । गाउँमा भएका सहरकारीहरुमा लक्षित वर्गको पहुँच छैन । चर्को ब्याजको भारी बोकेर सदरमुकाम छेउछाउ र सडकले छोएका बजार क्षेत्रमा लघुवित्तहरु पुगेका छन् । चर्को ब्याजका कारण लघुवित्त गरिबको हुनै सक्दैन । स्थानीय साहूको ब्याज तिरी नसक्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गरिबको भरोषा केन्द्र सामुदायिक संस्थामा कोषले उपलब्ध गराएको घुम्तिकोष अनुदान नै बनेको छ । गनिकोले आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्थामा दिएको अनुदानबाट बार्षिक ६ देखि १२ प्रतिशत ब्याजमा ब्यावसायिक ऋण उनहिरुले पाइरहेका छन् । यसरी सामुदायिक संस्थामा रहेको बीऊ पूँजिमार्फत गरिबहरु आत्मनिर्भर बन्दै गएको चर्को ब्याजमा विपन्न वर्गसँग पैसाको व्यापार गर्नेहरुलाई पचेको छैन । 

अहिलेको श्रृङ्खलाबद्ध समाचारहरुको सम्प्रेषण चर्को ब्याज असुली रहेका वित्तीय संस्थाहरु र गरिबहरुको संस्थामा श्रोत पुगेकोमा डाह गर्नेहरुको षड्यन्त्र त होइन ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिएको छ । कतै प्रधानमन्त्री कार्यालयको कमचारीतन्त्र नै गरिब केन्द्रीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोष विघटनको प्रपञ्चमा लागेको त छैन ? नत्र किन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री कार्यालय कै कर्मचारीबाट हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । गरिबका लागि काम गर्छु भन्नेहरुले त्यतातिर गम्भिरतापूर्वक नजर पु¥याउन आवश्यक भएको छ । प्रकट कारण अनियमितता भनिएपनि कोषको निरञ्तर खेदो खन्नुको उद्देश्य गरिबहरु पूँजिकृत भएको देख्न नसक्नु नै हो । 

हालसम्म कोषको कार्यक्रमले लक्षित वर्गको २३,९२४ सामुदायिक संस्थामार्फत ६६२,०८८ घरपरिवार समेटेको छ । यो संख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीको ५०.८१ प्रतिशत हो । सदस्यहरुलाई ब्यावसायिक ऋण प्रदान गर्न ति संस्थाहरुमा कोषबाट आयआर्जन घुम्तिकोष अनुदानका रुपमा १० अर्ब २१ करोड ७७ लाख ८ सय ४० रुपैँया गइसकेको छ । यति ठूलो रकम संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको बीऊ पूँजि हो । गरिबहरुलाई गएको यो वित्तीय अनुदान निक्कै ठूलो हो । यो अनुदान प्रतिसदस्य सरदरमा १५ हजार ४३२ रुपैँया ५६ पैसा पर्न आउँछ । (जीविका, गनिको मुखपत्र, २०७१ असोज) त्यस्तै सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्न ४ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख ९५ हजार ८९ रुपैँया लगानी गरेको छ । लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तिकरणमा गरिएको यति उल्लेखनीय लगानीलाई गलत नै भन्ने त ?

लक्षित वर्गसम्म पुगेर कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने निकाय सहयोगी संस्थाहरु भएको माथि चर्चा भइसकेको छ । तर सहयोगी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु कुन पीडामा फिल्डमा कार्यरत छन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न । उनीहरु कोषले उपलब्ध गराउने समिति प्रशासनिक बजेटबाट अत्यन्त न्यून सुविधामा काम गरीरहेका छन् । नियमित कार्यक्रम चलेका ४० जिल्लामध्ये रुकुक, रोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बू, सिराहा जहाँको सहयोगी संस्थाका कर्मचारीलाई सञ्चारकर्मी वा सरोकार राख्ने जोसुकैले सोधे हुन्छ । अनि थाहा हुन्छ, उनीहरु कुन पीडामा काम गर्दैछन् भनेर । 

अहिले गनिकोले देशभर ३९३ सहयोगी संस्थामार्फत काम गरी रहेको छ । प्रत्येक संस्थामा सरदर ७ कर्मचारी छन् । तिनको तलब कहाँबाट खुवाउने ? कार्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने ? जबकी गनिकोले एउटा सहयोगी संसथालाई सरदर बार्षिक १३ लाख पनि सामाजिक परिचालन र प्रशासनिक खर्चका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदैन । अवस्था यस्तो छ, अनि कसरी भयो मनपरी अनुदान बाँडेको र खर्च गरेको ? यो सबै गरिबका लागि काम गर्ने गरिबी निवारण कोषलाई विघटन गराउने पृष्ठभूमि तयार पार्ने प्रयास हो । गरिबहरुका पक्षबाट यसको प्रतिरोध हुनैपर्छ । बरु अझ सुधार गर्दै कोषलाई धेरैभन्दा धेरै गरिबहरुसम्म पुग्ने अवस्था सृजना गर्नमा सरकार र सबै सरोकारवाला लाग्नु आवश्यक छ ।