कस्तो विकास ? कसरी विकास ?

Girls going to make new their village

आरडी कुलुङ नेपाली

सामान्यतः विकास निरञ्तर चलिरहने रचनात्मक परिवर्तनको प्रकृया हो । उत्पतिबाट अहिलेसम्मको मानव सभ्यता विकास प्रकृयाकै निरञ्तरताका रुपमा लिइन्छ । विकास संवेदनशिल बहुआयमिक कुरा हो । विकास मानव जाति सबैको अभिष्ट हो । सपना हो । पुग्ने गन्तव्य हो । मानिस जो कोही विकास खोजीरहेको हुन्छ । यसलाई यही भनेर ठोस परिभाषित गर्न सकिन्न । तर देख्न, महशुस गर्न र मापन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वि.स.ं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासको चर्चा शुरु भएको हो । वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो आवाधिक योजना बनेसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनी भएको थियो । आवाधिक विकास योजना बनाएर कार्यन्वयन गरेकै अहिले ५६ वर्ष पुरा भएको छ । हामीले खोजेको विकास हुन सकेको छैन । अझै नेपालमा कस्तो विकास गर्ने ? अलमलमै रहेको अवस्था छ ।

शिक्षालय, खानेपानी, विजुली, सडक तथा हवाइ यातायात, सञ्चार, अस्पताल, हाटबजार, सुरक्षा जस्ता पूर्वाधारमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्नु नै विकास हो । कलकारखाना, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र वनबाट रोजगारीको अवसर सृजना भएको अवस्था नै हामीले खोजेको विकास हो । उच्च सामाजिक सौहाद्रता सहितको आर्थिक विकास र समृद्धि नागरिकहरु हाम्रा सपना हुन् । वातावरण मैत्री भौतिक उन्नती नै नेपालीको चाहना हो । लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र समुदायगत प्रतिनिधित्व हुने समावेशी विकास प्रकृया र शासन व्यवस्था हामीले खोजेका हौं ।

डोजर नभइ हाम्रो गाउँ सडक नपुग्ने रहेछ !                       

के भयो भने नेपालको विकास मान्ने ?

के भयो भने विकास मान्ने वहस विषय पक्कै बन्न सक्छ । मेरो विचारमा देश विकास हुनलाई राजनीतिक दलका नेताको जीवन शैली अनुकरणीय, शान्तिप्रिय, रचनात्मक, लोकतान्त्रिक एवं सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ । राजनेता सृजनशिल, आदर्शवान र स्वप्नद्रष्टा भए भने जनता राष्ट्र निर्माणमा स्वतः लाग्ने छन् । नेपालको विकास हुनलाई चाहिने पूर्वाधार लोकतान्त्रिक संविधान तथा कानुन हो । राजनीतिक स्थिरता सहितको लोकतान्त्रिक जनउत्तरदायी प्रगतिशिल सरकार र विधिको शासन अर्को आधार हो । जनउत्तरदायी विधिको शासन भए आफ्नो गाउँ बनाउन नागरिक आफैँ अगाडि सर्ने पक्का छ । यति भए नेपालमा विकास भएको मान्ने अवस्था आउनेछ । यही नेपाल हो ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ जस्तो लोकप्रिय जनसहभागितात्मक विकास अभियान सञ्चालन गर्ने देश । त्यही अभियानले गाउँ गाउँमा माध्यमिक स्कुल र सडक पु¥याएको छ । जसको प्रभाव देशका उच्चशिक्षामा महशुस हुने गरी देखिसकिएको छ । गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । गाउँ विकास समितिहरु श्रोतयुक्त भएका छन् ।

गाउँमा खानेपानी बनाउँनु छ !

अब शान्ति, विकास र समृद्धि सबैको साझा मुद्दा हुनु पर्दछ । परम्परावादी सिद्धान्त नभइ सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको सवाल राजनीतिक मुद्दा बनेको दिन नेपालमा विकास हुने समय आएको मान्नु पर्दछ । सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय र लैंगिक सहभागिताको रहेको लोकतान्त्रिक समावेशी सरकार आवाधिक निर्वाचनद्धारा बन्नु विकास हो । सोही प्रकृयाबाट स्थानीय सरकार निर्माण हुनु पनि विकास हो । स्थिरतासहितको लोकतान्त्रिक सरकार १० वर्ष सञ्चालन भए नेपालले फड्को मार्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासन हुने वित्तिकै राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । यो आफैँमा विकास हो । निरक्षरता उन्मुलन र उच्चशिक्षितहरुको उल्लेखनीय बृद्धि गराउन राष्ट्रिय अभियान चलाइनु पर्दछ । लक्ष्यसहित प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा युवाहरुलाई दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरे बेरोजगारी घट्नेछ । बेरोजगारी घट्नु गरिबी निवारण हुनु हो । हाम्रो विकासको लक्ष्य गरिबी निवारण नै हो ।

नेपालमा विकास हुनलाई प्रत्येक गाउ र शहरको सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक सम्भाव्यतामा आधारित सहभागितात्मक एवं समावेशी दीर्घकालिन आवाधिक योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ । योजना कार्यनवयनको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । नेपाली समाजको ‘निर्देशक बढी र कलाकार कम’को परम्परालाई उल्ट्याएर ‘कलाकारबढी, निर्देशक कम’  मा बदल्नु पर्दछ । त्यस्तै नेपालको विकासका लागि उच्चव्यवसायिक दक्षता भएको जनउत्तरदायी प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र निमाण आवश्यक छ । आयआर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा गरिब र युवा केन्द्रीत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ । खाद्य सुरक्षा, कृषि, पशुपालन र सामुदायिक वनमा व्यवसायिकरण हाम्रो विकासका महत्वपूर्ण पाटा हुन् । यस्तो अवस्था बनेमा नेपालमा विकास भएको मान्न सिकन्छ ।

देश विकास हुनलाई प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रत्येक गाविसमा पशु र कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सृजना गरेर प्रभावकारी परिचालन नगरी हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार आउन सम्भव छैन । त्यस्तै सामाजिक परिचालक र पूर्वाधार सहायक गाउँ विकास समितिहरुमा हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य कार्यक्रम र घर घरमा शौचालय निर्माणलाई अभियानकै रुप दिइनु पर्दछ । उन्नत स्वास्थ्य सेवा, सुविधायुक्त शिक्षालय, सामुदायिक प्रहरी, विद्युतीकरण, यातायात, बजार र सञ्चार सुविधा आधुनिक समाजका परिचायक हुन् ।

नेपाल विषम भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । भौगालिक विकटाकै कारण खानेपानी, सडक, सञ्चार, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जस्ता सुविधा सबै ठाउँमा पु¥याउन सम्भव छैन । यि आधारभूत सुविधाहरु नपुगी विकास सम्भव हुन्न । यस्तो अवस्था बस्ती पुनःनिर्माण र एकीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास भनेको अनकण्टारमा रहेका दुर्गम बस्तीहरुको स्थानान्तरण, एकीकरण र पुनःनिर्माण पनि हो । पहाडी र हिमाली गाउँहरुलाई एकीकरण गराएर विकास अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

समता, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने

समानताको कुरा धेरै भइसक्यो । समानताले नेपालमा चाहेको परिवर्तन वा विकास दिन सकेन । अब समता अर्थात लक्षित वर्ग केन्द्रीत विधिमा जान आवश्यक छ । वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वभर एउटा चुनौति र अवसर दुबै बनेर आएको छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लिरहेको छ । त्यो हाम्रो लागि चुनौति हो । यही बेला हामी कार्बन र स्वच्छ जलउर्जा व्यापार गर्न सक्छौं । युरेनियम प्रशोधन गरेर उत्पादन गरिने आणविक उर्जाले जस्तो वातावरणीय प्रदूषण जलविद्युतले गर्दैन । ग्लोबल्ली हेर्दा जलविद्युत आयोजना वातावरणमैत्री कार्यक्रम हुन् ।

देश विकास हुनलाई नागरिकको आर्थिक समृद्धि मुख्य कुरा हुन आउँछ । देशवासी आर्थिक रुपमा समृद्ध नभइ कुनै पनि मुलुक विकसित बन्न सक्दैन । जनता समृद्ध बन्न देशको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्दछ । देशको आर्थिक वृद्धि गर्न प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम दोहन हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत र वन सम्पदा मुख्य प्राकृतिक श्रोतहरु हुन् । प्राकृतिक सुन्दरता र खेती योग्य जमिन अन्य श्रोत हुन् । नेपालले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । पृथ्वीलाई स्वच्छ राख्नमा जलविद्युत आयोजनाहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यस्तै नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत वन ढाकेको छ । कार्बन व्यापारबाट नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । नेपालमा वातावरणमैत्री पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । कृषिमा व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ । वातावरणमैत्री पर्यटन, कृषिमा व्यवसायिकरण र जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय स्वच्छतालाई टेवा दिन्छ ।

जलविद्युत आयोजनाबाट सृजना हुने रोजगारीमा लक्षित वा प्रभावितहरुलाई प्राथमिकासाथ रोजगारी दिइनु पर्दछ । उनीहरुलाई सिप र क्षमता विकास गराएर सक्षम बनाइनु पर्दछ । विद्युत आयोजना र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीलाई समतामूलक ढंगले प्रभावित र लक्षित वर्गमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोतलाई परिचालन गर्दा जलवायु परिवर्तनको अनुकुलनमा सहयोग पुग्ने गरी गर्नु पर्दछ । नेपाल कार्बन सञ्चित गरेर आम्दानी गर्ने देशको रुपमा रहेको छ । यसलाई अझ बढाएर हरित देश बनाउन हाम्रो विकास प्रयासले सहयोग पुग्ने र नेपाली विकास मोडल वातावरण मैत्री हुनु पर्दछ । 

नीति निर्माणको प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

 नीति निर्माणको तहमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न निम्न प्रकृयाहरु अपनाइनु पर्दछ । जसबाट जनसहभागिता प्रभावकारी बन्नेछ । जनसहभागिता नभएको नीति नागरिक मैत्री हुन सक्दैन । त्यो जनताबाट टाढिएको हुन्छ ।

- समुदाय स्तरमा छलफल गरेर जनमत बटुल्ने,

- समुदायिक प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा तहगत अन्तरकृया सञ्चालन गर्ने,

- राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जनमत लिने,

- नीति र कार्यक्रमको सरोकारवाला÷अधिकारवालासँग आवाधिक समीक्षा गर्ने,

- नीति निर्माण गर्ने स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा आवाधिक निर्वाचनद्धारा प्रतिनिधि छनौट गरी सहभागी गराउने ।

- नीतिगत व्यवस्था गरेर विज्ञ वा प्राविधिक टीममा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने ।

- आवाधिक जनमत संग्रह गराउने ।

सभा, गोष्ठी, अन्तरकृया आदिबाट निस्केका उपयोगी विचारलाई उपयोग गर्ने तरिका

सामान्यतः गोष्ठि, सभा र अन्तरकृया कुनै सुझाव लिएर नीति, कार्यक्रम र योजनामा समावेश गर्नका लागि आयोजना गरिन्छ । सरकार वा सरकारी निकाय वा विकास नियोगहरुले विभिन्न कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुलाई प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रममा उठेका विचारलाई सरकारी कार्यालयहरुले प्रयोग गर्नु पर्दछ । तलबाटमाथि योजना तर्जुमा प्रकृयालाई व्यहारमा प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गर्ने हो भने यस्ता विचार उपयोग हुने वातावरण बन्दछ । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई आफ्नो योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने स्वःशासनको पूर्ण अधिकार त्यही प्रत्यायोजन गर्ने हो भने यस्तो वातावरण बन्दछ । केन्द्र सरकारले श्रोत संकलन र परिचालनमा सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निभाउनु पर्दछ । देश संघीय प्रणालीको अभ्यासमा गइसकेपछि अझ कानुनी रुपमै यस्तो व्यवस्था हुनुपर्दछ ।