चुरे संरक्षणका दुःख

-आरडी कुलुङ नेपाली

चुरेका बारेमा प्रायः दैनन्दिन सञ्चारमाध्यमदेखि जनसाधारणसम्म चर्चा भइरहेको देखिन्छ । हेर्दा सबैलाई चुरेको चिन्ता परेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुन् या पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । 

तराई मधेशका नेता, सांसद, स्थानीय नेता होऊन् या चुरे संरक्षणको चिन्तक हुँ भन्नेहरू । धेरैको भनाइ के सुनिन्छ भने चुरेमा उत्पात विनाश कार्य चलिरहेको छ, केही वर्षमा चुरे सबै सकिँदैछ, बर्बाद भइरहेको छ, चुरे र तराई मधेशमा प्रलय आउनेवाला छ । तर, त्यसलाई रोक्न कोही अघि सरेका छैनन् । आफू त्यो बर्बादीको साक्षी हुनु परिरहेको छ आदि । के वास्तविकता त्यस्तै हो ? कि भ्रमको खेती र राजनीतिक हल्लाखल्ला ज्यादा भएको हो ? त्यसरी सबै बर्बाद भएको देख्नेहरूले चुरेको साँच्चै संरक्षण चाहेका हुन् या सेन्टिमेन्टमा खेल्ने अभिप्राय ? यो लेखमा चुरे संरक्षणमा भइरहेका वास्तविकतालाई केही फरक कोणबाट चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

चुरे के हो, किन संरक्षण गर्नुपर्छ ?

तराईको मैदानी भूभाग सकिनेबित्तिकै उत्तरतर्फ पूर्व-पश्चिम फैलिएर रहेको कमलो पहाडी श्रृंखला नै चुरे पहाड हो । यसलाई शिवालिक वा सब-हिमालय पनि भन्ने गरिन्छ । चुरे महाभारत पर्वत श्रृंखला र तराईको बीचमा रहेको उच्च भूभाग हो । हिमालयको उत्पत्ति हुने क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर करिब डेढ करोडदेखि १० लाख वर्षअघिको अवधिमा चुरे पर्वत श्रृंखला बनेको थियो । पृथ्वीमा यसलाई कान्छो र कमजोर पर्वत श्रृंखला मानिन्छ । पाकिस्तानको इन्दस नदीदेखि भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखलाको करिब ८०० किलोमिटर खण्ड नेपालमा पर्छ । नेपालमा चुरेको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर रहेको छ ।

चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । जसको ७३.५६ प्रतिशत क्षेत्र वनजंगल रहेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (राचुतमसंविस), खुमलटारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०७७ पुस २ गते गरेको पत्रचारअनुसार ३८ जिल्ला र १३७ स्थानीय तहमा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ । चुरे क्षेत्र र त्यसभन्दा तल रहेको तराईमा कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन् । चुरे क्षेत्रमा आउने सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिसहरूमा पर्छ । तराईको भूमिगत जल भण्डार चुरे क्षेत्र नै हो । चुरे पहाडले तराईमा वाटर टावरका रूपमा काम गरिरहेको छ । चुरे जैविक विविधताको भण्डार पनि हो । नेपालको २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये ७ वटा चुरे–तराईमा पर्छन् । नेपालमा पाइने १ हजार ९१८ जीवजन्तुमध्ये १ हजार ३०८ प्रजाति चुरे र तराई क्षेत्रमा पाइन्छन् । नेपालमा पाइने सङ्कटापन्न ४९३ प्रजातिमध्ये ३१९ यही क्षेत्रमा पाइन्छ । चुरे क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते निर्णय गरेर वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । उल्लेखित तथ्यले चुरेको महत्व र संरक्षणको आवश्यकता दर्साउँछ । 

चुरे संरक्षणको प्रयास

चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता र वातावरणीय विनाशले तराईमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अलि ठूलो स्केलमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको १४ वर्ष हुन लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ लाई चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रस्थान मान्न सकिन्छ । सोही आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारले भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । चुरे संरक्षण कार्यक्रमले मूर्त पाउनुमा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भरतप्रसाद पुडासैनीको विशेष भूमिका रहेको मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा समावेश गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई मन्त्रालयको विभागअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने नदेखिएको भनेर सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७१ असार २ गते राचुतमसंविस गठन गरेको थियो । रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको सोही समितिले समग्र चुरे क्षेत्रको गुरूयोजना तयार गरी सोअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुरे-तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना तयार भइ २०७४ असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । गुरूयोजनाले प्राथमिकीकरण गरेका नदी प्रणालीहरू स्तरीय एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजनामा आधारित भइ चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गुरूयोजनाले पहिचान गरेका चुरे क्षेत्रबाट बग्ने १६४ नदी प्रणालीमध्ये पहिलो ५ वर्षमा ६४ वटालाई चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकीकरण गरेको छ । त्यस्तै पहिलो १० वर्षमा १०४ नदी प्रणाली, पहिलो १५ वर्षमा १३४ नदी प्रणाली र २० वर्षमा १६४ नदी प्रणाली नै व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य गुरूयोजनाले राखेको छ ।

चुरे संरक्षणमा क्रियाशील संस्थागत संरचना

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ अनुसार गठित समिति केन्द्रीयस्तरमा रहेको छ । समितिमा एक अध्यक्ष र ४ सदस्य गरी पाँच जना रहने व्यवस्था छ । सदस्य सचिवका रूपमा वन मन्त्रालयको सहसचिव (प्रा) रहने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार समिति मातहत पाँच वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ सलकपुर (मोरङ), जनकपुर (धनुषा), भरतपुर (चितवन), बुटवल (रूपन्देही) र लम्की (कैलाली)मा रहेका छन् । जहाँ इकाइ प्रमुखमा वन सेवा (स्वायल एण्ड वाक र जनरल फरेष्ट्री)को राप द्वितीय (प्रा) सहित मल्टीडिस्सिप्लिनरी कर्मचारी टीम रहन्छन् ।

कार्यक्रम शुरू भएको वर्ष २०६६/०६७ देखि २०७०/०७१ सम्म भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७४/०७५ सम्म जिल्लास्थित भूसंरक्षण, वन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पशुसेवा, कृषि सेवा आदि सरकारी कार्यालय र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । देशमा संघीयता कार्यान्वयनपश्चात जिल्लास्थित केही कार्यालय खारेजी र केही कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत समायोजन भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एक साल स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि समिति स्वयंले कार्यान्वयन इकाइहरूमार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । लाभग्राहीहरूका अनुसार त्यसपछि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको गुणस्तर र प्रभाव बढेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाहेक वन मन्त्रालयअन्तर्गत बागमती नदी पूर्वका जिल्लाहरूमा उत्थानशील चुरे आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । उत्थानशील चुरे आयोजना केन्द्रमा एक र फिल्ड स्तरमा तीन वटा कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसबाहेक वन मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष कार्यालयहरू, प्रदेशअन्तर्गत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयहरूले पनि चुरे क्षेत्र संरक्षणमा काम गरिरहेका छन् ।

नेतृत्वमा खड्किएको जिम्मेवारी अभाव

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको वित्तीय र भौतिक प्रगति अग्रस्थानमा रहने गरेको देखिन्छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटमा वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत माथि रहेको पाइन्छ । अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तुलनामा थोरै बजेटमा चुरेले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ ।

तर, जिम्मेवार नेतृत्वबाट कामको दायित्वबोध र अपनत्व लिएको नदेखिनु राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको विडम्बना हो । राचुतमसंविस (गठन) आदेश, २०७१ को दफा ५ ले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट समिति नै विमुख जस्तो देखिन्छ । गठन भएको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा सरकारको अनुदानबाहेक समितिले एक रूपैयाँ पनि अन्य स्रोत जुटाउन सकेको देखिन्न । जबकि गठन आदेशको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक र वित्तीय स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी समितिलाई छ । दफा १५ को उपदफा (१) मा समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहने र उपदफा (३) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, संघसंस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने व्यवस्था छ । स्थापनाको दशक पूरा हुन लाग्दा पनि नेपाल सरकारको अनुदानमा मात्रै निर्भर रहिरहनुलाई समितिको सक्षमता मान्न सकिन्न ।

समितिको नेतृत्वमा बस्नेहरू नै चुरे संरक्षणमा केही काम नभएको भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै हिँडेको देखिन्छ । एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने समितिमा कतिपय अयोग्य र असक्षम मानिसले समेत स्थान पाउने गरेको विगत तीन पटकको राजनीतिक नियुक्तिले देखाउँछ । समिति सदस्यहरूबीच नै गुटबन्दी गर्ने, समिति गठनको उद्देश्य र गुरूयोजनाको लक्ष्यबाट विमुख हुने गरेको देखिएका छन् । नीतिगत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको काम गर्नुपर्ने सदस्यहरू स्वार्थ प्रेरित भइ फिल्ड स्तरका ससाना योजनाको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने, जनतामा आश्वासनमात्रै बाँड्ने, कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अवैधानिक लाभको माग गर्ने गरेको आरोप लागेको सुनिन्छ । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएर आउनेहरूले कर्मचारीप्रति गहिरो पूर्वाग्रह राख्ने गरेको देखिन्छ । जसले द्वन्द्व सृजना गर्नेबाहेक सकारात्मक नतिजा दिने कुरै भएन । 

आर्थिक र प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा परिणाम देखिने भूमिका समितिले देखाउन सकेको छैन । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष हुँदा तयार भएको गुरूयोजनाले दोस्रो पाँच वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको ६७ अर्ब १ करोड ३५ लाख ३९ हजार रुपैयाँलाई पुनरवलोकन गरेर वर्तमान समितिले १५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको चर्चा छ । सात वर्ष अगाडिको प्रस्तावित क्षमतामा ७८ प्रतिशतले गिरावट ल्याउनु समितिको सक्षमता मान्न सकिन्न । नेतृत्वले लिनुपर्ने अग्रसरता, गर्नुपर्ने दायित्वबोध र जिम्मेवारी बहनमा उचित ख्याल नपुग्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पाउनुपर्ने प्राथमिकता, लिनुपर्ने गति र हासिल गर्नुपर्ने ओज पाइरहेको छैन । समिति नेतृत्वले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर आउने मन्त्रीहरूसमेत चुरे संरक्षण कार्यक्रमप्रति नकारात्मक हुने गरेको देखिन्छ । जसले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको अभिभावकत्व लिनुपर्ने हो, त्यसको विस्तार र प्रभावकारितामा नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, उनीहरू नै चुरेले केही काम नगरेको भनेर सार्वजनिक आलोचना गर्न पुग्छन् । त्यो एक किसिम विडम्बना नै हो । 

चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारी निकाय नै बाधक

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ लाई टेकेर जारी भएको राचुतमसंविस (गठन) आदेश, २०७१ अनुसार राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्छ । यसलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको वातावरणसम्बन्धी कानूनहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद र आर्थिक ऐनहरूसँग चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सीधा सम्बन्ध राख्छ । त्यसबाहेक गुरूयोजना २०७४ र नदी प्रणालीस्तरीय स्रोत व्यवस्थापन योजनाहरू काम गर्ने मार्गदर्शन हुन् । नेपाल सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना गरेको निकाय राचुतमसंविस नै हो । उसले पाएको जिम्मेवारी चुरे संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने हो ।

प्रस्ट कानूनी मार्गदर्शन र क्षेत्राधिकार किटान नहुँदा नेपाल सरकारकै निकाय वन र निकुञ्ज कार्यालयहरूले चुरे संरक्षण कार्यक्रममा अवरोध पु¥याउने गरेको देखिन्छ । प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतहरू चुरे क्षेत्रमा काम गर्न आफूसँग अनुमति लिनुपर्ने बताउँछन् । तर, अनुमति हत्तपत्ती दिन मान्दैनन् । जसका कारण चुरे क्षेत्रका सीमसार संरक्षण, जल पुनः भरण पोखरी निर्माण, गल्छी खहरे रोकथाम जस्ता योजनाको रकम फ्रिज या रकमान्तर हुने गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयहरूबाट पनि अवरोध नै हुने गरेको देखिन्छ । निकुञ्जका संवेदनशील कोर एरियाबाहेक अन्य स्थानमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा देखिन्न । तर, चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुरेले नै अरू निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने परिस्थिति छ । यसमा समितिले वन मन्त्रालय र सरकारसँग उचित समन्वय र पहल गर्न सकेको देखिन्न । यो अचम्मलाग्दो अवस्थाको निदान स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नै हो । 

अहिले चुरे संरक्षण ऐन तर्जुमाको चर्चा छ । त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदामा अहिलेको गञ्जागोल, क्षेत्राधिकार विवाद र कानूनी अस्पष्टतालाई फुकाउने बाटो पहिल्याउन सकेको देखिन्न । मस्यौदामाथि व्यापक बहस हुन जरूरी छ । गुरूयोजनाले पनि चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत ऐनको आवश्यकता औंल्याएको छ । गुरूयोजनाले भनेको छ- चुरे संरक्षण क्षेत्र वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार घोषणा गरिएको भए तापनि यो गुरूयोजनाका कतिपय क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न अन्य ऐन, नियमहरू आकर्षित हुन्छन् । कतिपय ऐन, नियमहरू गुरूयोजना कार्यान्वयनमा बाधक वा अलमल्याउने खालका भएकोले चुरे संरक्षणका सबै पक्ष समेटिने एकीकृत ऐन आवश्यक छ । यस्तो ऐनमा चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, दिगो विकास, वातावरणीय सेवाको भुक्तानी, वन क्षेत्रको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, नदी प्रणाली तथा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन, संवेदनशील क्षेत्रका बसोबास व्यवस्थापन जस्ता विषय समेटिनु पर्छ ।

चुरे संरक्षणमा लगानीको अवस्था

गुरूयोजना २०७४ ले २० वर्षका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागत कार्यक्रम खर्चतर्फ २ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड ६३ लाख ४२ हजार र प्रशासनिक खर्चतर्फ ९ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ५४ हजार गरी कुल २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार अनुमान गरेको छ । गुरूयोजनाले पहिलो ५ वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जबकि गुरूयोजना कार्यान्वयनको ५ वर्ष अर्थात आव २०७८/०७९ सम्म ७ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ३० हजार अर्थात लागत अनुमानको ९.१८ प्रतिशतमात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सरकारले लगानी गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ अर्ब १७ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९३ करोड चुरे संरक्षण कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यो भनेको गत आर्थिक वर्षभन्दा ५७ प्रतिशत बढी बजेट कटौती भएको अवस्था हो । गुरूयोजनाले कार्यान्वयनको प्रथम ५ वर्षभित्र ६४ नदी प्रणालीलाई चुरे संरक्षण कार्यक्रमले समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेट अभावले गुरूयोजना कार्यान्वयनको सातौं वर्ष चलिरहँदा पनि सबै नदी प्रणालीमा नियमित कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । गुरूयोजनाले गरेको लागत अनुमानको अत्यन्त सानो अंश लगानी गरेर चुरे संरक्षणमा उत्पात परिणाम खोज्नु आफैंमा काउकुती लाग्ने विषय हो ।

ख्याल राख्नुपर्ने विषय के भने संरक्षण कार्य आफैंमा निरन्तर गरिराख्नु पर्ने प्रक्रिया हो । संरक्षण कार्य विशेषतः वातावरणको बचाउ र सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । चुरे प्रकृतिको एक विशेष वातावरणीय क्षेत्र हो । मानव सभ्यता रहुञ्जेल आफ्नो लाभका लागि यसको संरक्षण प्रक्रिया जरूरी छ । केही वर्षको थोरै लगानीबाट चुरे संरक्षण कार्यमा धेरै प्रतिफल खोज्नु तर्कसंगत कुरा होइन । बरू चुरे संरक्षण कार्यमा लगानी र जनशक्ति थप गर्नु आवश्यक छ । प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने हामीले पचासौं वर्षदेखि २० वटा संरक्षित क्षेत्रमा राज्यको खर्बौं खर्च गरिसक्यौं । अझै कैयौं वर्ष त्यसमा लगानी भइरहने छ । निकुञ्ज र आरक्षमा भएको लगानीको प्रतिफल खोज्ने हो त ?

चुरे क्षेत्रको नदीजन्य सामग्री प्रयोग

अहिले चुरेका सन्दर्भमा सार्वजनिक भइरहेका विचार अतिवाद प्रेरित छन् । धेरैको भनाइ छ- चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत चलाउनै हुन्न । त्यहाँ विकास निर्माणको काम त झन् गर्नै हुन्न । सम्भव भए मानवीय गतिविधि नै हुनु हुन्न किसिमका । के त्यो सम्भव छ ? चुरे क्षेत्रमा चालीसौं लाख मानिसको स्थायी बसोबास छ । उनीहरूका वस्तुभाउ छन् । तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न राज्यको ल्याकत छ ? छैन । तब उनीहरूलाई सडक, विद्युत, पानी, सार्वजनिक भवनलगायत अनेक थोक चाहिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत नियमसंगत ढंगबाट उपयोग गर्न उनीहरूले पाउने हक राख्छन् । त्यस्तै तराईमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशत मानिसका लागि पनि निर्माण सामग्री चाहिन्छ ।

अर्कोतिर माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने थेगर थुप्रिएर तराईमा खोलाको सतह बर्सेनी बढेर धार परिवर्तन हुने, धार परिवर्तन हुँदा कृषियोग्य जमिनको कटान र खोलाको चौडाइ वृद्धि हुने भइरहेको छ । त्यस्तै नदीको सतह बढ्दा पुलहरू जोखिममा पर्दै आएका छन् । सप्तरीको महुली, गङ्गाजली, सुन्दरी, बलान, सुनसरीको सर्दु-सेउतीलगायतका खोलाको सतह बढ्दा पुल र दायाँको क्षेत्रमा बाढी पस्ने, चौडा फैलावट हुने भइरहेको छ । तराईका सयौं खोलामा सतह वृद्धिको समस्या छ । त्यसको न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेको वार्षिक बढ्ने सतहको मूल्याङ्कन गरेर, सो बराबरको मात्रामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नै हो । त्यसको प्रक्रियागत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

गुरूयोजना २०७४ मा पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले निश्चित ठाउँबाट निश्चित परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न सकिने भनिएको छ । गुरुयोजनामा लेखिएको छ- ‘माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएको थेगर थिग्रेर नदी सतहमाथि उठेको स्थलबाट उत्खनन गर्नाले एकातिर निर्माण सामग्रीको रूपमा ती वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ नदी बगर फैलावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ गुरूयोजनाको सर्त के भने त्यसरी उत्खनन गरिने वस्तुको परिमाण वार्षिक रूपमा थिग्रने थेगरको परिमाणभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

गुरूयोजनाले औंल्याएका र अध्ययनबाट उत्खनन गर्न आवश्यक देखिएका स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी निरीक्षकको निगरानीमा नदीजन्य पदार्थको वार्षिक उत्खनन गराउँदा निर्माण सामग्रीका साथै राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । त्यसबाट नदी बगर फैलावट नियन्त्रण हुनेछ । व्यवस्थित उत्खनन गराउँदा अहिले अत्यधिक दोहन भइरहेका मोरङको गछिया र चिसाङ, रूपन्देहीको तिनाउ, बाराको बिजौरे र चुरे, महोत्तरी र धनुषा सिमानाको रातु खोलालगायतको समस्या पनि समाधान हुन्छ । रोजगारी, राजस्व र निर्माण सामग्री पनि प्राप्त हुन्छ । चुरेका विज्ञहरू पनि वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन हुनुलाई अन्यथा ठान्दैनन् ।

स्वार्थ प्रेरित हल्लाले पीडित चुरे

नेपालमा स्वतन्त्र चिन्तन र निष्पक्ष विचार प्रवाह कल्पना बाहिरको विषय हो । चुरेका विषयमा प्रवाहित सार्वजनिक विचार निष्पक्ष छैनन् । सञ्चारमाध्यम, लेखक–पत्रकार, विज्ञ, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पूर्वाग्रह राखेर विचार राखिरहेका छन् । उदाहरणका लागि चुरेमा सडक निर्माणले तराईमा प्रलय ल्याउँछ भन्ने भाष्यलाई लिन सकिन्छ । यो भाष्य निर्माण गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको देन छ । यसमा गहिरो राजनीतिक अर्थ लुकेको देखिन्छ । उनीहरूलाई कुनै राजमार्गको नाम मन परेको छैन । सडक बनेकोमा भन्दा सडकको नाम र पहलकर्ता मन नपरेकाले चुरेको उत्पात चिन्ता उहाँहरूमा जागेको देखिन्छ । त्यस्तै कुनै निश्चित राजनीतिक समूहको सरकार हुँदा गिटी, बालुवा उत्खननको विषयलाई पूरै प्रोपोगाण्डा बनाइन्छ । फेरि अर्को राजनीतिक समूहको सरकार हुँदा गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खननलाई चुपचाप समर्थन गरिन्छ । दलगत पक्षधरता राखेर चुरे संरक्षणसम्बन्धी धारणा बनाउने विज्ञ, मिडिया र राजनीतिकर्मीको अभाव पटक्कै छैन । विगत तीन आर्थिक वर्षको बजेटपश्चातका चुरे संरक्षणसम्बन्धी सार्वजनिक धारणाबाट यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

अर्को अति के छ भने चुरे खत्तम भइसक्यो भनेर व्यापक हल्ला गरिएको छ । टाढा बसेर सुन्ने पढ्नेलाई पूरै भयावह लाग्ने गरी यस्तो मनोविज्ञान सञ्चार गरिएको छ । जसको अगुवाइ चुरे नबुझेका पत्रकार र चुरेको नाममा सेन्टिमेन्टको राजनीति गर्ने स्वार्थी समूहले गरिरहेका छन् । वास्तविक अवस्था त्यस्तो हो त ? होइन । सरकारी प्रतिवेदनकै कुरा गर्दा पनि पछिल्लो समय चुरेमा हरियाली बढेको र वन विनाश घटेको छ । गुगल म्यापले पनि सोही कुरा बताउँछ । काठ चोरी भएको होला । तर, वनै फाँड्ने घटना छैनन् भन्दा हुन्छ । केही खोलाबाहेक गिटी, बालुवा उत्खनन कमै भएका छन् । यद्यपि, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत हुन् ।

त्यस्तै चुरे संरक्षणमा कुनै काम नभएको भन्ने हल्ला असाध्यै ठूलो छ । चुरे संरक्षणको प्रयास नभएका होइनन्, भएका छन् । तर, अपर्याप्त अवश्य छ । सरकारले विकास समिति बनाएर चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको दशक पनि नाघेको छैन । बजेट र जनशक्ति परिचालन साह्रै सानो छ । संरक्षण भन्ने काम आफैंमा जटिल र दीर्घकालीन विषय हो । त्यसैले अहिले नै व्यापक नतिजा खोज्नु हतारो हुन्छ । भएका कामहरू प्रभावकारी छन् कि छैनन् भन्नेमा भने छलफल हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा,

चुरे संरक्षण कार्यक्रममा जनसहभागिता नभएको गुनासो गैरसरकारी संस्थाबाट दीक्षित मानिसहरूको रहेको सुनिन्छ । त्यसलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्ला नै । तर, सरसर्ती हेर्दा भने त्यस्तो देखिँदैन । चुरेको अधिकांश वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन भइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको वनमध्ये २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र र बाँकी ७६ प्रतिशत सामुदायिक वन, कबुलियती वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनका रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । चुरेको प्राकृतिक स्रोत (वन पैदावर) व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यले कानूनी रूपमा दिइसकेपछि सामुदायिक वनलाई चुरे संरक्षणका लागि थप भूमिका दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । वन समूहको अनिवार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषय हो चुरे संरक्षण । वन समूहले आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत चुरे संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु जरूरी छ । त्यस्तै उनीहरूले खुला चरिचरण नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै भूक्षयको दरमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि चुरे संरक्षणमा ध्यान दिनु जरूरी छ ।

गुरूयोजना २०७४ को निर्धारण गरिएका उद्देश्यहरू

(१) भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड (खोंचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता)को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने,

(२) चुरे पहाड, दून र तराई मधेशमा जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणको साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने र

(३) गार्हस्थ ऊर्जा उपयोगमा सुलभताका साथै राष्ट्रिय वनबाट टाढा रहेका बासिन्दा (खासगरी तराई मधेश) लाई काठ, दाउरा र अन्य इन्धन स्रोतको उपयोगमा पहुँच वृद्धि गर्ने रहेका छन् ।

उक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न गुरूयोजनाले नौ वटा मुख्य कार्यक्रम पहिचान गरेको छ । ती कार्यक्रमहरू:

(क) प्राकृतिक स्रोत क्षय/ह्रास न्यूनीकरण,

(ख) वातावरण स्थिरीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि,

(ग) जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पादन प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण,

(घ) एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन पूर्वाधार,

(ङ) उपल्लो जलाधार क्षेत्रका भू-स्खलनग्रस्त क्षेत्र स्थिरीकरण,

(च) नदी कटान तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण,

(छ) वन क्षेत्र बाहिर वन विकास,

(ज) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तार र

(झ) बहुविषयगत क्षेत्र तथा संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप वित्तीय र प्राविधिक स्रोत परिचालन आवश्यक छ । गुरूयोजनाले अनुमान गरेको लागतको ९ प्रतिशतभन्दा तलको वित्तीय लगानीमा देख्न चाहेको स्तरमा चुरे संरक्षण हुने आशा राख्न हुँदैन ।

तस्विरहरू

१) अमाह सिमसार, सुनसरी

२) रङ्गीधामी सिमसार, चाैदण्डीगढी- ५, उदयपुर

३) रातु खोला कटान, बर्दिबास, महोत्तरी

४) सत्रापत्रा खोला कटान, फत्तेपुर, सप्तरी

(२०८० माघ ९ गते नेपाल प्रेसमा प्रकाशित https://www.nepalpress.com/2024/01/23/421838/)