नौलाख किरातीका सन्तान नौलखाहरु अनेक जात र थरमा विभाजित भएका छौं । नेपाली सभ्यताको सुरुवातसँगै बसोबास सुरु गरेका किरातीहरु कुनै बेलाका शासक थिए । कालक्रममा परिस्थिति किरातीहरुको प्रतिकुल बन्यो । शासन सत्ताबाट लेखेटिएपछि छिन्नभिन्न भए । राज्य गुमाएपछि अस्तित्व रक्षाका लागि लाखापाखा लाग्दै, लुक्दै, भाग्दै आउने क्रममा विभिन्नि समूह, उप–समूह बन्यो । हजारौं वर्षको अलग थलग र दूरताले भिन्न अस्तित्व भएका समुदायहरु बेग्लै जातिको रुपमा विकसित भए । यसले गर्दा साझा भावना, पहिचान, संस्कार रहेन ।
तर यस्तो भिन्नताका बीच पनि किरात पूर्खाहरुले विरासतलाई भुलेनन् । आफूलाई किरात बंशका रुपमा पहिचान गराईरहे । किराती हुनुको आत्म गौरव यही छ । मानिसले असुरक्षित महशुस गरेपछि समूह निर्माण गर्छन् । गण जातिका किरातीहरु राज्य खोसिएपछि लाखापाख लाग्ने क्रममा आ–आफ्नो समूह बनाए । यि समूहहरु बीच लामो समयपछि भेट हुँदा मित्रता होइन, सत्रुता भयो । त्यसपछि सुरक्षाकै लागि फरक संकेत, शैली र शब्दहरुको विकास भयो र उनीहरु भाषिक साँस्कृतिक, मानसिक रुपमै अलग देखिए वा भए ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ । इतिहास र विरासतलाई खोज्दै र जोगाउँदै वास्तविक पहिचानबाट आफूलाई परिचय दिने युग हो यो । किरातीहरु पनि यसबाट अलग छैनन् । युगले भुलेको विरासतलाई उधिन्दै सही इतिहास, पहिचान र अधिकारको खोजीमा छन् किरातीहरु । यो समय किरात समुदायमा बहस चुलिएको छ, ‘हामी खण्डिकृत हुने वा एकीकृत हुने ?’ अन्य आदिवासीहरुमा पनि यो सवाल नउठेको होइन तर विशेष स्थान किरात समुदायमा पाएको छ । किरातीहरु राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारका लागि अहिले पक्कै खण्डीकरण होइन, एकीकृत हुने बेला हो । सबै समुदायहरु आफ्ना साझा अधिकार स्थापित गर्न जुटि रहेको अवस्थामा उनीहरु आपसमा फुट्ने कुरै छैन । तर निरपेक्ष एकीकरणको मात्रै कुरा गर्दा त्यसले खण्डीकरणमा पो बल पुर¥याएको छ की ? सोँच्ने बेला भएको छ ।
किरात समुदायका कसैले पनि अहिले जातीय खण्डिकरणको कुरा गरेका छैनन् । गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ खासगरी बुझाईमा समस्या देखिएको छ । पहिले लिम्बु, याक्खा, जिरेल, सुरेल, हायु, थामी, सुनुवार भएर जाँदा किरात समुदायको खण्डिकरण भएन । तर अहिले त्यस्तै भिन्न पहिचानका समुदायले स्वः पहिचानसहित आदिवासी मान्यताको माग गर्दा खण्डीकरणको गलत अर्थ लागाइनु हुन्न । पहिचानको सवाल उठाउनेहरुलाई खुसीसाथ सबैले सहयोग गर्नुर्पछ । मुख्य सवाल ‘राई’ राख्ने या नराख्ने भन्नेमा अहिलेको बहस केन्द्रीत देखिन्छ । ‘राई’ राख्दा कसैलाई आपत्ति छैन, आपत्ति त राई भाषा, राई जातिको नाममा एउटा भाषालाई ‘प्रोमोट’ गर्ने र बाँकी दुईदर्जनबढी जाति, भाषा र पहिचान गुम्राहमा पारेर लोप गराउने षड्यन्त्रमाथि हो ।
याक्खा, सुनुवार, हायु, सुरेल, लिम्बुहरुले अलग मान्यता पाउँदा पक्कै अन्य किराती र आदिवासीहरुलाई घाटा लागेको छैन । बरु थप आदिवासीहरुले पहिचान, पहूँच र मान्यता पाएकाछन् । उनीहरुले अलग मान्यता पाउँदा किरातीहरु बीचको नाता–सम्बन्ध, विहेवारी, कुलकुटुम्ब केही टुटेको छैन । पहिले जसरी चलिरहेकै छ । त्यसो हो भने अहिले मान्यता पाउन बाँकी बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, कोयी, दूमी, लोहरुङ, पुमा, जेरुङ, खालिङ, साम्पाङ, मेवाहाङ, याम्फू, अठाप्रे आदिले आदिवासीको मान्यता पाउँदा कसैलाई आपत्ति हुनुहन्न । बरु अलग भाषा, इतिहास र पहिचान भएका सबैलाई मान्यता दिँदा किरात समुदायलाई नै फाइदा छ । सबै जाति र उनीहरुको सँस्कृतिले मान्यता पाउँदा राज्यको दायित्व ति समुदायप्रति बढ्न जान्छ र उनीहरुले थप अवसर पाउँछन् । यसले आदिवासी किरातहरुको समृद्धि र प्रगतिमा बल पुग्छ ।
कुरा रह्यो जनसंख्या कम हुन्छ भन्ने । कसरी जनसंख्या कम हुन्छ ? आदिवासी मान्यता पाएपछि उनीहरु भूटानी श्रणार्थी जस्तो बाहिर जाँदैनन् होला । ‘राई’ लेख्दैमा बलियो हुने र नलेख्दा कमजोर हुने पक्कै होइन । मुल कुरा किरात समुदायले राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तीका लागि एकताबद्ध भएर जाने हो । जसले जसरी पहिचान पाएपनि सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र त्यो भन्दा भिन्न कसैले सोँेचेका पनि छैनन् ।
पहिचान र मान्यताको अधिकारमा आधारित मागलाई किरात समूहका कुलुङ, चाम्लिङ, बाहिङ, लोहरुङ, बान्तवा आदिले उठाए । यसले एउटा राष्ट्रिय बहसको स्थिति सृजना भयो र आदिवासीहरुको एउटा जल्दोबल्दो ‘इस्यु’ ठहर हुन पुग्यो । जसका कारण सरकार यसबारे सोँच्न बाध्य भयो र २०५८ को सूचि परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल ५ चैत्र २०६५ मा डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा गठन भई २०६७ बैशाख ३० गते स्थानीय विकास मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही नयाँसहित ८१ आदिवासी जनजाति सूचिकरणको सिफारिसमा परेका छन् । सरकारलाई कार्यदलले सिफारिस बुझाएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रविदन सार्वजनिक र कार्यन्वयन हुने काम हुन सकेको छैन । यसमा हामी आदिवासी भनिएकाहरुकै नकारात्मक भूमिकाले काम गरेको छ ।
अहिलेको यो गम्भिर परिस्थितिमा आदिवासी किरात अगुवाहरु धेरै सचेत र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यति बेला गरिएको थोरै गल्तीले हाम्रै समुदाय बीच भावनात्मक फाटो आउनसक्छ । जो जस्को पक्ष वा विपक्षमा रहेपनि त्यो हुन दिनुहुन्न । मुल कुरा कसरी किरातीहरुले राज्यबाट बढी अधिकार पाउने भन्ने हो । दुःखको कुरा कहलिएका किराती अगुवा र विद्धानहरु अहिले कोही एकातिर कम्मर कसेर लागेका छन्, भने कोही बुख्याचा भएका छन् । उनीहरुको दायित्व समुदायलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सहयोग गर्ने हो । जुन पटक्कै भइरहेको छैन ।
अन्तमा नौलाख किरातका सन्तानहरु विभिन्न पहिचान र अस्तित्व सहित पूर्खाको आर्शिबचनले एक भएर बाँच्न सकौं । युगौंदेखि अविचल गौरवशाली इतिहास बोकेका किरातीहरुको साझा पीडा र ओखती मिलोस् । भावनामा होइन तथ्यामा विश्वास गरेर अगाडि बढौं । आएको मौकालाई हामी सबै मिलेर हाम्रै पक्षमा प्रयोग गरौं । नयाँ संविधानमा सबै किरातीहरुले स्वः पहिचान पाउन सकियोस् । बरिष्ठ कवि तथा गीतकार भूपाल राईका शब्दमा भन्नुपर्दा
पूर्खाले भनी गए थे, नौ लाख किराती,
आर्शिवाद आज तिनैका हामी छौं जे जति,
सबैको एउटै पीडा होस्, एउटै होस ओखती ।’
तर यस्तो भिन्नताका बीच पनि किरात पूर्खाहरुले विरासतलाई भुलेनन् । आफूलाई किरात बंशका रुपमा पहिचान गराईरहे । किराती हुनुको आत्म गौरव यही छ । मानिसले असुरक्षित महशुस गरेपछि समूह निर्माण गर्छन् । गण जातिका किरातीहरु राज्य खोसिएपछि लाखापाख लाग्ने क्रममा आ–आफ्नो समूह बनाए । यि समूहहरु बीच लामो समयपछि भेट हुँदा मित्रता होइन, सत्रुता भयो । त्यसपछि सुरक्षाकै लागि फरक संकेत, शैली र शब्दहरुको विकास भयो र उनीहरु भाषिक साँस्कृतिक, मानसिक रुपमै अलग देखिए वा भए ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ । इतिहास र विरासतलाई खोज्दै र जोगाउँदै वास्तविक पहिचानबाट आफूलाई परिचय दिने युग हो यो । किरातीहरु पनि यसबाट अलग छैनन् । युगले भुलेको विरासतलाई उधिन्दै सही इतिहास, पहिचान र अधिकारको खोजीमा छन् किरातीहरु । यो समय किरात समुदायमा बहस चुलिएको छ, ‘हामी खण्डिकृत हुने वा एकीकृत हुने ?’ अन्य आदिवासीहरुमा पनि यो सवाल नउठेको होइन तर विशेष स्थान किरात समुदायमा पाएको छ । किरातीहरु राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारका लागि अहिले पक्कै खण्डीकरण होइन, एकीकृत हुने बेला हो । सबै समुदायहरु आफ्ना साझा अधिकार स्थापित गर्न जुटि रहेको अवस्थामा उनीहरु आपसमा फुट्ने कुरै छैन । तर निरपेक्ष एकीकरणको मात्रै कुरा गर्दा त्यसले खण्डीकरणमा पो बल पुर¥याएको छ की ? सोँच्ने बेला भएको छ ।
किरात समुदायका कसैले पनि अहिले जातीय खण्डिकरणको कुरा गरेका छैनन् । गर्नु पनि हुँदैन । यहाँ खासगरी बुझाईमा समस्या देखिएको छ । पहिले लिम्बु, याक्खा, जिरेल, सुरेल, हायु, थामी, सुनुवार भएर जाँदा किरात समुदायको खण्डिकरण भएन । तर अहिले त्यस्तै भिन्न पहिचानका समुदायले स्वः पहिचानसहित आदिवासी मान्यताको माग गर्दा खण्डीकरणको गलत अर्थ लागाइनु हुन्न । पहिचानको सवाल उठाउनेहरुलाई खुसीसाथ सबैले सहयोग गर्नुर्पछ । मुख्य सवाल ‘राई’ राख्ने या नराख्ने भन्नेमा अहिलेको बहस केन्द्रीत देखिन्छ । ‘राई’ राख्दा कसैलाई आपत्ति छैन, आपत्ति त राई भाषा, राई जातिको नाममा एउटा भाषालाई ‘प्रोमोट’ गर्ने र बाँकी दुईदर्जनबढी जाति, भाषा र पहिचान गुम्राहमा पारेर लोप गराउने षड्यन्त्रमाथि हो ।
याक्खा, सुनुवार, हायु, सुरेल, लिम्बुहरुले अलग मान्यता पाउँदा पक्कै अन्य किराती र आदिवासीहरुलाई घाटा लागेको छैन । बरु थप आदिवासीहरुले पहिचान, पहूँच र मान्यता पाएकाछन् । उनीहरुले अलग मान्यता पाउँदा किरातीहरु बीचको नाता–सम्बन्ध, विहेवारी, कुलकुटुम्ब केही टुटेको छैन । पहिले जसरी चलिरहेकै छ । त्यसो हो भने अहिले मान्यता पाउन बाँकी बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, वाम्बुले, कोयी, दूमी, लोहरुङ, पुमा, जेरुङ, खालिङ, साम्पाङ, मेवाहाङ, याम्फू, अठाप्रे आदिले आदिवासीको मान्यता पाउँदा कसैलाई आपत्ति हुनुहन्न । बरु अलग भाषा, इतिहास र पहिचान भएका सबैलाई मान्यता दिँदा किरात समुदायलाई नै फाइदा छ । सबै जाति र उनीहरुको सँस्कृतिले मान्यता पाउँदा राज्यको दायित्व ति समुदायप्रति बढ्न जान्छ र उनीहरुले थप अवसर पाउँछन् । यसले आदिवासी किरातहरुको समृद्धि र प्रगतिमा बल पुग्छ ।
कुरा रह्यो जनसंख्या कम हुन्छ भन्ने । कसरी जनसंख्या कम हुन्छ ? आदिवासी मान्यता पाएपछि उनीहरु भूटानी श्रणार्थी जस्तो बाहिर जाँदैनन् होला । ‘राई’ लेख्दैमा बलियो हुने र नलेख्दा कमजोर हुने पक्कै होइन । मुल कुरा किरात समुदायले राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तीका लागि एकताबद्ध भएर जाने हो । जसले जसरी पहिचान पाएपनि सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र त्यो भन्दा भिन्न कसैले सोँेचेका पनि छैनन् ।
पहिचान र मान्यताको अधिकारमा आधारित मागलाई किरात समूहका कुलुङ, चाम्लिङ, बाहिङ, लोहरुङ, बान्तवा आदिले उठाए । यसले एउटा राष्ट्रिय बहसको स्थिति सृजना भयो र आदिवासीहरुको एउटा जल्दोबल्दो ‘इस्यु’ ठहर हुन पुग्यो । जसका कारण सरकार यसबारे सोँच्न बाध्य भयो र २०५८ को सूचि परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल ५ चैत्र २०६५ मा डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा गठन भई २०६७ बैशाख ३० गते स्थानीय विकास मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही नयाँसहित ८१ आदिवासी जनजाति सूचिकरणको सिफारिसमा परेका छन् । सरकारलाई कार्यदलले सिफारिस बुझाएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रविदन सार्वजनिक र कार्यन्वयन हुने काम हुन सकेको छैन । यसमा हामी आदिवासी भनिएकाहरुकै नकारात्मक भूमिकाले काम गरेको छ ।
अहिलेको यो गम्भिर परिस्थितिमा आदिवासी किरात अगुवाहरु धेरै सचेत र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यति बेला गरिएको थोरै गल्तीले हाम्रै समुदाय बीच भावनात्मक फाटो आउनसक्छ । जो जस्को पक्ष वा विपक्षमा रहेपनि त्यो हुन दिनुहुन्न । मुल कुरा कसरी किरातीहरुले राज्यबाट बढी अधिकार पाउने भन्ने हो । दुःखको कुरा कहलिएका किराती अगुवा र विद्धानहरु अहिले कोही एकातिर कम्मर कसेर लागेका छन्, भने कोही बुख्याचा भएका छन् । उनीहरुको दायित्व समुदायलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सहयोग गर्ने हो । जुन पटक्कै भइरहेको छैन ।
अन्तमा नौलाख किरातका सन्तानहरु विभिन्न पहिचान र अस्तित्व सहित पूर्खाको आर्शिबचनले एक भएर बाँच्न सकौं । युगौंदेखि अविचल गौरवशाली इतिहास बोकेका किरातीहरुको साझा पीडा र ओखती मिलोस् । भावनामा होइन तथ्यामा विश्वास गरेर अगाडि बढौं । आएको मौकालाई हामी सबै मिलेर हाम्रै पक्षमा प्रयोग गरौं । नयाँ संविधानमा सबै किरातीहरुले स्वः पहिचान पाउन सकियोस् । बरिष्ठ कवि तथा गीतकार भूपाल राईका शब्दमा भन्नुपर्दा
पूर्खाले भनी गए थे, नौ लाख किराती,
आर्शिवाद आज तिनैका हामी छौं जे जति,
सबैको एउटै पीडा होस्, एउटै होस ओखती ।’
No comments:
Post a Comment