उपेक्षामा गरिबी निवारण कोष

–राजधन कुलुङ

लामो समयदेखि नेपालको पहिचान गरिब र विकासोन्मुख देशका रुपमा स्थिर छ । कुल जनसंख्याको २५ दशमलब २ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् र उनीहरुलाई बिहान– बेलुकी के खाउँ भन्ने समस्या छ । देशको २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसंख्यामध्ये ६६ लाख ७६ हजार ६१५ गरिबीमा हुनु पक्कै चानचुने विषय होइन । यस्तो अवस्थामा चरम गरिबीबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । गरिबी बिरुद्धको महा लँडाइमा एक भएर लाग्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन्छ ।

नेपालमा गरिबी निवारणको बहससँगै पञ्चबर्षीय योजनामा प्रवेश लामो समय भइसकको छ । सातौं पञ्चवर्षीय योजनाले उच्चारण गरेको गरिबी निवारणलाई आठौं र नवौंमा मुख्य कार्यक्रमका रुपमा समावेश गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपि) र विश्व बैंक लामो समयदेखि साझेदारका रुपमा छन् । तथापि आपेक्षित उपलब्धि आउन सकेन । दशौं पञ्चवर्षीय योजनामा गरिबी निवारण सरकारको एक सुत्रीय लक्ष्य बन्न पुग्यो । दशौं पञ्च वर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०५८÷०५९ मा कार्यन्वयनमा आउँदा नेपालमा गरिबको प्रतिशत ३१ थियो । अर्थात ७१ लाख ७७ हजार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । दशौं पञ्चबर्षीय र दुईवटा त्रिबर्षीय योजनामा गरिबी निवारणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

देशको एकतिहाइ जनसंख्या गरिबीको चपेटामा भएपछि तिनीहरुलाई केन्द्रीत गरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तात्कालिन श्री ५ को सरकारद्धारा वि.सं. २०६० सालमा अद्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गरिबी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो । कोष गरिब कै लागि काम गर्न नेपालमा स्थापना भएको पहिलो सरकारी निकाय हो । विश्व बैंकको मुख्य लगानी रहेको कोषले ६ वटा अति गरिब र केही मध्यम जिल्लाबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो । कोषको कार्यक्रम गरिब केन्द्रीत र प्रभावकारी भएकोले दोश्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका र नेपाल सरकारले आपनत्व ग्रहण गर्दै गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ संसदबाट तर्जुमा गरियो । ऐनले कोषको कार्यक्रमलाई थप गरिबमुखि, व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउन मार्ग निर्देश गरेको छ ।

कोष स्थापना हुनु पहिलेको गरिएको एक उच्चस्तरीय अध्ययनले ‘बिनियोजित बजेटको १० देखि २० प्रतिशत मात्र लक्षित वर्गमा पुग्ने, निर्णय प्रकृयामा धेरै तहको संलग्नताको कारण अधिकांश कार्यक्रम लाभग्राहीसम्म पुग्न समय लाग्ने, कार्यान्वयनको लागि अपर्याप्त समयका कारण योजना पुरा नहुने, लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा नहुने र केन्द्रीय स्तरबाट तर्जुमा भएको कार्यक्रमप्रति लक्षित वर्गको अपनत्वको भावना नहुनाले न्यून जनसहभागिता रहने गरेको’ कारण यसअघि सञ्चालित कार्यक्रमले गरिवी न्यूनिकरण गर्न नसकेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । दशौं पञ्चवर्षीय योजना अर्थात गरिबी न्यूनिकरण रणनीति पत्रले नेपालमा गरिबी घटाउन फराकिलो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, लक्षित कार्यक्रम र सुशासनलाई सिफारिस गरेको थियो । माथिका चार बुँदालाई गरिबी निबारणका आधार स्तम्भ भन्ने गरिएको छ । गरिबी निबारण कोष तेश्रो आधार स्तम्भ ‘लक्षित कार्यक्रम’ कार्यानवयन र सिधै लक्षित वर्गसँग काम स्थापना भएको संस्था हो ।

स्थापनाको दश वर्षमा कोषले ३६६ साझेदार संस्थाहरुमार्फत ४० जिल्लामा नियमित र १९ मा इन्नोभेटिभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलसम्म २१ हजार ४०७ सामुदायिक संस्था र ९३४ संस्थाहरुको महासंघ कोषमा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये २० हजार ०८१ वटासँग कार्यक्रमको लागि सम्झौता भएको छ । ९ अर्ब ६५ करोड २४ लाख २१ हजार ३४६ आयआर्जन र सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लगानी भइसकेको छ(कोषको मुखपत्र जीविका, ३० जुन २०१२) । लगानीको ७८.६४ प्रतिशत रकम आयआर्जन गर्न समुदायको बीऊ पूँजिका रुपमा गएको छ । यसले सामुदायिक संस्थामार्फत गरिबहरु पूँजिकृत भएका छन् । उनीहरुले आ–आफ्नो रोजाइका आयमुलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै गरिबको नेतृत्वमा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । लक्षित वर्गको क्षमता विकास भएको छ, उनीहरु संगठित भएका छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव विभिन्न अध्ययनहरु र पत्रपत्रिकामा उजागर हुँदै आएकै छ ।

माथि उल्लेखि तमाम राम्रा कार्यका बावजुद गरिबी निवारण कोषप्रति सरकार चाहिँदो सकारात्मक हुन सकेको छैन । ७५ जिल्लामध्ये अति गरिब हुम्लाबाट क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा कोषले कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ पछि सरकारबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा कोषले आफ्नो कार्यक्रम अन्य जिल्ला र गाउँ विकास समितिमा विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारले कोषलाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुको सट्टा बक्रदृष्टि लगाउने, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, समयमा बजेट निकासा नदिने गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नै मातहतको कार्यक्रमको नियमन, अनुगमन, परिमार्जन गर्न सक्छ तर अनेक बहानामा हस्तक्षेप गर्दै निस्प्रभावी बनाउन हुन्न । नेपालमा अहिलेसम्म साँच्चै गरिबका लागि कुनै कार्यक्रम छ भने त्यो गरिबी निवारण कोष कै हो ।

क्रान्तिकारी, परिवर्तनको हिमायती र जनताका असली प्रतिनिधि भनेर दावी गर्नेहरुको सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई झनै लथालिङ्ग पार्न खोजेको देखिन्छ । धेरै हस्तक्षेप र आफ्नो मान्छे घुसाउने काम यही बेला भएको छ । कोषमा आफूले भ्रष्टाचार गर्न नपाउँदा उल्टो आरोप लगाउने गरिएको देखिन्छ । गरिबका निम्ति काम गर्ने निकाय माथिको सौतेलो व्यवहारले स्वःघोषित जनताका मुक्तिदाताहरु कस्को पक्षपोषण गर्न चाहन्छन् ? प्रश्न गर्न आवश्यक छ । सरकार गरिबको पनि हो भने कोषलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनु पर्दछ ।

सरकार, राजनीतिक दलहरु र कोषको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले, कोष स्थापनाको सोँच, लक्ष्य र उद्देश्यलाई नहेरी आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीत भएर काम गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक, न्यायसंगत, समतामुलक र दिगो नेपाली समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । देशको विद्यमान चरम गरिबी घटाउन सकिन्न । नेपाल सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य अनुरुप वि.सं. २०८० साल भित्र गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यले हावा खानेछ । सन् २०१५ आउन तीन वर्षपनि छैन । नेपालले सहस्राव्दी विकास लक्षमा राखेको १५ दशमलब ५ प्रतिशतमा गरिबी झार्ने उद्देश्य यो अवस्थामा पुरा हुन्न । तीन वर्षमा १० प्रतिशतले गरिबी घटाउने हो भने कोषको कार्यक्रमलाई अझै श्रोतयुक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

गरिबी निवारण कोषको कार्यप्रकृयाको अज्ञानताका कारण धेरैले अनेकथरी प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यहरु राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले कोषको माथिल्ले तहमा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ तर साझेदार संस्था मार्फत त्यस्तो हुने कुनै सम्भवना रहँदैन । कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन खर्च र थोरै रकमको तालिम बजेट साझेदार संस्थालाई दिईएको हुन्छ । धेरैमा एउटा साझेदार संस्थाले बार्षिक २०÷२१ लाख बजेट कोषबाट पाएका हुन्छन् । त्यसको ६५ प्रतिशतको हराहारी कर्मचारी तलब हुन्छ । कार्यक्रम बजेट त्यस्तै २० प्रतिशत र बाँकी कार्यालय सञ्चालन शिरोभार रहेको हुन्छ । आयआर्जन र पूर्वाधार विकासका लागि जाने बजेट कोषबाट सोझै सामुदायिक संस्थाको बैंक खातामा जान्छ । कोषको कार्यक्रम आफैँमा मागमा आधारित, सिधै समुदायमा रकम प्रवाह हुने पारदर्शी प्रकारको छ । कुन शीर्षकमा कति बजेट सामुदायिक संस्थामा आयो भन्ने सबै सदस्यहरुलाई थाहा हुन्छ । यस्तोमा साझेदार संस्थाबाट भ्रष्टाचारको कुनै सम्भावना रहँदैन ।

अति गरिब केन्द्रीत कोषको कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक र प्राकृतिक रुपमा स्तरीकरण गरी समुदायले सहभागितामूलक तरिकाबाट पहिचान गरेका घरधुरी मात्रै लाभग्राहीका रुपमा सहभागी हुन पाउँछन् । आफनै खेतीको उव्जनी वा नियमित आम्दानीले ३ महिना भन्दा कम समयसम्म खान पुग्ने अति गरिवः पहिलो लक्षित वर्ग हो । ३ देखि ६ महिनासम्म खान पुग्ने मध्यम गरिब र ६ देखि १२ महिना भन्दा कम समय खान पुग्ने गरिब कोषको दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकताका लक्षित वर्ग हुन् । स्थान विशेष अनुसार समुदायले तय गरेका आधारलाई पनि लक्षित वर्ग पहिचानमा प्रयोग गरिन्छ । पहिचान भएका लक्षित वर्गलाई सामुदायिक संस्थामा संगठित गरी गरिबी निवारण कोषमा दर्ता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।

साझेदार संस्था र कर्मचारीको पीडा

गरिबी निवारण कोषको कार्यप्रकृया जटिल र भारी किसिमको छ । कम अनुभव र दक्षताका व्यक्तिले सामान्यतः कोषको साझेदार संस्थाको सामाजिक परिचालक वा अन्य कर्मचारी भएर गाउँमा काम गर्नै सक्दैन । गाउँ विकास समितिमा गइसकेपछि वडाको प्राथमिकीकरण, वडामा गएपछि वस्ती वा टोलको प्राथमिकीकरण, बस्तीको प्राथमिकीकरणपछि  श्रोत नक्साङ्कन् र घरधुरीको नम्बरिङ । अझै काम सकिँदैन, आर्थिक स्तरीकरणद्धारा लक्षित वर्ग पहिचान र सामाजिक विश्लेषण फाराम तयार गर्न कम्ति कठिन छैन । लक्षित वर्ग पहिचान गर्दा समुदायका उपल्लो समूहबाट आउने विरोध झनै कठिन हुन्छ । बल्लतल्ल लक्षित वर्ग पहिचान भएर सामुदायिक संस्था गठन हुन्छन् तर अरुको उक्साहटले बैठक सञ्चालन गर्नेै महाभारत हुन्छ ।

उप–परियोजना तयार गर्न उस्तै कठिन हुन्छ । कोष कार्यक्रम मागमा आधारित हुने भएकोले, सामुदायिक संस्थाका सदस्यले जे भन्छन् त्यसैलाई छलफल गराएर पारित गराउनु पर्ने हुन्छ । कम चेतना स्तरका कारण धेरै विकल्प ल्याउन सक्दैनन् लक्षित वर्ग । यसले धेरै परम्परागत कार्यक्रम नै आउने सम्भावना रहन्छ । थोरै सेवा सुविधामा साझेदार सँस्थाले राम्रो सामाजिक परिचालक नियुक्ति गर्नै सक्दैन । अदक्ष सामाजिक परिचालकले धेरै विकल्प र सम्भावना समुदायलाई देखाउन सक्दैन । भात खानसम्म नपुग्ने जागीरमा मरिमेटेर काम गर्न कर्मचारी तयार हुन्न । ज्यादै न्यून सेवा सुविधका कारण कोषको साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरु गरिब भइरहेका छन् । जसले कार्यक्रमको अप्रभावकारीता कमजोर बनाउँछ । यो गरिबी निवारण कोषको एउटा चुनौति हो ।

महगी पछिल्लो तीन वर्षमा सत् प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरु ६ वर्ष पुरानो सेवासुविधाको नम्र्समा काम गर्न बाध्य छन् । मध्यपश्चिमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक छाक खानाको १५० भन्दाबढी पर्छ । पूर्वका हिमाली जिल्लाहरु सोलुखुम्बू र ताप्लेजुङको अवस्था फरक छैन । साझेदार संस्थाका सामाजिक परिचालकहरु मासिक १० देखि ११ हजार, लेखापाल÷सुपरभाइजरहरु १३ हजार र कार्यक्रम संयोजकहरु २०÷२१ हजारमा काम गरिरहेका छन् । कसरी लड्न सकिन्छ यस्तो न्यून सुविधामा गरिबी विरुद्ध महा लँडाइ ? निःसन्देह लक्षित वर्गका लागि कोषको कार्यक्रम राम्रो छ तर साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गरिब बनाइँदैछ । एक हिसाबले कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भएको छ । कर्मचारीको दयनीय अवस्थाका बारेमा कोष र सरकारले सोँच्नु पर्छ ।

कोषको अर्को समस्या अस्थिर नीति र साझेदार संस्थालाई सम्झौता अनुसार समयमा निकासा नदिनु हो । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र भएको सम्झौताको पाँचौ छैटौं महिना बित्दासम्म निकासा दिँदैन । एउटै आर्थिक वर्षमा दुईपटक सम्झौता गर्ने र सम्झौता मिति गुज्रिन लाग्दा निकासा दिने चलनले साझेदार संस्थाहरु आजित छन् । ६ महिनासम्म साझेदार संस्थाहरु आफ्नो कर्मचारीलाई तलब नखुवाई काम गराई रहेका छन् । लामो समय बिना तलब काम गराउनु मानवअधिकारका दृष्टिबाट शोषण हो । सरकारले युवा स्वरोजगार र कर्णाली स्वरोजगार जस्ता फ्लप कार्यक्रममा लगानी गर्न छाडेर गरिबी निवारणमा लगानी बढाउनु पर्दछ । यो नै वास्तविक गरिबको कार्यक्रम हो ।